FacturedFreedom राज्यातील स्वातंत्र्य फ्रॅक्चर झाले आहे का ?

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबार्ड गांधी यांच्या अनुवादित पुस्तकाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारने तडकाफडकी रद्द केला आहे. अनघा लेले यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील साहित्य विश्वात याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोध म्हणून भुरा या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार प्रा. शरद बाविस्कर यांनी नाकारला आहे.

हा पुरस्कार रद्द करून सरकारने अनुवादकांची लेखकांची अप्रतिष्ठा केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत प्रा. शरद बाविस्कर यांनी खरमरीत पत्रच लिहिले आहे. काय म्हटलंय या पत्रात वाचा त्यांच्याच शब्दांत

मित्रहो,

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने तडकाफडकी एक साधा जी आर काढून रद्द केला आहे. ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केलं आहे ते लेखक अनुवादकांची निश्चितच अप्रतिष्ठा करणारे आहे. यातून सत्तेचा दर्प आणि लेखक-अनुवादकांना कवडीमोल समजणारी हीन फॅसिस्ट वृत्ती दिसून येते.

खरं म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार म्हणजे महाराष्ट्रीय जनतेचा पुरस्कार! साहजिक आहे की आनंद होणार. मला देखील फार आनंद झाला होता. ज्या समितीने दिला त्या समितीच्या सदस्यांनी काहीतरी पाहिलं असावं म्हणून पुरस्कार दिला असावा. त्या सगळ्या तज्ञांविषयी आदराची आणि कृतज्ञतेची भावना असणं साहजिक आहे!

पण जर अशा विधायक गोष्टींवर लोकशाहीचा तिरस्कार करणारी फासीवादी मंडळी कुरघोडी करत असतील आणि फक्त जीआर काढून दिलेला पुरस्कार रद्द करण्यात येत असेल तर माझ्यासमोर मोठा नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो.

पुरस्कार रद्द करण्याची पद्धत काय होती? कुठल्या तज्ञांची समीती गठीत करण्यात आली होती? रद्द करण्यामागे शास्त्रीय, साहित्यिक आणि नैतिक आधार कुठले? रद्द करताना जनतेला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्पष्टीकरण दिलं का?

का फक्त तुमच्या कोत्या मनात आलं आणि तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून फासीवादी पद्धतीने जीआर काढून पुरस्कार रद्द केला? खरं अशा पद्धतीने पुरस्कार रद्द होतो आणि वर्तमान पत्रात वरील प्रश्नांविषयी चर्चा देखील होत नाही, ही फार गंभीर बाब आहे!

पुरस्कार इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला दिला गेला होता. मूळ पुस्तक बाजारात आणि ऑनलाईन विक्रीला आहे, दोन तीन आवृत्त्या देखील निघाल्या आहेत आणि कुणी काहीही तक्रार नोंदवली नाही.ज्या तज्ञांनी ह्या अनुवादाला पुरस्कार दिला त्यांच्या मताचा अपमान करून फासीवादी मंडळींनी हा पुरस्कार रद्द करायला भाग पाडलं आहे.

महाराष्ट्रीयन जनतेचा आणि परिक्षकांचा आदर ठेवून मी ह्या फासीवादी मानसिकतेचा निषेध करतो आणि महाराष्ट्र शासनाला जाहीर आवाहन करतो की त्यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करून जो लेखक-अनुवादकांचा अवमान केला आहे, तज्ज्ञांच्या निवड समितीचा अवमान केला आहे त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करावी.

आपण लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्याल अशी आशा आहे. आपण ज्या पद्धतीने अनघा लेले यांचा अनुवाद पुरस्कार रद्द केला आहे त्यावरून आपल्याकडून फार सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा करणे गैर आहे. तरीही लोकशाही व्यवस्थेत आणि भारतात अजूनही लोकशाही आहे म्हणून संवाद आणि समन्वयाच्या शक्यता कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत या मताचा मी असल्याने आपणास हे जाहीर आवाहन करत आहे.

खरं तर मी फ्रेंच साहित्याचा आणि तत्वज्ञानाचा अभ्यासक आहे आणि पुरस्कार नाकारणार्या सार्त्र पेक्षा सम्यक भूमिका घेणारा काम्यू मला जवळचा आहे. सोबतच मी आपल्या परंपरेतील शाहू-फुले-आंबेडकरांचे विचार मानणारा आणि पुढे नेणारा आहे म्हणून घटनात्मक चौकट माझ्यासाठी अंतिम आधार आहे.

तरी आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ज्या फासीवादी पद्धतीने पुरस्कार रद्द केला गेला त्याचा विचार केल्यावर वाटतं की हा पुरस्कार नाकारणं हीच सम्यक भूमिका ठरेल. आणि तो माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीचा आवाज देखील आहे.

