वैद्यकीय व्यवसाय - काल, आज आणि उद्या (भाग ३)

लोकांच्या मनात वैद्यकीय क्षेत्राविषयी संशय आणि राग आहे, आणि त्यामुळे डॉक्टर-पेशंट यांच्या नात्यातली दरी रुंदावत चालली आहे, त्यावर प्रामुख्याने चार उपाय मला सुचवावेसे वाटतात.

१. समाज वैद्यक साक्षर बनविणे. (हा मुद्दा आपण गेल्या भागात पाहिलाय)

२. शिक्षणासाठी, घरासाठी, मुलीच्या लग्नासाठी जसं पैशाची तजवीज करतो, किंवा पैसे बाजूला काढून ठेवतो, तसं आजारपण आणि ऑपरेशनसाठी पण तजवीज करायला हवी, याबद्दल जागृती निर्माण करणे.

३. प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यविमा संरक्षण देणे, अथवा घ्यायला लावणे.

४. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सरकारी आरोग्यसेवा सक्षम करणे. फक्त सरकारी हॉस्पिटलच नव्हे तर सरकारी खर्चातून मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आणि उत्तम प्रकारचा पॅरामेडिकल स्टाफ बनविणारी कॉलेजेस काढणे.

या मुद्द्यांवर आपण चर्चा करू..

हे ही वाचा..

वैद्यकीय व्यवसाय - काल, आज आणि उद्या.. (भाग २)

वैद्यकीय व्यवसाय - काल, आज आणि उद्या.. (भाग १)

आपल्या देशात "आरोग्यासाठी" पैसे बाजूला काढून ठेवण्याची पद्धतच नाही. मग विमा (मेडिक्लेम) असणं तर दूरची गोष्ट आहे. मुलीच्या लग्नाची तरतूद करण्याला जितकी प्रायोरिटी आहे तेवढीच आरोग्याच्या बाबतीत मात्र उदासीनता आहे. अचानक काही उद्भवलं की मग पळापळ सुरू होते. बरं, स्वतःचं 'क्रेडिट' तर असं की, जवळचे नातेवाईक पण पैशाची मदत करायला टाळतात. मग डॉक्टरांकडूनच अपेक्षा केली जाते की त्यांनी डिपॉझिट न घेता उपचार चालू ठेवावेत. 'माणुसकी काही आहे की नाही डॉक्टरला.!'

तुमच्यावर वेळ आली आहे म्हणून डॉक्टरांनी ती समजून घ्यावी अशी अपेक्षा केली जाते. पण डॉक्टरांसाठी तर हे रोजचंच असतं. त्यांना अनेक नमुन्यांची माणसे रोजच भेटत असतात. अनेक प्रकारचे अनुभव आलेले असतात. आणि तुमच्यावरची धोक्याची वेळ निघून गेल्यावर तुम्ही तुमची नियत बदलणार नाही कशावरून?? तुम्ही पैसे बुडवणार नाही कशावरून? किंवा कमी भरणार नाही कशावरून? आणि बिल बुडवून गेलेला पेशंट काही पुन्हा त्या डॉक्टरकडे येत नाही. म्हणजे पेशंटही तुटला आणि पैसेही गेले. लोकांची पैसे बुडवाबुडवीची वृत्ती वाढली म्हणून डॉक्टरांची डिपॉझिट भरून घ्यायची पद्धत सुरू झाली. नाहीतर पूर्वी असं नव्हतं.

बिल भरायच्या वेळी काही लोक सरपंच नगरसेवकापासून ते आमदार किंवा गुंडांपर्यंत कोणाचेही फोन घेऊन येतात. पेशंटसाठी ही क्वचित वेळ असेल तरी डॉक्टरांसाठी मात्र हे सदाचंच आहे. पैशाचा प्रश्न असला की लोक बापाला-भावाला पण धोका देतात, मग डॉक्टर काय चीज आहे? असो..

