लग्नाचं वय 21:कागदावर रेघोट्या मारून वास्तव कधीच बदलता येत नाही

नुकतेच मोदी सरकारने मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वरून वाढवून 21 केले आहे. ह्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत, व अनेकजण अजूनही ह्या निर्णयाकडे नेमके कसे बघायचे ह्याबद्दल गोंधळात असल्याचे दिसून येत आहे. मोदी सरकारच्या आजवरच्या स्वभावधर्माला धरुनच कायद्यातील हा बदल देखील स्त्रियांवरील पुरुषसत्तेची पकड मजबूत करणाराच आहे. तरीही, अनेकजण ह्या निर्णयाची चुकीची कारणमीमांसा करत असल्याचे दिसून येत आहे.

सरकारने हा निर्णय घेण्याअगोदर अभ्यास करण्यासाठी जया जेटली ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढवून 21 करण्यासाठी कारणांचा व तर्कांचा शोध लावण्यासाठीच हि समिती नेमली आहे हे सुरुवातीपासूनच खुले गुपित होते. दीड वर्षे चर्चा, बैठका इत्यादी सर्व कवायत यथासांग केल्यानंतर ह्या समितीने आपला अहवाल सादर केला. ह्या अहवालात मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय 18 वरून 21 करण्याची शिफारस केली आहे, व मोदी सरकारच्या कॅबिनेटने हि शिफारस मंजूर केली आहे, व त्यासाठीचे विधेयक लवकरच संसदेत आणण्याची तयारी केली जात आहे.

सरकारचे स्त्रीमुक्तीचे बाळबोध सोंग

ह्या निर्णयामागे त्या समितीने व मोदींनी दिलेल्या कारणांचा वस्तुस्थितीशी सुतराम संबंध नाही. लग्नाचे वय वाढवून ते आम्हाला पुरुष व स्त्रियांसाठी एकच करायचे आहे, व ह्यायोगे लैंगिक विषमता व भेदभाव जणू इतिहासजमाच करायचा आहे असा आव आणला जात आहे. शेळीचे कातडे पांघरून आत वाघनखे लपवायची फासिस्टांची खोड जुनीच आहे. जर वय दोघांसाठी समानच करायचे होते, तर दोघांसाठी 18 करायचे होते. जगभरात सगळीकडे 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर व्यक्तीला प्रौढ समजले जाते. लग्नाच्या वयात समानता स्थापित करण्यासाठी सर्व जगाचा मापदंड डावलून मुलींसाठी हे वय वाढवले आहे, ह्याचा अर्थच "समानता प्रस्थापित करायची आहे" हे फक्त दाखवायचे दात आहेत.

मागच्या वर्षी, मातृ-मृत्यूदर कमी करण्यासाठी व आई व बाळामध्ये पोषणाचा स्तर उंचावण्यासाठी "मुलीने कोणत्या वयात आई व्हावे हे ठरवण्यासाठी" समिती नेमण्याचा विचार चालू असल्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मलाबाईंनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केले होते. हा सुद्धा पुन्हा एकदा सोमेश्वरी आगीवर रामेश्वरी बंब वापरण्याचाच प्रयत्न आहे. पहिले म्हणजे भारताचा मातृ-मृत्युदर अगोदरच झपाट्याने घसरत आहे. 2014-16 मध्ये 130 वरून 2016-18 मध्ये 113 पर्यंत मातृ-मृत्यूदर उतरला आहे. आणि दुसरे म्हणजे मातृ-मृत्यूदर आणि पोषणाचा स्तर हे लग्नाच्या वयाशी कमी आणि आईच्या व कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीशी जास्त संबंधित असतात हे आता अनेक अभ्यासांनी व सर्वेक्षणांनी सिद्ध केले आहे. त्यामुळे हे कारण देखील वास्तवाला धरून नाही.

'देशात लोकसंख्येचा विस्फोट होत आहे, व सतत वाढत्या लोकसंख्येला आपण सांभाळू शकणार नाही' अशा आशयाची मुक्ताफळे मोदींनी मागच्या वर्षी लाल किल्ल्यावरून उधळली होती, व ह्याच भाषणात लग्नाचे वय ठरवण्यासाठी समिती बनवत असल्याची घोषणा केली होती. 1978 मध्ये जेव्हा लग्नाचे किमान वय वाढवून मुलींसाठी 18 व मुलांसाठी 21 केले होते तेव्हा 'लोकसंख्येची वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी' केले जात असल्याचा तर्क दिला गेला होता. हा लोकसंख्या वाढीचा तर्क केवळ धादांत खोटाच नाही तर घातक देखील आहे. तथ्यात्मकदृष्ट्या देखील मोदींचे हे वक्तव्य खोटेच ठरते. भारताचा प्रजनन दर घटतो आहे. शहरांमध्ये सरासरी प्रजनन दर 1.4 टक्के (म्हणजेच प्रतिस्थापन दराच्या खाली) आहे, आणि गावांमध्ये 2.1 टक्के, व हा दर वर्षागणिक कमी होतानाच दिसत आहे. म्हणजेच नजीकच्या भविष्यकाळात भारताची लोकसंख्या कमी होऊ लागेल. दुसरे म्हणजे प्रत्येक माणूस हा त्याच्या श्रम शक्तीच्या वापरातून जितका साधनसंपत्तीचा उपभोग घेतो त्यापेक्षा जास्त निर्माण करू शकतो. (ह्या अतिरिक्त संपत्तीतूनच आजच्या व्यवस्थेत ऐतखाऊ भांडवलदारांचा नफा तयार होतो.) त्यामुळे लोकसंख्या वाढणे हि मुळात समस्याच नाही.

