कोविड-19 पंचनामा : कोविडला विसरता कामा नये !

30 जानेवारी 2020 रोजी भारतात , केरळमध्ये देशातील पहिले 3 कोविडचे रुग्ण सापडले तो दिवस आणि आजचा दिवस मागील 2 वर्षात कोविडने देशात अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. आजवर देशात रुग्णांची संख्या 4.5 कोटीच्या घरात आहे तर 5 लाख नोंदणीकृत मृत्यू झालेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपण काय केले आणि आपण काय करू शकलो असतो? , आज काय करत आहोत आणि काय केले पाहीजे ? याचा ढोबळ आढावा या लेखात घेत आहे.

आपल्याकडे सुरवातीला रुग्ण सापडले तेव्हा चीन व इतर युरोप देशात कोविडने हाहाकार माजवला होता. तरी देखील देशातील नेतृत्वाला याचं गांभीर्य लक्षात आलं नाही, ही आपली पहिली चूक….त्याचवेळी बाहेरच्या देशातून येणारी हवाई वाहतूक आपण बंद केली असती तर आज आपल्याला ह्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं नसतं. आपण मात्र त्यावेळी सगळ्यांसाठी अव्यावहारिकपणे रेड कार्पेट टाकली होती. ज्यांना तसा प्रतिबंध करणं शक्यच नव्हतं अशा लोकांना देशात येताच क्वारंटाईन करणं आवश्यक होतं. पण देशातील अनेक प्रमुख विमानतळावर साधी स्क्रिनिंग सुद्धा झाली नाही. कोविडचा प्रादुर्भाव वाढत गेला तसा मोजक्या 14 देशातून येणाऱ्या अभ्यागतांचीच स्क्रिनिंग सुरवातीला केली गेली. ती जर सर्वांची केली असती तर आज परिस्थिती वेगळी असती.

WHO किंवा इतर आरोग्यतज्ञ यांच्यामार्फत ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करणे, जसे शारीरिक अंतर जपणे, मास्कचा वापर करणे , गर्दीच्या जागी जाणे टाळणे, हात वारंवार निर्जंतुक करणे अथवा साबणाने धुणे. आपण सर्वसामान्य मात्र त्यावेळी कोरोनाचा विनोद करण्यात स्वतःला धन्य समजत होतो. खरंतर याची सर्वात पहिल्यांदा ज्यांना जाणीव झाली पाहिजे त्या राजकीय नेतृत्वाला तर तेव्हा सत्तेचे डोहाळे लागलेले होते किंवा ते जागतिक पातळीवरील सोहळे साजरे करण्यात व्यस्त होते.

देशात सुरुवातीला कोविडचा प्रसार धीम्यागतीने झाला. त्यावेळी त्यामागील विज्ञान लक्षात घेऊन उपाययोजना करणं क्रमप्राप्त होतं. त्यावेळी मात्र आपण अवैज्ञानिक कृतीकार्यक्रमांनी जनतेचं केलेलं मनोरंजन आज काय भावात पडलं हे सर्वांच्याच लक्षात आलं असेल !

उशिराने ( सर्व राजकीय गणित जुळल्यावर ) सुचलेले आणि अतिशय अव्यवहारीक लॉकडाउन हे आपल्या अपयशातील एक महत्वाचे वैशिष्ट्य.

त्यातील अस्पष्ट निर्देशांमुळे उडालेला गोंधळ, आणि करोडो मजुरांची झालेली परवड यामुळे देशाची जगासमोर काय प्रतिमा गेली असेल याचा अंदाज बहुदा सगळ्यांनाच आला असेल . जगाचं सोडा त्यात काही आपलेही सगे होते आणि त्यांची दुर्दशा कदाचित कोणीच विसरू शकणार नाही.

दुसरीकडे केंद्र शासनाने अनेक अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने, निर्णय प्रक्रियेच केंद्रीकरण केलं परिणामी निर्णय घेण्यात दिरंगाई, राज्यांतर्गत अत्यावश्यक खरेदीसाठी जसे PPE किट , मास्क , तपासणी किट , इतर निर्णय यांना त्यामुळे उशीर झाला. खरं तर प्रत्येक राज्याची स्थिती वेगळी होती ती स्वायत्तता जर त्यांना दिली असती तर अजून वेगळं चित्र असतं. इतक्या गंभीर परिस्थितीतही यासर्व प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचा आरोप टाळता आला नाही. यातच प्रक्रियेतली पारदर्शकता दिसते.

