IMF : अपुरे लसीकरण आणि कोलमडलेली पुरवठा साखळी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम करेल?

IMF दरवर्षी दोन वेळा एप्रिल व ऑक्‍टोबर मध्ये जागतिक आउटलुक अहवाल सादर करते. या अहवालात एकंदरीत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भामध्ये दिशा स्पष्ट केली जाते. ऑक्टोबर 2021 चा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. त्यानुसार 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर world GDP 5.9% एवढा होता तर पुढच्या वर्षी जागतिक विकासाचा दर हा 2022 वर्ल्ड GDP 4.9% एवढा राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणजेच या वर्षी पेक्षा पुढच्या वर्षी जागतिक आर्थिक विकासाचा दर हा एक टक्क्याने कमी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

भारताचा जीडीपी विकासाचा दर 2020 मध्ये 7.3 टक्के होता, 2021 मध्ये हा दर 9.5% तर पुढच्या वर्षी 2022 मध्ये 8.5% राहण्याची शक्यता आहे. चीन सोबत तुलना केल्यास चीन पुढच्या वर्षी 2022 मध्ये जीडीपी विकासाचा दर 5.6 टक्के असणार आहे. त्यामुळे चीनच्या तुलनेत भारताचा विकासाचा दर अधिक असेल ही एक सुखावणारी बाब म्हणता येईल.

2022 मध्ये जागतिक विकासाचा दर 2.3 टक्के असेल, प्रगत देशांमध्ये 0.9 टक्के विकसनशील देशांमध्ये 5.5 टक्के चीनमध्ये 2.1, कमी उत्पन्न गटामध्ये देशात 6.7 टक्के. असेल असे IMF च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

लसीकरण व जागतिक अर्थव्यवस्थेला गती...

लसीकरणामुळे आर्थिक गतिविधि ला सुरळीत करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची मदत ठरू शकते. कोविडमुळे पुढच्या पाच वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थेला 5.3 मिलीयन डॉलर्स चे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

Covid मुळे जगात 50 लाखा पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. लसीकरण हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा सुरळीत आणण्याचा महत्त्वाचा उपाय होय. पण सद्यस्थितीत जागतिक स्तरावर लसीकरणाचा विचार करतात अजूनही खूप मोठा मैलाचा टप्पा पार करावयाचा आहे. प्रगत देशांमध्ये दोन डोस घेतलेल्या चे प्रमाण 60 टक्के एवढे आहे तर कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये केवळ चार टक्केच लोकसंख्येला लसीकरण करण्यात आले आहे.

IMF नुसार 2021 पर्यंत 40 टक्के लोकसंख्येचे पूर्ण लसीकरण म्हणजेच दोन डोस पूर्ण होणे आवश्यक आहे . 2022 च्या मध्यापर्यंत 70 टक्के लोकसंख्या ला जर आपण दोन डोस देऊ शकलो तर याचा अर्थ व्यवस्थेला गती देण्यासाठी व ती सुरळीत करण्यासाठी मदत होईल.

भारतातील लसीकरण

21 ऑक्टोबर 2021 रोजी भारताने शंभर कोटी लस देण्याचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण केला. जानेवारीमध्ये लसीकरण प्रारंभ करत असताना 31 लाख डोस दिले गेले होते, दहा महिन्यात शंभर कोटी डोस पूर्ण करण्यात आले. 31.4 टक्के वयस्कर व्यक्तींना(18 वर्षावरील) दोन डोस देण्यात आले. 75.5% वयस्कर लोकसंख्येला एक डोस देण्यात आले. देशात सिक्किम 89.67%, लडाख 71. 22 टक्के, गोवा 67.22 टक्के, लक्षद्वीप 66.14%, मिझोरम 56.60% लसीकरण करून ही राज्य अव्वल क्रमांकावर आहेत.

देशात तमिळनाडू 25.2, मेघालय 24. 93, बिहार 21. 3, झारखंड 19. 83, उत्तर प्रदेश 18.88 ही राज्य सर्वात कमी लसीकरणाची राज्य ठरली आहेत.

जागतिक पुरवठासाखळी मंदावली

Covid मुळे जगात आर्थिक उत्पादनाच्या क्षेत्रात पुरवठ्याची साखळी मंदावली आहे. त्यामुळे उत्पादनावर त्याचे विपरीत परिणाम दिसून येतात. सोबतच उपभोक्ता बाजारात वस्तूंच्या पुरवठ्यावर सुद्धा विपरीत परिणाम झाल्यामुळे त्याचे परिणाम हे किंमतवाडीमध्ये चलनवाडीत पहावयास मिळतात. अमेरिका जर्मनी यासारख्या विकसित देशांमध्ये सुद्धा पुरवठ्याच्या साखळीमधील समस्येमुळे वस्तूंच्या किंमती वाढल्याचे समोर आले आहे.

अमेरिकेतील 'ला' पोर्ट या बंदरावर अलीकडे मोठ्या प्रमाणात मालवाहू जहाजांनी गर्दी केल्याचे दिसून आले. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना ही बंदरे 24/7 अशी अहोरात्र काम करून ही पुरवठ्याची साखळी पुन्हा सुरळीत करण्यात येईल अशी घोषणा करावी लागेल.

गरीब देशांमध्ये प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या किंमत वाढ ही मंद पुरवठ्याच्या साखळीमुळे दिसून येत आहे. अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्यामुळे सामाजिक स्तरावर चिंतेचे सावट गरीब राष्ट्रांत दिसून येत आहे.

भारतात गेल्या दीड वर्षात पेट्रोलच्या किंमती 36 रुपये प्रति लिटरने वाढल्या तर डिझेलच्या किंमती 26 रुपये 58 पैशांनी वाढल्या. या सर्वाचा परिणाम चलनवाढीवर होत आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चलनाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आय एम एफ ने 650 अब्ज डॉलर्स SDR उपलब्ध करून दिले आहेत.

स्थानिक पातळीवर मध्यवर्ती बँकांनी आपल्या मौद्रिक धोरणांमध्ये शिथीलता आणून अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनाचा पुरवठा वाढ होणे आवश्यक आहे जेणेकरून उत्पादन संस्था उद्योगांना लिक्विडिटी ची समस्या राहणार नाही.

सध्या कोरोनाच्या परिस्थितीतून मार्ग काढताना लसीकरण हा सर्वात महत्त्वाचे उपाय होय. श्रीमंत राष्ट्रासोबतच गरीब देशासाठी 100 कोटी डोस आगामी काळात उपलब्ध करून दिले जाणार असले तरी जोपर्यंत पूर्ण लसीकरण होणार नाही. तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही. लसीकरणाच्या अभावामुळे गरीब देशात हा संसर्ग पुन्हा होत राहील. ज्याचा परिणाम एकंदरीत करोणाच्या पुनर्प्रसारण व अर्थव्यवस्थेवर पडत राहील....

दीपक कदम

प्रमुख आंबेडकरवादी मिशन

९३२६९३२०४९,९३७०७५३०५९.