सांगायचा मुद्दा काय आहे, समजा ऍक्सिडेंट झालाय किंवा इतर इमर्जन्सी आहे आणि नातेवाईक जमा होईपर्यंत किंवा पैसे जमा होईपर्यंत उपचार थांबायला नको हे कोणीही मान्य करेल. आणि कोणताही डॉक्टर अशावेळी 'इमर्जन्सी उपचार' टाळत किंवा थांबवत वगैरे नाहीत. (असं फक्त टुकार आणि गल्लाभरू पिक्चरमध्येच दाखवत असतात.) "पेशंट अगर मर रहा हो तो भी पहले फ़ॉर्म भरो, या पैसे भरो फिर तुम्हारे पेशंट को हम देखते हैं" असं अजिबात अजिबात नसतं.. ) पण अशा प्रकारच्या अति इमर्जन्सी केसेस किती असतात..? 99 टक्के वेळा तर असं नसतं ना..! मग लोक गाफील का राहतात..? अशा प्रकारच्या इमर्जन्सीसाठी पैसे ठेवायला लोकांनी शिकायला हवं.. दवाखान्यात जाताना सोबत पैसे घेऊन जावे किंवा डेबिट कार्ड सोबत न्यावे, हे प्रत्येकाला कळायला हवं की नाही.?

पूर्ण बिल आधीच कोणी डॉक्टर भरून घेत नाहीत.. वेळोवेळी बिलाची पूर्वकल्पना देऊन पण शेवटी नातेवाईक तोंडं वाकडी करतातच. अगदी सधन घरांत पण लग्नाच्या बस्त्यासाठी पैसे असतात, मल्टिप्लेक्स साठी पैसे असतात, पार्टी करायला किंवा डिनरसाठी पैसे असतात. पण आरोग्यासाठी मात्र उदासीनता असते. याचं कारण लोकांनी प्रॉपर प्लॅनिंगच केलेलं नसतं कधी. आपल्या इन्कमचा ठराविक हिस्सा आरोग्याच्या तरतुदीसाठी वेगळा शिल्लक ठेवायचा असतो, किंवा आरोग्याचा वेगळा विमा असतो, तो काढायचा असतो, हे बहुतांश जणांच्या गावीही नसते. बऱ्याच सुशिक्षितांना पण मेडिक्लेमचे हप्ते भरणं म्हणजे पैसे वाया घालवणं असंच वाटतं..!

कुठलीही वस्तू किंवा सेवा फुकट मिळत नाही, तर त्यासाठी मोबदला द्यावा लागतो, म्हणून खाजगी वैद्यकीय सेवा देखील फुकट मिळणार नाही हे समाजाला अजून पटतच नाहीये. वैद्यक व्यवसाय हा अर्थव्यवस्थेच्या 'सेवा क्षेत्रातील' एक 'व्यवसाय' आहे. कायद्याच्या आणि सरकारच्या दृष्टीने तो व्यवसायच आहे, पण समाज अजूनही "सेवा" शब्दाचा स्वतःच्या सोयीचा अर्थ काढून गैरसमजात आहे. मुळात अॅलोपॅथी ही महाग उपचार पध्दती आहे. ती योग्य मोबदला देऊन घेण्याची ना लोकाची मानसिकता आहे, ना उपलब्ध करून देण्याची सरकारची औकात आहे. पण मोफत मिळविण्याची मात्र सर्वांची आकांक्षा आहे. असो..

प्रत्येकाला Insured करणे, आणि सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करणे हे दोन अत्यंत प्रभावी उपाय आपल्याला नजीकच्या काळात प्रभावीपणे करावे लागणार आहेत.

आपल्या GDP तला आरोग्यावरचा खर्च वाढवणं, डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरणं, नर्सिंग स्टाफच्या आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरणं, औषधांच्या अन मशिनरीच्या उपलब्धतेला लालफितीच्या कारभारातून बाहेर काढणं, यासारख्या सर्वांना कळत असलेल्या साध्या साध्या गोष्टी पण कित्येक वर्ष आहेत तशाच आहेत.. सरकार कोणाचंही असो, व्यवस्था तशीच ढिम्म आहे.

