आदिवासींचे खुनी मोकळे, तक्रारदारालाच दंड

मी माझी पत्नी १९९२ मध्ये आदिवासींसाठी काम करण्याच्या उद्देशाने दंतेवाडामध्ये राहायला गेलो. झाडाखाली राहणे सुरू केले. माझे वडिल स्वातंत्र्यसैनिक होते. ते महात्मा गांधीजींचे अनुयायी होते. मीही गांधीजींच्या विचाराने प्रेरित होऊन गावात काम करण्याच्या उद्देशाने दंतेवाडा मध्ये आलो.

२००५ मध्ये भाजप सरकारने आदिवासींची गावे जाळणे सुरू केले. त्यामुळे आदिवासी गावे सोडून पळून जाऊ लागले. त्यांच्या जागा उद्योगपतींना दिल्या जाऊ लागल्या. त्याला त्यांनी नाव दिले – सलवा जुडूम. अनेक आदिवासींच्या हत्या झाल्या. बलात्कार झाले. ही प्रकरणे न्यायालयाकडे जाऊ लागली. सर्वोच्च न्यायालयाचीच एक संस्था आहे नॅशनल लीगल एड असोसिएशन. तिचा मी सदस्य होतो. आम्ही गावागावात जाऊन कॅम्प लावत होतो. आदिवासींना कायद्यासंदर्भात मार्गदर्शन करीत होतो. सुप्रीम कोर्टानेच ते काम सोपवले होते.

२००९ साली छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यातील गोमपाड गावात पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी सोळा आदिवासींची हत्या केली होती. मृतांमध्ये महिला, लहान मुले आणि वृद्धांचा समावेश होता. त्यात एका दीड वर्षाच्या मुलाची बोटे कापली. त्याच्या आईला, आठ वर्षांच्या मावशीला ठार केले. संबंधित लोक माझ्याकडे आले. त्यांना घेऊन आम्ही कोर्टात गेलो.

तेरा वर्षांनी १४ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटले की, सोळा आदिवासींच्या हत्येप्रकरणी दाखल केलेला खटला खोटा आहे आणि त्यासाठी हिमांशू कुमारला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात यावा. माझ्यावर कलम २११ अंतर्गत खटला चालवावा. आणि माझ्या माओवाद्यांशी असलेल्या संबंधांचीही सीबीआय चौकशी करू शकते.

या संदर्भात माझे म्हणणे असे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही तपास न करता प्रकरण खोटे ठरवण्याचा केलेला प्रयत्न अत्यंत चुकीचा आहे.

पालिसांनी सादर केलेल्या काही साक्षीदारांच्या साक्षींच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मला खोटे ठरवले आहे. परंतु त्यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थितीही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. यापूर्वीही पोलिसांनी असे प्रकार केले होते. हिमांशू कुमार नक्षल सहानुभूतीदार असल्याचा दावा केला होता. परंतु त्यावेळी न्यायालयाने त्याची चौकशी केली. त्या चौकशीत पोलिसांचे दावे चुकीचे असल्याचे आढळून आल्यावर पोलिसांना फटकारले होते. परंतु आता पोलिसांच्या खोट्या गोष्टींवर न्यायालय डोळे झाकून विश्वास ठेवू लागले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. आदिवासींसाठी आवाज उठवणा-यांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आदिवासींच्या साधनांची लूट होते, त्याच्याआड येणा-यांना सरकार तुरुंगात टाकते आणि न्यायालयही सरकारला मदत करते. पूर्वी सुप्रीम कोर्टात असे होत नव्हते. सुप्रीम कोर्ट बदलले आहे. सरकार सांगते ते सुप्रीम कोर्ट ऐकते हा सुप्रीम कोर्टाच्या बदलत्या चारित्र्याचा पुरावा आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, माओवाद्यांना मदत करण्यासाठी मी हे प्रकरण कोर्टात आणले आहे. पण मला समजत नाही की सुप्रीम कोर्टाने पीडितांना न्याय दिला तर माओवाद्यांना काय फायदा होणार आहे? आणि न्याय मिळाला नाही आणि माझ्यासारख्या न्याय मागणाऱ्याला दंड ठोठावला, तर देशाचा काय फायदा होणार आहे?

मी कोर्टात नेलेले हे एकमेव प्रकरण नाही. मी सर्वोच्च न्यायालयात आजवर ५१९ खटले दाखल केले आहेत, ज्यात पोलिसांकडून झालेल्या खून, बलात्कार, अपहरण आणि लुटीची प्रकरणे आहेत. मी उपस्थित केलेली प्रकरणे योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. एकही केस खोटी असल्याचे आढळून आलेले नाही.

