महिला नेत्यांनो शेतकऱ्यांच्या बांधावर जा!

महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्व पक्षातील नेते आता या नुकसानीची पाहणी करत आहे. एरवी पूर किंवा हानी झाल्यानंतर सर्व पुरुष नेते मंडळीच भेटी देतात. तसंही आपल्या देशात पुरुषांच्या तुलनेत महिला नेत्यांची संख्या कमी च आहे. त्यामुळं जेव्हा पुरुष नेते मंडळी भेट देतात. तेव्हा महिलांचे प्रश्न महिलांना मांडता येतात का?

गावात आलेल्या मंत्र्यांना पुढाऱ्यांना भेटण्यासाठी गावातील पुढारी आणि पुरुष मंडळीच समोर येतात. त्यामुळं पूरग्रस्त महिलांच्या समस्या समोर येत नाही. ज्या गोष्टी महिला आपल्या घरातील माणसांना सांगत नाही. त्या समस्या या राज्यातील नेत्यांना सांगतील का? त्यामुळं या समस्या समजून घेण्यासाठी महिला नेत्यांनी फिल्डवर उतरणं गरजेचं आहे. कोणत्याही आपत्तीचा फटका सर्वाधिक महिलांना होतो. अशा परिस्थितीत महिलांच्या समस्यांकडे कोण लक्ष देणार?

आपत्तीमध्ये गरोदर मातांच्या आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष, नवजात बालकांचा आहार, बाळाच्या आईला जेवन वेळेवर न मिळाल्यानं बाळाला दूध मिळत नाही. या सारख्या समस्या जाणवतात. मात्र, याच्याही पलिकडे महिलांना येणाऱ्या समस्या मोठ्या आहेत. या संदर्भात गेल्या वर्षी पूरस्थितीत महिलांना येणाऱ्या समस्यांवर ग्राउंड फिल्डवर जाऊन काम केलेल्या अनिसच्या गीता हरुसुरकर यांच्याशी आम्ही बातचित केली...

त्या म्हणतात...

आपत्तीचा पहिला प्रहार हा महिलांवर होतो. मासिक पाळीच्या काळात तिचं खच्चीकरण होतं, तिचा स्वत: सोबतच संघर्ष सुरु असतो. तिला होणाऱ्या वेदना ती कोणालाही सांगू शकत नसते. सॅनेट्री नॅपकीन चं तर लांबच… साधा कापड देखील तिला मिळत नाही... यातच तिला घरचं काम, मुलं- बाळ हे सगळं करताना तिची दमणूक होते. अशा परिस्थिती पुरुष तग धरु शकतात? पूरस्थितीमुळे तिच्या घरात, शेतात झालेल्या नुकसानी मुळे तिच्यावर मोठा प्रेशर असतो. ती मोठ्या तणावाखाली जगत असते.

आहार म्हणून काही लोक तांदूळ, पीठ देतात. मात्र, डाळ, भाताऐवजी महिलांना अशा काळात डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आर्यन गोळ्या, महिलांच्या तपासण्या केल्या, प्रोटीन दिलं तर अधिक बरं होईल. नव्यानं वयात आलेल्या मुलींची तर परिस्थिती अत्यंत भयान असते. असं गीता हरुसुरकर सांगतात..

या संदर्भात आम्ही मॅक्सवूमन च्या संपादक प्रियदर्शिनी हिंगे यांच्याशी बातचित केली...

आपत्ती मध्ये महिलांनाच सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. असं प्रियदर्शिनी सांगतात...

मग तो ओला दुष्काळ असो, अथवा कोरडा दुष्काळ असो किंवा भूकंप असो... याचा फटका महिलांनाच बसतो. वरवर पाहता ते जाणवत नाही. मात्र, ही वस्तुस्थिती आहे. कोरड्या दुष्काळात महिलांना दूरवरुन पाणी डोक्यावर आणावे लागते. चारा छावण्यावर थांबावं लागते. तिची धावपळ होते. तिच्यावर माणसिक आघात होतात. या सगळ्यांमध्ये एकल महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.

गरोदर महिलां बाबत बोलताना त्या म्हणतात... या सर्व परिस्थिती मध्ये गरोदर महिलांना हे सर्व दु:ख कोणालाही सांगता येत नाही. महिलांना बाळांना स्तनपान करता येत नाही. त्यांच्या आरोग्यावर या आपत्तीचा मोठा परिणाम होतो. अशा वेळी तर सॅनेट्री नॅपकीन उपल्बध न झाल्यानं महिलांना मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं.

आपत्तीने शेतमजूर महिलांच्या हातचे काम गेल्यानं त्यांच्या आहारावर देखील मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे आर्थिक नुकसानी बरोबरच शासनाने महिलांच्या आरोग्याच्या समस्येकडे देखील लक्ष देणं गरजेचं आहे. दुर्दैवानं माध्यमांसह सरकार दरबारी या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिलं जात नाही. महिला नेत्या या महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळं सरकारी दरबारी प्रश्न लावून धरले जात नाही. असं हिंगे सांगतात.

हॅलो फाउंडेशनचे डॉ. शशिकांत अहंकारी यांच्याशी आम्ही या संदर्भात बातचित केली. ते सांगतात...

ते सांगतात की, अलिकडे ओल्या दुष्काळामुळे एकल महिलांच्या जीवनावर मोठा परिणाम झाला. आमच्या हॅलो फाउंडेशनने साधारण ५ हजार महिलांना पेरणीसाठी सोयाबीन दिलं होतं. मात्र, हे सर्व सोयाबीन उद्वस्थ झालं. घरात दोन तीन मुलीचं शिक्षण... घरातील सर्व खर्च त्या या पैश्यातूनच भागवत असतात. मात्र, अचानक सर्व एकदम उद्वस्थ झालं. सध्या आम्ही 30 महिलांना मदत केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे त्याचं आभाळ फाटलं आहे. नैराश्य, उदासिनतेने त्यांच्या मनात घर केलं आहे. दुष्काळ, कोरोना आणि पुन्हा आता ओला दुष्काळ अशा परिस्थितीमुळे या महिला नवऱ्याबरोबर आम्ही का गेलो नाही? असा सवाल करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

कोणत्याही आपत्तीत महिलांवर मोठा परिणाम होतो. मात्र, ज्यांना कोणाचाच आधार नाही. अशा महिलांचं काय असा सवाल डॉ अहंकारी उपस्थित करतात. त्यामुळं सरकारी दरबारी आपत्ती काळात या समस्यांकडे समस्या म्हणून पाहावं लागेल.

मात्र, या सर्व समस्यांवर आवाज उठवणं गरजेचं आहे. राज्यातील महिला नेत्यांनी या महिलांच्या समस्यांकडे समस्या म्हणून पाहणं गरजेचं आहे. त्या सरकार दरबारी मांडून या संदर्भात तात्काळ उपाययोजना होणं महत्त्वाचं आहे. मात्र, आपल्या राज्यातील महिला नेत्यांना हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात का? महिलांच्या या समस्या समजून घेऊन यावर उपाययोजना करता येतील का?

महाराष्ट्राचं दुर्दैव म्हणजे महिलांचे प्रश्न समजून घेणारं घटनात्मक व्यासपीठ म्हणजे महिला आयोग. या महिला आयोगाला अध्यक्षच नाही. अशा परिस्थिती सर्व पक्षाच्या महिला अध्यक्षांनी, महिला पदाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. या समस्या समजून घेण्यासाठी पुरुष नेत्यांपेक्षा महिला नेत्यांनी ग्राउंड झिरोवर जाणं गरजेचं आहे..