इतर देशांशी, संशोधन संस्थांशी, देशांतर्गत शास्त्रज्ञांशी, वैद्यकीय तज्ञांशी समन्वयातही कसूर झाला. काही राज्यांनी, जिल्ह्यांनी अतिशय चांगलं काम केलं, परंतु त्याचे सर्वत्रिकरण करता नाही आलं.आज सगळ्यांनाच महामारी प्रतिबंध कायद्याखाली धारेवर धरलं जात असताना यासर्व शासकीय - प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या चुकांचं आणि त्यामुळे जर काही वाईट परिणाम झाले असतील तर त्यांचं ' पॉलिटिकल निग्लीजन्स ऑडिट' का होऊ नये? आणि ते शिक्षेस का पात्र ठरू नये?

मेरा भारत महान , भारत माता की जय म्हणताना अक्षरशः गहिवरून येणारे देशबांधव आज स्वतःच्या भावलाही गावात, तालुक्यात , जिल्ह्यात , राज्यात आणि देशातही यायला मज्जाव करत होते. दुसरीकडे देशहित दुय्यम ठरवून आपले राज्य, आपली सत्ता आणि आपला राजकीय पक्ष या कुपमंडुक वृत्तीमुळे स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न अधिकच बिकट बनला , आणि त्यावर कळस म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाने अशावेळी साधलेले मौन...

रेल्वेचे भाडे, राज्यसीमेवर केलेली अडवणूक, आपल्याच लोकांना स्वीकारण्यास दिलेला नकार आणि अक्षरशः निर्जंतुकाने जिवंत जीवांना घातलेली अंघोळ…

सर्व घडामोडींमध्ये कोरोना व्हायरस मात्र स्वतःच्या स्वभावधर्माप्रमाणे, कोणताही भेदभाव न करता, स्त्री - पुरुष, श्रीमंत-गरीब, उच-नीच, लहान- मोठया सर्वांनाच आपलंसं करत होता आणि माणूस मात्र माणसापासून दूर जात होता. सगळीकडेच गोंधळ , शंका , अविश्वास , असुरक्षितला आणि भविष्याविषयी अनिश्चितता यातून प्रत्येकच भरडून निघत होता. बेरोजगारी, पोटाचा प्रश्न, शिक्षण या सर्वांना मागे टाकत आरोग्य व्यवस्थेतील अनास्था, गैरसोय आणि मोडकळीस आलेल्या यंत्रणेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की या सर्व भौतिक गरजांच्या पण आधी आरोग्य महत्वाचे आहे.

बघता बघता राज्य, जिल्हा आणि तालुक्यांनी रुग्णांचे हजारी आणि काही ठिकाणी तर लाखाचेही आकडे पार केले. राज्य सरकारं , स्थानिक स्वराज्य संस्था खडबडून जाग्या झाल्या. त्यांनी आपल्या अधिपत्याखाली असलेल्या आरोग्य संस्थांना अतिशय असंवेदनशील आणि अव्यवहारीक ( कॉपी-पेस्ट ) पद्धतीचे आदेश दिले आणि परिस्थिती सुधारण्याऐवजी हाताबाहेर जाण्यास सुरुवात झाली. मग तडकाफडकी बदल्या, खांदेपालट आशा काहीतरी करत असल्याचा भास निर्माण केला.

अनेकांना तोवर राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काळजी वाटू लागली आणि पुन्हा एकदा चुकीच्या अनलॉकने वेग घेतला. तेवढ्याच वेगाने कोविडचा प्रसार प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पोहोचला आणि सरकारी व्यवस्था अक्षरशः कोलमडून पडली. रुग्णांना बेड मिळेनासे झाले, तोकड्या आधुनिक सुविधांमुळे मृत्युदर वाढायला लागला. स्तरनिहाय रुग्ण विलगीकरण, सौम्य लक्षण उपचार केंद्र आणि समर्पित कोविड केंद्र असे नियोजन न केल्यामुळे जिल्हा रुग्णालयांवरील ताण वाढला.

मग वेळ आली खासगी आरोग्यव्यवस्थेकडे वळण्याची. त्यात सर्वप्रथम ही संधी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सला देण्यात आली. लोकांच्या मनातली भीती हेरत कॉर्पोरेट्सने चालवलेली प्रचंड आर्थिक लूट, दुसरीकडे अपुऱ्या सरकारी सुविधा यामुळे शासन प्रशासन टीकेची धनी ठरत होती आणि हीच ती वेळ होती जेव्हा या महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणेला जनतेसमोर एक नवा खलनायक उभा करण्याची. ज्यावर जनता ओरडू शकेल , चिडू शकेल आणि वेळ आली तर फोडूही शकेल असा जनतेच्या आवाक्यातील छोटे हॉस्पिटल....