२००९ मध्ये, सिंगाराम गावात पोलिसांनी १९ आदिवासींना एका रांगेत उभे करून गोळ्या घालून ठार केले होते. त्यामध्ये चार अशा मुली होत्या, त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आले होते. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने (NHRC) आपल्या अहवालात ही चकमक बनावट असल्याचे मान्य केले होते.

२००८ मध्ये मटवारा येथील सलवा जुडूम कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या तीन आदिवासींचे पोलिसांनी चाकूने डोळे काढले होते आणि नंतर त्यांना मारून दफन करून टाकले होते. आणि या प्रकरणाचा आरोप माओवाद्यांवर लावण्यात आला होता. या प्रकरणी मी उच्च न्यायालयात गेलो. मानवी हक्क आयोगाने या प्रकरणाचा तपास करून ही हत्या पोलिसांनी केल्याचे मान्य केले. या प्रकरणात ठाणे प्रमुखांसह दोन हवालदार तुरुंगात गेले.

२०१२ मध्ये सरकेगुडा गावात सीआरपीएफने १७ आदिवासींची हत्या केली होती. हे लोक माओवादी असल्याचे सरकारने सांगितले. गावकऱ्यांनी मिळून आम्हाला सांगितले की, मारले गेलेले लोक निरपराध होते, त्यात नऊ मुलांचा समावेश होता. शेवटी न्यायालयीन आयोगाच्या चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले की, मारले गेलेले निष्पाप, नि:शस्त्र आदिवासी होते.

२०१३ मध्ये अडसमेट्टा गावात सात आदिवासींची पोलिसांनी हत्या केली होती. हे लोक माओवादी असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. नंतर न्यायिक आयोगाच्या अहवालातून हे लोक निरपराध आदिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले.

सुरक्षा दलातील जवानांनी आदिवासी महिलांवर बलात्कार केल्याच्या तक्रारी आम्ही दाखल केल्या होत्या. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने तपास केला आणि सोळा आदिवासी महिलांवर बलात्कार झाल्याचा अहवाल दिला.

२०११ मध्ये, सरकारने माझी विद्यार्थिनी आणि आदिवासी शिक्षिका सोनी सोरी हिला माओवादी ठरवून तिला सात केसेससह तुरुंगात टाकले. सोनी सोरी निर्दोष असल्याचे आम्ही सांगत होतो. सरतेशेवटी न्यायालयानेही सोनी सोरी निर्दोष असल्याचे मान्य करत सातही खटल्यांतून तिची निर्दोष मुक्तता केली.

मी एक तक्रार छत्तीसगडच्या तुरुंगातील आदिवासी मुलींच्यासंदर्भात केली होती. ज्या मुलींना आधी पोलीस ठाण्यात विजेचा शॉक देण्यात आला. त्यांचा लैंगिक छळ करण्यात आला आणि नंतर त्यांना खोट्या केसेसमध्ये अडकवून तुरुंगात टाकण्यात आले. डेप्युटी जेलर वर्षा डोंगरे यांनी माझ्या आरोपांची पुष्टी केली होती. बस्तर तुरुंगात तैनात असताना आपण स्वतः अल्पवयीन आदिवासी मुली पाहिल्या ज्यांच्या शरिरावर विजेचा शॉक दिल्याचे व्रण होते. ते पाहून माझा थरकाप उडाला होता, असे वर्षा डोंगरे यांनी म्हटले होते. या टिप्पणीनंतर सरकारने वर्षा डोंगरे यांना सत्य बोलल्याबद्दल निलंबित केले होते. नंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले.

आजपर्यंत मी मांडलेले एकही प्रकरण खोटे असल्याचे आढळून आलेले नाही. अशा परिस्थितीत गोमपाड गावातील सोळा आदिवासींच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी न करता सर्वोच्च न्यायालय मला खोटे कसे ठरवत आहे?

या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोषारोपपत्रही दाखल केले होते, त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईवर विश्वास ठेवायला हवा होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात यायला नको होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र खून करणाऱ्या टोळीत सहभागी असलेल्या पोलिसांच्या तपासावर पीडितांचा विश्वास कसा बसणार? पीडित आदिवासींना पोलिसांविरुद्ध न्याय हवा असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या हत्येत पोलिसांचा सहभाग असल्याने सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत तपास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

संतप्त ग्रामस्थांनी या संपूर्ण घटनेची लेखी तक्रार दंतेवाडाच्या पोलीस अधीक्षकांकडे केली होती, परंतु त्यांनी काहीही मदत केली नाही. एसपींना पाठवलेल्या या तक्रार पत्रांची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. स्थानिक पोलीस मदत करत नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयालाही ठाऊक होते.

