वैद्यकीय व्यवसाय - काल, आज आणि उद्या.. (भाग १)

वैद्यकीय व्यवसायाविषयी लोकांच्या मनात प्रचंड संशय आहे, चीड आहे, आणि असूया ही आहे.. त्यामुळं डॉक्टरांच्या विषयी लिहिलेल्या कोणत्याही पोस्टवर किंवा हॉस्पिटल संबंधित एखाद्या घटनेच्या बातमीवर प्रतिक्रियांचा साचा अगदी ठरलेला असतो..

आपल्या संस्कृतीत एकेकाळी डॉक्टरला देव मानणारा आपला समाज आज डॉक्टरला चक्क आरोपीच्या पिंजऱ्यात पाहतो, आणि प्रसंगी शिवीगाळ अन् मारहाणही करतो तेंव्हा 'नक्की काय चुकतंय?' याचं दोन्ही बाजूंनी आत्मपरिक्षण झालं पाहिजे असं वाटतं..

वैद्यकीय क्षेत्राविषयी समाजात झालेल्या बदलामागची कारणं शोधताना खालील मुद्द्यावर मुख्यतः बोलावं लागेल-

१. दिवसेंदिवस महाग होत गेलेले खाजगी उपचार..

२. सरकारने केलेले वैद्यकीय शिक्षणाचे खाजगीकरण..

३. सरकारचा वैद्यकीय क्षेत्राला 'ग्राहक संरक्षण कायदा' लागू करण्याचा चुकीचा निर्णय..

४. डॉक्टर आणि रुग्णातील घटलेला सुसंवाद आणि घटलेली विश्वासार्हता..

५. प्रत्येक क्षेत्रात समाजाचे बदललेले मापदंड आणि घसरलेली नैतिकता..

६. चोवीस तास बातम्यांचा रतीब घालणारे चॅनल्स आणि TRP साठी आसुसलेली बांडगुळं..

७. डॉक्टरांकडून समाजाच्या वाढलेल्या अवास्तव अपेक्षा, आणि घटलेली सहनशीलता..

८. वैद्यकीय उपचारांविषयीचे सामान्य लोकांत असलेले अज्ञान..

९. वैद्यकीय क्षेत्रात कॉर्पोरेट लॉबी आणि फार्मा कंपन्यांचं वाढतं वर्चस्व..

१०. आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था..

लेखाच्या या पहिल्या भागात पहिले तीन मुद्दे आपण थोडक्यात पाहू..

खाजगी उपचार महाग का झाले?

डॉक्टरांबद्दलच्या कुठल्याही पोस्टवर एक लाडके अर्ग्युमेंट कायम असते, ते म्हणजे, "आम्ही लहान असताना अमुक अमुक एक डॉक्टर होते, ते दहा रुपयांत तपासायचे अन् त्यांच्याकडच्याच गोळ्या द्यायचे, किती स्वस्त उपचार होते तेंव्हा. सगळ्या आजारांसाठी तेच फॅमिली फिजिशियन असायचे, आता असे सेवाभावी डॉक्टर दुर्मिळ झालेत, वगैरे वगैरे.."

पण, तेंव्हा जागांचे भाव आताच्या तुलनेत काय होते? हॉस्पिटलला साधारण भाडं किती असायचं? बांधकामांचे रेट किती होते? औषध गोळ्यांच्या किमती किती होत्या? त्या डॉक्टरांकडच्या सिस्टर, वॉर्डबॉय, आया, रिसेप्शनिस्ट यांचा पगार किती होता? याचा विचार बोलणाऱ्याने केलेला नसतो. तो अजूनही जुन्या रम्य काळातच वावरत असतो. स्वतःच्या नोकरीत सरकार नवा वेतन आयोग कधी लागू करणार याकडे आशा लावत डॉक्टरांनी मात्र त्या जुन्या डॉक्टरांचा आदर्श घ्यावा, यावरच तो लेक्चर देत असतो.