महामारी नियंत्रण कायद्याच्या दहशतीखाली सर्व रुग्णालयांना कोविड रुग्णालयात रूपांतर करण्याचा अतिशय अव्यावहारीक कायदेशीर फतवा काढला गेला. त्यात हॉस्पिटल रचना, क्षमता, मनुष्यबळ आणि आर्थिक मोबदला याचा कुठलाही विचार झाला नाही. आजवर कॉर्पोरेट्सला सोडलेला मोकळा हात अचानक आखडला गेला. अतिशय तुटपुंज्या मोबदल्यात छोट्या रुग्णालयांना काम करण्यास भाग पाडले गेले.

3000 वॉर्ड साठी , 5700 ICU साठी आणि 6800 व्हेंटिलेटरवरील रुग्णासाठी दिवसाचा खर्च मंजूर करण्यात आला. पण मनुष्यबळाचा या परिस्थितीत वाढलेले वेतनखर्च , कोविडचा जैविक कचरा वाहून नेण्यासाठी लावण्यात आलेला किलोमागे 100 रु अधिकचा वाहतूक खर्च, असे अवाजवी कर, रुग्णाच्या निर्धारित रक्त तपासण्या, औषधोपचार, डॉक्टरचे शुल्क, ऑक्सिजन आणि हॉस्पिटलचा वाढलेला मेंटेनन्स या खर्चापुढे मिळणारा मोबदला फारच कमी होता.

यावर कडी म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना (MJPJAY) आणि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ( PMJAY) अंतर्गत रुग्णांना दाखल करून घेण्यास सक्ती केली जाऊ लागली. यामध्ये रुग्णाचा हॉस्पिटल खर्च, मेडिकल, रक्ततपासणी, जेवण, तसेच योजनेअंतर्गत येणाऱ्या लाभांसह 10 दिवसांचा एकूण खर्च 20000 रु देण्याचा निर्णय मंजूर केला. म्हणजे ज्या रुग्णालयांकडे योजना आहे त्याच्या मालकांनी स्वतःची आहे ती मालमत्ता विकल्याशिवाय ही सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही, असे नियोजन केले. शासन काहीतरी दिल्याचं भासवत आहे. परंतु ते आर्थिक गणितात कुठेच बसत नसल्यामुळेच त्या रुग्णालयांकडून योजनेअंतर्गत रुग्ण दाखल करण्यास टाळाटाळ होत आहे. यात लवकरात लवकर बदल करून, रुग्णालयांना विश्वासात घेऊन योजनेचा लाभ गरजूंना मिळवून देणे आवश्यक आहे. तसेच ना नफा ना तोटा या आधारावर रुग्णालयही आनंदाने काम करतील, हे संवेदनशीलपणे समजून घेणे गरजेचे आहे.

महामारी नियंत्रण कायदा आणि रुग्णालयाची मान्यता रद्द करण्याची भीती या दहशतीखाली आजही छोटी हॉस्पिटल काम करत आहेत. नोकरशाहीच्या मनात येईल त्याप्रमाणे कायदे रोज बदलून हॉस्पिटलची स्वायत्तता संपवण्यात आली आहे. कधी हा रिपोर्ट, कधी तो अर्ज, कधी ही बैठक, कधी ती नोटीस अशा अवैद्यकीय कामात क्षमता खर्च केली जात आहे. आता तर लेखापाल रुग्णालयात बसवले आहेत. CBRS यंत्रणेमार्फत रुग्ण निवडीचा पर्याय बंद करत admission थोपवले जात आहेत. मनुष्यबळ, उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर याच्या मर्यादांचा विचार न करता आरक्षित खाटांची संख्या वाढवली जात आहे आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त ताणाची जबाबदारी त्याच हॉस्पिटलवर टाकली जात आहे.

आणि याच्या मोबदल्यात काय तर बेताल लोकप्रतिनिधी आणि बेसुमार प्रशासकीय बाता यामुळे याच रुग्णालयांविषयी जनसामान्यांमध्ये अविश्वासाचं वातावरण निर्माण करून किंवा हेच खरे खलनायक असं चित्र उभारून शासन-प्रशासनाने स्वत:ची स्वतःच्याच अपयशातून सहीसलामत सुटका करून घेतली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे निर्माण केलेले रुग्ण - डॉक्टर हे नाते संपवून उद्या कॉर्पोरेट धार्जिण मालक - ग्राहक हे नातं प्रस्थापित करून छोट्या हॉस्पिटलचा पत्ता कट करून वैद्यकीय क्षेत्र कॉर्पोरेट्सच्या हवाली करण्याचा हा डाव जनतेनेही लक्षात घ्यायला हवा.