तर मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय वाढवण्यासाठी सरकारने व खास त्या कारणांचा शोध लावण्यासाठीच नेमलेल्या समितीने जी कारणे अलिबाबाच्या गुहेतून शोधून काढली ती त्या गुहेइतकीच काल्पनिक आहेत. मग हा बदल नेमका कशासाठी केला आहे, आणि ह्याचे वास्तव परिणाम काय होणार आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात आजही बालविवाह सर्रास होतात हे सर्वज्ञात आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी इत्यादी सर्व दिखाऊ तरतुदी साग्रसंगीतपणे ह्या व्यवस्थेने केलेल्या आहेत. परंतु ह्या सर्व कागदावरच्याच तरतुदी आहेत. जमिनीवरचे वास्तव खाप पंचायत, योनी परीक्षा, आणि भंवरी देवीचे आहे. ह्या अशा वास्तवात कुंचल्याच्या फटक्याने कधीच समता आणता येत नाही.

कायद्यातील ह्या बदलामुळे काही मूठभर स्त्रियांना निश्चितच फायदा होईल. शिक्षणासाठी जास्त अवकाश मिळेल हे सत्य आहे. परंतु, बहुसंख्य स्त्रियांवर, व विशेषतः कामकरी वर्गातील स्त्रियांवर ह्या बदलाचे काय परिणाम होतील ह्यावरूनच ह्या कायद्याचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.

ह्या दुरुस्तीमागचे खरे वास्तव

सर्वप्रथम तर ह्या सरकारच्या चारित्र्याबद्दल कोणताही भ्रम बाळगायचे कारण नाही. ह्या सरकारला व हिंदुत्ववादी फॅसिस्टांना स्त्रियांची समता वगरे काही आणायची नाही हे स्पष्ट आहे. हा कागदोपत्री बदल करून समतेचा कांगावा करणाऱ्या मोदींनी महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाचे बजेट मात्र ह्या वर्षी तब्बल 18 टक्क्यांनी कापले आहे. इतकेच नव्हे, कर्कश गाजावाजा करून काही वर्षांपूर्वी सुरु केलेल्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेला ह्या वर्षीच्या बजेटमध्ये शून्य पूर्णांक शून्य शून्य रुपयांची तरतूद केलेली आहे. उन्नाव मध्ये निर्घृण बलात्कार करून नंतर पीडितेसह संपूर्ण कुटुंबाची हत्या करणारे कुलदीप सिंग सेंगर असोत, किंवा बालविवाहाला विरोध केला म्हणून भंवरी देवीचा सामूहिक बलात्कार करणारे असोत, अत्याचाऱ्यांना आणि बलात्काऱ्यांना केवळ पाठीशी घालण्याचाच नाही तर गर्वाने मिरवण्याचा ह्यांचा जुना शिरस्ता आहे. पितृसत्तेचा आणि फ़ॅसिझमचा घनिष्ठ संबंध आहे. पितृसत्तेचा पगडा असणाऱ्या जनतेत फ़ॅसिझमची स्वीकृती तुलनेने लवकर बनते. पितृसत्ता आणि फ़ॅसिझम एकमेकांना बळकटच करतात. हा कायदा बदलण्यामागचा हेतू देखील पितृसत्तात्मकच आहे. म्हणूनच "समता आणण्यासाठी केलेला बदल" अशी बतावणी केलेली असली तरी पुरुषांच्या लग्नाचे वय कमी न करता महिलांच्या लग्नाचे वय वाढवले आहे. स्त्रीला जास्तीत जास्त नियंत्रित करण्यासाठी फ़ॅसिझम नेहमीच प्रयत्नरत असतो. हा कायद्यातील बदल त्याच हेतूने केलेला नवीन प्रयत्न आहे.