पूर्वी दहा बेडच्या हॉस्पिटलसाठी तीन सिस्टर्स वर भागायचं, आता सरकारी नियमाने कमीत कमी नऊ सिस्टर लागतात.. (एका वेळी तीन, आणि तीन शिफ्टच्या नऊ), आयसीयूत तर दर दोन बेड ला एक सिस्टर लागते. NABH नॉर्मस् प्रमाणे हॉस्पिटलमध्ये काही जीवनावश्यक मशिन्स घेणे आता बंधनकारक झाले आहे. तुमच्या पेशंटला लागो अथवा न लागो, कुठल्याही दुर्घटनेसाठीची जी बॅकअप सिस्टीम असते, ती तर रेडी ठेवावीच लागते.. तिचा मेंटेनन्स (AMC) असतो. Bombay nursing certificate, Pollution control बोर्डाचे सर्टिफिकेट, बायोमेडिकल वेस्ट चे सर्टिफिकेट, अग्निशामक सर्टिफिकेट, दर ठराविक काळाने लायसन्स रिन्युअल, यासारख्या अनेक गोष्टी आता कराव्या लागतात, आणि त्याही भरमसाठ पैसे मोजून..! हॉस्पिटल मधील बिलिंगसाठी अशा खूप गोष्टी कारणीभूत असतात.. त्याची कल्पना जनसामान्यांना येणं शक्य नाही.. आणि ते मी इथं थोडक्यात लिहिणंही शक्य नाही..

जमिनीचे भाव प्रचंड वाढलेले असल्यामुळं मोक्याच्या ठिकाणी प्लॉट घ्यायचं किंवा भाड्यानं जागा घ्यायची म्हणलं तरी नवीन प्रॅक्टिस सुरू करू इच्छिणाऱ्या डॉक्टरचे डोळे पांढरे होतात. हॉस्पिटल बिल्डिंग, मशिनरींचा मेंटेनन्स, वीज, पाणी, स्टाफ, सरकारी फी आणि टॅक्सेस यांपासून ते तिथल्या वैद्यकीय सुविधा, आणि वापरत असलेल्या इतर गोष्टी यांचा खर्च बिलात अंतर्भूत असतो.. यात डॉक्टरांची 'फी' आणि त्यांचा अनुभव याची कॉस्ट नाही धरली, तरी ह्या खर्चाची जुन्या काळातल्या कुठल्याच गोष्टींशी तुलना करता येत नाही, तर मग तेंव्हाच्या बिलाशी तुलना तरी कशी होईल?

असो..

सध्या MBBS साठी खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये कमीतकमी पन्नास लाख डोनेशन चालू आहे.. आणि पुढे PG साठी एक ते दोन कोटी डोनेशन चालू आहे.. असं महागडं शिक्षण घेऊन डॉक्टर झालेल्याला "तू समाजाची सेवा कर" असं तुम्ही कोणत्या तोंडाने म्हणणार आहात..? समाजात डॉक्टर्सची संख्या कमी आहे म्हणून सरकारी कॉलेजेस वाढविण्यापेक्षा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसना कुरण मोकळं केलं गेलं, आणि डॉक्टरांचं भरमसाठ उत्पादन सुरू झालं.. आणि त्यातून अमाप पैसा ओतून जे डॉक्टर झाले, त्यांच्याकडून तुम्ही कोणत्या तोंडानं समाजसेवेची अपेक्षा करणार आहात? कोणी चालू केली ही खाजगी मेडिकल कॉलेजेसची दुकानदारी? समाज तेंव्हा चूप का होता? त्या डॉक्टरला काय सबसिडाईझड् मिळालंय किंवा मिळतंय की त्यानं समाजाची सेवा करावी..?

डॉक्टरांची संख्या कमी आहे म्हणून सरकारी सीट्स वाढविण्यापेक्षा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसला परमिशन देण्यामागे समाजाचं भलं करण्याचा एक टक्का तरी हेतू दिसतो का कोणाला?? उच्चशिक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी असताना, त्याच्या खाजगीकरणात कोणाचं भलं झालंय?

असो..

वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा सगळ्यात चुकीचा निर्णय होता असं मला वाटतं.. डॉक्टरला जर त्याच्या क्लिनिकल जजमेंट बद्दल कोणी तिसरा व्यक्ती जाब विचारणार अन् शिक्षा करणार असेल तर प्रत्येक डॉक्टर हा 'सेफ गेम' खेळायचं बघतो..

समजा एखाद्याला ताप आला. डॉक्टरांना फार काही मोठं वाटलं नाही म्हणून त्यांनी क्रोसीन लिहून दिली.. अन पुढं त्या रुग्णाचा आजार बळावला, तो सिरीयस वगैरे झाला, मग नंतर त्याने कोर्टात केस केली, तर त्या डॉक्टरला तापावरच्या लॅब टेस्ट का केल्या नाहीत, यासाठी दोषी ठरवलं जाऊ शकतं.. मग डॉक्टर्स सरसकट सगळ्यांच्याच लॅब टेस्ट का नाहीत करणार?

