महाराष्ट्र दिन: असंघटितांना राजकीय प्रतिनिधित्व कधी मिळणार: लक्ष्मण माने

स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊ 61 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाच्या परिघाबाहेर असलेल्या समाजाची सद्यस्थिती नक्की काय आहे? या संदर्भात भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती यांच्या विकास खरंच झाला का? आजही महाराष्ट्रातील काही समाज स्वातंत्र्याचा लाभ, संविधानाने दिलेले हक्क, सत्तेतील वाटा यापासून कोसोदूर आहे.

एकंदरित महाराष्ट्र 61 वर्षाचा महाराष्ट्र होत असताना या महाराष्ट्राच्या विकासाचे ओझे आपल्या खांद्यावर कष्टाचे ओझे वाहणाऱ्या या समाजाच्या विकासासंदर्भात आम्ही लेखक लक्ष्मण माने यांच्याशी बातचीत केली. लक्ष्मण माने सांगतात की, महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा कशा द्याव्यात हेच कळत नाही. देशात लाखोंच्या संख्येनं लोकांचा कोरोना महामारीमुळे जीव जातोय. अशात महाराष्ट्रला 61 वर्ष पूर्ण होत आहे. जसा या महामारीत ऑक्सिजन अभावी लोकांचा तडफडून जीव जातोय तशीच तडफड आमच्या असंघटित समाजाची सुरु आहे.

1971 गुन्हेगारी जमाती कायद्यानुसार आम्ही आदिवासी समाजात मोडत नाही. महाराष्ट्रतल्या साडेपाच टक्के लोकांना सरकारने कायम वाऱ्यावर सोडलं आहे. आम्हाला भटके-विमुक्त तुमच्या व्यवस्थेनं केलं असून आम्हाला घटनेचं संरक्षण कधी मिळणार असा सवाल लक्ष्मण माने यांनी केला आहे. गेल्या 150 वर्षांपासून आम्ही गुलामगिरी सहन करत आलो आहे. आमच्या लोकांमुळे आज महाराष्ट्राची प्रगती झाली आहे. रेल्वे रुळापासून ते तुमची घरं, बंगला मोठं-मोठ्या सोसायट्या या आमच्या कष्टाने उभ्या राहिल्यात. आम्हा स्वतंत्र म्हणजे काय माहित नाही. ते आम्हाला कधी मिळणार हा प्रश्न आहे. 1980 साली मी विचारलं होतं. स्वतंत्र कुणा गाढवीचं नाव आहे. कारण स्वातंत्र्य आजवर आम्हाला मिळालचं नाही.

दरम्यान आमच्या असंघटित जाती-जमातींना आदिवासी म्हणून घोषित करावं. आम्ही भटके विमुक्त नसून भारतीय आदिवासी संघ म्हणून स्वतःचा उल्लेख करत आहोत. त्याच बरोबर ज्या यादीत आम्हाला राजकीय हक्क नाही ती आम्हाला मान्य नाही. आम्हा असंघटिताना राजकीय प्रतिनिधित्व हवं आहे त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणे सोडणार नाही. असं लक्ष्मण माने यांनी म्हटलं आहे.