कोरोना महामारीच्या या आपत्तीत आपण नेमके काय करायला पाहिजे?

कोरोना महामारीच्या या काळात भारतातला एक मोठा जनविभाग अनारोग्याचा बळी ठरणार आहे. हजारोंना मृत्युमुखी पडण्याकरिता वाऱ्यावर सोडून राज्यकर्ता-वर्ग बेमालूमपणे त्यांच्या वंशसंहाराला कारणीभूत ठरत असेल तेव्हा विखुरलेल्या, प्रभाव क्षीण झालेल्या छोट्या-छोट्या सामाजिक संस्था-संघटनांनी आरोग्य व शिक्षण यांच्या जनहितकेन्द्री वैचारिक हस्तक्षेपाबरोबरच किमान समान सहमतीचा कृतिकार्यक्रम घेऊन जनलढ्याची तयारी केली पाहिजे.

ताबडतोबीची लढाई कोविड-महामारीतल्या आरोग्य-संरक्षणाची आहे. सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था-संघटना यांनाही या महाकाय आरोग्य –आपत्तीमध्ये सोबत घेवून शासनाने समन्वयाने काम करण्याचे ठरवले तर जास्त योग्य असेल. या संस्था-संघटनाना शासनाने तातडीने सहभागी करून घ्यावे, असे वाटते. लसीकरणासारखे प्रचंड मोठे काम या संस्था-संघटनाच्या सहकार्याने जलद गतीला नेता येऊ शकते.

आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात अद्यापि 2 टक्याच्य़ावर लसीकरण झालेले नाही. त्याचे आजमितीला तरी कोणतेही नियोजन केल्याचे दिसत नाही. खाजगी कंपनीच्या हिताला धरून भेदभाव करीत लसोत्सव साजरा करण्याचा किळसवाणा प्रयोग राज्यकर्ते करण्यात गुंग आहेत. अशावेळी सर्वांना मोफत लसीकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा आपण आग्रह धरला पाहिजे.

दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाची जबाबदारी केंद्राने सोयीस्कररीत्या राज्यांवर टाकली आहे. केंद्र, राज्य व खाजगी वैद्यक सेवा-विभाग या तिघांनाही वेगवेगळ्या दराने लशी विकण्याचे केंद्राचे धोरण भांडवली व खाजगी वैद्यक सेवा कंपन्यांना फायदा करून देणारे आहे आणि सार्वभौम जनतेच्या हिताला दूर सारणारे आहे. म्हणून केंद्रानेच लशीच्या पुरेश्या कुप्या राज्यांना दिल्या पाहिजेत. आणि लसनिर्मिती करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचा वरचष्मा कमी करण्याच्या दृष्टीने हाफकिन, हिंदुस्थान अंटी-बायोटिक्स यासारख्या सरकारी कंपन्यांना सक्षम करण्याची भूमिका पुढे आणण्याची निकड आहे.

युद्धपातळीवर आणीबाणीची आरोग्य सुविधाकेंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र व राज्यसरकार या दोहोंवर जनतेचा दबाव अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. देशात समाजाच्या सर्वस्थरातून आरोग्याच्या या मुद्द्यावर प्रचंड असंतोष उफाळून आलेला आहे. तो संघटीतरित्या अधिक सकारात्मक परिणामकारकतेकडे वळवता येईल याचा सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे.

आरोग्य आणि शिक्षण सरकारच्या अखत्यारीत राखून त्याचा कल्याणकारी विस्तार करण्याच्या दृष्टीने उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध मात्र, प्रदीर्घ पल्ल्याची लढाई असणार आहे. जनहिताला प्राधान्य देणाऱ्या आरोग्यसेवेचा पर्याय प्रबोधन आणि पर्यायी व्यवहारातून बहुसंख्य जनतेपर्यंत प्रचारित करून तशी जनमान्यता परिपोषित करणे अधिक कळीचे आहे. त्याकरिता सरकारी आणि खाजगी आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याचे अनेक मुद्दे घेवून दबाव टाकण्याच्या आणि हस्तक्षेपाच्या कृती कराव्या लागतील.

आरोग्य हा राज्यसरकारच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने महाराष्ट्र सरकारने महामारीकेंद्री विशेष अर्थसंकल्प तातडीने जाहीर करून आरोग्यखर्चात १०० टक्क्यांची अभूतपूर्व वाढ करण्याची मागणी आपण तात्काळ केली पाहिजे. सरकारी आरोग्यखर्च दरडोई येत्या चार वर्षात साडेचार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याकरिता राज्यसरकारने सध्याच्या दरडोई एक हजार रुपयात आणखी तीनशे ते पाचशे रुपयांची वाढ करायला हवी.

येथील उच्चजातीवर्ग वर्चस्वाच्या विकासप्रारूपात आपल्या आरोग्ययंत्रणेवर देशाच्या जीडीपीच्या केवळ एक टक्के खर्च करण्याचा जनहितविरोधी पायंडा मोडून काढत महामारीच्या काळात ह्या खर्चाची व्याप्ती १० टक्क्यांहून अधिक वाढवणे हिताचे असेल. किमान दहा हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टर, नर्स यांचे प्रमाण ४४ असले पाहिजे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक नियम सांगतात.

केरळ वगळता देशाच्या सर्वच राज्यात हे प्रमाण फारच कमी आहे. महाराष्ट्रात तर ते केवळ १८ इतकेच आहे. त्यामुळे या प्रमाणानुसार सरकारी वैद्यकीय सेवेत वैद्यकीय-निमवैद्यकीय नोकरभरती करण्याची मागणी ही करणे गरजेची आहे.

