कोरेगाव भीमा प्रकरणात खोटे पुरावे पेरणार 'तो' अधिकारी कोण?

भीमा कोरेगाव प्रकरणी अजून एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. त्या संदर्भातील वायर्डसाठी लिहिणारे अँडी ग्रीनबर्ग यांच्या अत्यंत धक्कादायक अशा ट्विटर थ्रेडवरून लक्षात येणारे काही ठळक मुद्दे इथे शक्य तितक्या सुलभ प्रकारे मांडत आहे.

१. या प्रकरणात हॅकिंगद्वारे पुरावे आरोपींच्या ईमेल/लॅपटॉपमध्ये पेरण्यात आले असा अहवाल साधारण वर्षभरापूर्वी सेंटिनलवन, सिटीझन लॅब या सायबर क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या फर्म्सनी उघड केला होता. मात्र, आता सेंटिनलवन या सायबर सेक्युरिटी/फॉरेन्सिक फर्मच्या नव्या अहवालानुसार, ज्या पुणे शहर पोलिसांनी या संदर्भात कारवाई केली, त्यांचाच या हॅकिंग आणि पुरावे पेरण्यात हात असल्याचे दर्शवणारे धागेदोरे समोर आले आहेत.

२. यामध्ये या खटल्यातील काही प्रमुख आरोपींच्या ईमेलचा रिकव्हरी ईमेल म्हणजे अकाउंटचा ऍक्सेस परत मिळवण्यासाठी उपयोगी पडणारा ईमेल हा एका सदर प्रकरणाशी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या सपूर्ण नांवाचा उल्लेख असलेला आढळतो! त्याचबरोबर सदर आरोपींच्या ईमेल खात्यांचा रिकव्हरी फोन नंबरसुद्धा पुणे पोलिसांशीच संबंधित आढळला आहे.

३. या हॅकिंगसंदर्भात वापरले गेलेले ईमेल हे पुणे पोलिसांच्या नेहमीच्या डोमेनसफिक्सशी संबंधित आढळले. एवढंच नव्हे तर जो फोन नंबर या कामासाठी वापरला त्याच्या व्हॉटस्ऍप प्रोफाईलला संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचा सेल्फी दिसला असा दावा सदर जॉन स्कॉट-रेलटन या युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरोंटोशी संलग्न असलेल्या सिटीझन लॅब या संस्थेसाठी काम करणाऱ्या सायबर सेक्युरिटी संशोधकाने उघड केले आहे.

४. सदर अहवाल हा तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट संज्ञांनी भरलेला असल्याने त्यातील सर्व मुद्दे इथे लिहिणे शक्य होणार नाही. यासाठी कमेंटमध्ये संबंधित न्यूज रिपोर्ट आणि ट्विटर थ्रेडची लिंक देत आहे. त्यामुळे ज्यांना या प्रकरणात रस आहे आणि ज्यांना संगणक सुरक्षा संबंधित विषयांत गती आहे. त्यांना यावर अधिक प्रकाश टाकणे शक्य होईल.

काय आहे हा रिपोर्ट?

रिपोर्ट वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा...

https://www.wired.com/story/modified-elephant-planted-evidence-hacking-police/?s=08&fbclid=IwAR2Fd3lQ9K7gj8Mk5qmuDesxQjzNxjv8A7TwT4Yi3gNPSFpD6fT1lTSPAWY

५. तर यावरून आपल्याला भीमा कोरेगांव प्रकरणात कशाप्रकारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या गृह खात्याच्या पोलिसांनी खोटे पुरावे पेरले, हॅकिंगसारख्या गोष्टींचा वापर केला आणि किती निर्ढावल्या मानसिकतेने सामाजिक कार्यकर्त्यांना आरोपी बनवून जेलमध्ये सडवण्याची मोहीम राबवली हे लक्षात येईल.

६. एक विशेष गोष्ट म्हणजे अजूनही, वर्षे लोटूनही सदर आरोपींवर न्यायालयात आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. पैकी स्टॅन स्वामी असे आरोप सिद्ध न होताच, जामीनाची खटपट करत, तुरुंगवास भोगत असताना मृत्यू पावले. सदर प्रकरणात विना ट्रायल, विना बेल तुरुंगात खितपत पडलेल्या कार्यकर्त्यांना या प्रकरणात कसे गोवले गेले. हे आता एकएक करून आपल्या समोर येत आहे.

७. आता मुद्दा असा आहे की, हे करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची, संबंधित आदेश देणाऱ्या लोकांची किमान चौकशी तरी मविआ सरकार करेल का ? भीमा कोरेगांव प्रकरणात मविआ सरकारने किमान आपल्या गृहखात्यातल्या असल्या भयंकर कारभाराबद्दल तरी चौकशी करायची धडाडी दाखवायची गरज आहे. कारवाई करणे-न करणे ही पुढची गोष्ट झाली पण किमान चौकशी करणे तरी खास निकडीचे आहे.

तर मविआ समर्थक मंडळींपैकी ज्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य समजते, त्यांनी तरी याबाबतीत सरकारकडे चौकशीची मागणी करायला हवी. तशी मागणी करण्याची सोय व्हावी म्हणून संबंधित अहवालातील क्लिष्ट गोष्टींचे शक्य तितके सुलभीकरण करून ही पोस्ट लिहिली आहे. मित्र यादीत, फॉलोवर्सपैकी याबाबतीत जे तज्ज्ञ आहेत, ज्यांना या विषयात गती आहे ते यासंदर्भात अधिक प्रकाश टाकतील, तांत्रिक मुद्दे सखोलपणे मांडतील अशी अपेक्षा आहे.

बाकी हे वाचून जर तुम्हाला शक्य झालं तर याबाबतीत राज्य सरकारकडे चौकशीची मागणी करा, कोणाला शक्य झालं तर पाठपुरावा करा आणि विशेष म्हणजे मोदी सरकारवर टीका करत असाल तर तुमच्या ईमेल अड्रेसला कोणा चौकीदाराचे रिकव्हरी ईमेल लागलेले नाहीत ना याची एकदा खात्री करून घ्या!!