एक देश दो विधान नहीं चलेगा महाराष्ट्रात मोटर कायदा लागू करा

मोटर वाहन कायद्यातील दुरूस्ती निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्रात लागू होणार नाही असं म्हणून परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा लागू करण्यास नरेंद्र मोदींच्या गुजरात ने आधीच नकार होता. कश्मिरच्या प्रश्नावर जीव तोडून बोलणाऱ्या तमाम देशभक्त राज्यांनी केंद्राचा कायदा लागू करण्यास नकार दिला. कश्मिरमध्ये केंद्राची सत्ता असायला हवी, एका देशात दोन कायदे नकोत वगैरे वगैरे ज्ञान पाजळणाऱ्या तमाम देशभक्तांची देशभक्ती स्वतःला फटके बसल्यावर एकदम बदलून गेली आहे. या कायद्याने निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होईल असं वाटल्याने पंतप्रधान आणि केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांच्या स्व-राज्यांनीच हा कायदा मानण्यास नकार दिलाय. हा खरं तर भाजपाचा दुहेरी चेहरा आहे.

नवीन कायदा हा वाढते अपघात, अपघातांत होणारे मृत्यू, तसंच एकूण भारतातल्या नागरिकांना वाहतूकीची शिस्त लावण्यासाठी आहे. या कायद्याचं स्वागत व्हायला हवं. चर्चा दंडाची होते आहे, पण नियमांची होत नाहीय. नियम पाळले पाहिजेत आणि त्याचं शिक्षण शाळेपासून दिलं गेलं पाहिजे. नवीन कायद्यामुळे वाहतूक पोलीसांना अमर्याद अधिकार मिळाले असले तरी नागरिकांना ही देशसेवेची संधी मिळाली आहे. जर नियमांप्रमाणे वाहतूक चालायला लागली तर येणाऱ्या पिढ्यांमध्ये ते नियम आपोआप भिनणार आहेत. येत्या काळात तंत्रज्ञानामुळे वाहतूक अधिक वेगवान होणार आहे. पॉवर स्टीअरिंग आल्यापासून मोठ-मोठाले ट्रक रस्त्यांवर कशापद्धतीने कट मारतात यावरून याचा अंदाज लावता येऊ शकेल. त्यामुळे हा कायदा भविष्याच्या दृष्टीने अतिशय योग्य आहे. भाजपा-शिवसेना सरकारने त्याला विरोध करू नये.

दिवाकर रावते यांच्या एका पीएच्या गाडीने मिनिस्टर असं लिहिलेल्या गाडीने गिरगावात एका बाईकस्वाराला उडवलं होतं, या प्रकरणात मंत्र्यांचा थेट संबंध येत असल्याने पोलिसांनी गुन्हा घेण्यासही टाळाटाळ केली होती. अपघातांच्या बाबतीतली सरकारची ही संवेदनशीलता आहे. दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः वाहतूकीचे सर्व नियम तोडून महाजनादेश यात्रा काढतात. त्यात मोठ्या प्रमाणावर हेल्मेट न घातलेले तरूण बाईक वर फिरतात. मुख्यमंत्री स्वतः चालत्या गाडीच्या टपावरून प्रवास करतात. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कायद्याची समानता सगळ्यांना पक्ष-पद निरपेक्ष पणे लागू असायला हवी, अशी मागणी होत आहे. व्हिआयपी कल्चरच्या लोकांना नवीन कायद्यामुळे त्रास होणार आहे.

त्यामुळे या कायद्याला अशाच लोकांचा विरोध दिसतो. रस्त्यावर चालणाऱ्या लोकांचा जीव ही जीव असतो, आणि त्याला ही तितकीच किंमत असते. त्या जिवांचं रक्षण करण्यासाठी कडक कायदे आवश्यक आहेत हे सगळ्यांना आता कळलं पाहिजे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी ही संपूर्ण देशात एकाचवेळी करून एक देश एक कायदा या तत्वाला भारतीय जनता पक्षाने जागलं पाहिजे, नाहीतर संपूर्ण देशात हा कायदा रद्द केला पाहिजे.

- रवींद्र आंबेकर