डॉक्टर हा देखील तुमच्या आमच्यासारखा सामान्य माणूस आहे. त्याच्या क्षमता, मर्यादा आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्याविषयी आपणही संवेदनशील असले पाहिजे. आरोग्यसेवा महागण्यामध्ये फार्मा कंपन्या, वेगवेगळे कॉर्पोरेट diagnostic सेंटर, त्यांचा WHO वर वाढता प्रभाव या गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्या समजून घ्यायला हव्यात. मात्र आपण यासाठी नेहमीच या nexus मधील एक अशक्त घटक असलेल्या डॉक्टरला याचे कारण समजत असतो, दोष देत असतो, कधी कधी हाताखालूनही काढत असतो. जे पुर्णतः चुकीचे आहे. आहे या परिस्थितीला आपणही ( जनता ) जबाबदार आहोत आणि त्यात सुधारणा करण्याची ही संधी आहे.

जनतेने हे आता तरी समजून घ्यायला हवे की, आरोग्य ही आपली प्राथमिक गरज आहे. आपण ही कधी सर्वसमावेशक, सुसज्ज, परिपूर्ण, आधुनिक सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा आग्रह धरला नाही. (हीच चूक आपण शिक्षणाविषयीही केली ). डॉक्टर नसतानाही हॉस्पिटल टाकू शकतो असं कॉर्पोरेट (कंपन्यांसाठी) हे क्षेत्र खुल केलं तेव्हा विरोध केला नाही. आपण जेव्हा संसदीय राजकारणात सक्रिय असतो तेव्हा मात्र आपल्यासाठी हे मुद्दे महत्वाचे रहात नाही. त्यावेळी आपण आपल्या जगण्यामरण्याशी गैरलागू मुद्द्यावर आपआपसात भांडत राहतो. याची आजतरी जाणीव झाली पाहिजे.

उद्या मोडकळीस आलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि पंचतारांकित कॉर्पोरेट आरोग्य व्यवस्था यांना जोडणारा हा दुवाच नसेल तेव्हा बहुसंख्याक जनतेसमोर कोणताच पर्याय नसेल स्वतःच आरोग्य जपण्याचा. तेव्हा स्वतःच्या फायद्यासाठी तरी वैद्यकीय व्यवसायाचं धंद्यात रूपांतर होऊ न देण्यासाठी हा दुवा जपण्याची आणि या वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तीच्या शुद्धीकरणाची जबाबदारी आज सर्वसामान्य जनतेवर आली आहे.

आज ओमायक्रोनचा संसर्ग प्रचंड वेगाने पसरत असला तरी, सौम्य लक्षणांमुळे खूप अराजक परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, ही आपल्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु आज हळूहळू आपण मागच्या 2 लाटांमध्ये आपले झालेले हाल , कोलमडलेली आरोग्य आणि अर्थ व्यवस्था विसरायला लागलो आहोत. अनेक निष्पापांचे बळी घेत, सर्व यंत्रणा वेठीस धरत, सगळ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत, जगण्याची नवी पद्धत शिकवत, कोरोना संकटाने सार्वजनिक आरोग्याचं महत्व अधोरेखित केलेलं आहे. त्यामुळे कोविडला विसरता कामा नये. शासन प्रशासनाला आरोग्य ही त्यांची जबाबदारी आहे याची वेळोवेळी जाणीव करून द्यावी लागेल. टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करत, Health Care for All हे स्वप्न पूर्ण होईपर्यंतचा निर्णायक संघर्ष उभारणे ही काळाची गरज झाली आहे.

यासाठी कोणी अवतार घेणार नाही , याचं नेतृत्व तुम्हाआम्हांसारख्या सामान्य जनतेनं करणं क्रमप्राप्त आहे.

डॉ. समीर अहिरे,

नाशिक

लेखकाचा परिचय - डॉ. समीर अंबादास अहिरे हे लोकमान्य मल्टिस्पेशालिटी अँड अक्सिडेंट हॉस्पिटल , नाशिक, संचालक आहेत. तसेच भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय संस्थेचे नाशिक जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत.