उद्धव ठाकरे की शिंदे गट, पक्षांतरबंदी कायदा कुणासाठी फायद्याचा?

हा कायदा कोणत्या पार्श्वभूमीवर आला आणि त्यामध्ये कोणते बदल होत गेले यावर विचार करण्यापेक्षा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश कोणता होता हे पाहणे, प्राप्त घटनात्मक पेचाचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि संभाव्य निकालाचा अदमास घेण्यासाठी आवश्यक आहे, असे वाटते.

कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार निवडणुकीला उभा असताना तो आपल्या पक्षाच्या धोरणांशी सहमत असतो आणि त्या पक्षाच्या घटनेलाही तो बांधील असतो. निवडणुकीत मत मागतानाही तो त्या पक्षाच्या नावानेच मागतो. त्या पक्षाची संघटना त्या उमेदवाराच्या पाठीशी राहून आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या प्रचारात उतरवित असते. त्या पक्षाचे पारंपरिक मतदारही त्या उमेदवाराच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. थोडक्यात, तो उमेदवार निवडून आला तर त्याच्या निवडीत, काही अपवाद वगळता, त्या पक्षाचे निर्णायक योगदान असू शकते. असे असले तरी निवडून आलेले बरेच उमेदवार काही लाभासाठी बिनदिक्कतपणे आपला पक्ष सोडून दुसर्‍या पक्षांत प्रवेश करीत आलेले आहेत. अशा प्रकारे पक्ष सोडणे हे त्या पक्षाशी द्रोह करणे तर आहेच, पण आपल्या मतदारांशीही तो द्रोहच असतो, कारण मतदारांनी त्या उमेदवाराला ती व्यक्ती म्हणून तर आहेच, पण प्रामुख्याने त्या विशिष्ट पक्षाचा उमेदवार म्हणूनही निवडून दिलेले असू शकते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा वारंवार होणाऱ्या पक्षांतरांमुळे सरकारे पाडापाडीचा खेळ सुरु झालेला आहे. त्यामुळे साहजिकच राजकीय पटलावर गोंधळ आणि अस्थिरता निर्माण झाली.

पक्षांतरी बंदी कायदा का आला?

या प्रकारच्या अप्रामाणिकपणाला आणि गोंधळाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने राजीव गांधी यांच्या पुढाकाराने १९८५ मध्ये पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आला. ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे या कायद्याच्या रूपाने घटनेत १० व्या परिशिष्टाचा समावेश करण्यात आला. घटनेत समाविष्ट करून या कायद्याचे महत्त्व तर अधोरेखित केलेच, पण या तरतुदी घटनेत समाविष्ट केल्याने कायद्यात वारंवार होणाऱ्या दुरूस्तीलाही लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्याला २००३ मध्ये केलेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आताचे रूप देण्यात आलें.

कायद्यात काय आहे?

पक्षांतराला प्रतिबंध हाच या कायद्याचा उद्देश होता, हे स्पष्ट आहे. या परिशिष्टाच्या परिच्छेद २ नुसार विधिमंडळ किंवा संसद यांचा सदस्य अर्थात आमदार किंवा खासदार हे खालील परिस्थितीत आमदार किंवा खासदार राहण्यास अपात्र ठरतात. १) अशा सदस्याने आपल्या राजकीय पक्षाचा स्वेच्छेने त्याग केला असल्यास; २) राजकीय पक्षाने किंवा त्या पक्षाच्या अधिकृत प्रतिनिधीने दिलेल्या निर्देशांच्या विरुद्ध राज्याच्या विधिमंडळात किंवा संसदेत मतदान केले किंवा मतदान करण्याचे टाळले असल्यास.

या तरतुदींवरून हे स्पष्ट होते की मतदानविषयक निर्देश देणारा राजकीय पक्ष किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी आहे, विधिमंडळ पक्ष नव्हे. परिच्छेद १ मध्ये राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांची व्याख्या दिलेली आहे. त्यावरून ही बाब अधिक निश्चित होते. इथे विधिमंडळातील प्रतोद हा राजकीय पक्षाचा अधिकृत प्रतिनिधी असणे अपेक्षित आहे, विधिमंडळ पक्षाचा नव्हे. थोडक्यात, विधिमंडळ पक्षाचा, राजकीय पक्षाच्या प्रतोदाहून वेगळा प्रतोद असू शकणार नाही. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने नेमलेला प्रतोद कायदेशीर असू शकत नाही. म्हणूनच हा गट आपण मूळ शिवसेनेतच आहोत. आणि आम्ही नेमलेला प्रतोद हा शिवसेनेचाच असल्याचा आपला दावा सोडत नाही.

