मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मीती कशी झाली?

१९५६ च्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यासाठी एकूण १०६ हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. ईर्शेला पेटलेल्या महाराष्ट्रवासीयांनी पोलीसी बळाला जुमानले नाही. पोलिसांच्या गोळीबारानंतरही, 'लाठी गोली खायेंगे, फिरभी मुंबई लेंगे' हि घोषणा देत आपला लढा सुरुच ठेवला. गोळीबारामुळे खवळलेले महाराष्ट्रवासी त्वेषाने रस्त्यांवर उतरले, एकत्र झाले, हुतात्मे झाले, पण मुंबई सोडली नाही.

६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे विलीनीकरण या समितीत झाले. त्या समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे होते, तर आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादी लोक समितीत होते. शाहीर अमर शेखांनी तर गावोगावी पोवाडे गाऊन जनजागरण चालवले.

१९५७ ला समितीने निवडणूक लढवली. स्व. यशवंतराव चव्हाणसाहेब ही निवडणूक फक्त १७०० मतांनी जिंकले. तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाला हा एक प्रकारचा धक्का होता. कारण समितीच्या १०१ जागा निवडून आल्या. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात सगळीकडे समितीचे लोक निवडून आले. १९५८मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही समितीचेच लोक निवडून आले.

या निवडणूकांचे निकाल आणि यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा तगादा यामुळे नेहरुंना परत एकदा मुंबईच्या मुद्द्याबद्दल काहीतरी केले पाहिजे असे वाटू लागले. त्यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेससोबत परत बैठका घ्यायला सुरुवात केली. चिंतामणराव देशमुखांनी भारताच्या अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बहुतेक सर्व राजकारणी आता मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यावर ठाम होते.

या कालखंडात पत्रकारितेचे फार मोठे योगदान आहे. त्यावेळेस 'मराठा' खास गाजत होता. आचार्य अत्र्यांनी १९५६ ते १९६० या कालावधीत 'मराठा'मधून १०६ हुतात्म्यांना जिवंत ठेवले. मोरारजी देसाई यांना 'कसाई' हे विशेषण बहाल केले, तर नेहरूंना 'औरगंजेब' ही पदवी बहाल केली.

काँग्रेसचे मराठी पुढारी यशवंतराव चव्हाण साहेबसुध्दा या पदवीदानातून सुटले नाहीत. रायगडाला फितुरीने मुघलांच्या स्वाधीन करणार्‍या 'सूर्याजी पिसाळा' ची पदवी यशवंतरावांना अत्र्यांनी दिली. 'मराठा'ला उत्तर देण्यासाठी 'विशाल सह्याद्री' व 'नवा मराठा'सारखी वृतपत्रे निघाली. पण त्यांना 'मराठा' एवढी प्रसिद्ध मिळाली नाही. अत्र्यांनी तत्कालीन काँग्रेसी पुढार्‍यांविरुद्ध रान उठवले.

द्वैभाषिक महाराष्ट्राचे अस्तित्व ४ वर्षे टिकले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधीं काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. त्यांनी परत एकदा आढावा घ्यायचे ठरवले. ९ सदस्यांची समिती परत एकदा नेमण्यात आली. या समितीने मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायलाच पाहिजे, असा अहवाल सादर केला. इंदिरा गांधींनी तो अहवाल स्वीकारला. संसदेमध्ये १ मे १९६०पासून 'मुंबईसहित संयुक्त महाराष्ट्र' असे नवीन राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडून तो स्वीकारला गेला.

बदल्यात गुजरात राज्याला पुढील ६ वर्षे त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदातील तूट महाराष्ट्र देईल असेही ठरले. ४.५५ कोटींची तूट व आणखी १० कोटी रुपये गुजरातच्या नवीन राजधानीसाठी देण्यात आले. भाषावार प्रांतरचना ही जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता, हेच या लढ्यातून अधोरेखित होते.

१ मे हा फक्त संयुक्त महाराष्ट्र दिन म्हणून नव्हे तर कामगार दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. मुंबईत कामगार मराठी, पण कारखानदार-भांडवलदार मात्र गुजराती अशी स्थिती होती. हा लढा नुसता मराठी विरुद्ध गुजराती नव्हता, तर भांडवलशाहीवादी शक्ती विरुद्ध शोषित असाही झाला होता. पर्यायाने समितीने १ मे हा जागतिक कामगार दिन 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून निवडला व त्याच दिवशी 'मुंबईसहित महाराष्ट्र' हे नवीन राज्य निर्माण झाले. नवीन राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले.

संयुक्त महाराष्ट्राचे एक नवीन पर्व सुरु झाले. आजवर या संयुक्त महाराष्ट्राच्या अखंडतेला राज्यांतर्गत अनेकदा नख लावण्याचे प्रयत्न झाले. पण महाराष्ट्राने ते मोडून काढले गेले. यापुढेही असे प्रयत्न कदापिही यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत. १०६ हुतात्म्यांचे बलिदान व्यर्थ जाता कामा नये. याची जाणीव आपल्याला असली पाहिजेल.