ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होतो का ?

ॲट्रॉसिटी कायद्याची पार्श्वभूमी

ॲट्रॉसिटी कायदा १९८९ यावर्षी आला. त्यापूर्वी नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम (PCR Act ) होता. हा कायदा १९५५ यावर्षी तयार झाला. या कायद्याचे नियम १९७५ ला तयार करण्यात आले. यानंतर १९८९ यावर्षी ॲट्रॉसिटी कायदा तयार झाला तर या कायद्याचे नियम १९९५ ला तयार झाले.

ॲट्रॉसिटी कायदा १९८९ ला अस्तित्वात तर आला परंतु सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचायला २००६ हे साल उजाडावे लागले. तरीही या कायद्याची माहिती समाजातील काहीच लोकांना कळत होती. जातीय अत्याचार व्हायला लागल्यावर या कायद्याचा उपयोग सुरु व्हायला लागला तसे त्याला काही लोकांकडून टारगेट केले जाऊ लागले. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करायला पीडित व्यक्ती गेल्यावर त्याच्यावरतीच क्रॉस गुन्हे दाखल करून मुळचा गुन्हाच दाबून टाकण्याचे प्रकार हळूहळू पुढे यायला लागले. जानेवारी २०१८ ते मार्च २०२३ पर्यंत राज्यात १६ हजार १६३ गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यातील १६ हजार ९५ इतके गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत.यातील ७९५ गुन्हे तपासावरती आहेत.

राज्यातील जातीय हत्याकांडांची आकडेवारी हादरऊन टाकणारी

जानेवारी २०१२ ते डिसेंबर २०२२ या दहा वर्षात सुमारे ६३२ खून करण्यात आले असून यातील मयत व्यक्ती बौद्ध, मातंग, चर्मकार, दलित आणि आदिवासी या जातीतील आहेत. या आकडेवारीमध्ये नांदेड या एकाच जिल्ह्यातील १९ खुनांचा समावेश आहे.

ही आकडेवारी एवढी भयानक आहे. ही केवळ २०२२ पर्यंतची आकडेवारी आहे.२०२३ या वर्षाच्या जून पर्यंतची आकडेवारी याच्यामध्ये समाविष्ट केली तर हे गुन्हे या आकड्यांपेक्षा देखील वाढतील.

कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबतीत उदासीनता का ?

या कायद्याचं नाव आहे अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा. अत्याचारास प्रतिबंध करणारा कायदा आहे. याच्या नियमांमध्ये अत्याचारास प्रतिबंध कसा करायचा याची नियमावली दिलेली आहे. पण या नियमावलीची अंमलबजावणीच होत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती केसेस दाखल होत आहेत. परंतु हे खटले प्रलंबित राहत आहेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद असताना देखील अद्याप विशेष न्यायालये स्थापन झालेली नाहीत. विशेष न्यायालयांचे क्रीयाशिलातेचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही.

कायद्याचा वापरच झाला नाही तर गैरवापर कसा ?

या कायद्याची अंमलबजावणी ही एक शोकांतिका आहे.या कायद्याचा वापरच झाला नाही.तरीही गैरवापर झाला असा अपप्रचार केला जातो. हे मी इतक्या धाडसाने का लिहीतोय? तर प्रत्येक उपविभागावरती, उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती आहे. प्रांताधिकारी यांच्या अंतर्गत ही समिती येते. या समितीचे सदस्य सचिव गट विकास अधिकारी आहेत. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून पोलीस उपअधीक्षक (DYSP) आणि तहसीलदार आहेत. यांची जबाबदारी काय आहे तर यांनी गावामध्ये गुन्हाच घडू द्यायचा नाही. जर असं काही घडत असेल तर त्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. जेणेकरून त्यांच्या क्षेत्रात असा गुन्हा घडणार नाही. यासाठी त्यांनी प्रत्येक महिन्याला बैठक घ्यायची आहे. गावातला पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या मदतीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करायच्या आहेत. जर असा गुन्हा घडलाच तर त्याठिकाणी कारवाई करायचा अधिकार आहे. संतापजनक बाब म्हणजे अशा समित्या महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यांपैकी फक्त ४ तालुक्यात स्थापन झालेल्या आहेत. या चार तालुक्यांमधल्या केवळ एका तालुक्यामध्ये याच्या बैठका होतात. त्या तालुक्याचं नाव आहे माळशिरस. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही तालुक्यामध्ये समित्याच स्थापन केलेल्या नाहीत त्याच्यामुळं बैठका घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाच होत नाहीत.

