सुधागडच्या आदिवासींचं स्थलांतर थांबवण्यासाठी पाटील पॅटर्न
साहेब आना, भुईवर बिसना आण बाटलीतलं पाणी देल ते पीदेल नाही…आमने घरातून तांब्याभरी पाणी आना आमने घरातली चहा पाणी पीदी अमना इसा वाट की ती अमनाच माणूस आहा ती आमना साठीच काम करह याचा आम्हाला आनंद आहा. - सुभाष जाधव, अध्यक्ष, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती, मजरे जांभूळपाडा (अनुवाद - साहेब आले आमच्या सोबत जमिनीवर बसले बिसलेरीचे पाणी दिले तर पाइल नाही. घरातून तांब्याभर पाणी घेतले आणि पिले. आम्हाला असे वाटते की हा आमच्यातील माणूस आहे. तो आमच्या साठी काम करत आहे याचा आम्हाला आनंद आहे.)
सुधागड तालुक्यातील आदिवासी समुदयामध्ये प्रामुख्याने कातकरी या आदिम जमातीमध्ये स्थलांतराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे स्थलांतर रोखता येणे शक्य आहे. वनविभाग हे स्थलांतर रोखण्यासाठी महत्त्वाचा वाटा उचलण्यास सज्ज आहे. असे मत अलिबागचे उप वनसंरक्षक राहुल पाटील यांनी व्यक्त केले. त्यांनी १७ /१०/२०२३ रोजी संध्याकाळी ७ ते ९ वाजे दरम्यान सुधागड तालुक्यातील सामुदायिक वनहक्क मान्यता प्राप्त चीवे ग्रामपंचायत हद्दीतील मजरे जांभूळपाडा आदिवासी वाडी तसेच नाडसूर ग्रामपंचायत हद्दीतील ठाणाळे आदिवासी वाडीयगावांमध्ये वनविभाग, अलिबाग आणि वातावरण फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने शाश्वत वन व्यवस्थापनाचे काम करण्याचे नियोजनाकरिता आयोजित दौऱ्यात ते बोलत होते.
वन संवर्धनाचे धेय्य गाठण्यासाठी स्थानिक आदिवासी लोकसमुदायाच्या पारंपरिक ज्ञानाची जोड महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यासाठी आदिवासी समुदायातील स्थलांतर थांबवणे व वनसंरक्षण, संवर्धन, पुनर्निर्माण व वन व्यवस्थापनात त्यांचे कृतिशील सहभाग मिळवणे गरजेचे आहे. राहुल सावंत - लिड प्रोग्राम अँड कॅंपेन्स, वातावरण फाऊंडेशन.
कोकणामध्ये, प्रामुख्याने रायगड जिल्ह्यात कातकरी या आदिम व ठाकूर या आदिवासी समुदायाचे वास्तव्य आहे. कातकरी हा आदिम आदिवासी लोकसमुदाय उदरनिर्वाहासाठी वांनावर/वनजमिनीवर अवलंबून आहे. हा समाज आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. हा समाज शासनाच्या विविध सेवा सुविधांपासून वंचित राहीला आहे. रायगड जिल्ह्यात हे चित्र अधिकच ठळक असल्याचे पाहायला मिळते. सुधागड तालुक्यातील कातकरी या आदिम आदिवासी लोकसमुदायातील हंगामी स्थलांतराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आजही सुधागड तालुक्यातून कातकरी या आदिम आदिवासी समुदायाचे स्थलांतर मोठ्याप्रमाणात सुरु आहे. हा समुदाय वर्षातील केवळ ४ ते ५ महिनेच स्वताच्या गावात (विशेषत: पावसाळ्यात) राहतो आणि पावसाळ्या नंतर स्थानिक जागी कोणत्याच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने तो तुटपुंज्या हजेरीवर वेटबिगारी म्हणून स्थलांतरित होतो. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या या लोकसमुदायांना परिणामी अन्याय, अपमान, दारिद्र्य, वंचितता, अशिक्षितता, कुपोषण यांसारख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. वर्षानुवर्षे हि वंचितता या समुदायाने सोसली आहे. हि परिस्थिती बदलणे गरजेचे आहे. सर्वच पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. हा ऐतिहासिक अन्याय असल्याचे वनहक्क कायदा 2006 मध्ये म्हटले आहे. या लोकसमुदायावर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाचा बिमोड करण्यासाठी भारत सरकारने वनहक्क कायदा २००६ हा अस्तित्वात आणला.
