१९ व्या शतकातील मराठा समाज
सध्या महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय गंभीर बनलाय. सर्वाधिक मराठा समाजाचे लोकप्रतिनिधी असूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात अजूनही त्यांना यश आलेलं नाहीये. लाखोंचे मोर्चे निघूनही हा प्रश्न अजून सुटलेला नाहीये. कायदेशीर बाबी पुढं करून सरकारनं आजवर वेळ मारून नेली. असं असलं तरी मराठा समाजासाठी आरक्षण हा आता जिव्हाळ्याचा, भविष्याचा प्रश्न झालाय. या आरक्षणाच्या मागणीची पाळमुळं १९ व्या शतकातील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीत आपल्याला सापडतील. त्यामुळं १९ व्या शतकातील परिस्थिती कशी होती, हे समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला मराठा आरक्षणाचं गांभिर्य लक्षात येणार नाही. त्यामुळे १९ व्या शतकातील समजून घेण्यासाठी पाहा....
मराठा आरक्षणाची मागणी आक्रमकपणे पुढे आली ती १९८१ साली. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. या मोर्चाचं स्वरूप पाहून सरकारला आरक्षणाचं आश्वासन द्यावं लागलं. मात्र, पुढे भोसले यांचं सरकार गेलं आणि हा विषय मागे पडला. त्यानंतर २००० च्या सुमारास पहिल्या राज्य मागास आयोगानं ज्या पोटजातींची नोंद कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळं ज्यांच्या नावाच्या मागेपुढे कुणबी होतं त्यांना ओबीसीचं प्रमाणपत्र मिळालं. मात्र, अनेकांना केवळ मराठा नावाच्या मागे-पुढं कुणबी नसल्यानं ओबीसीचं प्रमाणपत्र मिळालेलं नाहीये. त्यासाठीच आजही मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करतोय. अशा पार्श्वभूमीवर १९ व्या शतकाचा संदर्भ समजून घेतलाच पाहिजे.
१९ व्या शतकात सत्यशोधक समाज व त्यांच्या चळवळीचं नेतृत्व हे माळी, कुणबी या जातीचे नेते करत होते. ब्राह्मणेत्तर चळवळीचं नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये ९६ कुळी मराठा, जैन, लिंगायत व कायस्थ समाज हा पुढे होता. कायस्थ प्रभू ज्यांना चांद्रसेन कायस्थ प्रभू किंवा सीकेपी म्हणून ओळखलं जात या सीकेपी जातीची लोकसंख्या कमी होती. मात्र, शिवकाळापासून सीकेपी जातीच्या लोकांनी शिक्षण घेण्यात सातत्य ठेवलं होतं. त्यामुळं त्यांना राजदरबारात उच्च पदं अगदी सहज मिळत होती.
१९३१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार तेव्हाच्या मुंबई इलाख्याची लोकसंख्या होती २ कोटी ६२ लाख. यात सीकेपींची लोकसंख्या होती फक्त ३१ हजार १२६. अशा परिस्थितीत ९६ कुळी मराठा तसंच कुणबी समाजाचं शिक्षण घेण्यातलं प्रमाण हे सीकेपींच्या तुलनेत कमी होतं.
छत्रपती शाहू यांच्या प्रेरणेनं १९१८ च्या शेवटी मराठा लीगची स्थापना झाली. त्याच्या उपाध्यक्षपदी भास्करराव जाधव यांची नेमणूक करण्यात आली. जाधव यांनी तेव्हाच्या मुंबई इलाख्याच्या कायदे मंडळातील एकूण जागेच्या ३० टक्के जागा आणि मुंबई शहरासाठी २ जागा मराठा व अन्य मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवण्याची मागणी आक्रमकपणे पुढे आणली. मराठा जातींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी छत्रपती शाहूंनी मराठा लीगचे उपाध्यक्ष असलेल्या भास्करराव जाधव यांना इंग्लंडला पाठवलं. मात्र, मराठा लीगची ही मागणी इंग्रजांनी मान्य केली नाही. असं असलं तरी जैन आणि लिंगायत यांना वगळून मराठा आणि इतर मागास जातींना कायदेमंडळात काही जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय हा स्कारबरो समितीच्या शिफारशीनुसार घेतला.
विशेष म्हणजे, तत्कालीन सरकारच्या व्याख्येनुसार मराठा, कुणबी, माळी, कोळी, भंडारी, शिंपी, लोहार, कुंभार, धनगर, भोई, बारी, लोहारी, भावीण आणि देलोई किंवा शिंदे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जातींचा समावेश हा मराठा म्हणून करण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही जातीचा समावेश मराठा जातीत करण्यासंदर्भात राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्याचा अधिकार तत्कालीन सरकारनं आपल्या हाती राखून ठेवला होता. यासंदर्भात य.दि.फडके लिखित विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र या पुस्तकांच्या मालिकेतील खंड सातमध्ये सविस्तर उल्लेख करण्यात आलाय.
१९८१ ते १९३१ या काळात करण्यात आलेल्या जनगणनेत अनेक गोष्टी स्पष्ट झाल्या. १९११ मध्ये मराठा, मराठा कुणबी आणि कुणबी असे तीन वर्ग करण्यात आले होते. कुणबी या जातीच्या ४५ पोटजाती या जनगणनेत दाखवण्यात आल्या होत्या. त्यात अंजाना, घाटोळे, गुजर, कडवा, कोकणी, लेवा, मराठा, तिल्लोरी, तिरोळे अशा पोटजातींचा समावेश असल्याचं दिसतं. १९०१ च्या जनगणनेत कुणबी हा स्वतंत्र वर्ग केला असून मराठा कुणबी ही मराठा समाजाची पोटजात दाखवण्यात आली होती. १९२१ च्या तत्कालीन मुंबई इलाख्याच्या जनगणना अहवालामध्ये मराठा आणि कुणभी या दोन्ही जातींच्या लोकांची एकत्रित लोकसंख्या ही ४८ लाक ८६ हजार ६३० असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. त्यावेळच्या मुंबई इलाख्याच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा आणि कुणबी जातीचं प्रमाण हे साधारणपणे २० टक्क्यांपेक्षा अधिक होतं.
त्याकाळीही संख्येचा विचार केला तर मराठा-कुणबी समाजाची लोकसंख्या जातीच्या आधारावरही जास्त होती. त्यामुळं या जातींचा राजकारणातील प्रभाव हा अटळ होता. महाराष्ट्राच्या एकीकरणासाठी मराठा-कुणबी एकत्र येणं त्याकाळी गरजेचं होतं. शिवाय लोकशाहीपद्धतीनं संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यास राजकीय सत्ता ही मराठा-कुणबी जातीकडे जाईल, हे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणाऱ्या ब्राह्मण समूहानं ओळखलं होतं, असा उल्लेखही य.दि. फडकेंच्या विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र या पुस्तक मालिकेतील सातव्या खंडात करण्यात आलाय.
ज्येष्ठ लेखक ग.त्र्यं. माडखोलकर यांनी २३ जून १९४६ रोजी एक लेख प्रकाशित केला होता. माडखोलकर यांनी या लेखात, आजही मराठा समाजातील जातीपोटजातीत आपण मराठा राष्ट्र असल्याची भावना उद्भूत झालेली नाही. मराठा राष्ट्र असल्याची भावना ही इतर ब्राह्मणेत्तर जातीत उफाळून येणं म्हणजे खराखुरा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होणं आहे. कारण या ब्राह्मणेत्तर मराठा जाती म्हणजेच महाराष्ट्र होय, मराठा राष्ट्र होय, असं माडखोलकरांनी या लेखात म्हटल्याचा दावा, य.दि. फडके यांनी विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र या पुस्तकात केलाय.
संयुक्त महाराष्ट्राचा उद्देश हा सर्व सलग मराठी भूभाग एकत्र करणं हा होता. तसाच त्याचा सामाजिक उद्देश हा सर्व ब्राह्मणेत्तर मराठा जातींचं एकीकरण हा देखील होता. संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे संयुक्त मराठा समाज, संयुक्त मराठा जाती असल्याचं ज्येष्ठ लेखक माडखोलकर यांनी त्यांच्या पखरण या पुस्तकात म्हटलंय.
