हिजाबचा वाद आणि संविधान:अनिल वैद्य,माजी न्यायाधीश

हिजाब वादावरून सध्या देशात राजकारण सुरू असताना माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य यांनी संविधानिक अंगाने हिजाबवादाचे केलेले विश्लेषण..

कर्नाटक सरकारने शाळा महाविद्यालयात ड्रेसकोड बंधनकारक केले त्यामुळे हिजाबचा पोशाख परिधान करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनीना हिजाब घालून कॉलेज मध्ये जाण्यासाठी मज्जाव केला जात आहे.

28 डिसेंबर 2021 ला सरकारने हा निर्णय घेतला. लगेचच शासकीय महाविद्यालयात एमबीए ही मॅनेजमेंटची पदवी शिकणाऱ्या 6 मुस्लीम विद्यार्थीनींना हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करायला मनाई करण्यात आली.त्यावरून कर्नाटक मध्ये व देशात या विषयावर चर्चेला उधाण आले आहे.सरकारच्या निर्णयाला कर्नाटकातील मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी कर्नाटक उच्यन्यायालयात आवाहन दिले आहे, त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. कुराण या धर्म ग्रंथात मुस्लिम महिलांनी कोणता पोशाख परिधान करावा याचे मार्गदर्शन केले असून त्यानुसार हिजाब धार्मिक आचार म्हणून महिला घालतात ,हे धर्म स्वातंत्र्य या संविधानातील मूलभूत हक्काशी संबंधित आचरण आहे असे त्यांचे प्रतिपादन आहे.

हिजाब बाबत असे की, सर्वसामान्य लोकांना बुरखा माहिती आहे परन्तु हिजाब फारसा माहिती नाही.

महिलांच्या शरिराला झाकून ठेवण्यासाठी मुस्लीम महिला जो पेहराव करतात त्याला थोड्याफार बदलाने बुरखा, हिजाब,नकाब, अलं अमिरा,शायला, खिमार, चादोर इत्यादी नाव आहेत. काळा झब्बा जो असतो त्याला बुरखा म्हणतात .मुस्लिम शिया पंथी महिला कोणत्याही रंगाचा बुरखा घालतात .सुन्नी मात्र काळा बुरखा घालतात .यात चेहऱ्यावर जाळीचे कापड असते त्यातून महिलांना बघता येते .परन्तु हिजाब म्हणजे डोकं झाकलेला कापड ,जो स्कार्फ सारखा असतो.हा बूरख्या पेक्षा वेगळा असतो.यात पूर्ण चेहरा झाकलेला नसतो.

शाळा कॉलेज म्हटले तर ड्रेसकोड सर्वांना सारखाच लागू व्हावा असे अनेकांना वाटणे स्वाभाविक आहे परन्तु ड्रेस जर धार्मिक परंपरेशी निगडित असेल तर संविधानिक मूलभूत हक्क म्हणजे धर्म स्वातंत्र्य महत्वाचा ठरतो.

आपल्या देशात अनेक धार्मिक रूढी व प्रथा आहेत ज्या मनुष्यमात्राला अयोग्य आहेत.मुस्लिम स्त्रीची बुरखा पद्धती किंवा हिंदू स्त्रियांची पडदा पद्धती दोन्ही महिलेंच्या मुक्त जीवनाला अवरोध निर्माण करतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाकिस्तान ची फाळणी या ग्रंथात मुस्लीम महिलांच्या सामाजिक परिस्थितीचा उहापोह केला आहे. त्यांनी लिहले की, मुस्लीम महिलांच्या बुरखा पध्दती मुळे त्यांच्या प्रगतीला अवरोध निर्माण होतो,त्यांची सामाजिक प्रगती कुंठित होतें ,या मुळे अनैतिकता व आपापसात भांडखोर वृत्ती निर्माण होते इत्यादी सविस्तर असे नमूद केले आहे.त्यांनी हिंदू महिलांच्या घुंगट प्रथेला ही चांगले म्हटले नाही.

स्त्रीहक्क व स्त्री पुरुष समानते साठी हिंदू कोड बिल व संविधान लिहणाऱ्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुस्लिम महिलांबाबत प्रबोधन करण्यासाठी लिहले.अर्थात मुस्लीम महिलांच्या उन्नती साठी त्यांनी तेथे या पद्धती बाबत कटु निरीक्षण नोंदविले.त्यांनी आईच्या भूमिकेतून लिहले असून सुधारणा व्हावी या हेतूने लिहले.

