स्टॉक मार्केटचा भारत सरकारला काय फायदा?

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोट्यवधी नागरिकांची काय हलाखी आहे. याचा आपला काहीही संबंध नाही. असाच संदेश मुंबईस्थित स्टॉक मार्केट कोरोना काळात देत आहेत. त्यावरची राजकीय टीका तुर्तास बाजूला ठेवूया; पण हे व्यवहार राष्ट्रासाठी वित्तीय स्रोत असू शकतो; कसा ते बघूया. नॅशनल स्टॉक मार्केटवर शेअर्स, डेरिव्हेटीव्ह अशा वित्तीय प्रपत्रांचे दररोज ४०,००० ते ५०,००० हजार कोटींचे व्यवहार, त्यातील खूप मोठा भाग डे ट्रेडिंग सारख्या सट्टेबाज व्यवहारात होत आहेत. त्यावर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) नावाचा अतिशय जुजबी प्रत्यक्ष कर लावला जातो.

प्रत्येक देशात निरनिराळ्या नावाने वित्तीय व्यवहारांवर हा कर अस्तित्वात आहे. भारतात असलेले दर जागतिक सरासरी पेक्षा बरेच कमी आहेत.

शेअर्सच्या खरेदीवर: ०. १ टक्का; म्हणजे शंभर रुपयांवर १० पैसे...

डे ट्रेडिंग, म्हणजे दिवसभरात शेअर खरेदीकरून विकला देखील: ०.०२५ टक्के म्हणजे १००० रुपयांवर २५ पैसे

डेरिव्हेटीव्ह व्यवहार : ०.०१ म्हणजे १००० रुपयांच्या व्यवहारावर १० पैसे

२०१९ मध्ये केंद्र सरकारला अंदाजे १३,००० कोटी मिळाले.

एसटीटी चे प्रचलित दर जागतिक सरासरी एवढे वाढवले तरी सरकारकडे चार पट अधिक म्हणजे ५०,००० कोटी रुपये गोळा होऊ शकतात.

स्टॉक मार्केटवरील वित्त भांडवलाची लॉबी एवढी ताकदवर आहे. की, केंद्र सरकार त्यांना बोट देखील लावू शकत नाही; म्हणून जनतेतून अशा पद्धतीच्या मागण्या पुढे येण्याची गरज आहे.

संजीव चांदोरकर