कोकणातील अनेक गावांची इरशाळवाडी होऊ नये म्हणून...

इरशाळवाडी, तळीये, आणि माळीणच्या भयावक स्थितीनंतर आता लोकांमध्ये भिती निर्माण झाली आहे. या आठवड्याभरात दोन गावातून काही लोकांचे फोन आले. त्यांची मागणी एकच होती. आमच्या गावात दरड कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळे येथील लोक आपला जीव मुठीत घेऊन जगत आहोत. आमची बातमी तुमच्या मॅक्स महाराष्ट्र वर प्रसिध्द करा, निदान आमचा विषय शासन प्रशासनापर्यंत पोहचेल. मी हो म्हटलं आणि बातमी ही केली आणि मग मला यावर सविस्तर लिहावसं वाटलं...

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या संगमेश्वर तालुक्यातील कोलंबे-आंबेकरवाडी यातील ग्रामस्थांनाही दरडीची भीती वाटतेय. त्यांच्या गावाच्या वर असलेल्या जमिनीला भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे दरड कोसळण्याचा प्रकार घडू शकतो याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात गावच्या तलाठ्यानेच ग्रामस्थांना एक नोटीस पाठवली. त्यात "प्रथम जीवितास प्राधान्य द्या, सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित व्हावे," असे नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामस्थांना सुद्धा पुनर्वसन करून घ्यायचं आहे. परंतु तेवढी सुरक्षित जागाही त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळं प्रशासनाचं काम फक्त नोटीस बजावणे नाही, तर अशा गावांचं पुनर्वसन करणंही त्यांचंच काम आहे.

दुसरा कॉल निवधे धनगरवाडी ग्रामस्थांचा होता. सात ते आठ घरं ५० ते ६० लोकसंख्या असलेली घर. चहू बाजूने घनदाट जंगल. उभा डोंगर या गावात २१ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या पावसात दरड कोसळली होती. परंतु, सुदैवाने कोणतीही हानी झाली नव्हती. प्रशासनाने सर्व्हे ही केला आणि घरं रिकामी करुन सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत होण्याच्या सूचना ही दिल्या होत्या. भातशेती, मोल मजुरी करून हातावर पोट सांभाळणारे ही सर्वसामान्य मंडळी कुठे स्थलांतरीत होणार ? असा मोठा प्रश्न हा शेवटी उरतोच.

कोकणातील मंडळी सहजासहजी आपलं गाव सोडायला तयार होत नाहीत. परंतु इरशाळवाडी सारख्या दुर्घटनेचं संकट आपल्या गावावर यायला नको म्हणुन अनेक जण आपलं घर दार बालपणीच्या आठवणी सोडायला तयार झाली आहेत. लोकं पुनर्वसनासाठी तयार झाली आहेत. परंतु यावर शासन प्रशासन कसा मार्ग काढणार ? हा ही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

यावर काही अनुभवी लोकांना मी फोन केला. त्यावर त्यांनी सांगितलं, की प्रशासन महसूल विभागांतर्गत पुनर्वसन करते, पण त्याची प्रक्रिया ही दीर्घकाळ चालणारी आहे. पहिल्यांदा तुम्हाला शासकीय जागा देण्यात येईल नंतर पुढची प्रक्रिया होईल, मग घर बांधून दिले जाईल, यासर्व प्रक्रियेला साधरणतः ४ ते ५ वर्ष लागतील.

याचा एक अनुभव असाही आहे की, २०१५ साली इरशाळवाडी ग्रामस्थानी शासनाला प्रशासनाला त्या गावच पुनर्वसन व्हावं या करिता पत्र दिलं होतं. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. कदाचित गतिमान सरकारच्या मंत्रिमंडळानं त्याच वेळी निर्णय घेतला असता तर ते गाव आज हसत खेळत राहीलं असतं. ते म्हणतात ना गरीबाच्या पोटी अठराविश्व दारिद्र्य याचा अनुभव इरशाळवाडीनं घेतलाय.

एकेकाळी गाव सोडायला तयार नसलेली लोक पुनर्वसनाची मागणी करत आहेत. शासन या लोकांच्या दारी केव्हा पोहचणार की दरडी खाली चिरडल्यावरच शोकसभेसाठी जाणार की लोकलाजेखातर जाणार. ज्या लोकांनी तुम्हांला मतपेटीतून आशिर्वाद दिलाय, त्या आशिर्वादावरच तुम्ही अधिवेशनात बसत आहात, त्यामुळं त्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न नुसते विचारून उपयोग नाही तर त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी तुम्ही सक्षम आहात, म्हणूनच लोकांनी तुम्हांला सभागृहात पाठवलंय. जर सभागृहातही या प्रश्नांवर चर्चा होत नसेल तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही दरडग्रस्त भागातील लोकप्रतिनिधींची आहे.

कृष्णा कोलापटे