आता विज्ञान व संशोधन क्षेत्रात जीएसटी चे मोदीनॉमीक्स ...

सध्या इडी, सीबीआय, आयटी या शब्दाचा सर्वीकडे हौदोस सुरु आहे रोज वृत्तपत्र उघडले किवा टीवी सुरु केला कुठलेही न्यूज़ चन्नेल लावले की कमीत कमी एका तासतून १०० वेळा हे शब्द कानी पडतात. कारन केंद्र सरकारचा कारभारच मुळी या शब्दाना धरुन चालला आहे. यामध्ये अजुन एका शब्दाची भर पडते ते म्हणजे जीएसटी, हा शब्द सुद्धा भारतीयाच्या तितकाच परिचयाचा झाला आहे. मुळात आज जीएसटी हा शब्द देशभक्ती या शब्दाला पर्यायी शब्द झाला आहे.

कारन सध्या जे देशात ईकोनॉमिक्स च्या जागी मोदीनॉमीक्स सुरु आहे त्याला जगात तोड नाही. एव्हाना आपल्या लक्षात आले असेलच की या मोदीनॉमीक्स मध्ये जीएसटी ला अनन्य साधारण महत्व आहे. आज देशातील प्रत्येक जीवनाश्यक वस्तू सरकारनी जीएसटी मध्ये आनून जी महागाई वाढवली आहे इतकेही असून ह्या महागाई वाढीला सुद्धा देशभक्ती चा संदर्भ देणारी भक्त मंडळी बघीतली की डोळ्या समोर भ्रामक का होईना परंतु विश्वगुरु झाल्याचा फिल नक्कीच येतो असो तर विषय असा आहे की .

नुकताच केंद्र सरकारने संशोधन संस्था व कॉलेज, विद्यापीठे याना लागणार्या वैज्ञानिक उपकरणावरील जीएसटी हा ५% वरुन १२ ते १८% वाढवला आहे. त्यामूळे काही वैज्ञानिक लोकानी व काँग्रेस चे खासदार पी. चिदंबरम यांनी यावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली. या नाराजी व्यक्त करण्या मागे त्यांचा हेतू हा प्रामाणिक होता त्यांच्या म्हणन्या नुसार आधीच आपल्या देशात संशोधनाच्या नावानी बोंब आहे. मोठ मोठ्या केंद्रीय संशोधन संस्थेत सुद्धा पाहीजे त्या प्रमाणात उपकरणे मिळत नाहीत त्यामूळे मोठ मोठे प्रकल्प हे अर्ध्यातच सोडून द्यावे लागतात. आता अश्यातच सरकारने विज्ञान व संशोधनावरील जीएसटी ५% वरुन डायरेक्ट १२ ते १८% केल्यामुळे संशोधन हे अधिक खर्चिक व न परवडनारे होणार आणि याचा डायरेक्ट परिणाम हा या संस्था मध्ये चालणार्या संशोधनावर होणार. परंतु सध्या जे देशात मोदीनॉमीक्स सुरु आहे त्यानूसार सरकार ह्यावर खुप गंभीर आहे असे म्हणायला सध्यातरी वाव नाही असे म्हणता येईल.

तसे बघितले तर या सरकार मध्ये विज्ञान आणि संशोधनात किती रुची आहे हे हया सरकार मधील विविध खात्याचे मंत्र्या तर्फे नानाविधी भ्रामक पुरानातील रॉकेट, विमान उडवीनार्या गोष्टीचा मोठं मोठा आव आणत प्रचार करनार्या गोष्टीतून दिसून येतो. वास्तविक पाहता या गोष्टीना आधुनिक विज्ञानात कशाचाही संदर्भ नाही हे वेळोवेळी सिद्ध सुद्धा झाले आहे. परंतु यावरून बोध घेइल ते आमचे सरकार कसे कारन या महाशक्ती रुपी सरकारच्या प्रमुखानेच काही वेळा विज्ञान आणि संशोधनाची खिल्ली उडविनारे स्टेटमेंट केली आहेत. त्यामध्ये गटारीच्या गैस मधून चहा तयार करणे असो की आभाळ आहे म्हणून रडार काम करणार नाही हे दिव्य ज्ञान सांगणारी रडार थेरी असो. हे तर काहीच नाही आता आता तर यानी विंड टरबाईन चा वापर करुन हवा आणि पानी वेगळी करण्याची थेरी बद्दल लाइव कार्यक्रमात प्रसिद्ध वैज्ञानिका सोबत चर्चा केलेली आपण बघितले आहे यामधून संपुर्ण जगाने या साहेबाची थट्टा केली तरीपण याना त्याचे काही सोयरसुतक झालेले दिसत नाही.

