स्वातंत्र्याचा लढा ब्रिटीशांविरुद्ध होता की, आर्थिक स्वातंत्र्य, समतेचा: इंदिरा जयसिंग

भारतात १३५ कोटी जनता आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोरोना लस निर्मिती होत नसून केवळ दोनच कंपन्यांना याच्या निर्मितीची परवानगी का देण्यात आली आहे? खासगीकरणातील मोठी त्रुटी या एका उदाहरणाने पुरेशी स्पष्ट होते असे ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी म्हटले आहे.

देशात या २ कंपन्या महिन्याला ६ते ७ कोटी लसींचे शॉट्स निर्माण करू शकतात. मग सार्वजनिक लसीकरण पूर्ण होण्यात २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागेल. आपल्याला व्यवस्थात्मक प्रश्न पडत नाहीत कारण आज बहुसंख्य लोक हे नवउदारमतावादाच्या प्रवाहात विचार करतात असे जयसिंग म्हणाल्या.

अमेरिकेसारख्या देशाच्या विकासाचे उदाहरण देत आज भारतात खासगीकरण केले जात आहे. मात्र, अमेरिकेने सुरुवातीलाच कोरोना निर्मूलनासाठी लसीकरण मोफत अशी घोषणा केली. हे आपण का विसरतो? खासगीकरण स्वीकारण्यापूर्वी रेग्यूलेटरी (नियामक-नियंत्रण) यंत्रणा सक्षम आहे का? याबद्दलही सत्ताधाऱ्यांनी बोलले पाहिजे.

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या AIBEA 25 व्या सत्रात इंदिरा जयसिंग यांनी राज्यघटनेच्या मूलभूत उद्देशांविषयी विश्लेषण केले. यावेळी त्यांनी वर्तमानातील अनेक निर्णयांचे विश्लेषण केले.

इंदिरा जयसिंग देशातील आघाडीच्या वकिलांपैकी एक मोठं नाव आहे. २०१८ मध्ये फॉर्च्यून मॅगझीनने जगातील ५० प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत इंदिरा जयसिंग यांना स्थान दिले होते. मानवाधिकार व महिला अधिकारांसाठी त्या १९८१ पासून संस्थात्मक काम करत आहेत. १९८६ मध्ये बॉम्बे हायकोर्टातील त्या पहिल्या वरीष्ट वकिल ठरल्या. २००९ मध्ये जयसिंग पहिल्या महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ठरल्या होत्या.

राज्यघटना ही एकसंध रचना आहे. एखादी व्यक्ती ज्याप्रमाणे स्वत:चे व्यक्तीमत्त्व बाळगुन असते. त्याप्रमाणे राज्यघटनाही समग्र व अखंड अशी रचना आहे. याला ऑर्गेनिक डॉक्युमेंट म्हणून समजून घेतले नसल्याने आज खासगीकरणाचे अवाजवी समर्थन व निराधार चर्चा सुरु असल्याचे इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या.

सरकारी आस्थापना आणि नागरिक यांच्यातील नाते घटनात्मक असते. तर खासगी आस्थापना व नागरिक यातील नाते कॉट्रॅक्टच्या आधारे असते. त्यामुळे कल्याणकारी रचनांना करारामध्ये स्थान नसते. यासाठीच राष्ट्रीयीकरणाला महत्त्व आहे.

स्वातंत्र्यलढ्याची प्रक्रिया ज्यांनी अनुभवली आहे. त्यांना ही बाब समजते. स्वातंत्र्यलढा केवळ ब्रिटीशांपासून मुक्तीसाठी नव्हता. तर गरीबी, नववसाहतवाद यांच्यापासून मुक्तीचाही तो लढा होता. या धारणेतून राज्यघटना अस्तित्वात आली. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, न्याय यांचे सार्वजनिक दस्ताऐवज म्हणजे राज्यघटना. उदारीकरणाच्या काळात जन्माला आलेल्या पिढीलाही स्वातंत्र्यलढ्याची मुळ प्रेरणा समजून सांगण्याची गरज असल्याचे जयसिंग म्हणाल्या.

