#AmbedkarJayanti : बाबासाहेब, संविधान आणि आपण

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती. त्यांची अनेक भाषणे, वेगवेगळ्या विषयांवर त्यांनी केलेले अभ्यासपूर्ण लेखन आणि मुख्य म्हणजे भारताचे संविधान, त्यांना एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवते. संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी आपल्याला एक अनमोल ठेवा दिलेला आहे. आपले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा त्यांच्या सरकारचा एकच धर्मग्रंथ आहे आणि तो म्हणजे भारतीय संविधान असे सार्वजनिकरित्या म्हटले आहे (त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हे ज्याचे त्याने ठरवावे). आदरणीय बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्य आपण संविधानाबद्दल चर्चा करणे समयोचित ठरेल.

आदरणीय बाबासाहेब संविधान सभेत त्यांच्या शेवटच्या भाषणात म्हणाले होते, "माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही." बाबासाहेब किती द्रष्टे होते हे या त्यांच्या या विधानावरून लक्षात येईल. जणू काही त्यांना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची पूर्वकल्पना संविधान निर्मितीचे वेळीच आली होती.

आपल्या देशातील सध्याची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थिती बघता आपले संविधान किती निष्प्रभ झालेले आहे ते स्पष्टपणे जाणवते. आपण स्वत:लाच संविधान अर्पण करताना 'स्वातंत्र्य', 'समता', 'बंधुता' ही मूल्ये अंगिकारायचे ठरवले. स्वातंत्र्यप्राप्ती आणि संविधान निर्मिती होऊन सात दशके उलटून गेल्यावरही सामाजिक विषमता आहेच. अजूनही बर्‍याच ठिकाणी दलितांवर, मुसलमानांवर या ना त्या कारणाने अत्याचार केले जातात. 'सर्वांना समान न्याय' हे तत्व अमलात येताना मुळीच दिसत नाही. राज्यकर्ते, न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि एकूणच ज्यांच्यावर संविधानाच्या विविध तरतुदी किंवा निरनिराळ्या कायद्यांच्या तरतुदी अमलात आणायची, राबवायची संवैधानिक जबाबदारी आहे ती जबाबदारी कोणीही योग्य रीतीने पार पाडत असताना दिसत नाही. कोणाकडे दाद मागायची हा भला मोठा प्रश्न ज्यांना अन्याय अत्याचार सहन करावे लागतात त्यांना पडू लागला आहे. संविधानाला अपेक्षित भारत आपल्याला दिसतो आहे का? नागरिकांना (विशेषत: पीडित, वंचित नागरिकांना) दिलेले संविधानातील मूलभूत अधिकार जपण्यासाठी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी हस्तक्षेप केल्याची प्रकरणे आजकाल किती प्रमाणात दिसतात?

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेली नोटबंदी कोणाला आठवत नाही. सगळे अर्थचक्र थांबले, बिघडले, उन्हातान्हात बँकेच्या रांगेत उभे असलेले अनेक लोक मरण पावले, नोटबंदीमुळे ना भ्रष्टाचार नष्ट झाला ना आतंकवाद-नक्षलवाद थांबला. आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांनी अचानक घेतलेला तो निर्णय संवैधानिक होता किंवा नाही हे तपासण्याची गरज अजून ही सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलेली नाही. त्यावेळचे भारताचे सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दि. १६.१२.२०१६ रोजी झालेल्या सुनावणीत नोटबंदीबाबतच्या सर्व याचिका आणि अनेकांनी केलेले त्यासंबंधात केलेले विविध अर्ज पाच सदस्यीय संविधानपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवण्यात याव्यात असा आदेश दिला होता. त्या आदेशात तब्बल ९ प्रश्न विचारार्थ तयार करण्यात आले होते. आश्चर्याची बाब अशी की २०२२ साल उजाडले तरी या सुनावणीसाठी संविधानपीठ स्थापन झालेले नाही. सर्व याचिका आणि अर्ज प्रलंबित आहेत. एखादा शासन निर्णय संवैधानिक आहे किंवा नाही हे तपासायला इतका वेळ लागावा? सरन्यायाधीश खेहर, मिश्रा, गोगोई, बोबडे आणि आता रमणा यापैकी एकालाही या प्रकरणाचे गांभीर्य कळू नये? या प्रकरणासाठी संविधानपीठ स्थापन करण्यात कसली अडचण होती आणि अजूनही आहे? भारतातल्या सर्वशक्तिमान न्यायालयाला कोणाची भीती तर वाटत नसेल असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. तशीही संविधानपीठापुढे मुख्य ३५ आणि संबंधित अशी ५०० च्या वर प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. सर्वांना समान आणि जलद न्यायाचे तत्व आम्ही अशा तर्‍हेने आपल्या वातानुकूलित कार्यालयात/न्यायालयात गुंडाळून ठेवले आहे. ज्या शिताफीने लोया मृत्यू प्रकरण, राफेल प्रकरण किंवा अर्णब गोस्वामी प्रकरण हाताळल्या गेले, ती तडफ इतर अनेक महत्वाच्या प्रकरणात का दाखवली जात नाही? काश्मीर प्रश्न (३७० कलम), नवे शेतकरी कायदे, कोरोना काळातील मजुरांचे स्थलांतर आणि कोरोनाग्रस्तांच्या उपचाराचे, लसीकरणाचे प्रश्न, सीएए, एनआरसी, इत्यादि अनेक प्रकरणात आपण ढिसाळ कारभार बघितला. पण शू...........कोणी बोलायचं नाही. हे सर्व विद्वान इतर कामात व्यस्त आहेत. आज आदरणीय बाबासाहेब हे असले प्रकार बघायला हवे होते. या देशाचे दुर्दैव असे की आज बाबासाहेबांच्या उंचीचे नेते कुठेही उपलब्ध नाहीत. माझा पुनर्जन्मावर विश्वास नाही त्यामुळे 'बाबासाहेब परत या' असेही म्हणता येत नाही.

बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे संविधान राबवण्याची जबाबदारी असणारे लोक अप्रामाणिक असतील तर संविधान कितीही चांगले असून उपयोग नाही याचा प्रत्यय आपण भारतीयांना आज पदोपदी येत आहे. संविधानपीठाने दिलेला साबरीमाला मंदिर प्रवेशाचा निर्णय अजूनही अमलात येऊ शकलेला नाही. देशात कायद्याचे राज्य असूनही शेकडो वर्षे जुनी मशीद बेकायदेशीररित्या आणि फौजदारी स्वरूपाचा कट करून पाडणारा समूह बाइज्जत बरी होतो आणि ज्याचे अस्तित्व किंवा जन्मस्थळ सुद्धा विवादित आहे त्याचे मंदिर उभारणीस तीच जागा दिली जाते हा कायद्याच्या कल्पनेचा आणि संविधानाचा पराभव नव्हे का? एखाद्या समूहाने, झुंडीने एखादी कृती करायचे ठरवले तर त्यांना रोखण्याची किंवा कृती घडल्यावर त्या समूहाला शासन केले जाण्याची कसलीही शाश्वती राहिलेली नाही. किंवा राज्यकर्ते आपल्या सोयीनुसार कोणावर कायदेशीर कारवाई करायची आणि कोणावर नाही हे जर ठरवत असतील आणि न्यायपालिका ही विशिष्ट पद्धतीने 'न्यायदान' करीत असेल तर सामान्यजनांनी कुठे दाद मागावी?

पूर्वी सायकलवर किंवा एखाद्या खटारा स्कूटर वर फिरणारी व्यक्ती काही वर्षांत मर्सिडिज किंवा तत्सम महागड्या गाड्यांतून फिरत असेल तर आणि त्याबाबत कोणीच काही करू शकत नसेल तर आपले संविधान आणि कायदे काय कामाचे? त्यातील तरतुदींचे पाहिजे तसे अर्थ काढून मोठमोठ्या शब्दांची आतिषबाजी करून न्यायनिर्णय दिले जात असतील आणि 'सत्यमेव जयते' च्या नावाखाली अन्यायग्रस्त लोकांवर आणखी अन्याय केला जात असेल तर संविधान हे सभा समारंभात मोठमोठी भाषणे देण्यासाठीच उरले आहे की काय असा प्रश्न पडतो.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय संबधितांकडून अमलात आणले जात नाहीत. त्यामुळे न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई केली जाते. तसली हजारो अवमानना प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संविधान आणि अनेक कायदे अस्तित्वात असताना काही लोक वाटेल ते करू शकत असतील आणि त्यातून सहीसलामत सुटत असतील तर या कर्तृत्ववान लोकांचे कौतुक करण्यापलिकडे सामान्य माणूस काय करू शकतो? संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात आदरणीय बाबासाहेब म्हणाले होते की आपल्याला आता संवैधानिक मार्ग उपलब्ध असल्यामुळे यापुढे कुठलाही असंवैधानिक मार्ग (कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह) वापरण्याची गरज नाही. परंतु आजची एकूणच परिस्थिती बघता संवैधानिक मार्ग कितपत परिणामकारक आहेत याबाबत प्रश्न निर्माण होतो. असंवैधानिक मार्ग दडपण्यास शासन यंत्रणा सक्षम आहेच पण संवैधानिक मार्गात देखिल कसे अडथळे निर्माण करता येतील याकडेही सत्ताधारी मंडळी लक्ष देऊन असतात. न्यायालयांची अपूरी संख्या, पायाभूत सुविधा न पुरविणे, न्यायमूर्तींच्या रिक्त जागा न भरणे, असे अनेक प्रकार करून संवैधानिक मार्गावर अडचणी निर्माण करण्याचे कार्य सत्ताधारी लोकांकडून केले जाते.

लोकशाही शासनव्यवस्थेत ज्यांच्यावर अनेक गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत असे हजारो आमदार-खासदार निवडून येत असतील आणि त्यांच्या हातात आपली शासन व्यवस्था असेल, तेच लोक मंत्री, मुख्यमंत्री म्हणून आपल्यावर राज्य करीत असतील तर आपले संविधान कितीही चांगले असले तरी काय कामाचे? तसाही या संविधानाबाबत बाबासाहेबांचा भ्रमनिरास तीन वर्षांतच झाला होता आणि ते जाळून टाकण्याची भाषा त्यांनी वापरली होती. आज सात दशकांनंतर परिस्थिती आणखीच हाताबाहेर गेलेली आहे. आपण अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहोत. मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत. धार्मिक उन्माद प्रचंड वाढलेला आहे. कुणाच्या धार्मिक भावना दुखावतील म्हणून पुण्यातला 'नास्तिक मेळावा' रद्द केला जातो, कोणी भोंगे लावतो म्हणून आम्हीही लावतो अशी धमकी दिली जाते, रस्त्यावर धार्मिक कार्यक्रम केले जातात, शाकाहारी- मांसाहारी वाद सुरू होतात, तथाकथित गोरक्षकांचा उन्माद पचवला जातो, हिजाब, हलाला, तलाक, असे अनेक मुद्दे वारंवार पुढे आणले जातात. विरोधात बोलणार्‍याला मारले जाते, निरनिराळ्या खटल्यांत अडकवले जाते आणि हे सर्व प्रकार आपले संविधान देशभरातील अनेक कपाटांमधून हताशपणे बघत असते...........बाबासाहेबांना विनम्र अभिवादन!!!!!