संविधानात हिंदी राष्ट्रभाषा आहे का ?

संविधानातील अनुच्छेद ३४३ च्या तरतुदीनुसार संविधान लागू झाल्यापासून पुढील पंधरावर्षे इंगजी भाषा ही भारताची अधिकृत भाषा राहील असं या अनुच्छेदात म्हटले आहे. व त्याचबरोबर अतिरिक्त हिंदी भाषा सुद्धा वापरण्यात येईल. अनुच्छेद ३४३(३) नुसार हा कार्यकाळ संपल्या नंतर ही लोकसभा इंग्रजी भाषेला किंवा देवनागरी लिपीतील भाषेला कायद्याद्वारे अधिकृत भाषा म्हणून वापरण्याची तरतूद करू शकते.

इंग्रजी व हिंदी भाषेचा भारताची अधिकृत भाषा म्हणून वापराविषयी आढावा घेण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद ३४४ च्या तरतुदीनुसार संविधान लागू झाल्यापासून पाच वर्षांनी आणि दहा वर्षांनी राष्ट्रपती एक समिती गठन करतील व त्या समितीच्या अहवालानुसार राष्ट्रपती भारतात हिंदी व इंग्रजी भाषेच्या अधिकृत वापराविषयी तसे निर्देश देतील.

लोकसभेत भाषेच्या वापराविषयी व भारतातील विभिन्न राज्यातून निवडून आलेल्या सदस्यांचा त्यांच्या मातृभाषेचा आदर करणारी व सन्मान करणारी तरतूद भारताच्या संविधानात आहे. संविधानातील अनुच्छेद १२० नुसार लोकसभेचे अध्यक्ष व राज्य सभेचे अध्यक्ष ज्या सदस्याला लोकसभेत किंवा राज्यसभेत त्याला स्वतःला जर हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत त्याचे विषय, त्याचे प्रश्न मांडायला जमत नसेल किंवा इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेमुळे जर त्याला लोकसभेत किंवा राज्यसभेत त्या सदस्याला व्यक्त होता येत नसेल तर तो त्याच्या मातृभाषेत बोलू शकतो. त्याचे विषय, त्याचे प्रश्न तो स्वतःच्या मातृभाषेत मांडू शकतो.

लोकसभेत किंवा राज्यसभेत फक्त इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत बोलणं बंधनकारक नाहीए. तुम्ही तुमच्या मातृभाषेतही बोलू शकता. मला वाटतं की घटनेतील हे आर्टिकल(१२०) भारतातल्या विविध भाषेंचा आदर करणार आर्टिकल आहे. लोकशाहीचं स्वरूप हे या आर्टिकल १२० मध्ये स्पष्ट पणे दिसत आहे. कुठलीही एक भाषा भारताची अधिकृत भाषा होणं ही मला भारतात बोलल्या जाणाऱ्या इतर भाषेवर केलेला अन्याय वाटतो. कारण लोकशाही म्हणजे काय तर लोकशाही मध्ये जनतेला पर्याय असले पाहिजेत. ज्या लोकशाहीत जनतेला व्यक्त होण्यासाठी पर्याय नाही किंवा फक्त एकच पर्याय आहे ती लोकशाही मुळात लोकशाहीच नाही. त्यामुळे लोकशाहीत जनतेला पर्याय उपलब्ध असले पाहिजेत. विविधतेत ही एकता जपणं आणि ते जपता येणं याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे भारत आणि भारताचं संविधान आहे.

घटनेच्या अनुच्छेद ३५१ नुसार हिंदी भाषेचा विकास करणं, हिंदी भाषेचं संवर्धन करणं ही केंद्राची जवाबदारी आहे. भारतात राहणाऱ्या संमिश्र घटकाची त्यांच्या मातृभाषेत कुठलाही बदल न करता तिला धक्का न लावता हिंदी भाषा ही या संमिश्र घटकाची अभिव्यक्तीची भाषा कशी बनेल या साठी संघाने प्रयत्न केले पाहिजेत. असं या अनुच्छेदात म्हटले आहे.

भारतात भारताच्या राज्यकारभाराच्या इंग्रजी व हिंदी भाषेच्या वापरा संबंधी १९६३ मध्ये भारत सरकारने "ऑफिशियल ल्यांग्वेज ऍक्ट १९६३" हे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकातील कलम ३ खूप महत्वाचे आहे. या विधेयकातील कलम ३ नुसार संविधान लागू झाल्यापासून इंग्रजी व हिंदी भाषेचा वापरा विषयीचा (अनुच्छेद ३४३) १५ वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही इंग्रजी व हिंदी भाषा भारताची राज्यकारभाराची भाषा म्हणून वापरण्यात येईल.