समजा एका रुग्णाचं ऑपरेशन ठरलंय, पण त्याच्या ECG (सामान्य भाषेत, हृदयाची पट्टी) मध्ये काही जुजबी बदल आहेत.. आणि भुलतज्ञाने पेशंटच्या क्लिनिकल कंडिशन आणि स्वतःच्या जजमेंट वरून ठरवले की ऑपरेशन करायला काही हरकत नाही.. पण जर पेशंटला काही कमीजास्त झालं अन् प्रकरण कोर्टात गेलं, तर 2D echo का केला नाही, फिजिशियन ओपिनियन का घेतलं नाही, याचं स्पष्टीकरण त्याला द्यावं लागू शकतं, कदाचित तो भुलतज्ञ डॉक्टर दोषी देखील ठरू शकतो.. हे असं जेंव्हा एखादा भुलतज्ञ आजूबाजूच्या उदाहरणांवरून पाहतो, तेंव्हा जराशीही शंका आली तरी 2D echo करून घेण्याचं त्याचं प्रमाण आपोआपच वाढतं.. अशाने 'ऑन पेपर' सेफ राहण्यासाठी देखील गरज नसलेल्या चाचण्या कराव्या लागतात.. सरकारी गाईडलाईन्स प्रमाणे दुर्बिणीद्वारे मुतखडा काढल्यानंतर पण एक सोनोग्राफी करून 'रेकॉर्ड' ला ठेवावी लागते, यात पेशंटलाच नाहक खर्च सोसावा लागतो, त्याला इलाज नाही..

या कायदेशीर बाबींच्या किचकट कटकटींमुळे पेशंट सिलेक्शन, रेकॉर्ड किपिंग, लॅब टेस्ट चे प्रोटोकॉल, CT MRI सारख्या इतर तपासण्या, यांच्या प्रोटोकॉल मध्ये खूप फरक पडला आहे.. डॉक्टरांच्या वागण्याबोलण्यात देखील खूप फरक पडलेला आहे. गेल्या दहा वर्षात मी पाहतोय वैद्यकीय क्षेत्रात high risk पेशंट्स मोठ्या ठिकाणी पाठविण्याकडे कल वाढला आहे. प्रत्येक पेशंट ऍडमिट करताना 'हा आपल्याशी हुज्जत तर घालणार नाही ना' याचा अदमास घेण्याचं डॉक्टरांचं प्रमाण वाढलं आहे.. बरेच डॉक्टर्स आता 'मी आहे ना, तुमच्या पेशंटला काही होणार नाही, सगळं व्यवस्थित होईल' असा दिलासा द्यायला देखील घाबरताहेत..

या insecurity चा परिणाम म्हणून पुढंपुढं तर वैद्यकीय क्षेत्र खूप बदलत जाणार आहे.. आताच नवीन डॉक्टरांचा रेडिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, त्वचारोग अशा प्रकारचे नॉन इमर्जन्सी कोर्सेस निवडण्याकडे कल वाढला आहे.. बरेच जण स्वतःचं हॉस्पिटल टाकण्यापेक्षा कुठल्यातरी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जॉईन होण्याला पसंती देताहेत.. यामुळं पुढं 'कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कल्चर' वाढतच जाणार आहे.. इन्शुरन्स कंपन्या, आणि ऍडव्होकेट फर्म्स हॉस्पिटलच्या बिलांपासून सगळं स्वतःच्या हातात घेणार आहेत..

सरकारला कदाचित 'वैद्यकीय न्यायालये' (कौटुंबिक न्यायालयाच्या धर्तीवर) वेगळी सुरू करावी लागतील इतक्या केसेस होणार आहेत.. कदाचित अतिशयोक्ती वाटेल पण हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होताना नोटरी करून द्यावी लागेल, असंख्य फॉर्म्स वर सह्या असतील, एखाद्या जबाबदार नागरिकाला जामीन ठेवावे लागेल! हॉस्पिटल ऍडमिशन पासून डिस्चार्ज पर्यंत पूर्ण प्रोसेसचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग असेल.. आणि अजूनही बरंच काही होऊ शकतं..

यातून नुकसान होईल की चांगलं होईल हे काळच ठरवील, पण विश्वासार्हतेच्या शेवटाची सुरुवात झालीये, हे नक्की...

- डॉ सचिन लांडगे.

भुलतज्ञ, अहमदनगर.