#Agniveer अबकी बार 'जवान'

जय जवान जय किसान हा या देशातील एक नारा होता..किसान आणि जवान हा या देशातील सर्वात मोठा कणा म्हणलं तरी हरकत नाही.या दोन्ही गोष्टीमुळ भारतीय लोक दोन घास सुखाचे खात व आठ तास सुखाची जोप घेत असत. पाठीमागील काळात देशात भांडवलशाही च्या रेटा मुळे तीन कृषी कायदे या देशात लागू करताना केंद्र सरकारने सगळ्या देशाला फाट्यावर मारत हे कायदे कसे छान आहेत याबद्दल सगळ्या देशात व्हॉटस अँप युनिव्हर्सिटी मधून आपले संदेश व्यवस्थित पोहचवले होते.

मुळात ते कायदे चूकच होते व त्याविरोधात पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश मधील काही शेतकरी वर्गाने याविरोधात लढा दिला होता.ह्या कायदाच्या विरोधात त्यावेळी महाराष्ट्र मध्ये मविआ सरकारने म्हणवा तसा लढा दिलाच नाही.त्यावरून याना त्या कायद्याच्या बाबतीत किती जागरूकता होती हे स्पष्ट होत.कायदे पारित होताना संसदेतुन वॉक आऊट करून येणे यात सगळे आलं.इथं जर पंजाब मधील शेतकरी या विरोधात उभा राहिला नसता तर देशात ते कृषी कायदे आज नक्कीच अंमलात आले असते.ते होते म्हणून आज शेतकरी या कायदा पासून वाचला आहे.देशातील कोणत्याही शेतकरी वर्गाने इतका लढा दिला नसता मी यावर आज पण ठाम आहे..कारण तामिळनाडू मधील शेतकऱ्यांनी एकदा स्वतःची विष्ठा खाऊन आंदोलन केले तरी हे सरकार झुकले नव्हते.ऊन पाऊस वारा सरकारी यंत्रणा यांच्या पुढे न झुकता त्यांनी प्रबळ असा लढा दिला व शेवटी सरकारला हे कायदे मागे घेण्यासाठी परावृत्त करावे लागले.केंद्र सरकारला पुढे येऊ घातलेल्या उत्तरं प्रदेश मधील विधानसभा निवडणुकीत कसे ही करून यश संपादन करायच होते हे पण एक अँगल असू शकतो.

देशातील सर्व सामान्य माणूस नोटबंदी मध्ये भरडून मेला आहे .व्यापारी वर्ग हा GST मध्ये आजही कसा बसा जीव वाचवत जगण्याची पराकाष्टा करत आहे.आता सरकारचे पुढील टार्गेट हे या देशातील तरुण वर्ग आहे.देशभरात अग्निवीर वरून झालेली निदर्शने आणि हिंसक वळण घेतलेली आंदोलने ही येणाऱ्या काळात अजून जास्त उग्र व भीषण असणार आहेत. भारतीय सैन्यात जितके काही सैनिक भरती होतात त्यात देशभरातील ग्रामीण युवकांचा सर्वात जास्त सहभाग असतो.हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.महाराष्ट्र मध्ये सातारा जिल्ह्यातील मिल्ट्री आपशिंगे हे अस गाव आहे ज्यात तीन तीन पिढ्या ह्या सैन्यात आहेत. अग्निवीर योजना ही मुळात तकलादू आणि बोगस योजना आहे.

आता फक्त कसे ही करून सैन्य हातात घेऊन देशाची वाटचाल ही अराजक करून देशाला श्रीलंका करणे बाकी आहे. युवकांनी आंदोलन करताना रेल्वे, बस, सार्वजनिक मालमत्ता यांचे नुकसान न करता आपल्या भागतील भाजपचे पंचायत समिती सदस्य ,जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार आणि खासदार यांच्या निवासस्थाना समोर उग्र व भीषण आंदोलने करावी. आता भाजपने प्रत्येक जिल्ह्यात मोठी मोठी कार्यालये उभी केली आहेत तिथे आंदोलन करून ही योजना बंद करायला सरकारला भाग पाडावे. हे सैन्याला वन रँक वन पेन्शन देणार होते यांनी सैन्याला सद्या टेंशन दिला आहे..