आदिवासी समुद्याच्या वाट्याची हि वंचितता नष्ट करणे व शाश्वत वनीकरणाचे/वन व्यवस्थापनाचे ध्येय गाठण्यासाठी वाढते स्थलांतर थांबवणे गरजेचे आहे. वनहक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची सांगड घालून ही वंचितता नष्ट करता येणे शक्य आहे. स्थलांतर थांबवण्याची ही वंचितता दूर करण्याची पूर्वअट म्हणजे या लोकसमुदायांनी १५- १३ वर्षांपूर्वी दाखल केले वैयक्तिक वनहक्काचे दावे तत्काळ मंजूर कारणे व या समुदायाला स्थानिक जागेवर शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे सावंत यांनी म्हटले.
या अनुषंगाने दिनांक १७/१०/२०२३. रोजी सुधागड तालुक्यातील वनविभाग, अलिबाग आणि वातावरण फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने सामूहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त आदिवासी वाड्यांमध्ये शाश्वत वनव्यवस्थापनाचे काम करण्याचे नियोजनाकरिता दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या दौऱ्यास मा. राहुल पटिल साहेब, उप वन संरक्षक, अलिबाग, मा. विकास तरसे साहेब, वन परिक्षेत्र अधिकारी व कर्मचारी, वनविभाग, सुधागड व वातावरण फाऊंडेशांचे प्रोग्राम आणि कॅम्पेन लिड राहूल सावंत यांच्या प्रमुख उपस्थिती काल रात्री सुधागड तालुक्यातील सामूहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त चिवे ग्रामपंचायत हद्दीतील मजरे जांभूळपाडा आदिवासी वाडी आणि नाडसुर ग्रामपंचायत हद्दीतील ठाणाळे आदिवासी वाडी येथे सं. ७ ते ९ वाजताच्या दरम्यान दौरा करुन आदिवासी लोकसमुदायाच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कमालीचे दरिद्र, कुपोषण, स्थलांतर आणि वंचिततेचे प्रतिनिधित्व करणारी अनेक माणसे आपल्या व्यथा पाटील यांच्यासमोर गंभीरतेने मांडत होती. तेवढ्याच गंभीरतेने ते ऐकत होते.
असुरक्षिततेच काहूर मांडणाऱ्या लोकांपैकी येत्या मार्च महिन्यापर्यंत रोजगार हमी योजनेतून १५० आदिवासी कुटुंबांना/व्यक्तींना प्रति व्यक्ति ५००००/- रुपयांपर्यंतचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी घोषणा उप वन संरक्षक, अलिबाग, रायगड यांनी केली आहे.
पाटील पुढे म्हणाले कि, माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी नेहमीच आदिवासी समुदायाने ऐतिहासिक नेतृत्व केले आहे. आदिवासी समुदायाची निसर्गाधिष्ठित संस्कृती संपूर्ण जगासाठी आजच्या वन्यजीवांचा होत असणारा ऱ्हास आणि जंगल उध्वस्तीकरणाच्या काळात निसर्ग वाचण्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. यामुळे लोकांच्या हाताला रोजगार तर मिळणारच आहे पण याच बरोबर वनसंरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापनाचे धेय्य गाठत येणार आहे.