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. तेव्हा आर. सी. कूपर यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. नानी पालखीवालांनी कूपर यांची बाजू मांडली होती. बँक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बँक ऑफ बडोदा लिमि. मध्ये कूपर यांची भागीदारी होती. ही केस लँडमार्क केस म्हणून अभ्यासली पाहिजे असे इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या.

कारण भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना, घटनेची नैतिक मूल्ये, मूलभूत अधिकार, कलम ३६ ते ५१ मधील आर्थिक न्यायाविषयीच्या तरतुदी या सर्वांचा विचार करून राष्ट्रीयीकरण झाले होते. याची आठवण इंदिरा यांनी करून दिली.

उदारीकरणाच्या काळात जन्माला आलेल्या पिढीला याची जाणीव नाही. तर अनेक व्यक्तींना आपल्या राज्यघटनेवर विश्वास उरला नाही हे वास्तव आहे. सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी आस्थापना यांचे उत्तरदायित्त्व १०० टक्के असते. मात्र, खासगी कंपनी कितीही भव्य असो ती उत्तरदायी नसते. २००८ मध्ये अमेरिका मॉर्टेज फ्रॉडमुळे गोत्यात आली होती. त्यावेळी सगळी भरपाई सरकारलाच करावी लागली. जगाच्या आर्थिक व बँकिंग इतिहासातूनही बराच बोध घेता येतो. असे जयसिंग म्हणाल्या.

कर्नाटकमधील मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लँडमार्क होता. यात राज्यघटनेच्या उद्दीष्टांना अधोरेखित केले होते. याची आठवणही बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या संदर्भात जयसिंग यांनी करून दिली.

२००३ पासून हिंदूस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियमची भागीदारी खासगी क्षेत्राला देण्याचा निर्णय अनावश्यक होता. लोकांच्या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांत निर्गुंतवणूक करणे म्हणजेही त्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारणे आहे. एकाधिकारशाहीला नियंत्रणात कसे ठेवायचे? त्यासाठी सरकारच्या हातात कोणती शक्ती आहे? यावर चर्चा न करता खासगीकरण, निर्गुंतवणूकीचे निर्णय देशाच्या भांडवलाला परकीय हाती देण्यासारखे आहे.

शिक्षण सार्वजनिक मालकीचा विषय आहे. आज दिल्ली सरकार त्यावर मूलभूत काम करत आहे. वैद्यकीय शिक्षणासारखी शाखा खासगीकरणात गेल्यावर काय होते हे आपण पाहात आहोत. त्यांच्या शुल्क आकारणीवर लगाम नाही. त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती नाही. विद्यमान सरकार म्हणते की करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी निर्गुंतवणूक, खासगीकरण सुरु आहे. उद्देश चांगला आहे. मात्र, आर्थिक गुन्हेगारांना राजाश्रय देण्याचे धोरण करदात्यांचा पैसा कसे वाचवेल?

वर्तमान स्थितीत जे लोक देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर प्रश्न विचारत आहेत. त्यांना दहशतवादी, कट्टरवादी संबोधले जात आहे. न्यायालयांमध्ये अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात एक उदाहरण म्हणजे देशातील धार्मिक स्थळांची मालकी तरी खासगी विश्वस्तांकडे का असावी? अशाही केसेस प्रलंबित आहेत. मात्र, राजकिय इच्छाशक्ती शिवाय देशाची आर्थिक घडी बसणार नाही.

मुळात भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा ब्रिटीशांविरुद्धचा लढा असा शिकवला जाणेच चूक आहे. तो आर्थिक स्वातंत्र्याचा व समतेचा लढा आहे हा संदेश नव्या पिढीपर्यंत पोहचला तरच ते नवउदारमतवादाचे आकलन करून घेऊ शकतील असे ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या. AIBEA च्या आजच्या सत्राचे प्रास्ताविक संघटनेच्या सहसचिव ललिता जोशी यांनी केले.

- शब्दांकन - तृप्ती डिग्गीकर