कोणी सांगितलंय एका शहरात एकच सिव्हिल हॉस्पिटल असावं म्हणून? ससून हॉस्पिटल किती वर्षे पुण्याची सेवा करत आहे? पूर्वी पुण्याची लोकसंख्या किती होती, आता किती आहे? तसं बघायला गेलं तर ससून सारखी आणखी चार हॉस्पिटल्स पुण्यात असायला पाहिजे होती. असा Deficit प्रत्येक शहरात आहे. का नाहीत प्रत्येक राज्यात 'एम्स' तयार झाले? का नाही प्रत्येक शहरात केइएम, ससून सारखे हॉस्पिटल झाले? नुसती आश्वासनं आहेत, अन कागदावर योजना आहेत.

मागं द्वारकानाथ संझगिरी यांनी सांगितल्या प्रमाणे, आजही आपल्या डॉक्टर्सपैकी फक्त १० टक्के डॉक्टर्स सार्वजनिक हॉस्पिटलमध्ये काम करतात. २,०४६ माणसांमागे एक सरकारी बेड आहे. आणि एक लाख माणसांमागे एक सरकारी रुग्णालय आहे. आपण आपल्या 'जीडीपी'च्या फक्त १.२ टक्के खर्च वैद्यकीय क्षेत्रावर करतो. गरीबातली गरीब राष्ट्रं आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करतात. उदा. नेपाल, भूतान, श्रीलंका आणि इंडोनेशिया वगैरे! आपण फक्त सुदान, कंबोडिया, म्यानमार आणि पाकिस्तानसमोर ह्याबाबतीत कॉलर वर करून फिरू शकतो, बाकी काही नाही..

१९४७ साली खासगी रुग्णालयात फक्त ५ ते १० टक्के माणसं जात. त्यावेळी प्रतिष्ठित नागरिकसुध्दा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून घेत, अगदी राजकीय नेतेसुध्दा.! पण आता मात्र साधा सरपंच सुद्धा सरकारी रुग्णालयात उपचार करून घेत नाही. यावरूनच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात यायला हवी.. आपली लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. पण जी जुनी सरकारी रुग्णालयं होती त्यात तितक्या प्रमाणात भर पडलेली नाही. काही ठिकाणी ही रुग्णालय अद्ययावत केली आहेत. पण रोगी जितके येतात, तेवढा सेवकवर्ग नसतो, रुग्णांना खाटा मिळत नाहीत, ऑपरेशन साठी तर वर्ष दीड वर्ष वेटिंग असतं, अशी परिस्थिती आहे. यातूनच मग सरकारी दवाखान्यातल्या गैरसोयी बद्दल तिथल्या डॉक्टरवर हात उचलण्याचे प्रकार घडतात. पण, सुविधा नाही मिळाल्या तर डॉक्टरला बेदम चोपणाऱ्या समाजाला, एक टक्केही वाटत नाही की जाऊन आपल्या आमदाराला जाब विचारावा.! हे आपले सामूहिक दुर्दैव आहे.

समाजात डॉक्टर्सची संख्या कमी आहे म्हणून ओरड केली जाते. मग अशा वेळी सरकारी कॉलेजेस वाढविण्यापेक्षा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसना कुरण मोकळं केलं गेलं, आणि डॉक्टरांचं भरमसाठ उत्पादन सुरू झालं. सध्या MBBS साठी खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये कमीतकमी पन्नास लाख डोनेशन चालू आहे. आणि पुढे PG साठी एक ते दोन कोटी डोनेशन चालू आहे. असं महागडं शिक्षण घेऊन डॉक्टर झालेल्याला "तू समाजाची सेवा कर" असं आपण कोणत्या तोंडाने म्हणणार आहोत..?

कोणी चालू केली ही खाजगी मेडिकल कॉलेजेसची दुकानदारी? समाज तेंव्हा चूप का होता?

डॉक्टरांची संख्या कमी आहे म्हणून सरकारी सीट्स वाढविण्यापेक्षा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसला परमिशन देण्यामागे समाजाचं भलं करण्याचा एक टक्का तरी हेतू दिसतो का कोणाला?? उच्चशिक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी असताना, त्याच्या खाजगीकरणात कोणाचं भलं झालंय?