बारा अर्जदारांपैकी सहा जणांनी दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयात न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर दिलेल्या जबाबात हल्लेखोरांची ओळख पटत नसल्याचा जबाब दिला होता. याचिकेत मात्र त्यांनी हल्लेखोर पोलीस असल्याचे सांगितले होते. याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे की, या सहा जणांचे पोलिसांनी अपहरण करून स्वत:ला वाचवण्यासाठी खोटे पुरावे तयार केले. या अपहरणाचा व्हिडिओही आमच्याकडे आहे, तो तिथे उपस्थित पत्रकारांनी बनवला होता. अपहरणानंतर त्यांना बेकायदेशीर कोठडीत ठेवून पोलिसांनी या पीडित आदिवासींना ठार मारण्याची धमकी देऊन खोटी वक्तव्ये करायला लावली. त्यामुळेच, गणवेशधारी लोक जंगलातून आले आणि त्यांनी आमच्या कुटुंबीयांची हत्या केली, असे त्यांनी सांगितले. हिमांशू खोटे बोलत आहेत किंवा त्यांनी कोणाच्या दबावाखाली केस केली आहे असे या लोकांनी म्हटलेले नाही. यानंतर मारेकरी कोण आहेत याचा तपास करून घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची होती.

सर्वोच्च न्यायालय तपासाशिवाय खुनाच्या आरोपींना क्लीन चिट कसे देऊ शकते आणि तपासाशिवाय आम्हाला दोषी कसे ठरवू शकते?

पोलिसांनी खोटे दावे केले, परंतु २०१० मध्ये, २०१७ मध्ये पोलिसांचे ऐकले नाही. २०२२ मध्ये ऐकले. सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्त्यांना शिक्षा द्यायला लागले तर लोक न्याय मागायला घाबरतील.

न्यायाची लढाई थांबता कामा नये. न्याय संपला तर माणुसकी संपेल असे मला वाटते. मला सुप्रीम कोर्टाने पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. मी दंड भरणार नाही. दंड भरणे म्हणजे चूक मान्य करणे.

गांधीजींनीही तुरुंगात जाणे पत्करले होते.

चंपारणमध्ये गांधीजींना न्यायाधीश म्हणाले, तुम्हाला शंभर रुपयांच्या दंडावर सोडून देत आहोत.

त्यावर गांधीजी म्हणाले, मी दंड भरणार नाही.

कोर्टाने मला पाच लाख रुपये दंड भरायला सांगितले. कारण मी आदिवासींसाठी न्याय मागितला.

माझेही उत्तर आहे – मी दंड भरणार नाही.

दंड भरण्याचा अर्थ मी चूक मान्य करणे.

माझा आतला आवाज असे सांगतो की, न्यायासाठी आवाज उठवणे गुन्हा नाही.

आम्ही सरकारला सांगू इच्छितो, तुम्ही आम्हाला ठार मारू शकता. तुरुंगात टाकू शकता. पण घाबरवू शकत नाही.

आम्ही सत्य आणि न्यायासाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत आवाज उठवत राहू.

माझे कुटुंबीय दंड न भरण्याच्या आणि तुरुंगात जाण्याच्या माझ्या निर्णयाशी सहमत आहेत.

माझ्या मुलीने माझा फोटो लावून एक पोस्टर तयार केले असून त्याखाली लिहिलेय की, मी या माणसाची मुलगी आहे याचा मला अभिमान आहे.

माझी विद्यार्थिनी सोनी सोरीनेही म्हटलेय की, माझा गुरू आदिवासींच्या न्यायासाठी तुरुंगात जात असल्याचा मला अभिमान आहे.

मी मायस्थेनियाचा रुग्ण आहे. मला ठाऊक आहे की तुरुंगात गेल्यानंतर मी फार काळ जिवंत राहू शकणार नाही.

माझी अंतिम इच्छा आहे की, मला बस्तरच्या तुरुंगात ठेवले जावे. जिथे निर्दोष आदिवासींना नक्षली ठरवून ठेवले जात होते.

मी माझे अखेरचे दिवस आदिवासींमध्ये घालवू इच्छितो. खूप चांगले लोक आहेत. खूप प्रेम करतात.

(हिमांशू कुमार हे आदिवासींच्या न्याय, हक्कांसाठी लढणारे छत्तीसगडमधील सामाजिक कार्यकर्ते असून हा लेख ) सत्यशोधक.in मध्ये प्रकाशित झाला असून त्यांच्याच परवानगीने आम्ही तो पुर्नप्रकाशीत करत आहोत)