सावंत पुढे म्हणाले कि, रायगड जिल्ह्यातील सुधागड या तालुक्यात 57 गावांना वनहक्क कायद्याचे कलम 3 (1) अंतर्गत सामूहिक वनहक्काचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातून आदिवासी लोकसमुदाय वनांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्या सोबतच गौण वनउपज गोळा करून आपल्या गरजा भागवू शकतो. तसेच वनहक्क कायदा 2006 आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय गरमी रोजगार हमी योजनेची सांगड घालून आदिवासी लोकसमुदायातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी मा. उप वन संरक्षक, अलिबाग याचे प्रयत्न हे स्वागतहार्य तर आहेच याच बरोबर उप संरक्षण यांनी केलेली ही घोषणा ऐतिहासिक ठरू शकणार आहे.
दोन्ही गावात झालेल्या बैठकीसाठी मजरे जांभूळपाडा आदिवासी वाडी, वाघोषी ग्रामपंचायत हद्दीतील कुंभारघर आदिवासी वाडी, आपटवणे ग्रामपंचायत हद्दीतील आपटवणे आदिवासी वाडी, नाडसुर ग्रामपंचायत हद्दीतील ठणाळे, नाडसुर, धोंडसे आणि बहिराम पाडा या आदिवासी वाडीतील नागरिक उपस्थित होते. या आदिम आदिवासी वाड्यांतील प्रत्येक घरासाठी सोलार पॅनल देण्याचेही आश्वासनही मा.उप वनसंरक्षक, अलिबाग, रायगड यांनी यावेळी दिले. आदिवासी वाडीतील किमान शिकलेले २० ते ३५ वयोगटातील मुलांना व्यवसाय कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना व्यवसायासाठी पाटबळ देण्याकरता मुलांची निवड करण्याच्या सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी, सुधागड-पाली व कर्मचारी यांना उप वनसंरक्षक, अलिबाग, रायगड यांनी दिल्या आहेत. वन विभागाचे विशेषतः पाटील यांचे हे प्रयत्न सुधागड तालुक्यातील स्थलांतराचे शिकार ठरलेले व शिक्षणापासून दुरावलेल्या लोकांच्या जीवनात स्थैर्य प्राप्त करुन देण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.
या दौऱ्या दरम्यान सुभाष जाधव, अध्यक्ष, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती, मजरे जांभूळपाडा यांनी ‘उंबराना झाड कनेही मिहिनात आम्हाला पाणी दे तसा कनेही मिहिनात आम्हाला आठ काम मिलूला पाहिजे यासाठी खटपट करणारा माणूस आम्ही उघडे डोळ्याखन पहिल्यांदा हेरा हा’
(अनुवाद - जसे उंबराचे झाड आमची तहान भागवण्यासाठी कोणत्याही महिन्यात पाणी देते तसेच हे साहेब आम्हाला स्थानिक जागी प्रत्येक महिन्यात काम मिळावे यासाठी धडपडणारा माणूस आम्ही आज प्रत्यक्ष उघड्या डोळ्याने पाहिला) असे कातकरी या स्थानिक भाषेत उद्गार काढले.
तसेच नीलिमा वाघमारे, सचिव, वनहक्क समिती, आपटवणे यांनी ’आमने सोहरांना विचार करणारा इसा माणूस गुशीहीन मिळणार नाही’ (अनुवाद - आमच्या मुलबाळांचा विचार करणार माणूस शोधूनही सापडणार नाही) असे मत व्यक्त केले.
संदीप पवार, अध्यक्ष, वनहक्क समिती, नाडुर यांनी ’आमना ऐकी लेणारा, वाघाना काळीज लीन हिंडणारा माणूस पहिल्यांदा हेरा हा’ (अनुवाद - आमचे म्हणणे ऐकून घेणार वाघाच्या काळजाचा माणूस आम्ही पहिल्यांदा पहिला) असे मत व्यक्त केले.
यावेळी आदिवासी लोकसमुदायाने जंगल संरक्षणासाठी प्रयत्नांची पराकष्ठा करु असे आश्वासन मा. राहुल पाटील, उप वनसंरक्षक, अलिबाग, याना दिले आहे. आदिवासी लोकसमुदाय आणि वन विभागातील संवादाची ही प्रक्रिया निश्चित वन व्यवस्थापनचा नवा पायंडा पाडेल एवढे मात्र नक्की.
