सगळे विरोधक आत गेले तर काय होईल...?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं नाव शिखर बँक घोटाळ्यात येणे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणं, नंतर ईडी मध्ये गुन्हा दाखल होणं, यातं खरं तर धक्कादायक असं काहीच नाही. शरद पवारांवर ही वेळ येणारच होती. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने आहे का, तर बिल्कुल आहे. ही कारवाई नको व्हायला हवी होती का, तर व्हायलाच हवी होती. सगळं ठीक आहे, चर्चा फक्त टायमिंगची आहे. ते टायमिंग भारतीय जनता पक्षाने साधलंय.

शरद पवार आणि शिखर बँकेच्या इतर संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात पुर्वाश्रमीचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आणि आता भाजपवासी झालेले सहकार नेते ही आहेत. या सर्वांची संस्थानिकं खालसा करणं ही भाजपची रणनीती होतीच. त्या रणनीतीला अनुसरून भारतीय जनता पक्षाने संयम बाळगत काम केलं आणि निवडणुकांच्या तोंडावर सगळ्यांना झटका दिला. त्याआधी लोकसभा निवडणुकीत भाषणांची तोफ चालवणाऱ्या राज ठाकरे यांना ही ईडी ने चौकशीला बोलवून शांत करून टाकलं. अशीच शांती राष्ट्रवादीच्या गडात पण आता असाच सन्नाटा पसरेल. सध्या काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्या अटकेनंतर काँग्रेस तसंच इतर राजकीय पक्षांमध्ये ही सन्नाटा पसरला आहे.

शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, कदाचित त्यांना अटक ही होऊ शकेल. कायदेशीर बाब आहे, त्यात धक्कादायक काही नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना ही अटक झाली होती. त्यामुळे राजकीय आयुष्यात अटक – गुन्हे अशा कारवाया या राजकारणाचा भाग असतात. या कारवाईमुळे शरद पवार या नावाची भीती, दहशत जमीनदोस्त होणार आहे. सत्तेपुढे कोणी मोठं नसतं हे वास्तव चित्रपटातलं वास्तव हेच खरं वास्तव आहे, बाकी सब झूठ.

गेली अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्यांच्या अंगावर चिखलाचे काही डाग असतातच. अशा वेळी या कारवायांचं स्वागत करायलाच हवं, त्याच सोबतीनं एक चिंता कायम सतावते, ती म्हणजे विरोधकांवर कारवाई करण्याचं स्वातंत्र्य सत्ताधाऱ्यांनी सतत उपभोगलं आहे. एक-दुसऱ्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांवर कारवाई आणि सरसकट विरोधात असणाऱ्या सगळ्यांच्या मागे काही ना काही कारवाई लावणं यात फरक आहे. भारतीय जनता पक्षात सामील झालेल्यांना अभय आणि जे विरोधात आहेत त्यांच्या मागे निवडणुकांच्या आसपास चौकशा-कारवाया-अटकसत्र लावणं म्हणजे राजकीय षडयंत्राचा भाग आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. आपल्या दरवाज्यापर्यंत येत नाही तोपर्यंत बोलायचं नाही असं ठरवून घरी बसलात तर एकदिवस अख्खं घर जमीनदोस्त झालेलं ही कळणार नाही.

2014 पेक्षा जास्त जोमानं-ताकदीने भारतीय जनता पार्टी 2019 ला निवडून आली. राज्यातल्या विधानसभा निवडणूकीतही पक्षाला असंच भरघोस यश मिळण्याची शक्यता आहे. पक्षांतरांमुळे ही शक्ती वाढलीय. अशावेळी जो नेता आपल्या पक्षाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी 80 व्या वर्षी वणवण फिरतोय, आणि या परिस्थितीत त्याला लोकांचा प्रतिसाद मिळतोय या मुळे राजकीय अस्वस्थता निर्माण होणं साहजिकच आहे, पण यामुळे भारतीय जनता पक्षाला काही धोका निर्माण होणार नाही. उलट अशा कारवायांमुळे कदाचित सहानुभूतीही निर्माण होऊ शकेल.

भारतीय जनता पक्षापुढे खूप आव्हानं आहेत. ती आव्हानं विरोधी पक्षाची नसून त्यांनी स्वतः निर्माण केलेली आहेत. निश्चलीकरण, जीएसटी नंतर निर्माण झालेली आर्थिक स्थिती, ती सुधारण्याबाबत होत असलेला उशीर, परिस्थितीचं योग्य आकलन न झाल्याने होणारे उलट सुलट निर्णय आणि निर्णयांची फिरवा फिरवी यामुळे सरकारने स्वतःहून अडचणी निर्माण केल्या आहेत. इतक्या अडचणींवर तोडगा काढायचं सोडून विरोधी पक्षांचं अस्तित्व संपवण्यावर शक्ती केंद्रीत करणं तसं शहाणपणाचं नाही.

सत्तेत असलेले धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नसतात. सध्याच्या सत्ताधारी पक्षालाही हे लागू आहे. अमर्याद सत्ता मिळवण्याच्या नादात जर यंत्रणांना हाताशी धरून कारवाया होत असतील तर ती लोकशाहीच्या वर्खाखालची हुकूमशाही ठरेल. शरद पवारांववर दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची प्रासंगिकता आणि परिणाम पाहिले तर अशा हुकूमशाहीचा संशय येतो. न्यायालयीन प्रक्रीयेनंतर हा गुन्हा दाखल झाला आहे, मात्र, त्यात ईडी सारख्या यंत्रणांचा शिरकाव या सगळ्यांमुळे या संशयाला बळ मिळतं.

काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी अमित शहांना उत्तर देत असताना मी तुमच्या सारखं जेल मध्ये जाऊन आलेलो नाही, असं म्हटलं होतं. आज शरद पवारांना जेलच्या दरवाज्यापर्यंत नेण्यात आलंय. येणाऱ्या काळ कसा असेल याचे संकेत या कारवाईत आहेत.