परिशिष्टाचा परिच्छेद ४

पक्ष सोडूनही किंवा पक्षाचे मतदानविषयक निर्देश न पाळूनही आमदार किंवा खासदार ज्या परिस्थितीत सदस्यत्वास अपात्र होणार नाहीत, तीचा उल्लेख या परिच्छेदात केलेला आहे. त्या परिस्थितीचे वर्णन पुढीलप्रमाणे करता येईल.

मूळ राजकीय पक्ष इतर राजकीय पक्षात विलीन झाला किंवा अशा विलिनीकरणाद्वारे नवीन पक्षाची निर्मिती होऊन तो त्या पक्षाचा सदस्य किंवा नव्याने झालेल्या पक्षाचा सदस्य बनल्यास तो सदस्य अपात्र ठरणार नाही. परंतु त्यासाठी विलीनीकरणाची पुढील अट पूर्ण करावी लागेल. ती अट अशी- जर विधिमंडळ पक्षाच्या एकूण सदस्यांच्या किमान २/३ एवढ्या सदस्यांनी या विलीनीकरणास मान्यता दिली तरच त्या राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीनीकरण झाले असे, समजण्यात येईल. थोडक्यात, इतर पक्षात सामील होणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या किमान २/३ विधिमंडळ सदस्यांची अशा विलीनिकरणास मान्यता देण्यातून झालेले विलीनीकरण हेच पक्षांतर केलेल्या सदस्यांची अपात्रतेपासून सुटका करू शकते.

अशा परिस्थितीत ज्या सदस्यांनी हे विलीनीकरण स्वीकारले नाही त्यांचा गटही अपात्र होणार नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की उर्वरित गट कितीही छोटा असला तरी तो सदस्यत्वाला अपात्र ठरत नाही. त्याचे राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्व कायम राहते.

पक्ष फुटला आहे, हे कोणत्या घटनेने नक्की होईल?

बंडखोर गट हा आम्ही शिवसेनेतच आहोत, हे आवर्जून सांगतो. मग तो कायदेशीररित्या मूळ शिवसेनेतून फुटला आहे हे कसे सिद्ध करता येईल, हा प्रश्न आहे. परिशिष्टाच्या परिच्छेद २ मध्ये सदस्य अपात्र ठरण्यासाठी आवश्यक घटनेचा उल्लेख आलेला आहे. त्याचे विवरण पूर्वीच केलेले आहे. विधिमंडळाचे सभापती श्री झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या मागणीवरून १६ बंडखोर आमदारांच्या विरुद्ध अपात्रतेची नोटीस काढलेली आहे, पण त्यामध्ये शिवसेनेच्या मिटींगला उपस्थित न राहिल्याचे कारण दिलेले आहे. पण अपात्रतेसाठी १० व्या परिशिष्टात अशा प्रकारचे कारण उल्लेखित केलेले नाही. त्यामुळे या नोटीसीने सुरु होऊन पूर्ण झालेली कार्यवाही न्यायालयात टिकली असती का, याची शंका आहे. परंतु या नोटीसीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. अशी स्थगिती कायद्यानुसार देता येत नाही, असे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. तरीही निर्णय मात्र असा झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कारण या परिशिष्टाच्या परिच्छेद ६ नुसार सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचे सभापतींचे अधिकार अंतिम आहेत. आणि ते न्यायालयीन निर्णयाने निश्चित झालेले आहेत. सर्वांत आधी दिलेल्या नोटिसीत असे कारण असले तरी त्यानंतर मात्र घटनेनुसार ज्या कारणांमुळे सदस्य अपात्र ठरु शकतात अशी कारणे घडून आली आहेत. सभापती निवडताना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास ठराव पारित होत असताना दोन्हीही गटांनी, आपल्या विरुद्ध गटाने जारी केलेल्या पक्षादेशांचे उल्लंघन केलेले आहे. परंतु येथे दोन्हीही गट आपणच मूळ शिवसेना असून आपलाच गटनेता आणि प्रतोद हा मूळ शिवसेनेचा आहे असा दावा करतात. त्यामुळे मूळ शिवसेना कोणती या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यावरच कोणी पक्षादेशाचे उल्लंघन केले आहे, हे सिद्ध होणार आहे.

