अजित पवारांवरील छापे आणि इन्कमटॅक्सची राजकीय हुशारी विजय चोरमारे

१. राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर अलीकडे सातत्याने होऊ लागला आहे. सात वर्षांपूर्वीची परिस्थिती आठवली तर लक्षात येते की, सरकारची बटिक असल्यासारखी वागणारी सीबीआय ही एकच यंत्रणा होती. इतर यंत्रणांचाही वापर होत असला तरी त्यांनी एकूण आपला व्यावसायिक बाणा सोडला नव्हता. २०१४ नंतर परिस्थिती खूप वेगाने बदलत गेली. सीबीआयला मागे टाकून ईडी म्हणजे सक्तवसुली संचालनालय ही यंत्रणा वेगाने पुढे आली. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातच दहशतवाद नियंत्रणासाठी स्थापन झालेल्या एनआयएचे वर्तन बघून वाटते की, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एवढ्या वेगाने घसरण झालेली दुसरी कुठली संस्था दाखवता येणार नाही. सीबीआय, ईडी, एनआयए कमी होत्या म्हणून की काय एनसीबी म्हणजे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो या घसरणीच्या शर्यतीत बाकीच्यांना मागे टाकू लागली. छापे समुद्रात पडताहेत आणि गांजाचा धूर एनसीबीच्या अधिका-यांच्या खुर्चीखालून निघू लागला आहे. एकूण काय तर केंद्रसरकारच्या नियंत्रणातल्या सगळ्या यंत्रणांनी आपल्या गळ्यात राजकीय पट्टा बांधून घेतला आहे. आणि सामान्य माणसाचे आशास्थान असलेल्या न्यायव्यवस्थेतल्या काही लोकांनी भविष्यातील तरतूदीसाठी या सगळ्यांशी युती केल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.

२.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित संस्था आणि व्यक्तिंच्या निवासस्थानी तसेच व्यावसायिक ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाने गुरुवारी छापे टाकले. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक मोठा नेता जाळ्यात सापडणार असल्याची भविष्यवाणी केली होती. जरंडेश्वर कारखान्याशी संबंधित व्यवहाराची त्याआधीपासून चर्चा सुरू होतीच, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित प्रकरण असावे असा अंदाज होता. परंतु प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाली तेव्हा तिची व्याप्ती व्यावसायिक सीमारेषा ओलांडून कौटुंबिक नात्यांपर्यंत पोहोचल्याचे पाहायला मिळाले. जिव्हारी लागणारी ही कारवाई होती. राजकारण एवढ्या खालच्या पातळीवर आजवर कधीच आले नव्हते.

अजित पवारांशी संबंधितांवरील ही कारवाई तिस-या दिवशीही काही ठिकाणी सुरू होती. असे असताना पहिल्या दिवशीच प्राप्तिकर विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या हवाल्याने काही प्रसारमाध्यमांनी बातम्या चालवल्या. २३ सप्टेंबर २०२१ ला प्राप्तिकर विभागाने मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये सुमारे चाळीस ठिकाणी छापे घातले होते. काही दलाल आणि अधिका-यांच्या संबंधितांवर हे छापे घातले होते. दोन मध्यस्थांनी हॉटेल ओबेरॉयमध्ये दोन कायमस्वरूपी खोल्या बुक करून ठेवल्या होत्या, याठिकाणी अवैध व्यवहार होत होते. प्राप्तिकर विभागाला सुमारे एक हजार कोटींच्या व्यवहारांची माहिती मिळाली आहे. कंत्राटदारांची बिले मंजूर करण्यासाठी दलालांचं एक मोठं रॅकेट काम करीत असल्याचं या छाप्यांमधून उघड झालं. प्राप्तिकर विभागाने आतापर्यंत ४.६ कोटी रुपये रोक आणि ३.४२ कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केले आहेत, अशा आशयाची बातमी अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झाली आहे. ही बातमी २३ सप्टेंबरच्या छाप्यातील माहितीची आहे, परंतु अजित पवार यांच्याशी संबंधितांवरील छाप्यादिवशीच नियोजनबद्ध रितीने हे प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आले. काही माध्यमांनी या बातमीसोबत अजित पवारांशी संबंधित छाप्यांचे फुटेज दाखवले. जे काही घबाड सापडल्याचा दावा केला आहे, ते अजित पवारांशी संबंधितांवरील छाप्यातून सापडल्याचा आभास माध्यमांना हाताशी धरून निर्माण करण्यात आला.