खाजगी आरोग्य-यंत्रणेवर नियमन व नियंत्रण ठेवणारा'वैद्यकीय आस्थापना नियंत्रण कायदा'त्वरित लागू करण्यात यावा. शासनाच्या कोरोना-रुग्णांकरिता असलेल्या दर-नियंत्रण सूचना मोडीत काढूनन ज्या दवाखान्यांनी संबंधित रुग्णाचे बील दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक घेतले आहे, त्या सर्व दवाखान्यांचे शासनद्वारा ऑडीट केले जावे. जास्त बिल आकारल्याबद्दल संबंधित दवाखान्यांवर कारवाई करण्यात यावी.

जास्त बील भरलेल्या रुग्णांना परतावा मिळावा. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री सांगतात की, सर्व नागरिकांना म. जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना'लागू असून या योजनेतील रुग्णालयात कोरोना-रुग्णांना विनामुल्य उपचार देण्यात येण्याचे धोरण ठरले आहे. तरीही 'म. जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना' लागू असताना अनेक हॉस्पिटल्सनी रुग्णांची प्रचंड लुट केली.

एकेका रुग्णाचे बिल १४-१५ लाखात काढले आहे. ह्या लुट करणाऱ्या हॉस्पिटल्सवर शासकीय आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कडक कारवाई करायला पाहिजे. या योजनेतील पात्र कुटुंबांना डावलले गेले असल्यास त्या कुटुंबांनाही नुकसानभरपाई मिळावी. अश्या कितीतरी मागण्या आहेत. त्यावर लढ्याची व्युह-योजना करता येऊ शकते.

मोदीसरकारने 'सर्वांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण' देण्याचे धोरण जे २०१४ पासून लागू केले आहे, ते रद्द करून सरकारने खाजगी वैद्यकीय सेवाविभागाचे सहाय्य घ्यायची आवश्यकताच असेल तर त्या सेवा विकत घेतल्या पाहिजेत. आणि त्या जनतेला उपलब्ध करून द्याव्यात.

हे धोरण खाजगी विमा कंपन्या आणि कॉर्पोरेट मेडिकल सेक्टरच्या फायद्याचे आहे. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर या देशातकॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सची वेगाने भरभराट झाल्याचे दिसून येईल. कॉर्पोरेट मेडिकल सेक्टरच्या वाढीने लहान दवाखान्याच्या सेवाक्षेत्राला रोखले आहे. केवळ भाजपच नव्हे तर यापूर्वीच्या कॉंग्रेस आणि तत्सम पक्षांच्या शासनानेही सरकारी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था गेल्या तीन दशकात मोडकळीस आणली आहे.

त्यामुळे गरिबांना आरोग्यसेवा पैसे देवून खाजगी वैद्यकीय सेवा विकत घ्यावी लागते. बऱ्याच वेळा त्यांना ती सेवा परवडत नाही. यासरकारी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी दीर्घकालीन संघर्ष करावा लागणार आहे, हे विसरता कामा नये.

मोदींनी अमेरिकन पद्धतीची खाजगी वैद्यकीय यंत्रणा भारतात रुजवण्याचा प्रयास केला आहे, तो उखडून टाकला पाहिजे. रुग्णावरील आरोग्यखर्च सार्वजनिक निधीतून केला जावा, असे युरोपियन मॉडेल सध्य़ा तरी आपण अंगिकारले पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा विकास क्युबा, चीन, रशिया यासारख्या देशांच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या प्रारुपानुसार आखला जाऊ शकतो. ह्या देशातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था जगातील उत्तम आरोग्यव्यवस्था आहेत.

२००१ च्या जनगणनेनुसार देशात १५ लाख शाळा आणि ७५ हजार सरकारी दवाखाने आहेत.परंतु २५ लाखापेक्षा अधिक मंदिरे, मशिदी, चर्चेस आदी प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यातही मंदिरांची संख्या अधिकच आहे. भारतीय उच्चजातीय शिक्षित युरोप-अमेरिकेत जावून तेथेही शाळा, कॉलेज, समाजोपयोगी संस्था उभारण्याऐवजी मंदिरे बांधत असतात.

संघ-भाजपने 'मंदिरकेंद्री' ब्राह्मणी धर्म-संस्कृतीचे राजकारण सातत्याने तेजीत ठेवले आहे. ते विषमतेबरोबरच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत विकासासाठी अत्यंत नुकसानकारक आहे. बुवा, बाबा, साधू, साध्वी,महंत आणि मंदिरे यांचे संस्कृतीकारण आणि अर्थकारण शोषित अंकित जातीवर्गांच्या शोषणमुक्तीला मोठा अटकाव करते.

सार्वजनिक आरोग्याच्या विकासात मानवमुक्तीदायी पर्यायी धर्म-संस्कृतीच्या प्रबोधनाची अनन्यसाधारण भूमिका असणार आहे. कोरोनाच्या महामारीही संघ-भाजप याप्रकारचे अवैज्ञानिक,खुळचट अंधविश्वास पोसण्याचे कुप्रबोधन करत आहे, याचा मुकाबला डाव्या आणि फुले-आंबेडकरी चळवळीना यशस्वी पर्यायी सांस्कृतिक प्रबोधन उभारून करावे लागेल. त्याशिवाय सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा व्यापक विस्तार आणि सर्वंकष विकास होणार नाही.

(लेखक डाव्या व फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते असून इस्लामपूर येथील क.भा. पा. कॉलेजमध्ये इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)