गावातील जातीय तणावाची माहिती न देणाऱ्या पोलीस पाटलाला निलंबित करण्याची तरतूद

जातीय ताणतणावाची माहिती जर गावात दलित सवर्ण किंवा अन्य मागासवर्गीय घटकांमध्ये जागेच्या पाण्याच्या, विजेच्या किंवा अन्य कारणावरून ताणतणाव निर्माण होत असेल तर त्याची माहिती गावातल्या पोलीस पाटलांनी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याना द्यायची आहे. जो कोणी पोलीस पाटील ही माहिती प्रभारी अधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी आणि प्रांत यांना देणार नाही अशा पोलीस पाटलांना निलंबित करण्यासंदर्भात शासन निर्णय आहे. परंतु आजपर्यंत एकाही पोलीस पाटलावरती या शासन निर्णयानुसार कारवाई केलेली नाही. त्याच्यामुळे गावात कधी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना झालेल्या नाही.

गुन्हा घडण्याअगोदर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या तरतुदीलाच हरताळ

कार्यकारी दंडाधिकारी, तहसीलदार पोलीस उपअधीक्षक(dysp) यांना गावातील ताण तणावाच्या परिस्थितीच्या अगोदरच याची माहिती मिळाली तर त्यांनी अशा घटना घडू न देण्यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करायच्या आहेत.यासाठी गावात पुरेसा पोलीस बंदोबस्त द्यायचा आहे. काहीही करून त्यांनी अशा घटनांना रोखण्याचे प्रयत्न करायचे आहेत. परंतु आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील या तरतुदीची आजपर्यंत एकदाही अंमलबजावणी केलेली नाही.

जिल्हाधिकारी महोदयांच्या अंतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना झालेली आहे.त्याची दर महिन्याला बैठक घेतली जाते.त्या बैठकीमध्ये फक्त अनुदान किती द्यायचं, कसं द्यायचं? आणि किती गुन्हे प्रलंबित आहेत? याचीच चर्चा केली जाते.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या संदर्भामध्ये आरोपीला शिक्षा कशी लागेल? विशेष न्यायालयाची स्थापना कशी होईल? दोन महिन्यामध्ये खटले निकाली कसे लागतील? याविषयी कधीही चर्चा केली जात नाही.

कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठीही जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती आहे याचाच विसर या समितीला पडलेला आहे.

धक्कादायक: अनेक जिल्हाधिकारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकाच घेत नाहीत.

महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकाच घेतलेल्या नाहीत. काही जिल्हाधिकारी बैठका घेतात परंतु अनुदानापुरत्याच. विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत झालेली आहे. प्रत्येकी तीन महिन्याला त्याची एक बैठक घेण्याची तरतूद आहे. पाच जिल्ह्याचे प्रमुखविभागीय आयुक्त यांच्या या बैठकीमध्ये पाच जिल्ह्याचे SP पाच जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पाच जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी हे सदस्य असतात. आणि विभागीय आढावा त्याठिकाणी घेतला जातो. वर्ष वर्ष दोन दोन वर्ष या बैठकाच घेतल्या जात नाहीत.