सगळी सरकारी अस्थापने, संस्था डबघाईला आणून त्यांचं खाजगीकरण करणे किमान शिक्षण आणि आरोग्य या बाबतीत चूक आहे. इथं तरी सरकारने स्वतःच्या फायद्यातोट्याचा विचार करू नये.. एम्स असो, आयआयटी असो, वा जेएनयु असो, अशा शिक्षणसंस्थातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी हे समाजाचे assetच असतात, यांच्यावर पैसे खर्च करणे 'वायफळ' कधीच नसते. मोफत शिक्षण आणि स्वास्थ्य सेवा म्हणजे फुकटेगिरी नसते, हा हक्क असतो प्रत्येक नागरिकाचा.. ही गुंतवणूक असते देशाची.. देशाचे नागरिक हे सरकारसाठी assets असतात, आणि सरकार आपली liability असते.. पण आपल्याकडे उलट आहे.. सरकार आपल्याकडं liability म्हणून पाहते आणि आपण सरकारकडे आणि नेत्यांकडे asset म्हणून पाहतो.. आणि तिथंच आपलं गणित चुकतं..

आपण अनेक प्रकारच्या कर रुपात सरकारला यासाठीच टॅक्स देत असतो. (इन्कम टॅक्स हा एकमेव टॅक्स नसतो..) तुम्ही दुकानातून कडीपेटी घ्या किंवा पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल घ्या, काही टक्के भाग हा प्रत्येकजणच सरकारला देत असतो. त्यामुळं सरकारने रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा पुरवणं तरी किमान अपेक्षित आहे..

चांगलं शिक्षण आणि आरोग्य देऊन एक पिढी आपल्या पुढच्या पिढीत गुंतवणूकच करत असते. त्यातून कौशल्य, कला आणि आत्मविश्वास निर्माण होतात, आणि त्याची मदत आपला सामूहिक 'हॅप्पीनेस इंडेक्स' वाढण्यास होते.. गुन्हेगारी आणि अत्याचार कमी कमी होत जाऊन समाज सुदृढ होण्यास मदत होते.

सरकारमध्ये असणाऱ्या तज्ञ लोकांना हे समजत नाहीये असं नाही. पण जनमताचा तेवढा रेटाच नाहीये, आपण आपल्या प्रायोरीटीजच त्या ठेवल्या नाहीयेत.

यापुढे वीस वर्ष एकही नवा पुतळा उभा राहिला नाही तरी चालेल, एकही मंदिर, चर्च, मशीद आणि गुरूद्वारा उभं राहीलं नाही तरी चालेल, मेळे आणि हजयात्रा यावर सरकारने पैसे खर्च केले नाहीत तरी चालेल, पण सर्वसामान्यांना खात्रीशीर इलाज देणारी अनेक अद्ययावत हॉस्पिटल्स आपल्याला हवी आहेत. त्यासाठी सरकार कुणाचंही असो, त्यांच्यावर दबाव टाकायला हवा. कारण इथून पुढे युद्धे काही फक्त बॉर्डर वरच खेळली जाणार नाहीत! "केमिकल आणि बायोलॉजीकल वॉरफेअर" हा सगळ्यात मोठा भविष्यकालीन धोका आहे. आपल्या घरापर्यंत त्याचं लोन येईल. कोरोनाने त्याचा ट्रेलरच दाखविलाय.. त्यातून तरी आपण शहाणं झालं पाहिजे..

आपली प्रायोरिटी प्रत्येकानं बदलली पाहिजे. जोपर्यंत मंदिर मशिदी साठी मोर्चे निघण्यापेक्षा शाळा कॉलेजे आणि हॉस्पिटल्स हवी आहेत म्हणून मोर्चे निघणार नाहीत, तोपर्यंत या देशाचं आणि आपलं भलं होणार नाही..

(समाप्त)

- डॉ सचिन लांडगे.

भुलतज्ञ, अहमदनगर