देशाने दलितांना नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आली आहे

{ भारतातील सत्ताधारी जातींनी ज्यांचे श्रम आणि प्रतिष्ठा मातीमोल करून टाकली आहे त्या दडपल्या गेलेल्या जातींना न्याय देण्याचा राखीव जागा हा केवळ एक मार्ग आहे, एकमेव नव्हे. }

एक राष्ट्र म्हणून भारत दलितांचे प्रचंड देणे लागतो. दलितांनीच भारताच्या प्रगतीची इमारत उभी केली आहे. दलितांच्या उपजत क्षमता, कौशल्यें आणि रग यामुळेच ब्रिटिशांसह जगातील अनेकांना हवाहवासा वाटावा असा भारत निर्माण झाला आहे. विविध कलाप्रकार, साहित्य, संगीत आणि काव्य या साऱ्यांचा उगम दलित, आदिवासी, आणि शूद्रांच्या जगातूनच झाला आहे. दलितांपाशी शोधक प्रतिभा आणि सादरीकरणाचा उत्साह असल्यामुळे आपल्या शोकात्म जीवनाच्या लयीत त्यांनी कवने लिहिली आणि गुणगुणली. अस्पृश्यतेचा अमानुष अत्याचार सोसत सोसत त्यांनी आपली संस्कृती टिकवून ठेवली.

आक्रोश केला त्यांनी, प्रार्थनाही केल्या. हटून बसले ते, त्यांनी बंडही केले. हे सारे करत असताना

खळबळजनक अनुभवांच्या अभिव्यक्तीची नवनवी रुपे त्यांनी आकाराला आणली.

जवळपास साऱ्या अभिजात भारतीय कलाप्रकारांचा उगम दलितांच्याच अभिव्यक्तीतून झालेला आहे. दलितांची कला उचलून तिला ब्राह्मणी रुप दिले गेल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला दिसतात. आणि दलितांनी त्यांच्यावर पुन्हा कधी हक्क सांगू नये म्हणून अशा अनेक कलांचा सराव आणि सादरीकरण करायला त्यांना मज्जाव करण्यात आला.

यामुळे आपल्या उपजत क्षमतेच्या जोरावर या कलांच्या सादरीकरणात दलित कलाकार अभिजनांशी काही स्पर्धा करु धजतील ही शक्यताच संपुष्टात आली. म्हणून अगदी आजही अनेक अभिजात कलांच्या मैफलीत दलितांचा सहभाग जवळपास शून्य असल्याचे चित्र आपल्याला दिसते.

अन्य प्रकारच्या नवनिर्मितीबाबत बोलायचे तर दलितांनी विज्ञानाच्या विकासासाठी आणि तर्कनिष्ठेला प्राधान्य लाभण्यासाठीही हातभार लावला आहे. परमेश्वरावरील त्यांच्या श्रद्धेच्या मुळाशीही उद्बोधनाचे मूलतत्त्व असल्याचे त्यांच्या आध्यात्मिक परंपरांतून आणि प्रार्थनांतून आपल्याला जाणवते.

आपल्याला ज्या प्रकारचा भविष्यकाळ घडवायचा आहे त्यासाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती व्हावी म्हणून दलित जीवनपद्धतीची अशी मुस्कटदाबी केल्याच्या गुन्ह्याचे परिमार्जन आपल्याला कसे करता येईल?

त्यांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याचा गांभीर्याने विचार करणे हा यासाठीचा एक शक्य कोटीतील उपाय आहे. " आपण ज्यांचे अहित केले आहे त्याबद्दल त्यांना काही आर्थिक भरपाई देऊन अथवा अन्य मार्गाने त्यांना साहाय्यभूत होऊन आपण आपल्या चुकीचे परिमार्जन करु शकतो." भूतकाळात झालेला आणि वर्तमानातही होत असलेला अन्याय दूर करण्याचा हा एक मार्ग आहे. अशा भरपाईचे खालील तीन प्रकारात वर्गीकरण करता येईल :-

नैतिक भरपाई

पूर्वी घडलेल्या चुकांची कबुली देणे. घाव सोसलेल्या जिवांना आणि सुन्न झालेल्या मनांना झालेल्या जखमा भरुन काढण्याच्या प्रक्रियेचा आरंभ म्हणून क्षमायाचना करणे.

आध्यात्मिक भरपाई

ज्यांची आध्यात्मिकतेच्या दिशेने होणारी वाटचाल ही गुन्हा ठरवण्यात आली होती त्या समाजघटकांकडे नेतृत्व देणे आणि त्यांचा संपूर्ण आदर राखणे.

औपाधिक किंवा सशर्त भरपाई

ही पैसा आणि भौतिक स्वरूपातील प्रतिपूर्ती असते. ज्या सामाजिक किंवा आर्थिक घटकांनी एका संपूर्ण लोकसमूहाची जमीन, श्रम आणि सर्वस्व लुबाडले त्यांनी ती द्यायची असते.

