राज्यपालांनी केलं असंविधानिक काम |अशोक वानखडे यांचे विश्लेषण

त्यांनी सांगितलं की governorनी जे काम केलं ते असंविधानिक होतं. असंविधानिक काम जेव्हा governor करतो हं तेव्हा ते सरकार पाडायचं काम करतो का? तो काय राष्ट्रद्रोहाचं काम करतो का? असे प्रश्न बरोबर आणि ते असंविधानिक होतं हे मी आणि तुम्ही म्हणत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयानी म्हणाले.

ते म्हणाले की जो नाराजीचा गुट होता शिंदेचा त्यांनी कुठेही या सरकारच्या विरोधात अविश्वास दाखवतो असं लिहिलेलं नव्हतं. तरीही असं काय वाटलं governorला राज्यपालांना की त्यांनी सदनला बोलावलं. काय कुठल्या राजकीय दलाचे आंतरिक भांडणं हे राज्यपालाच्या दरबारात solve करण्यासाठी येतात का? आणि त्यात त्यांनी तोंड घातलं पाहिजे का? ह्या अशा वेगवेगळ्या त्यांनी राज्यपालाच्या भूमिकेला रेखांकित करून राज्यपालानी बोलावलेली session हीच गैरकानूनी आहे हे सांगितलं आणि मोठ्या जर रूपात पाहिलं.

जर राज्यपालांनी बोलावलेलं सदनच illegal गैरकानूनी असलं, असंवैधानिक असलं तर मग त्याच्यानंतर होणारी प्रत्येकच गोष्ट असंवैधानिक होत जाते. जमीन तुमच्या मालकीची नाही. त्या जमिनीवर तुम्ही किती मोठा बंगला बांधला तरी तो गैर कानूनीच होतो. मात्र बंगला फार सुरेख आहे, खूप खर्च झाला. यात लोकांनीही पैसे लावले. इतर समाजसेवकांनी पैसे लावले. म्हणून तो legal होत नाही. हा आणि तो पाडल्याने नुकसान होईल म्हणून तो पाडला जात नाही.

परंतु तो गैर कानूनी असतो. तसंच हे प्रकार हे झालेलं आहे. म्हणजे कोण्या मुलीला पळवून देऊन कोणी तिच्यावर अत्याचार केला. जबरदस्ती केली आणि तिला मुलं झालं. तर त्या मुलाचा हक्क त्या आईवर आणि वडिलांवर असतो. पण याचा अर्थ अत्याचार करणाऱ्याला माफी होत नाही. कारण बलात्काराच्या रूपात झालेलं मुलं जरी असले. जरी त्याला सगळे अधिकार असले. तरी ज्याने बलात्कार केला आहे. तो बलात्कारी बलात्कारीच असतो आणि त्या आईचं झालेलं शोषण ते शोषणच असतं. असलाच काही प्रकार उदाहरण जर सांगितलं तर तसं महाराष्ट्रात झालेलं आहे.