भारताच्या कांदा निर्यातबंदी धोरणामुळे बांगलादेशाची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

मागील दोन वर्षांपासून भारताकडून दीर्घकाळपर्यंत कांदा निर्यातबंदी लादली जात असल्याने बांगलादेशात कांद्याच्या किमती भडकत आहेत. तेथील तेजीतले बाजार स्थानिक शेतकऱ्यांना कांद्याखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत. सध्या बांगलादेशात स्थानिक कांद्याचा पुरवठा दाटला असून, तेथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होवू नये म्हणून, कांदा आयातीवर दहा टक्के ड्युटी लावली आहे.

चालू महिन्यापासून भारताने निर्यातबंदी मागे घेतली. त्यामुळे बांगला देशात लाल कांद्याची निर्यात सुरू झाली आहे. मात्र, स्थानिक आवक इतकी दाटलीय की आयातीत कांद्याचे सौदे तोट्यात गेल्याचे तेथील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षांत बांगला देशातील कांद्याखालील क्षेत्र 2.37 लाख हेक्टरवर पोचले आणि 18 टक्क्यांनी वाढलेय, अशी माहिती बांगलादेशातील वृत्तपत्र दी डेली स्टारने दिली आहे.

बांगला देशाची वार्षिक कांद्याची गरज सुमारे 24 लाख टन आहे. त्यापैकी केवळ 50 ते 60 टक्केच देशांतर्गत उत्पादन होते. उर्वरित 10 ते 12 लाख टनापर्यंतची गरज भारताकडील आयातीत कांद्याद्वारे भागवली जाते. अपेडाकडील आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांत भारताच्या एकूण कांदा निर्यातीत बांगलादेशाचा वाटा 25 ते 35 टक्कयादरम्यान राहिला आहे.

राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणतात, मागील महिन्यापासून भारताने निर्यातबंदी मागे घेतली. यामुळे बांगलादेशात लाल कांद्याची आयात सुरू झाली. परंतु तेथील शेतकर्यांचे नुकसान होवु नये म्हणुन, बांगलादेशने कांद्यावर दहा टक्के आयातकर लावला. यामुळे आयातीत कांद्याचे सौदे तोट्यात गेले. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मारणार्यांनी आपल्याकडे वरील प्रकारे आयातकर लावुन स्थानीक शेतकर्यांचे होणार्‍या नुकसानापासुन वाचवावे. निर्यातबंदी व आयातीस मोकळे रान उपलब्ध करून देणार्‍या धोरणांचा आम्ही सक्रीयपणे विरोध करणार आहोत.

एकीकडे शेतकरी हिताचे तिन कायदे आहेत, शेतीमालास भाव मिळेल असे सांगणारे आयात धोरणावर का गप्प बसलेले आहे? बांगलादेशला जे जमले ते भारताला का नाही? यामुळे सरकार कोणासाठी काम करते हे स्पष्ट लक्षात येत आहे.