वसाहत बनवलेल्या राष्ट्रांकडून अशा भरपाईची मागणी आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आहे. हार्वर्डस मेडिकल स्कूलमध्ये लॅन्सेट कमिशन नावाच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. जगभर होणाऱ्या भरपाई आणि न्यायपूर्ण पुनर्वितरणाच्या दाव्यांमागच्या नैतिक, कायदेशीर, आर्थिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय आधारांची अभ्यासपूर्ण पडताळणी करणे हे या आयोगाचे काम होते. आफ्रिकन अमेरिकन, रोमा, कॅरॅबिअन गुलामी यांच्याबरोबरच भारतीय जातीव्यवस्थेचे बळी असलेल्यांनाही या आयोगापुढे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. सुखदेव थोरात आणि अमित थोरात या अर्थशास्त्रज्ञांनी भारतीय अन्यायग्रस्तांची बाजू मांडली होती.

शेतीपासून ते विविध उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रातही भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी ज्यांनी आपला घाम गाळला आणि रक्त आटवले त्या वेठबिगार दलितांचे किती मोठे ओझे आपल्या माथ्यावर आहे याबद्दल एकत्र येऊन सखोल विचार करण्याची संधी या भरपाईच्या कल्पनेमुळे राष्ट्राला लाभते. या देशाचा आत्मा विच्छिन्न झालेला आहे. त्याला जोडायचे तर न्यायपूर्ण पुनर्वितरणाची कल्पना आपल्याला स्वीकारावी लागेल. तो एकसंध करायचा तर वर म्हटले आहे तशी विविधांगी भरपाई आपल्याला द्यावी लागेल. भूमीचे पुनर्वितरण आणि दलित स्त्रियांना सोसाव्या लागलेल्या वेदनांची योग्य ती दखल हेच न्याय्य पुनर्वितरणाचे स्वरुप असले पाहिजे.

निषेध, निदर्शने आणि न्याय्य हक्कांसाठीच्या चळवळीच्या धामधुमीत दलित समाज अद्याप नुकसानभरपाईच्या मागणीकडे वळलेला नाही. स्वतःच्याच मनातील असुरक्षिततेच्या भीतीपोटी केले जाणारे दलितांवरील हिंसक अत्याचार आणि सततचा द्वेष यांचाच साक्षी बनलेल्या समाजाला आरसा दाखवण्याची ही एक संधी आहे.

ही असुरक्षितता पिढ्यानपिढ्या साचत आलेली आहे. एक राष्ट्र म्हणून आपण सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या भग्न झालेल्या स्वातंत्र्यदत्त स्वप्नांची पुनर्रचना करण्याची नुकसानभरपाई ही एक संधीच आहे.

दलितविरोधी हिंसाचाराच्या या गुन्ह्याशी या देशातील प्रत्येक संस्था निगडित आहे. या देशाला एकत्र ठेवणाऱ्या सर्व संरचनांमध्ये हा गुन्हा लीलया झिरपलेला आहे.

भारतातील सत्ताधारी जातींनी ज्यांचे श्रम आणि प्रतिष्ठा मातीमोल करून टाकली आहे त्या दडपल्या गेलेल्या जातींना न्याय देण्याचा राखीव जागा हा केवळ एक मार्ग आहे, एकमेव नव्हे.

या साऱ्यावर मात करून बाहेर पडायचे तर याबाबत आपण एक राष्ट्र म्हणून सामुदायिकपणे शोक व्यक्त करण्याची आवश्यकता आहे. नाझी हत्याकांडात बळी पडलेल्यांबद्दल हे राष्ट्र शोकप्रकटन करते , इतकेच काय भारत पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी झालेल्या दंगलीत बळी पडलेल्या सर्वांबद्दल ते दुःख प्रकट करते. मात्र दलितांविरुद्धच्या अत्याचारांचे नुसते नाव काढले तरी त्याचे काळीज पत्थराचे होते.

ही कोडगी उदासीनता घालवायची असेल तर आपल्याला नव्याने सुरुवात करावी लागेल. राखीव जागा आणि शेतीसुधारणा याबाबत आपल्या राज्यघटनेने दिलेली हमी ही आपला समाज एकसंध करण्याचा एक मार्ग होता. पण या दोन्ही तरतुदींना आजही प्रचंड विरोध होत असतो. सर्वांना निश्चित न्याय मिळायचा तर अन्य कोणत्याही उपायांपेक्षा नुकसानभरपाई हाच एक अंमलात आणता येईल असा उपाय दिसतो.~

~~ डॉ. सुरज एंगडे

भाषांतर : अनंत घोटगाळकर