गटनेता आणि प्रतोद

राजकीय पक्षाशी सबंधित विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य त्यांच्यामधून एकाची गटनेता म्हणून नियुक्ती करतात. या निवडीला सभापतींकडून मान्यता घ्यावी लागते. परंतु या गटनेत्याच्या नियुक्तीला राजकीय पक्षाची मान्यता असणे अपेक्षित आहे. परंतु या मान्यतेचा स्पष्ट उल्लेख मिळत नसल्याचे दिसते. प्रतोद या पदाचा घटनेत उल्लेख नसला तरी विधिमंडळ कामकाजातील संकेताप्रमाणे गटनेता प्रतोदाची नियुक्ती करतो असे मानल्या जाते. पक्षादेश जारी करण्याच्या दृष्टीने या प्रतोदाचे विशेष महत्त्व असते. आता आपण घटनेच्या परिशिष्ट १० च्या परिच्छेद २ चे अवलोकन करूयात. येथे 'राजकीय पक्ष किंवा त्याने अधिकृत केलेला प्रतिनिधी'(political party or by any person or authority authorised by it in this behalf) यांच्याच निर्देशांचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे. या बाबतीत राजकीय पक्षाचे असलेले महत्त्वच घटनेचा कायदा अधोरेखित करतो असे वाटते. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास, गटनेता राजकीय पक्षाच्या निर्देशांविरुद्ध वागू शकतो असे वाटत नाही. मग राजकीय पक्षाची मान्यता न घेता गटनेता निवडणे किंवा प्रतोद नेमणे हे तर बंडखोरांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची गोष्ट आहे, हेही लक्षात येते.

दोन्हीही गटांचे डावपेच आणि सर्वोच्च न्यायालय

बंडखोरांच्या मागची शक्ती लक्षात घेता कायद्याच्या या तरतुदींचे बारकावे त्यांना माहित नसणे शक्य नाही. त्यामुळेच ते सातत्याने आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असे म्हणत असतात. एवढेच नव्हे तर त्यांनी पक्षसंघटना ताब्यात घेण्याचे जोरकस प्रयत्न सुरु केलेले आहेत. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेत उभी फुट पडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सध्याच्या काळात सत्ता आणि संपत्तीचा मोह पक्षनिष्ठेच्या वरचढ ठरत असल्यामुळे शिंदे गटाला यात यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रतिनिधी सभा ताब्यात येणे हा टप्पा पक्ष ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे. याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून त्यांनी प्रतिनिधी सभेची बैठक बोलावल्याचे दाखवून शिवसेनेची मूळ राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करून नवीन कार्यकारिणीची स्थापना केल्याचे सांगितले आहे. या सभेची बैठक कोणी बोलवायची आहे, हे पक्षाच्या घटनेत नसले तरी सर्व बैठकांचे अध्यक्षस्थानी शिवसेनाप्रमुख असतात.आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत सभासद आपल्यांमधून एकाची अध्यक्षस्थानी निवड करू शकतात, अशी तरतूद मात्र घटनेत आहे. मला वाटते या तरतुदींचा फायदा घेऊनच ही बैठक बोलावल्याचे दिसते. परंतु या बैठकीचा एकूण सदस्यांच्या १/३ सभासद हा कोरम पाळलेला आहे काय? दुसरे म्हणजे या बैठकीला शिवसेनाप्रमुखांची अनुपस्थिति कशी निश्चित केलेली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी या बैठकीस उपस्थित राहण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती काय? असे प्रश्न कायदेशीररीत्या लढल्या जाणाऱ्या लढाईत उपस्थित होणार आहेत. शिंदे यांनी जी नवीन कार्यकारिणी स्थापित केलेली आहे, तिच्या बैठका कशा होणार आहेत? कारण अशा बैठका बोलावण्याचा अधिकार तर पक्षघटनेने शिवसेनाप्रमुखांना दिलेला आहे. असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असले तरी शिंदे यांची संघटनेत एकूण बहुसंख्या आपल्या बाजूने उभी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आम्ही शिवसेनेतच आहोत. आणि ही फूट नसून पक्षांतर्गत लोकशाहीतील मतभेद आहेत, असे सिद्ध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. गेल्या २० जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी त्यांची ही भूमिका अधिक स्पष्ट झालेली दिसून येते.

तसे असेल तर शिंदे गटाला पक्षाची घटना मान्य असायला हवी. त्यानुसार त्यांना शिवसेनाप्रमुखांचे अधिकार, पक्षाची प्रतिनिधी सभा आणि इतर तरतुदीही मान्य कराव्या लागतील. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाने आपल्या पक्षप्रमुखांना, राष्ट्रीय कार्यकारिणीला किंवा प्रतिनिधी सभेला विचारात न घेता गटनेता निवडणे, प्रतोद निवडणे हे पक्षाच्या घटनेच्या कोणत्या तरतुदीनुसार केले आहे, हेही त्यांना सांगावे लागेल. आता तर त्यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच भंग करून नवीन कार्यकारिणीची स्थापना केली आहे.

