जरांगे-पाटील यांनी टोकाची भूमिका न घेता सरकारसोबत कामं करावं
गायकवाड कमिटीच्या अहवालानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यानंतर उच्च न्यायालयानंही त्यातलं २ टक्के आरक्षण कमी करून १४ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, त्यानंतर ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्नी जयश्री लक्ष्मण पाटील आणि आणखी इतर लोकांनी या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयानं पाच न्यायाधीशांच्या बेंचची स्थापना केली. या बेंचला महाराष्ट्र सरकार आपलं म्हणणं पटवून देऊ शकले नाही. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं न्यायालयात सादर केलेला डेटा होता, त्यात तफावत वाटल्यानं मराठा समाज हा कसा मागासलेला आहे, हे तुम्ही दाखवू शकला नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द ठरवलं. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ही याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केली नाही. अशा परिस्थितीत उपचारात्मक याचिका म्हणजेच (curative petition ) विद्यमान सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. ती स्विकारली सुद्धा गेलीय. मात्र, अजून बोर्डावर ही याचिका सुनावणीसाठी यायची आहे. सरन्यायाधीशांनी ती बोर्डावर घेण्यासंदर्भात आश्वस्त केलेलंच आहे.
Curative petition ची सुनावणी ही बंद दरवाजा आड होत असते. त्याऐवजी महाराष्ट्र शासनानं कोर्टाला विनंती केली की, हीच सुनावणी तुम्ही ओपन कोर्टामध्ये घ्या तर कोर्टही ती मान्य करेल. त्यामुळं सगळ्यांना उपचारात्मक याचिकेची सुनावणी ऐकता येईल. उपचारात्मक याचिकांचा success rate काय आहे ? तर एकवीस वर्षापासून आत्तापर्यंत बऱ्यापैकी उपचारात्मक याचिका दाखल झाल्या. पण त्यापैकी दहाच याचिका आत्तापर्यंत successful ठरल्या आहेत. या याचिकेमध्ये तुम्ही कुठलेही नवीन कागदपत्रे मांडू शकत नाही. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारला २०१८-१९ च्याच कागदांवर पुन्हा कोर्टात आपली बाजू पटवून द्यावी लागणार आहे.
२०१८ मध्ये जेव्हा आरक्षणाच्या मागणीवर राजस्थान, हरियाणा सारख्या राज्यात आरक्षणावरून आंदोलनं सुरू झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारनं एका घटनादुरूस्तीद्वारे आरक्षण देण्यासंदर्भातले राज्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारनं स्वतःकडे घेतले. त्यामुळं आता महाराष्ट्र सरकारनं आणखी नव्यानं एक डेटा व्यवस्थित तयार करावा आणि तो प्रस्ताव स्वरूपात केंद्र सरकारकडे पाठवावा. केंद्र सरकारनं तो मंजूर करून लोकसभा-राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात संमत करून घेतला तर तो कायदा तयार होतो आणि त्यानुसार मग आरक्षण मिळू शकते. त्यामुळं असा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे. कारण आधीच्या गायकवाड यांच्या कमिटीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं त्रुटी काढल्या होत्या. सध्या तीन सदस्यांची कमिटी तयार करण्यात आलीय.
आत्तापण एखाद्या दीड महिन्यात जर व्यवस्थित आपण डेटा केंद्र सरकारला दिला. आणि आपण जे म्हणतोय की विशेष अधिवेशन घ्या. तर विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र सरकारने काही कायदा मंजूर केला तरी तो न्यायालयात टिकणं थोडं अवघड होईल. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार एकाच विचारांचे आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं व्यवस्थितरित्या डेटा केंद्र सरकारला दिला तर हे आरक्षण मिळू शकतं. आणि हे आरक्षण केंद्र सरकारचं आता देऊ शकतं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येऊ शकत नाही. म्हणजे SC, ST, OBC, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती हे सगळं मिळून पण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ते पन्नास टक्क्याच्या वर पण जाऊ शकतं. तर आता महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला हेच पटवून सांगायचं आहे. जरी केंद्र सरकारने हा कायदा केला आणि मराठा आरक्षण दिलं तरी कोणीतरी कोर्टात जाईलच. त्यामुळं जरांगे-पाटलांनी थोडी टोकाची भूमिका न घेता सरकारबरोबर काम केलं पाहिजे.