सरकार स्थापन झाले परंतु राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापनाच नाही

जिल्हा स्तरावरील संपूर्ण राज्यातील बैठकांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय उच्च अधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना कायद्याने केलेली आहे. वर्षातून दोन बैठका मुख्यमंत्री महोदयांनी घ्यायच्या आहेत.प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस उपअधीक्षक यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना आढावा द्यायचा आहे. यासंदर्भात आवश्यक ते निर्णय पारित करायचे आहेत. हे सरकार आल्यापासून राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापनाच झालेली नाही.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.

धक्कादायक म्हणजे अगोदरचे सरकार देखील याविषयी अनुकूल नव्हते. या समितीची शेवटची बैठक २०१६ ला झाली होती. सहा वर्षे उलटली तरी देखील अद्याप ही समिती अस्तित्वात नाही ना त्याच्या बैठका .

अनेक वर्षे राज्याला नोडल अधिकारी नव्हते.

अॅट्रोसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी नोडल अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची तरतूद आहे. या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयामध्ये प्रधान सचिवांचा दर्जा आहे. अनेक वर्षे त्यांची नियुक्तीच केलेली नव्हती.

काही महिन्यांपूर्वी मंत्रालय स्तरावरती हर्षदीप कांबळे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेली आहे. परंतु त्यांची अद्याप पर्यंत एकही बैठक झालेली नाही.

संतापजनक : राज्यात अनुसूचित जाती जमाती आयोगातील अध्यक्ष सदस्यांच्या नियुक्त्याच नाहीत.

राज्यामध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती जमाती आयोग असतो.राज्यातील अत्याचाराच्या घटनांचा आढावा हा आयोग घेत असतो. अशा घटनांच्या ठिकाणी भेटी देत असतो. आलेल्या तक्रारींवर सुनावणी करत असतो. यातून काही शिफारशी शासनाला पाठवत असतो. धक्कादायक म्हणजे या आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्याच रद्द केलेल्या आहेत. या आयोगामध्ये अध्यक्ष नाही सदस्य ना कुठल्याही पदाधिकाऱ्याचा ठाव ठिकाणा नाही.त्याच्यामुळं आढावा घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.पुण्यामध्ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आहे. या आयोगाची स्थापना संविधानाच्या आर्टिकल ३३८ नुसार करण्यात आली आहे.

राज्याच्या इतर आयोगापेक्षा यांना बहुधा जास्त अधिकार आहेत.पुण्याच्या आकुर्डी येथे त्याचे कार्यालय आहे. संतापजनक बाब म्हणजे या कार्यालयातील संचालक पदच रिक्त आहे. त्याच्यामुळं अहवाल मागवण्याचा आढावा घेण्याचा सुनावणी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही.

राज्य सरकारने अशाप्रकारे या कायद्याची विदारक परिस्थिती करून ठेवलेली आहे.

तपासीय अधिकारी, पोलीस अधीक्षक,जिल्हाधिकारी यांचा आढावा घेण्यासंदर्भातील जी व्यवस्था कायद्यातील तरतुदीनुसार संविधानिक चौकटीत केलेली होती त्याची अंमलबजावणी करणारे कोणीच नाही. वरिष्ठ पातळीवरील दिरंगाईमुळे खाली पोलीस पाटील, प्रभारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक या कायद्याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करतात.प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करत नाहीत.याचाच परिणाम म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये जातीय अत्याचाराची प्रकरणं वाढलेली आहेत. वाढत आहेत. त्यांची तीव्रता भयंकर रूप घेत आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची तरतूद