लोकसभेचे व राज्यसभे कामकाज हे हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषेत चालते. संघाचे कुठलेही परिपत्रक, निर्णय, लोकसभेत पास केलेले कायदे हे सर्व इंग्रजी व हिंदी या दोन भाषेत प्रसारित केले जातात. संघाची अधिकृत भाषा फक्त इंग्रजी सुद्धा नाही किंवा हिंदी सुद्धा नाही. या दोन्ही भाषेचा वापर संघ आपला राज्यकारभार करत असताना करत असतो. भारतातील ज्या राज्यांची हिंदी ही भाषा त्यांची अधिकृत भाषा नसली तरी ते राज्य संघाशी हिंदी किंवा इंग्रजी या दोन्ही भाषेत सवांद करू शकतात. आणि त्याच बरोबर संघराज्यातील राज्ये एकमेकांशी सवांद साधण्याची, व्यवहार करण्याची भाषा एकमेकांत कराराद्वारे हिंदी किंवा इंग्रजी ठरवू शकतात. फक्त इंग्रजी भाषाच वापरणे हे राज्यांवर बंधनकारक नाहीये. वेळोवेळी या विधेयकात दुरुस्ती करण्यात आली. आजही आपण संघाची राज्यकारभाराची भाषा म्हणून हिंदी व इंग्रजी या दोन्ही भाषेचा वापर करतोय.

आता आपण सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात त्यांच्या कामकाजासाठी वापर करण्यात येणाऱ्या भाषेविषयी संविधानात काय तरतुदी आहेत ते आपण पाहू:- अनुच्छेद ३४८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि राज्यांच्या राज्यकारभारात भाषेच्या वापरा विषयी तरतूद करण्यात आली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३४८ नुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांची कामकाजाची भाषा ही इंग्रजी असणार आहे. त्याचबरोबर घटनेच्या अनुच्छेद ३४८(२) नुसार राज्यपाल त्यांच्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी घेऊन त्यांच्या संबंधित राज्याची जी अधिकृत भाषा आहे त्या भाषेत राज्यातील उच्च न्यायालयातील कामकाज करण्यासाठी उच्च न्यायालयांना अधिकारीत करतील. घटनेतील अनुच्छेद ३४८ (२) मध्ये दिलेल्या तरतुदी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कुठल्याही निकालाला लागू पडणार नाहीत. म्हणजे उच्च न्यायालयाचे निकाल हे इंग्रजीतच असतील.

वरीलप्रमाणे भाषेच्या संबंधित संविधानातील तरतुदी आपण पाहिल्या तर आपल्या लक्षात आले असेल की आपण आपल्या देशाच्या राज्यकारभाराची भाषा म्हणून हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेचा वापर करतो. हिंदी हि भाषा भारताची राष्ट्र भाषा आहे असा उल्लेख संविधानात कुठेच नाही. पण ती भाषा भारताची राज्यकारभाराची भाषा होण्यासाठी , भारतातील राज्यराज्यांमधील संवादाची, व्यवहाराची भाषा होण्यासाठी ती भारतातल्या तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचवली पाहिजे, रुजवली पाहिजे. ती जवाबदारी अनुच्छेद ३५१ नुसार संघाची असली तरी त्यासाठी अगोदर आपल्याला भारतात भाषिक अस्मितेचं जे राजकारण आपण करतो ते बंद केलं पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस हिंदी भाषा बोलला जाणारा पट्टा निवडणुकीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असतो पण त्याचबरोबर आपण हे ही लक्षात घेतलं पाहिजे की घटनेच्या परिशिष्ट आठ मध्ये दिलेल्या १७ भाषा आणि या भाषा बोलल्या जाणाऱ्या भाषिक राज्यांचा हा देश स्वतंत्र होण्यामध्ये खूप मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हिंदी पट्ट्या बरोबरच विकासाचे रस्ते या भाषिक राज्यामध्ये सुद्धा समानतेने गेले पाहिजेत. तरच या देशाचा सामूहिक विकास होऊ शकतो.

वैभव चौधरी

कायद्याचे अभ्यासक, पुणे.

इमेल- [email protected]