मराठा आरक्षणाचा ४० वर्षाचा प्रवास...

मुंबईमधे I.N.D.I.A.आघाडीची बैठक संपत असताना मुंबईपासून ४०० कि.मी अंतरावरील जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात ही घटना घडली. या घटनेचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले.

खरं म्हणजे मराठा आरक्षण हा नवा मुद्दा नाहीयं. गेल्या ४० वर्षापासून याच विषयावर

महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघताना दिसतेय.मंडल आयोगाच्या निमित्ताने ९० च्या दशकात देशामधे मोठं राजकीय सामाजिक आंदोलनं झाली होती. इतर मागासवर्गीयांना (OBC) आरक्षणामधे सामावून घेताना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यात आत असावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय होते.

महाराष्ट्रात कोपर्डीच्या घटनेनंतर मोठे आंदोलन झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयात हा निर्णय वैध ठरला. पण 2020 मध्ये मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या निर्णय स्थगित केला होता.

सर्वाच्च न्यायालयाचा निर्णयामधे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला होता.

मराठा आरक्षणात सर्वात कळीचा मुद्दा ठरलेलं इंद्रा साहनी प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा महत्वाची ठरली आहे. मराठा आरक्षणाची वैधता आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण या दोन विषयांसंबंधी सुप्रीम कोर्टात लढाई सुरू होती.1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं होतं. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के असं हे आरक्षणाचं प्रमाण आहे. या आरक्षणाला जयश्री पाटील यांनी कोर्टात आव्हान देऊन या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला होता.

मराठा आरक्षणाची प्रथम मागणी

मराठा आरक्षणाचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केला. त्या अगोदर मराठा समाज आरक्षणांच्या संघर्षात कधीही सहभागी नव्हता. मागासलेपण असले, तरी मागास म्हणून घेणे हे या समाजाला कमीपणाच वाटत होतं. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. बाबासाहेब भोसले हे तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

मराठ्यांचा हा मोर्चा पाहून सरकारला समस्यांची जाण झाली आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करू अशी ग्वाही दिली. पण दुर्दैवाने सरकार गडगडले आणि आरक्षणाचा निर्णय बासनात गेला. दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासमोर जाऊन काय उत्तर देऊ या स्वाभिमानातून डोक्‍यात गोळी घालून आत्महत्या केली. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या संघटित बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली.

न्या. खत्री आणि न्या.बापट आयोग

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष ठरवले होते. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत आजपर्यंत समावेश झाला नाही.

या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला. न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे मग तत्कालीन आघाडी सरकारनं राणे समितीची स्थापना केली होती.

मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार.2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.

या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, कारण हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.

राणे समिती

या राणे समितीनं राज्याभर भ्रमंती करुन तज्ज्ञांशी बोलून तातडीने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.

SEBC म्हणजे काय?

Socially and Educationally Backword Class म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय. "Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे.

"राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही,"

रस्त्यावरची आणि कोर्टातली लढाई

2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी इथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मुकमोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्य सरकारवरही दबाव वाढत होता.

हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला.मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.

न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या:

• मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.

• मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.

• मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.

हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मुंजरी

फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला. 27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले .असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं.

सुप्रीम कोर्टात आव्हान

त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पी.एच.डी केली आहे. 2014 सालच्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. जयश्री पाटील आणि त्यांचे वडील हे Indian Constitutionalist Council (ICC) या ग्रुपचे सदस्य आहेत.सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला.

मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर प्रवास :

-1982- 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इत 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला

1995 : पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला

- १९९७ : मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाच्या वतीने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन

- २७ फेब्रुवारी २०१४ : नारायण राणे समितीचा अहवाल सादर, मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कोटा देण्याची सूचना

- २५ जून : कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारकडून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १६ टक्के मराठा आरक्षण मंजूर, पूर्वीच्या ५२ टक्के आरक्षणात १६ टक्के भर झाल्यामुळे ६८ टक्के एकूण आरक्षण

- १४ नोव्हेंबर २०१४ : उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

- १५ नोव्हेंबर २०१४ : भाजप-शिवसेना युती सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

- १८ डिसेंबर २०१४ : उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

- ६ जानेवारी २०१५ : मुंबई उच्च न्यायालयात अधिक माहिती सादर करण्याचा राज्याचा निर्णय

- भाजप सरकारने सुधारित आरक्षण मंजूर केले. या विधेयकाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान

- १३ जुलै २०१६ : कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, मराठा समाजाच्या मूक मोर्चांना प्रारंभ

- २०१६ -२०१७ : ५० हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने

- ५ डिसेंबर २०१६ : मराठ्यांना दिलेले आरक्षण कायद्याला धरूनच असल्याचे राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र

- राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

- २६ जून २०१७ : राज्य सरकारकडून गायकवाड समितीची नियुक्ती

- ९ ऑगस्ट २०१७ : मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चा

- १५ नोव्हेंबर २०१८ : आयोगाकडून २७ खंडांचा अहवाल दाखल

- ३० नोव्हेंबर : मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृ्ष्ट्या मागास असल्याचे राज्य सरकारकडून जाहीर

- ३ डिसेंबर : निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल

- ५ डिसेंबर : निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

- १८ जानेवारी, २०१९ : राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल

- ६ फेब्रुवारी : अंतिम सुनावणीस सुरुवात

- २६ मार्च : उच्च न्यायालयात सुनावणी संपली, निकाल राखून ठेवला

- २७ जून : उच्च न्यायालयाकडून आरक्षण वैध, पण आरक्षण १६ टक्क्यांवरून १२ ते १३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याची सूचना

जुलै 2019: उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

- ९ सप्टेंबर, २०२० : मोठ्या पीठाकडे खटला वर्ग

- २६ मार्च, २०२१ : सलग १० दिवस सुनावणी सुरु

- ५ मे, २०२१ : मराठा आरक्षण अवैध असल्याचा निकाल