सुप्रीम कोर्टाने आरुमुगमाई विरोधात तामिळनाडू राज्य या निवाड्यामध्ये २०११ साली दिलेल्या निवाडा सतरामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने अधिकाऱ्यांकडे अशी घटना घडणार असल्याबाबत तक्रार केली असेल आणि त्या अधिकाऱ्यांनी सदर तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलं असेल आणि जर त्याठिकाणी अनुचित प्रकार घडला तर संबंधित पोलीस अधीक्षक संबंधित जिल्हाधिकारी आणि संबंधित सगळ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. त्यांच्यावरती राज्य सरकारने दोषारोप पत्र दाखल करावं. २०११ साली सुप्रीम कोर्टाने म्हंटलेलं असताना सुद्धा या जजमेंटची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. या मे महिन्यामध्ये माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांचे निबंधक यांनी गृह विभागाला यासंदर्भात एक पत्र पाठवलेलं आहे. त्या पत्रामध्ये त्यांनी या जजमेंट च्या अंमलबजावणी करिता सामान्य प्रशासन गृह विभाग सामाजिक न्याय विभाग व विधी व न्याय विभाग यांनी हे जजमेंट सर्व पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावं आणि जो कोणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणार नाही.

त्यांच्यावरती या जजमेंट नुसार कारवाई करण्यात यावी. असं पत्र आता गृहविभागाने यावर्षी काढलेले आहे. म्हणजे २०११ चे कागदावरील जजमेंट अंमलात येण्यासाठी अकरा वर्षे जावी लागली. जोपर्यंत या जजमेंटची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना होत नाहीत.पोलीस उप अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी हे या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे मुख्य भाग आहेत.

जोपर्यंत दिरंगाई करिता त्यांच्यावरती कारवाई होत नाही तोपर्यंत या कायद्याचीच अंमलबजावणी होणार नाही.

समित्या स्थापन केल्यावर तरी अंमलबजावणी होणार का ?

ज्या बैठका होतात त्या बैठकांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांवरती कारवाई केली जाते का? आयोगाने दिलेल्या शिफारशींवरती कारवाई केली जाते का? पळशीकर अहवाल ज्यावेळेस स्थापन करण्यात आला त्याच्यावरती अंमलबजावणी करण्यात येतेय का? याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल कारण याची अंमलबजावणी शून्य आहे.

सोळाशे परिपत्रके निघाली तरी अंमलबजावणीत त्रुटी

अॅट्रोसिटी कायदा १९८९ ला आला. त्याच्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या असं अनेक जाणकारांना वाटलं. कायदे तज्ञांना वाटलं.म्हणून त्यांनी त्रुटीची पूर्तता करून सुधारित amendment act येण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. यानंतर संसदेने सुधारित कायदा २०१६ ला लागू केला.हा कायदा अतिशय कडक आहे.अठरा पानांचा हा कायदा अतिशय छोटा कायदा परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक यांना तब्बल सोळाशे परिपत्रकं काढावी लागली.

सोळाशे परिपत्रकं या कायद्याची अंमलबजावणीसाठी काढावी लागतात.

हे या कायद्याचं दुर्दैव आहे.

एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता जर एखाद्या विभागाला सोळाशे परिपत्रकं काढावी लागतात आणि त्या परिपत्रकाची सुद्धा अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यातली काही मुख्य परिपत्रकं अशी. राज खिल्लानी नावाच्या अप्पर पोलीस महासंचालक त्याठिकाणी होते.त्यांनी एक परिपत्रक असं काढलं होतं. की जर बौद्ध, दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाती जमातीचा व्यक्ती पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी आला.तर आल्या आल्या त्याला सुस्थितीत असलेली खुर्ची बसायला द्यावी. स्वच्छ पाण्याचा ग्लास भरून द्यावा. त्याला जय हिंद म्हणावं. त्याला चांगल्या पद्धतीची वागणूक द्यावी. यानंतर त्याला म्हणावं की तुमची काय तक्रार आहे? ह्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होते का ? उत्तर नाही हेच आहे. याउलट याच्या उलट वर्तन केले जाते.

२०१८ ला कैसर खालीद नावाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक होते. आणि त्यांनी अभ्यासाअंती एक परिपत्रक काढलं. त्या परिपत्रकाच्या पहिल्या दोन ओळींमध्ये ते असं म्हणतायेत की राज्य शासनाने अनेक गुन्ह्यांचा अभ्यास केल्यानंतर शासनाला असं जाणवलेलं आहे की गुन्ह्यामध्ये तपासी अधिकारी अनेक त्रुट्या ठेऊन दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करतात. त्याच्यामुळे गुन्हे निर्दोष होतात.

म्हणून यापुढे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वी DYSPनी, उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी तपासी अधिकाऱ्यांनी नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे परिक्षत्रीय पोलीस अधीक्षक यांना निमंत्रित करावे. त्यांच्या सूचना त्याच्यामध्ये घेण्यात याव्यात.याचे कारण काय तर असा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर PCR चा एक सेल हा या घटनास्थळी जातो आणि पीडिताला भेट देतो. त्यांच्या सूचना तपासामध्ये घेणे महत्वाचे आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही म्हणून ही अशी सगळी परिपत्रकं याठिकाणी काढलेली आहेत.

अंमलबजावणी होत नाही दोष कुणाचा ?

या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही मग दोषी कोण ? पीडिताला कायद्याचं ज्ञान नसतं. पण कायद्याचं ज्ञान असणारी यंत्रणा, व्यवस्था सरकार, शासन हे जर असं करत असेल, कर्तव्यात कसूर करत असेल, तर याची दखल घेणार तरी कोण? कुंपणच जर शेत खात असेल तरी जबाबदारी ही राज्य शासनाचीच आहे. म्हणून आरुण उगम सुर्वे विरोधी स्टेट ऑफ तामिळनाडू हा जो निवाडा आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निवाड्यातील सतरा क्रमांकाचा परिच्छेद प्रत्येक नागरिकास माहित असायला हवा. प्रत्येक कार्यकर्त्यास प्रत्येक वकीलास माहिती असायला हवा. २०१६ ला जी राज्यस्तरीय उच्च अधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत झाली.

त्याच्यामध्ये दोन महत्वाचे पैलू होते.त्याच्यातला एक पैलू असा होता.अशा गुन्ह्याच्या सिद्धतेचे प्रमाण कमी आहे.

शिक्षेचं प्रमाण कमी आहे. हे शिक्षेचं प्रमाण वाढवण्यासाठी ज्या सरकारी वकिलांचा conviction rate जास्त आहे. आरोपींना शिक्षा लावण्याचं प्रमाण जास्त आहे. अशाच सरकारी वकिलांना सरकारी वकील म्हणून ठेवावं.आणि ज्यांचा conviction rate कमी आहे. अशांना काढून टाकावं असं मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले.

त्याच्यानंतर विधी व न्याय विभागाने अभियोग संचालनालयाला सरकारी वकिलांना त्याचा अहवाल मागितला.

अद्याप जे कर्तव्यात कसूर करणारे सरकारी वकील आहेत ते अद्याप कर्तव्यावरती आहेत. आणि त्यांच्यावरती कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही.हे सगळे कुठे येऊन थांबते तर सरकारी वकील. तुम्हाला नेहमी तुम्हाला सांगितलं जातं की खटले निकाली का लागतं नाहीत? का निर्दोष होतात ? तर त्याचं प्रमुख कारण तुम्हाला सांगितलं जाईल की फिर्यादी आणि साक्षीदार हे फितूर होत आहेत.हेच कारण तुम्हाला पोलीस विभाग सांगेल. अनेक लोकं तुम्हाला सांगतील. पण त्यांचं हे कारण खरं नाही आहे. त्याचं खरं कारण असं आहे की फिर्यादीने पोलीस संरक्षण मागितल्यावरती त्याला पोलीस संरक्षण दिलं जात नाही. साक्षीदाराला पोलीस संरक्षण दिलं जात नाही. कायद्यात तरतूद असताना द्यायचं नाही. त्यांनी गावात राहायचं कसं? यांनी या आरोपींच्या विरोधात साक्ष द्यायची कशी? भयमुक्त वातावरणामध्ये न्यायालयात जायचं कसं? त्याला जर साक्ष द्यायासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त कायद्यातील तरतुदीनुसार दिला तर फिर्यादी फुटत नाही.

