अहमदनगरचा विकासनिधी रोखा...

अहमदनगर जिल्हा जातीय अत्याचार आणि हत्यांची राजधानी बनलाय. आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे जोडप्याला जाळून मारल्याची घटना घडल्यानंतर आता पुन्हा एकदा नगरचा जातीयवाद चर्चेत आला आहे. राज्याचं नेतृत्व करणारी निदान पाऊण डझन नेते मंडळी नगर मध्ये आहेत. दुसरा गांधी म्हणून डोक्यावर घेतले गेलेले अण्णा नगरच्या समाजकारण आणि राजकारणातले प्रमुख नेतृत्व आहेत, इतकी सगळी लोकं असूनही नगरमधला जातीय हिंसाचार कमी होत नाहीय, याची कारणमिमांसा करणे गरजेचं आहे. स्थानिक राजकारणामुळेही इथल्या जातीयवादाला हवा मिळाली आहे. सगळेच नेते अत्याचारांच्या घटनांवर गप्प राहतात. आपलं राजकारण धोक्यात येऊ नये. म्हणून सतत कातडीबचाव भूमिका घेणाऱ्या या राजकीय-सामाजिक नेत्यांची गरजच काय आहे.

नगरचा विकासनिधी रोखा

ज्या ज्या गावांमध्ये जातीय अत्याचाराच्या घटना घडतील, वाद होतील त्या त्या गावांच्या योजना थांबवण्याच्या निर्णयाची कडेकोड अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. राजकीय दबावामुळे जातीयवाद जोपासणाऱ्या गाव-शहरांवर कडक कारवाई करण्याची मानसिकताच राजकारण्यांमध्ये नाही. या भागात जातीयता इतकी खोलवर रूजलीय की ज्या आंतरजातीय विवाहांचा पुरस्कार सरकार करू पाहतंय त्याला सरसकट विरोध या भागात होतोय. ऑनर किलींग होतायत. अशा परिस्थितीत जो पर्यंत संपूर्ण नगर जिल्ह्याचा विकास निधी रोखला जात नाही. तोपर्यंत इथल्या राजकारण्यांना आणि जनतेलाही या गोष्टींचं गांभीर्य कळणार नाही.

पोलीसांना महिला आयोगाची नोटीस

नगरच्या घटनेवर वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या आल्यानंतर महिला आयोगाला अचानक जाग आली. राजकीय कामांमध्ये गुंतलेल्या महिला आयोगाला नोटीशी देण्याशिवाय सध्या कामच शिल्लक नाही. राजकीय संदर्भ आले की महिला आयोग लगेच आपली भूमिका सौम्य करतं, असा आरोप महिला आयोगावर होतोय. त्यामुळे या आयोगाची कुणालाच भीती वाटेनाशी झालीय. महिला आयोगाने जिल्ह्याच्या पोलीस अधिक्षकांना या प्रकरणात काय कारवाई केली याची माहिती मागवणारी नोटीस पाठवली आहे. खरंतर जातीय अत्याचार, ऑनर किलींग अशा प्रकरणांबाबत आपण दरवेळी पोलीसांकडे बोट दाखवून मोकळं होतो. पोलीसांचं काम कायदा सुव्यवस्था राखायचं आहे, जातीय सलोखा आणि ऐक्य वाढवायचं काम ज्या बोक्यांकडे आहे त्या समाजकल्याण खात्याचे अधिकारी काय करतायत हा प्रश्न ही विचारला गेला पाहिजे.

खरंतर समाजकल्याण खात्याने जातीय तेढ असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये काय काय उपाययोजना केल्या, काय कारवाया केल्या याचं सोशल ऑडीट केलं गेलं पाहिजे.

नगर, बीड, या दोन जिल्ह्यांबरोबरच साखरपट्ट्यात आपल्याला असा प्रकारच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण जास्त दिसतंय. या बाबतीत अनेकदा अभ्यास ही झालेला आहे. तरी सुद्धा अशी प्रकरणं होतातच आहेत. ती रोखण्यासाठी जातीय प्रतिष्ठा ठेचून काढण्याची गरज आहे, या साठी सामाजिक-राजकीय-प्रशासकीय दबाव निर्माण करायला हवा. या जिल्ह्याचा विकास निधी रोखून याची सुरूवात करता येऊ शकेल.