एवढ्या मोठ्या घटना पक्षांतर्गत लोकशाहीतील मतभेदांची उदाहरणे म्हणून सांगता येतील काय? विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. त्याचप्रमाणे विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षापासून पूर्णपणे स्वतंत्र अस्तित्वही असू शकत नाही. मग राजकीय पक्षाच्या विरुद्ध बहुसंख्येने गटनेता निवडीला वैधता कशी प्राप्त होऊ शकेल, हा प्रश्न आहे. असे असूनही सरन्यायाधीशांनी 'बहुमताने नेता बदलता येऊ शकतो, यासंदर्भात वाद निर्माण झाला तर विधानसभाध्यक्ष विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण, याची शहानिशा करू शकतो' अशी टिपणी केली आहे, याचे आश्चर्य वाटते. राजकीय पक्षात तुमचे बहुमत असल्यास प्रतिनिधी सभा ताब्यात घेऊन पक्षप्रमुख बदला. आणि त्यानंतर इतर पक्षाशी समझोता करणे, गटनेता निवडणे इत्यादी बाबी करणे पक्षघटनेनुसार योग्य ठरू शकेल. आणि या सगळ्या घटनाक्रमाला पक्षांतर्गत लोकशाहीतील मतभेदही मानता येईल. "अल्पमतातील पक्ष नेतृत्वाला बहुमताने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आहे का?" हा मा. न्यायपिठाचा प्रश्नही नवीन प्रश्न निर्माण करतो. या प्रश्नाचा रोख विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताने सर्व काही करता येईल, या निष्कर्षाकडे आहे की काय असे वाटत आहे. हा प्रश्न उपस्थित करताना राजकीय पक्ष, त्याची घटना आणि राजकीय पक्षाचे निर्देश या बाबी गैरलागू ठरविलेल्या आहेत, असे वाटते.

निवडणूक आयोगाची भूमिका

मला वाटते या प्रश्नातील बारकावे शिंदे गटाच्या लक्षात आलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी आपला पक्ष मूळ पक्ष हे ठरविण्यासाठी आता निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. त्यासोबतच त्यांचा पक्षात उभी फुट पाडून पक्षच ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. प्रतिनिधी सभा ताब्यात येणे हा टप्पा पक्ष ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे. शिवसेनेतील उत्तरोत्तर वाढत जाणारी फुट ही त्या टप्प्याच्या दिशेने होत असलेला प्रवास आहे. जरी पक्षसंघटना ताब्यात आली नाही तरी निवडणूक आयोगाचे, पक्षाचे सर्व पदाधिकारी मोजण्याचे तसेच आमदार व खासदार यांच्या गणनेला अधिक महत्त्व देण्याचे डावपेच शिंदे गटाच्या फायद्याचे ठरू शकतात. गुणात्मक दृष्ट्‍या विचार करून मूळ पक्ष ठरविण्याचे युक्तिवाद केले जाऊ शकतात. कारण जनतेतून प्रत्यक्ष निवडून आलेले बहुसंख्य नेते हे शिंदे यांच्या बाजूने असल्याने गुणात्मक दृष्ट्‍या पक्ष त्यांच्याकडेच आहे या युक्तिवादाला महत्त्व दिल्या जाऊ शकते. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात निवडणूक चिह्न गोठवून ठेवण्याचा निर्णय आयोग घेऊ शकतो. हा निर्णय ठाकरे यांच्यासाठी हानिकारक म्हणून शिवसेनेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

उद्धव ठाकरे देखील पक्षघटनेच्या आधारे त्यांना असलेल्या शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीच्या अधिकारांचा उपयोग करून पक्षाशी निष्ठा नसणारे पदाधिकारी दूर करून आणि निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून प्रतिनिधी सभा आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतीलच. तरीसुद्धा त्यांच्या मागे विधिमंडळ सदस्य आणि सांसद यांची संख्या एकनाथ शिंदेंच्या तुलनेत अत्यंत अल्प आहे. कायद्याच्या तरतुदी काहीही असल्या तरी त्यांचे निर्वचन (Interpretation) करताना ठाकरे यांच्याकडे असलेले या सदस्यांचे अल्पबळ त्यांच्या विरोधी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण काही झाले तरी सर्वोच्च न्यायालय दर्शविते त्याप्रमाणे लोकशाहीत संख्याबळालाच विशेष महत्त्व आहे. शिवसेना फुटली नाही, असे मान्य केल्यास ज्याच्याकडे अधिक संख्याबळ आहे तीच शिवसेना असे मानल्या जाईल काय? असे झाल्यास हे संख्याबळ कोणते, हे ठरवावे लागेल. हे संख्याबळ आमदार-खासदार यांच्या संख्येवरून नक्की करायचे की शिवसेनेच्या, आमदार खासदार खांच्यासहित, सर्व पदाधिकाऱ्यांची संख्या यावरून नक्की करायचे, हे प्रथम ठरवावे लागेल. एकंदरीत मूळ शिवसेना कोणती, हाच प्रश्न निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. आणि या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालय तर देण्याची शक्यता नाही. हे उत्तर निवडणूक आयोगालाच द्यावे लागेल. म्हणूनच ठाकरे-शिंदे यांच्या भवितव्याचा फैसला निवडणूक आयोगाच्या दरबारातच होण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. त्यामुळेच दोन्हीही गट आता शिवसेनेच्या संघटनेवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे.