Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > देशात ज्योतिषशास्त्र शिकवण्याची परवानगी, शास्त्रज्ञ गप्प का?

देशात ज्योतिषशास्त्र शिकवण्याची परवानगी, शास्त्रज्ञ गप्प का?

कुठं मोरारजी देसाईंना शास्त्रज्ञांचं महत्त्व सांगणारे बॅ. मुकुंदराव जयकर आणि कुठं ज्योतिषांपुढे मान झुकवणारे आजचे शास्त्रज्ञ वाचा... सुनिल तांबे यांचा विवेक जागवणारा लेख…

देशात ज्योतिषशास्त्र शिकवण्याची परवानगी, शास्त्रज्ञ गप्प का?
X

इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाने ज्योतिषशास्त्र या विषयामध्ये पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरु केला आहे. रॉयल सोसायटीचे फेलो, रघुनाथ माशेलकर गाईच्या शेणामुतातले औषधी गुण या विषयावर संशोधन करत आहेत. महासंगणकाचे निर्माते विजय भटकर यांची त्यांना साथ आहे. नेहरूंपासून विज्ञान-तंत्रज्ञान या विषयाला कोणत्याही सरकारने धक्का दिला नव्हता. आपण धार्मिक असू, श्रद्धाळू वा अंधश्रद्धाळू असू परंतू आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाशिवाय आपली प्रगती अशक्य आहे, अशी धारणा सत्ताधारी वर्गांत-- राजकारणी, नोकरशहा, उद्योजक, भांडवलदार, व्यापारी, यांच्यामध्ये होती.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना ही धारणा डळमळू लागली आणि मोदींच्या कार्यकाळात ती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. बंगाल रेनेसांपासून सुरु झालेल्या वैज्ञानिक ज्ञानाच्या परंपरेला सरकार अधिकृतपणे नाकारत आहे. सरकारच्या विरोधात फेसबुकवर काही पोस्ट पाहिला मिळाल्या. काही मूठभर संस्था, संघटनांनी सरकारचा निषेध करणारी पत्रकं काढली असतीलही. परंतु सरकारच्या या धोरणाला टीआयएफआर, इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स, इस्रो इत्यादी संस्थांतील पदाधिकार्‍यांनी विरोध केल्याचं आढळत नाही.

वैज्ञानिक आस्थापनांनी या विषयावर मौन धारण केलं आहे. कारण या सर्व आस्थापना सरकारी आहेत. विद्यापीठांची गतही हीच आहे. एकाही विद्यापीठाच्या कुलगुरूने सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात नाराजीही व्यक्त केलेली नाही. असेल तर यासंबंधातील बातम्या मी वाचलेल्या नाहीत. नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा हा परिणाम आहे. खाजगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन न दिल्याने, खाजगी उद्योगांनी संशोधन संस्था स्थापन न केल्याने आपल्या देशातील वैज्ञानिक सरकारी नोकर बनले आहेत. गाईच्या शेणात वा मुतात असणारे औषधी गुण शोधणं हे छद्म विज्ञान आहे. हे माशेलकर वा भटकर वा त्यांच्यासोबत असणार्‍या अन्य संस्था,

उदा. आयआयटी, यांना माहीत आहे. परंतु सरकारी नोकरीत असल्याने छद्म विज्ञानाला मान्यता द्यावी लागते. अशी ते आपल्या मनाची समजूत घालतात.

विद्यापीठं, संशोधन संस्था सरकारी अनुदानावर चालत असल्या तरीही त्यांनी सरकारचं मिंधं होण्याची गरज नसते. आपली स्वायत्तता व आत्मनिष्ठा सार्वजनिक कल्याणासाठी पणाला लावायची असते अशी संस्कृती आपण निर्माण केली नाही.

बॅ. मुकुंदराव जयकर पुणे विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू होते. मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई (तत्कालीन मुंबई प्रांताचे) यांच्या पुणे दौर्‍यात वाहतूक रोखण्यात आली होती. त्यामुळे कार्यालयात पोहोचायला कुलगुरुंना दहा का पंधरा मिनिटं विलंब झाला. कुलगुरूंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलं त्यात असं म्हटलं होतं की, आपल्या दौर्‍यामुळे मला कार्यालयात पोचायला विलंब झाला, कुलगुरुच्या वेळेला महत्व असतं अशी समजही सौम्य शब्दांत मुख्यमंत्र्यांना कुलगुरुंनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी पत्राची दखल घेऊन दिलगीरी व्यक्त केली आणि यापुढे मुख्यमंत्र्यांचा दौरा असेल तरीही आपलं वाहन रोखलं जाणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल असं कळवलं. असं चारित्र्य आज एकाही शास्त्रज्ञाकडे नाही. याचा आपल्याला खेद होत नाही ही चिंतेची बाब आहे.

Updated : 27 Jun 2021 5:57 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top