कोणत्याही कायद्याला जनतेचे समर्थन प्राप्त नसेल, आणि कायदा जनरीतीच्या आड येत असेल, तर जनरीतच स्वयंस्फूर्तपणे कायद्याच्या वरचढ ठरते. जोपर्यंत जनतेच्या मागणीतून किंवा स्वीकार्यतेतून एखादा कायदा बनत नाही तोपर्यंत प्रत्येक कायदा प्रस्थापित जनरितीला, व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठीच व करण्यापुरताच वापरला जातो. हाही कायदा त्याला अपवाद नव्हे. ज्या समूहांमध्ये आजही बालविवाह हीच जनरीत आहे, तिथे हा कायद्यातील बदल करण्याअगोदर देखील लग्नाच्या किमान वयाची माहिती देखील नव्हती. त्यामुळे कायद्यात हा बदल केल्यानेही त्या समूहांमध्ये काही बदल होईल ह्याची शक्यता नगण्य आहे. हा कायदा केल्याने बालविवाह कमी होणार नाहीतच, उलट जोडीदाराच्या निवडीमध्ये कुटुंबाचे (म्हणजेच अर्थात पितृसत्तेचे) नियंत्रण स्त्रीच्या आयुष्यावर एकविसाव्या वर्षापर्यंत टिकून राहील ह्याचीच कायदेशीर तरतूद ह्या नव्या बदलाने केली आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा वापर भारतामध्ये पालकांनी लावून दिलेले बालविवाह राज्याकरवी वा समाजाकरवी रोखण्यासाठी क्वचितच केला जातो. बहुतांशी प्रकरणांमध्ये दोन अल्पवयीनांमध्ये स्वखुशीने केलेला विवाह मोडण्यासाठी, किंवा स्वमर्जीने पळून गेलेल्या अल्पवयीन जोडप्याच्या विरोधात पालकांकडूनच ह्या कायद्याचा वापर जास्त केला जातो. त्यात आता ह्या कायद्याची वयोमर्यादा वाढवली आहे. दुसरे म्हणजे आजही मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबात स्त्रियांकडे एक ओझे म्हणून बघितले जाते. हे ओझे नाईलाज असेपर्यंत वागवले जाते व 18वे वर्ष लागताच त्या स्त्रीचे लग्न लावून दिले जाते. लग्नाचे वय वाढवल्याने हि वस्तुस्थिती सुधारणार नाही, उलट आणखी बिघडेल हे स्पष्टच आहे. ह्या वाढलेल्या ओझ्याच्या भीतीने स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण वाढण्याची देखील शक्यता आहे.

आणखी एका मार्गाने हा कायदा व्यवस्था बळकट करण्यासाठीच वापरला जाण्याची शक्यता आहे. हा कायदा शहरी व ग्रामीण भागातील दलित व आदिवासी समूहांमध्ये होणाऱ्या कमी वयातील विवाहांच्या विरोधात जातीय छळवणुकीचे एक हत्यार म्हणून देखील वापरला जाऊ शकतो. आजही बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आंतरजातीय विवाहाच्या विरोधात वापरला जातोच. हा बदल केल्याने त्याची व्याप्ती वाढणार आहे.

बालविवाह आजही जरी होत असले तरी स्त्रियांमधील वाढत्या शिक्षणामुळे व भांडवलशाहीच्या रेट्यामुळे त्यांचे प्रमाण घटते राहिले आहे. गेल्या वीस वर्षांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण 51 टक्क्यांनी घटले आहे. बालविवाह कमी करण्यासाठी म्हणून लग्नाचे वय वाढवण्याची काहीही गरज नव्हती हे स्पष्टच आहे. सरकारने सांगितलेल्या कोणत्याही कारणासाठी लग्नाचे वय वाढवण्याची गरज नव्हती हेदेखील स्पष्ट आहे. हा कायदा वास्तवात पितृसत्तेला कमकुवत नव्हे तर बळकट करण्यासाठीच वापरला जाईल हेदेखील स्पष्ट आहे. हेच हिंदुत्ववादी फॅसिस्टांना हवे आहे. दुसरीकडे, ह्या निर्णयातील दिखाऊ "समानतेने" हुरळून गेलेल्या उदरवाद्यांची (व काही डाव्यांची सुद्धा!) मते देखील पुढच्या निवडणुकीत मिळवता येतील, असे दोन्ही पक्षी ह्या एकाच दगडात मारण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे.

बालविवाह, मातृ-मृत्यदर, स्त्रियांची निरक्षरता घालवण्याचा हा मार्ग नव्हेच. कागदावर रेघोट्या मारून वास्तव कधीच बदलता येत नाही. वास्तव बदलण्याच्या संघर्षांतूनच वास्तव बदलता येते. स्त्रियांची निरक्षरता किंवा शिक्षणातील विषमता घालवायची असेल तर केजीपासून पीजीपर्यंत मोफत व दर्जेदार शिक्षण प्रत्येक स्त्रीपर्यंत पोचले पाहिजे, मातृ-मृत्युदर कमी होण्यासाठी प्रत्येक स्त्रीला जन्मल्यापासूनच मोफत व दर्जेदार आरोग्यसुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. बालविवाह आणि स्त्री-पुरुष भेद कमी करण्यासाठी समाजातील तळागाळापासून वरपर्यंत अशी सर्वव्यापी सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळ उभी करून स्त्री पुरुष समानता हे एक समाजमूल्य म्हणून स्थापित करावे लागेल.

लग्नाचे वय बदलल्याने कुठल्याही वास्तव समस्येचे तसूभरही निराकरण होणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच ह्या असल्या दिखाऊ कागदोपत्री भूलथापांनी भुलून न जाता ठोस परिस्थितीचे ठोस विश्लेषण करून ठोस वास्तव बदलण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आज गरज आहे.