मला खात्री आहे की आपल्या महाराष्ट्रातील विवेकी जनता माझा निर्णयामागील भूमिका समजून घेईल. आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. या घटनेच्या निषेधार्थ निवड समितीचे सदस्य व साहित्य संस्कृत संस्कृती मंडळाचे पदाधिकारी व सभासद यांनी राजीनामा द्यावा... प्रकाश बाळ

याबाबत प्रकाश बाळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपल्या प्रतिक्रियेत ते म्हणतात

"राजकारणी किती बथ्थड आणि निर्बुद्ध असतात, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे, तो 'फ्रॅक्चर फ्रीडम' या पुस्तकाच्या अनुवादाला दिलेला साहित्य पुरस्कार मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे. या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचे लेखक कोबाड गांधी हे माओवाद्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक होते. त्यांना काही वर्षांपूर्वी अटक करण्यात येऊन त्यांच्यावर विविध राज्यांत अनेक खटलेही लावण्यात आले होते. या सर्व खटल्यांतून न्यायालयांनी अखेर त्यांची मुक्तता केली. त्यानंतर त्यांनी हे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकात माओवाद्यांच्या एकंदर धोरणावर प्रखर टीका आहे. त्याचप्रमाणे देशातील विविध राज्यांतील तुरुंगातील भीषण परिस्थितीवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे माओवाद्यांच्या पक्षाने कोबाड गांधी यांना जाहीररीत्या बेदखल केले आहे.

खरं तर नक्षलवाद्यांशी जो लढा द्यायचा आहे, तो केवळ पोलिसी बळावर यशस्वी होणार नाही, हे आतापर्यंत अनेक तज्ज्ञांनी तपशीलवारपणे लिहून ठेवलं आहे आणि बोलूनही दाखवलं आहे. नक्षलवाद्यांशी वैचारिक लढा देणंही गरजेचं आहे, असेही या तज्ज्ञांंचं मत आहे. आपल्या देशातील एकाही राजकीय पक्षांनी गेल्या ५० वर्षात अशी वैचारिक लढाई देण्याची तयारी दाखवल्याचं दिसलं नाही. उलट पोलिसी बळाच्या जोडीला 'भीमा कोरेगाव' सारखी खोटी प्रकरणं उभी करून अनेक बुद्धिवाद्यांना तुरुंगात टाकून त्यांच्यावर दहशतवाद विरोधी कायदा लावून खटले भरण्याची धोरण मोदी सरकारनं अवलंबिलं आहे.

वस्तुतः अशा वैचारिक लढ्यासाठी कोबाड गांधी यांचं हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त ठरणारं आहे; कारण नक्षलवादी नेत्यांपैकीच एक राहिलेल्या गांधी यांनी त्यांच्या विचारसरणीची जी चिरफाड केली आहे, ती लोकांसमोर आक्रमकपणे मांडण्यासाठी मोहीम हाती घेऊन या संघटनेच्या विचारातील फोलपणा जनमनावर ठसवता येणे शक्य आहे.

मात्र बथ्थड आणि निर्बुद्ध राजकारणी आणि त्यांच्या पायाशी लोळण घेणारे लाचार नोकरशहा व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांच्यामुळे या पुस्तकावर बंदी घातली गेली आहे.

आता खरी कसोटी आहे, ती या पुस्तकासमवेत इतर लेखकांना जे पुरस्कार मिळाले आहेत त्यांची आणि या पुस्तकाची निवड करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांंची व साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सभासदांची. या सर्वांमध्ये बौद्धिक प्रामाणिकपणाचा थोडासाही अंश असेल, तर ज्यांना हे पुरस्कार मिळाला आहे, त्यांनी ताबडतोब तो परत करीत असल्याचे जाहीर करावे आणि निवड समितीचे सदस्य व साहित्य संस्कृत संस्कृती मंडळाचे पदाधिकारी व सभासद यांनी राजीनामा देण्याची गरज आहे. तेच खरं अशा बथ्थड व निर्बुद्ध राजकारण्यांना उत्तर ठरेल.

अर्थात अशी अपेक्षा व्यक्त करणं, हेही सध्याच्या काळात निरर्थक आहे, असं कोणी म्हणाल्यास त्याला दोष देता येणार नाही".

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे हुकुमशाही समीर गायकवाड..

'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' हे पुस्तक मी वाचले नव्हते. कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाचा अनघा लेले यांनी केलेला हा अनुवाद आहे. या पुस्तकास सर्वोत्कृष्ट अनुवादित पुस्तकासाठीचा स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर कुतुहल चाळवले होते. काही दिवसांनी पुस्तक मागवायचे मनात होते.

मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या हडेलहप्पीपणामुळे हे पुस्तक तत्काळ ऑर्डर केलेय. त्यांनी कोणतेही कारण न देता हा पुरस्कार रद्द केल्याचे घोषित केलेय.

पुरस्कार रद्द करण्यासाठी कोणती कार्यप्रणाली वापरली वा कोणत्या पद्धतीने हा निर्णय घेतला हे कळायला मार्ग नाही. हा निर्णय घेताना कोणता युक्तिवाद केला गेला, कोणती साहित्यिक चिकित्सा केली गेली वा कोणत्या हेतूने, कोणाच्या सांगण्यावरून हे केले गेले हे देखील समोर आलेले नाही.

जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करून लेखक अनुवादकांची, पुरस्कार समितीची जी अप्रतिष्ठा केली गेलीय त्याचे उत्तरदायित्व कोण स्वीकारणार आहे हा प्रश्न अनुत्तरित राहू नये. आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून पुरस्कार बहाल केला जावा आणि आपली पत शाबूत ठेवावी.

पुस्तकाबद्दल जे काही वाचनात येतंय त्यावरून हे इंटरेस्टिंग असणार आहे यात शंका नाही. वाचून होताच त्यावर व्यक्त होईनच. मात्र लेखनावर प्रेम करणारा एक लेखक वाचक या नात्याने या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा निषेध करतो.

जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द केल्याने सरकारच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. या घटनेनंतर राज्यातील स्वातंत्र्य खरंच फ्रॅक्चर आहे का असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे...