"तुम्हा फुकट्यांना पोसायला आम्ही कमवत नाही" हे केंव्हा सांगणार?

अब्जावधी नागरिक कष्ट करणार, संपत्ती निर्माण करणार, त्यातला वाटा म्हणून वेगवेगळे कर देणार. ह्या कराची अवाढव्य रक्कम हाताळायचे अधिकार निवडणूकीच्या माध्यमातून काही मुठभर मिळवणार. त्यांनी ते मिळवावेत म्हणून ज्यांच्याकडे ढीगभर भांडवलाचा संचय आहे, ते अनेक मार्गांनी ह्या निवडणूक लढवणाऱ्यांमध्ये "गुंतवणूक" करणार. मग सरकार नावाची ह्या मुठभरांतर्फे स्थापलेली संस्था काही मुठभरांचा घसघशीत, पण डोळ्यांवर येणार नाही, असा लाभ होईल असे निर्णय घेणार. आणि हे थोड्याफार फरकाने जगभरात सर्वत्र घडतच असत. बव्हंशी सरकार छोट्या छोट्या पण मुलभूत आणि टिकाऊ उपाययोजना करण्यापेक्षा खुप भव्यदिव्य, रेंगाळणाऱ्या गोष्टींना प्राधान्य देतात.

संरक्षण साहित्यासाठी दरवर्षी किती खाणकाम होत, त्यामुळे वातावरणात किती हरित वायूंचे उत्सर्जन होत, किती लाखो हेक्टरवरची वनसंपदा आणि जैवविविधता नष्ट होते, हे संरक्षणावर केलेल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या ऑडिट मध्ये किती ठिकाणी जाहीर नमूद केलं जातं? सगळीकडचे रस्ते, इमारतीच्या भिंतीसाठीच्या विटा हे सगळ सिमेंटचे करताना, सिमेंटची जी भरमसाठ मागणी वाढतेय, त्यामुळे जेवढे डोंगर फोडले जातायत, त्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीमुळे आरोग्यावर झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे रोजगार आणि क्रयशक्तीत होणारी घट अर्थव्यवस्थेच नेमकं किती नुकसान करतेय, हे रुपयांच्या भाषेत रस्ते आणि दळणवळण खात्याच्या प्रकल्पाच्या ताळेबंदात मांडलं जातं का? जर सगळेच राष्ट्रप्रमुख मानवतावाद, साहचर्य यांसाठी आग्रही आहेत, तर मग तरीही एकमेकांवर बंदुका सदोदित रोखून ठेवायची गरज यांना का वाटते? आजवर जी युद्ध झाली, त्याचे परिणाम समोर असतानाही निशस्त्रीकरण योग्य पद्धतीने अमलात आणण्याऐवजी अनेक शस्त्रांच्या विकासावर करोडो डॉलर का घालवले जात आहेत? देशातील एकूण एक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळाव, यासाठी सरकार तितकी प्रयत्नशील दिसत नाहीत.

आपण ज्या मुलांच्या भविष्यासाठी दिवसरात्र कष्ट करून पैसा कमावतो, संपत्ती निर्माण करतो, त्या पुढल्या पिढीला जगण्यासाठी मिळणाऱ्या पृथ्वीवर, पर्यावरणावर निर्णायक परिणाम घडवून आणायची ताकद बाळगायचे अधिकार आपण कोणाही व्यक्तीकडे असेच, बाळबोधपणे कसे देतो? शिक्षण क्षेत्र खासगी हातात देताना, त्या क्षेत्रात विद्यार्थी आणि अध्यापक यांचे मुलभूत अधिकार जतन होतील असे नियम बनवायला सरकारला का फुरसत मिळत नाही? म्हणजे आपले कष्ट हे आपण पुढल्या पिढीला विनाशाच्या, अनिश्चिततेच्या खाईत नेणारे निर्णय घेण्यासाठी सरकार नावाच्या कळसुत्री बाहुल्यांच्या गटाला आर्थिक पाठबळ मिळाव म्हणून घेतो का? आपल्या करांतून शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, दळणवळणाची सुलभ साधन, यांऐवजी नेते आणि त्यांच्या समवेतच्या नोकरशहा आणि अन्य कर्मचारी वर्गाची पंचतारांकित किंवा गेलाबाजार आरामदायी बडदास्त यांसाठीच मोठ्या प्रमाणावर खर्च होणार असेल, तर जनता, "तुम्हा फुकट्यांना पोसायला आम्ही कमवत नाही" हे थेटपणे, एकदिलाने केंव्हा सांगणार? बर, सगळ्या प्रकल्पात एकतर करदात्यांचा पैसा खर्च होणार, किंवा मग जनता टोल वगैरे तरी भरत बसणार. आणि ह्या प्रकल्पांची उद्घाटनं करणार नेते.

वर त्यातून श्रेयवादाची भांडण का? प्रकल्प अमलात आणुन ते जनतेला हस्तांतरित करणं, हे उपकार आहेत का जनतेवर? वर परत हे प्रकल्प आयुष्यात कधी वेळेवर पुर्ण होणार नाहीत. पण निव्वळ प्रकल्पाची घोषणा झाल्या झाल्या त्या प्रकल्पाच्या प्रभावक्षेत्रातील घरांच्या किमती बेवड्याच्या हातात स्टिअरिंग असलेल्या गाडीच्या वेगाने वाढतात. ह्या सगळ्या तुकड्यांमागचा विचार आणि हेतू स्पष्ट आहे. मध्यमवर्गीय आणि अन्य सर्व कमावत्या वर्गाच्या क्रयशक्तीच, उत्पादनक्षमतेच आणि गुंतवणूकीचे मुल्य काही मुठभरांच्या फायद्याच राहिल अशा मर्यादेत करकचून ठेवायचं. याला उपाय हाच, की प्रत्येक व्यक्तीने पैसा ही नेमकी काय चीज आहे, हे बारकाईने समजून, अभ्यासून घेतलं पाहिजे. ही व्यवस्था बदलायला सध्यातरी क्रिप्टोकरन्सी हे एक नेमकं हत्यार आपल्या हाती आहे असं वाटतंय. कारण तुर्तास तरी त्याचं सगळं वैचारिक आणि कायदेशीर नियंत्रण सरकार किंवा अघोषित "लॉबी" असलेले भांडवलाचे मालक यांपैकी कोणाही हाती एकवटलेले नाही. असो. अजून अनेक मुद्दे आहेत, त्याबद्दल पुढल्या रविवारी.

-© प्रणव पुरुषोत्तम आगाशे.