सध्या महाराष्ट्र सरकारनं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल येऊ द्या. त्यानंतर जरांगे-पाटील, सरकार आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन चर्चा केली पाहिजे. आत्ता विशेष अधिवेशन बोलावून काही उपयोग नाही. केद्र सरकारला द्यायचा प्रस्ताव तयार झाला की, विशेष अधिवेशन बोलवलं पाहिजे. सर्वानुमते तो प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करा, मंत्रिमंडळ बैठकीत पण त्याला मंजूरी घ्या आणि मग तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवा. त्यानंतर केंद्र सरकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्या प्रस्तावाच विधेयक मांडेल, ते मंजूर झालं की मराठा आरक्षण मिळेल, पण यासर्व गोष्टींसाठी आपण महाराष्ट्र सरकारला पुरेसा वेळ दिला पाहिजे.
जरांगे-पाटील यांची आरक्षणाची मागणी योग्यच आहे. मराठा आणि कुणबी यात फरक सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला आपण थोडा वेळ दिलाच पाहिजे. कारण जर सरकारवर दबाव आणला आणि सरकारनं तडकाफडकी डेटा दिला आणि कुणी पुन्हा न्यायालयात गेलं तर ते टिकणार नाही. त्यामुळं टिकणारं आरक्षण पदरात पाडून घेण्यासाठी सबुरीनं घेण्याची गरज आहे. अशावेळी जरांगे-पाटील यांनी देखील समझोत्याची भूमिका घेतली पाहिजे. सरकार आणि जरांगे-पाटील यांनी एकत्र बसून बोलण्याची गरज आहे. दोघांनी एकमेकांवर आरोप केले तर त्यामुळं मराठा आरक्षण मागे पडेल. जरांगे-पाटील यांना विश्वास बसण्यासाठी सरकारनं लेखी द्यावं की, सरकार कधीपर्यंत इंम्पेरिकल डेटा तयार करेल ते.
सध्या रस्त्यावर जे काही हिंसक होतंय ते नक्की कोण करतंय, हे माहित नाही. आपल्याच राज्याच्या सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान केलं तर त्याचा फायदा आपल्याला काहीच होणार नाही. जे आरक्षण मिळणार आहे, ते पण लांबेल. अशा गोष्टींमुळं आंदोलनाला गालबोट लागता कामा नये. अशाच प्रकारे आंदोलनं सुरू राहिली तर त्रिसदस्यीय समिती महाराष्ट्रात कशी फिरणार, कशी माहिती गोळा करणार ? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यामुळं दोन्ही बाजूंनी मध्यममार्ग काढला तरच याप्रकरणात पुढे जाता येऊ शकतं.
आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारनं कधीही म्हटलं नाही की अजिबात आरक्षण देणार नाही किंवा तुमच्या सभा उधळून लावू, तुम्हांला अटक करू वगैरे. असं केलं तर गोष्ट वेगळी. मात्र, यापैकी काहीच सध्या सरकार करत नाहीये. त्यामुळं दोन्ही बाजूंनी सामंजस्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यातही तुम्ही आमच्याकडेच या, आम्ही तुमच्याकडे जातो, असं होत राहिलं आणि ईगो यामध्ये येता कामा नये. त्यामुळं मुळ आरक्षणाचा मुद्दा मग मागे राहिल. त्याचा फायदा दुसरेच लोकं घेतील. आरक्षणाच्या मुद्दयावर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांच्या बैठकही झाली. त्यामुळं सगळ्यांनी त्रिसदस्यीय कमिटीकडे आपले मुद्दे व्यवस्थित मांडावेत. त्या कमिटीला सरकारनं सगळी कागदपत्रं व्यवस्थित द्यावीत आणि सरकारनं कमिटीचा अहवाल केंद्राकडे पाठवला तर हे आरक्षण शक्य आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारनं एखाद्या मंत्र्यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक करावी, त्यातून सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर असल्याचा संदेश मराठा समाजामध्ये जाईल. महाराष्ट्र सरकारनं आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील एखादे ज्येष्ठ वकील किंवा जे आरक्षणातील तज्ज्ञ आहेत त्यांना नेमलं तर ते दिल्लीतले जे वकील हे प्रकरण न्यायालयापुढे मांडणार आहेत, त्यांना ते वस्तुस्थिती समजावून सांगतील.