हे सत्य आहे. जे सरकारी वकील फिर्यादी फुटला असं म्हणून सांगतात तेच सरकारी वकील फिर्यादीची उलट तपासणी का घेत नाहीत? फिर्यादीला फितूर घोषित का करत नाहीत? याचासुद्धा आढावा घेणं गरजेचं आहे.

नितीन आगेच्या खून खटल्यामध्ये म्हणजे अहमदनगरचा जामखेडचा फितूर साक्षीदार झाले.निर्दोष झाल्याच्यानंतर जनआंदोलन उभा राहिल्यावरती तिथल्या सरकारी वकिलांनी फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्यासाठी एक अर्ज दिला आणि तो खटला आजही तिथं प्रलंबित आहे. पण ही केस ज्यावेळेस त्या कोर्टामध्ये सुरू होती आणि ज्यावेळी साक्षीदार फुटला त्याचवेळेस त्या साक्षीदारांना फितूर घोषित करून त्यांच्यावरती प्रोसीडिंग का तयार केलं नाही? त्यांची उलट तपासणी का घेण्यात आली नाही? हे अत्यंत महत्वाचं कारण आहे. ज्यामुळे या खटल्यांमध्ये निर्दोष प्रकरणं वाढत आहे.

यामध्ये त्रुटी ठेवल्या जातात हे मी म्हणत नाही. हे महाराष्ट्र शासनाने अभ्यास करून काढलेले परिपत्रक म्हणत आहे.

कायद्यातल्या तरतुदीनुसार दोन महिन्याच्या आतमध्ये हे खटले निकाली काढत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने जे पत्र काढलं माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाला सुद्धा दिलं.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजीस्टार साहेबांनी या विशेष न्यायालयांना पत्र पाठवलं आणि त्या पत्रामध्ये असं म्हटलेलं आहे की दोन महिन्याच्या आतमध्ये खटले निकाली काढा.जे विशेष न्यायालय आहेत या न्यायालयांमध्ये फक्त आणि फक्त अॅट्रोसिटीचे खटले चालतील.हे माननीय उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. तरीसुद्धा त्याच्यावरती कारवाई केली जात नाही. म्हणून या कायद्याचा वापरच झाला नाही. या तरतुदींचा उपयोगच झाला नाही तर गैरवापर कसा झाला ? अजून सुद्धा जर या माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या तरतुदींचं आणि या निवाड्यांचं आणि या परिपत्रकांची अंमलबजावणी जर व्यवस्थितरीत्या झाली नाही जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षकांवरती ठपका ठेवून त्यांच्यावरती जर निलंबनाची कारवाई झाली नाही तर हत्या खून, बलात्कार, जाळपोळ अशी प्रकरणं अत्यंत वाढणार आहेत. कारण त्यांना माहित आहे की सरकार या ज्या सगळ्या यंत्रणा आहेत त्या कुचकामी करून ठेवलेल्या आहेत त्या सगळ्या व्यवस्था निरस्त केलेल्या आहेत आणि आपला आढावा घ्यायला आता कुणी सुद्धा नाही. आपल्यावर कारवाई करण्यासाठी कुणीही नाही. ही वास्तविकता आता जनतेच्या पुढं आलेला आहे. हे फार काळ हे राहणार नाही आत्ताच गृहविभागाने काढलेल्या पत्रानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना आता निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. म्हणून हा कायदा किती जरी कडक असला, सुधारणा झाली असली, सोळाशे परिपत्रके निघाली असली तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ही जी यंत्रणा आहे ही जी व्यवस्था आहे ही व्यवस्था जर या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ देत नसेल तर हे असे अन्याय अत्याचार वाढत राहणार आहेत.