३.

प्राप्तिकर विभाग हा देशातला सर्वाधिक व्यावसायिक पद्धतीने काम करणारा विभाग असल्याची प्रतिमा होती. पूर्वीच्या काळी कधीतरी सरकारने आपल्या सोयीसाठी त्याचा वापर केला असेल, परंतु ते अपवादात्मक. गेल्या सात वर्षांमध्ये मात्र या विभागाने आपली परंपरा मातीत घातली आहे. आता बहुतांश राजकीय हेतूंसाठीच या विभागाचा वापर केला जातो. प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यानंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी)च्या वतीने प्रेसनोट काढण्याची पद्धत आहे. त्यामध्ये ज्यांच्यावर छापा टाकला असेल त्यांच्या नावाचा उल्लेख नसतो, परंतु छाप्यात काय आढळले याची माहिती दिली जात असे. देशभरात विविध राज्यांमध्ये जे विभाग आहेत, तेथील विभागाचे प्रमुख म्हणजे महासंचालकांमार्फत ही प्रेसनोट काढली जात असे. दिल्लीतून ती क्वचित काढली जात असे. आता या प्रेसनोट थेट दिल्लीच्या कार्यालयातून काढल्या जातात. आणि अलीकडच्या काळात दिल्लीतून निघणा-या प्रेसनोट्सचे सातत्य वाढले आहे. देशभरात प्रत्येक विभागात आठवड्याला एक छापा घातला जात असेल, त्या प्रत्येक छाप्याची प्रेसनोट काढली जाते का तर नाही. ठराविक छाप्यांची प्रेसनोट काढली जाते. ती कोणत्या निकषावर, तेही निश्चित नाही. महिनाभरात वीस छापे टाकले गेले असतील, तर त्यापैकी तीन चार छाप्यांसंदर्भात प्रेसनोट काढल्या जातात, त्या कोणत्या निकषावर? मोठी रक्कम सापडली, मोठी करचोरी सापडली की छापा पडला ती व्यक्ती मोठी होती म्हणून? असाही कोणता निकष नाही.

इथे दिसून येते की प्राप्तिकर विभाग राजकीय नियंत्रणाद्वारे चालतो. म्हणजे जिथे राजकीय विरोधकांना बदनाम करायचे असते अशा ठिकाणी प्रामुख्याने या प्रेसनोट निघतात. याचाच अर्थ प्राप्तिकर विभागाचे राजकीयीकरण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी नागपूरमधील छाप्यांसंदर्भातील प्रेसनोट काढण्यात आली. विभागाच्या पद्धतीनुसार त्यात संबंधित व्यक्तिचे नाव नव्हते. परंतु प्रसारमाध्यमांनी अनिल देशमुखांचे नाव घालून बातम्या छापल्या. अशा रितीने राजकीय हुशारीने प्रेसनोट काढल्या जातात.

४.

