विधवा प्रथाबंदी, अनेक अनुत्तरित प्रश्नांचे काय?

हेरवाड गावाने विधवा महिलांच्या संबंधित घेतलेला निर्णय अगदी स्वागतार्ह आहे. नवरा मेल्यावर कुंकू पुसायचा नाही बांगड्या फोड्याच्या नाही हा निर्णय फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात गौरवास्पद आणि कौतुक करण्यासारखा आहे.

आपल्याकडं असे अनेक सणवार आहे ज्यात विधवा महिलांना सहभागी होण्यास परवानगी दिली जात नाही. अगदी या समारंभात त्यांची सावलीसुध्दा चालत नाही. संक्रांतीचा सण हा हळदीकुंकवाचा असतो. विधवा स्त्रियांना हळदी कुंकवाचा मानच नसल्याने त्यांच्याबाबतीत या सणाला भेदभाव केला जातो. सण म्हणजे बायांनी नटूनथटून साजरे करण्याचे पण विधवा महिलांनी नाही कारण त्यांना नवरा नाही त्या सौभाग्यवती नाही. वर्षभरात अनेकदा घरांमध्ये हळदी कुंकवाचे कार्यक्रम होतात. अशा कार्यक्रमांमध्ये विधवा महिलांना बोलावले जात नाही. अगदी मुलांच्या लग्नामध्ये मुलाचे सुनेचे औक्षण करणे त्यांना कुंकू तिलक लावण्यापासून त्यांना थांबवले जाते. हा सरळ सरळ भेदभाव आहे.

महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत निर्णय घेण्याचं ठरवलं हे पुरोगामी महाराष्ट्रत आणखी एक गौरवस्पद पाऊल.

पण हे सर्व केल्याने विधवांच्या समस्या सुटणार आहेत का? त्यांचे उर्वरित आयुष्य सुखावह होणार आहे का? आता ज्या महिला शिकलेल्या पुढारलेल्या आहे त्या त्यांचा स्वत:चा स्टँड वेगळा घेऊ शकतील, पण ज्या असे करू शकत नाही त्यांचे काय? ज्या स्रियांवर सामाजिक दबाव असतो त्याचं काय?माझ्या नातेवाईकांमध्ये एक स्त्री विधवा झाली. तिला 2 मुलं... पहिली मुलगी ३ ते 4 वर्ष वय दुसरा मुलगा १ ते दीड वर्ष वय, दुसऱ्या मुलाच्या वेळी ती बाळंतीण झाली त्याच दिवशी तिचा नवरा वारला. सासरच्या लोकांनी संपत्तीमधून बेदखल करायचे ठरवले. मुलांना स्वीकारण्यास नकार दिला. कोर्टात केस चालू आहे, वकीलाने ज्या काळजीने काम करायला पाहिजे तस करत नाही. ती बिचारी आईवडीलांकडे राहते .आईवडीलना वाटतं आम्ही आहे तोपर्यंत ठीक आहे आम्ही गेल्यावर कसे होणार? याच चिंतेत ते दररोज मरत आहेत. विधवा बाईचं हे माझ्यासमोरील जिवंत उदाहरण... अशा कित्येकजणी असतील त्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत असेल. विषय फक्त विधवांनी दागिने अंगावर घालण्यापूरताच मर्यादित नाही. नवरा गेल्यापासून मुलंबाळं सांभाळून संगोपन करून स्वतःच आयुष्य जगण हे तेवढ सोपं मुळीच नाही,

मला इथं आणखी एक असे वाटते आपल्या समाजव्यवस्थेमध्ये मुलाच्या नावासोमर सरसकट बापाचं नाव लावले जाते, तसे आईचे नाव लावले जात. आईचे नाव लावले जात पण त्यासाठी वेगळा रकाना भरण्याची पध्दत निर्माण केली गेली. पण असे का होऊ नये की नवरा गेल्यानंतर मुलाच्या नावासमोर सरसकट आईचे नाव लावले जावे. कारण नंतरच्या आयुष्यात मुलांचं पालनपोषण तिलाच करायचं असते, जर असे झाले तर आणखी एक क्रांतीकारी पाऊल पडेल. नवरा मरतो म्हणून तिचे आयुष्य संपते असे नाही. उर्वरित आयुष्य तिला आनंदाने जगू दयावे तसे जगण्याचा तिला अधिकार आहे.

विधवा प्रथेच्या बंदीसाठी एकोणिसाव्या शतकापासून आजपर्यंत अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. यानंतरही या क्रूरप्रथेचे अस्तित्व महाराष्ट्रात असल्याचे ही घटना अधोरेखित करते. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय काढला. पण त्याच्या अंमलबजावणीचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. कागदावर असलेला हा जीआर समाजात उतरायला हवा. तरच त्याचा फायदा भेदभावाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांना होईल. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कृतीशील कार्यक्रम आखायला हवा. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यवस्था निर्माण करायला हवी. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या गावांना बक्षीस देऊन त्यांचा सन्मान करायला हवा. प्रोत्साहन द्यायला हवे. या प्रथा पाळणाऱ्या लोकांना शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा निर्माण करायला हवा. तरच हा निर्णय लोकोपयोगी ठरेल.