सरकारच्या प्रमूखाचाच विज्ञान आणि संशोधनात एव्हढे दुर्मीळ विचार असताना मग सरकार मधील बाकीचे मंत्री तरी कसे दुर राहतील त्यातूनच बदक पाण्यात पोहतात म्हणून पाण्यात ऑक्सीजन वाढतो, महाभारत काळात सुद्धा इंटरनेट आणि सैटेलाईट अस्तित्वात होते हया लेवेल च्या वैज्ञानिक गोष्टी सांगण्या पर्यंतचे संशोधन या सरकार मधील मंत्र्यानी केले आहे. यावर तडका म्हणून अधून मधून गायच्या शेना पासून मोबाइल आणि रेडिओऐक्टिव किरणे रोखता येतात असे सिद्धांत जाहीर केले जातात. इतकेच नहीतर गायीच्या गोमुत्रा पासून कर्करोग बरा होतो असे थेट जाहीर करुन एखादा सरकार प्रायोजित बाबा संपुर्ण वैद्यकीय शास्त्रालाच आवाहन देताना आपन बघितला आहे. वरील कोणत्याही गोष्टीला काहीही वैज्ञानिक संदर्भ नाही आहे हे आपल्याला महिती आहे परंतु हया गोष्टीच सरकारचा प्रायोजित कार्यक्रम असल्या सारख्या आज समाजामध्ये बिंबवन्यात येत आहेत. एकूणच काय तर या सर्व गोष्टीतून सरकारची अनास्था व अज्ञान आपल्याला लक्षात येते.

विज्ञान आणि संशोधनाच्या नावाने आपल्या देशात एव्हढी सारी बोंबाबोब असताना जागतीक पातळीवर संशोधनात आपले स्थान काय आहे हे सुद्धा आपल्याला पडताळून बघावे लागेल. यामध्ये संशोधनावर खर्च करणार्या आकडेवारीचा जर विचार केला तर आपल्याला असे दिसून येइल की जगात विज्ञान तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर इजराइल हे राष्ट्र आपल्या जीडीपी मधला ५.४४% खर्च करतो. विज्ञान आणि संशोधनावर इतका जास्त खर्च करन्यात इजराइल हे राष्ट्र जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर क्रमांक येतो तो अमेरीका चा अमेरीका आपल्या जीडीपी च्या जवळपास ३.४५% इतका खर्च संशोधनवर करतो.

इतकेच नव्हे चीन सुद्धा जीडीपी च्या २.४% खर्च विज्ञान व तंत्रज्ञानावर करतो आणि यामध्ये हा देश जवळपास ८ % येणार्या काळात वृद्धी करणार आहे. इतकेच नव्हे तर जर्मनी ऑस्ट्रिया स्विटझरलँड हे देश सुद्धा आपल्या जीडीपी च्या ३% पेक्षा जास्त वाट विज्ञान व संशोधनावर खर्च करताना दिसून येतात. या तुलनेत आपल्या भारताची स्थीती खुप वाईट आहे कारन आपला देश विज्ञान आणि संशोधनावर फक्त जीडीपी च्या 0.६५५७% इतका खर्च करतो जो की लोकसंख्या आणि इतर घटकांच्या तुलनेत खुपच कमी आहे. संशोधना मध्ये इतकी जबरदस्त नाचक्की असताना संशोधन वाढीसाठी सरकारने काही ठोस पावले ऊचलणे आवश्यक होती परंतु सरकारने यावर ठोस पावले उचलण्या ऐवजी सरकारने विज्ञान मंत्रालयाच्या आर्थिक तरतुदीत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ह्यावर्षी ३.९% थेट कपात करुन टाकली आहे गेल्या काही वर्षाच्या डेटा चे विश्लेषण केले तर सरकार या बजेट सातत्याने कपातच करत आलेली आहे.

आता आपल्याला विचार पडलेला असेल की ही कपात करण्याची सूडबूद्धी सरकारला कसी आली असेल या गोष्टीचे उत्तर वर उल्लेखलेल्या मोदीनॉमीक्स मध्ये दडलेले आहे. आणि हया मोदीनॉमीक्स ने यावेळी ज्याची पाल्ये शाळा महाविद्यालयात किवा संशोधन संस्थात उमेदवारी करायला जाणार त्यांच्या पालकांच्या आणि देशात नवनवे संशोधन व्हावे अशी इच्छा बाळगणार्या नागरीक, शास्त्रज्ञाच्या इच्छा आकांक्षावर थेट घाव घातला आहे..

मध्यरात्री संसदेचे आधिवेशन भरवून मंजूर केलेलं जीएसटी आता सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसलं आहे. विरोधक याला गब्बर टॅक्स म्हणत असताना भक्तांच्या लेखी हा मोदीनॉमीक्स आहे.. यावर परखड भाष्य केलं आहे, डॉ. विवेक कोरडे यांनी...