प्राप्तिकर विभाग राजकीय हेतूने काम करतो, याची साक्ष २०१४ नंतर या विभागाने केलेल्या कारवायाच देतात. त्यासाठी बाहेरून पुरावे आणण्याची आवश्यकता नाही. गेल्या सात वर्षांत भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांपासून केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत कुणावरही अपवादानेच कारवाई झाली असेल. मात्र विरोधी पक्षातील जे जे नेते स्थानिक पातळीवर प्रबळ असल्याचे लक्षात आले, अशा डी.के. शिवकुमार यांच्यापासून अजित पवारांपर्यंत सगळ्यांना लक्ष्य करण्यात आलेले दिसून येते. सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्याचा लेखाजोखा घेण्याची आवश्यकता आहे. २०१४च्या आधीची परिस्थिती पाहिली तर केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतानाही काँग्रेसशी संबंधित अनेक नेत्यांवर प्राप्तिकर विभागाकडून छापे टाकले गेले आहेत. संबंधितांवर नियमाने कारवाई झाली आहे. एखाद-दुस-या प्रकरणामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला असेलही. परंतु एकूण प्राप्तिकर विभाग व्यावसायिक पद्धतीने काम करीत होता. सरकारी पातळीवरून त्यांच्या कामकाजात कमीतकमी हस्तक्षेप होत होता, असे प्राप्तिकर विभागातील काही निवृत्त तसेच ज्येष्ठ अधिकारी सांगतात. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोकांवर कारवाई करताना कधी दबाव आला नाही. आता मात्र सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित छोट्यातल्या छोट्या व्यक्तिवरही कारवाई करता येत नाही. विरोधी पक्षांतील माणसे वेचून वेचून त्यांच्यावर छापे घालावे लागतात. अशानेच प्राप्तिकर विभागाने आपली प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे.

५.

प्राप्तिकर विभाग पक्षपाती कारवाया करतो आणि आपली लबाडी लपवण्यासाठी दिशाभूल करणा-या प्रेसनोट काढतो हेही आढळून आले आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे अभिनेता सोनू सूदवरील कारवाई. सोनू सूद आम आदमी पक्षाशी जोडला गेला म्हणून त्याला लक्ष्य करण्यात आले. त्याच्यावरील कारवाईसंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने जी प्रेसनोट काढली त्यात म्हटले आहे की, `त्याच्या ट्रस्टकडे वीस कोटी रुपये जमा झाले, त्यातले तीन कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत.` यावरून लोकांना असे वाटू शकते की सोनू सूदने लोकांकडून पैसे गोळा करून भ्रष्टाचार केला. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सोनू सूदचा ट्रस्ट याच वर्षी सुरू झाला. त्याचे आर्थिक वर्ष संपायचे आहे. वर्ष संपल्यानंतर ही रक्कम खर्च झाली नाही, तर ती पुढच्या वर्षाकडे वर्ग करता येते. एवढा सरळ व्यवहार आहे. असे असताना करचोरीशी संबंधित नसलेली गोष्ट प्रेस रिलीजमध्ये घालून प्राप्तिकर विभागाने सोनू सूदची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या यंत्रणेने सरकारी ओंजळीने किती पाणी प्यावे, याचे उदाहरण म्हणून याकडे पाहता येईल.

६.

प्राप्तिकर विभागाकडे प्रचंड संख्येने माहिती येत असते. त्यातील काही निवडक ठिकाणीच छापे घातले जातात. म्हणजे वीस प्रकरणांची माहिती आली असेल तर तीन ठिकाणी छापे घातले जातात. त्याचे निकष काय आहेत? त्यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का? यासंदर्भातील प्रश्न खरेतर संसदीय समितीच्या पातळीवर उपस्थित करायला हवेत, परंतु ते होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाच्या मनमानी कारवाया चालतात. अर्थात पूर्वीही असे काही ठोस निकष नव्हते, परंतु विवेकाच्या आधारे निर्णय घेतले जात. त्यावेळी यंत्रणा तुलनेने निष्पक्ष होती. आता मात्र शंभर टक्के राजकीय निकषावर छाप्याचे निर्णय होतात. त्यासंदर्भातील बातम्या कशा रितीने लीक करायच्या, हेही राजकीय पातळीवरच ठरवले जाते.

७.

अजित पवार यांच्याशी संबंधितांवरील छाप्यांनंतर काय होऊ शकते?

अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर दूध का दूध पानी का पानी होऊन जाईल. त्यांचा आत्मविश्वास यातून दिसून येतो. परंतु आता प्राप्तिकर विभागाकडून या छाप्यांसंदर्भातील अर्धवट, दिशाभूल करणारी माहिती लीक केली जाईल. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांकडून ती प्रसिद्ध केली जाईल. आणि अजित पवार यांची बदनामी करण्याची मोहीम पद्धतशीरपणे राबवली जाईल.

छापे घालण्याचा उद्देश तेवढ्यापुरताच मर्यादित आहे !