सरकारने ड्रेसकोड बाबत आदेश काढला आहे परन्तु धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क सरकारला नाकारता येणार नाही. मुस्लिम धर्माच्या उपदेशा नुसार मुस्लिम महिलांना हिजाब घालणे आवश्यक असेल तर त्यांच्या धर्म स्वातंत्र्याच्या विसंगत कायदा करणे म्हणजे त्यांचे धार्मिक हक्क नाकारणे ठरेल. शीख बांधवांना सर्वच कार्यालयात पगडी घालण्यासाठी परवानगी दिली आहे एव्हढेच नव्हे तर मोटर वाहन कायद्यात हेल्मेट सक्ती असतांनाही शीख बांधवांना त्यातून सूट दिली आहे.ब्राम्हण विद्यार्थ्यांना डोक्यावर शेंडी व गळ्यात जानवे घालण्यासाठी परवानगी आहे.हे वेगळेपण आहे पण त्याला कुणी विरोध करित नाही कारण आपण धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क सर्वच धर्माच्या लोकांना सारखाच लागू केला आहे .आज पर्यंत उच्य व सर्वोच्च न्यायालयाने अशा धर्म स्वातंत्र्य या मुद्द्यावर जे वेळोवेळी मत व्यक्त केले त्याचा मतितार्थ असा की,ज्या धार्मिक परंपरा पाळल्याने इतरांना त्रास होत नाही.अशा धार्मिक परंपरा पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

केरळ उच्यन्यायालयात 2015 ला मुस्लीम महिलांच्या पोशाखा बाबत प्रकरण आले होते.आंनबिंन बशीर विरुद्ध सिबीएससी बोर्ड व केंद्र सरकार.या प्रकरणात वैद्यकीय पदवी परीक्षेच्या पूर्व पात्रता परीक्षेत अर्थात एन्टरन्स एक्साम मध्ये सिबीएससीने ड्रेस कोड नियोजित केला होता .त्यामुळे मुस्लीम विद्यार्थ्यांना बुरखा किंवा हिजाब घालता येत नव्हते.या नियमाच्या विरोधात मुस्लीम विद्यार्थिनी व तिच्या पालकांनी केरळ उच्यन्यालयात याचिका दाखल केली असता.न्यायालयाने सिबीएससीने आखून दिलेल्या ड्रेस कोड विरोधात निर्णय दिला .मुस्लिम विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला. संविधान कलम 25(1)नुसार धार्मिक आस्था महत्वाची आहे असे मत न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आले.

संविधान कलम 25 (1)यात असे नमूद केले आहे की,"धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याचा ,आचरण्याचा व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत" या व्याख्येत सर्व नागरिकांना आपल्या धर्माच्या नुसार आचरण करण्याचा समान मूलभूत हक्क प्राप्त झाला आहे. सण 2000 या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात लौडस्पिकर किंवा ढोल बडवून धर्मप्रसार करता येईल काय? हा मुद्दा आला होता. इंडियन चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक कॉलोनी वेल्फेअर असोसिएशन (ए आय आर 2000 एस सी 2773) या प्रकरणात निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,कोणत्याही धर्माच्या प्रथे मूळे इतरांची शांतता भंग होऊ नये किंवा इतरांच्या हक्कावर गदा येऊ नये .

हिजाब मुळे तर इतर कुणाच्याही हक्काची पायमल्ली होत नाही. समान ड्रेसकोड मुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समानतेच्या भावना निर्माण होतात असा युक्तिवाद हिजाब विरोधात असलेल्या लोकांकडून केल्या जातो.परंतु एखादा शीख बांधव पगडी घालून येत असेल ,एखादी मुस्लीम विद्यार्थीनी हिजाब घालून येत असेल तर सर्व धर्म समभाव निर्माण होत नाही काय? सर्व धर्मीय लोकांनी कसे मिळून मिळून राहायचे हे सुद्धा संस्कार शाळे पासूनच होतात हे का विसरता? एकमेकांना सामावून घेण्याची सवय किंवा सहनशीलता लागायला नको का?शाळेत नित्यनेमाने श्लोक ,पसायदान प्रार्थना म्हटल्या जाते.सरस्वती, गणपती पूजाही होतात.याचा मुस्लीम समाजाने कधी विरोध केला नाही .त्यांनी कधी शाळेत अजाण साठी आग्रह धरला काय? हिजाब च्या निमित्ताने बौद्ध भिककूंच्या चिवरचेही उदाहरण बघू.अनेक बौद्ध विद्यार्थी श्रामनेर किंवा भिक्कू होतात .चिवर घालून शिक्षण घेतात .चिवर पोशाख हा भिककूंचा विनय पीटक नुसार ड्रेसकोड आहे. धार्मिक पोशाख आहे. कर्नाटक सरकारच्या नियमानुसार भिककूंनी चिवर सोडुन महाविद्यालयात किंवा शाळेत जावे काय?

मुस्लिम समाजाने सुद्धा सुधारणावादी होने गरजेचे आहे. पूर्वी स्त्रियां बाबत वाईट प्रथा हिंदू ,जैन,बौद्ध, शीख धर्मात सुद्धा होत्या, विधवा विवाह बंदी,बहुपत्नीत्व इत्यादी परंतु डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाने वाईट प्रथा धुडकावून लावल्या.सुरवातीला हिंदू सनातनी लोकांनी विरोध केला परन्तु या सुधारणा हिंदू ,बौद्ध, जैन,शीख स्त्रियांनी स्वीकारल्या.अशा सुधारणा मुस्लीम महिलाही स्वीकारू शकतात . अनेक मुस्लिम भगिनी बुरखा घालत नाहीत. उच्य पदस्थ आहेत. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आझमी,नूरजहाँ साना खान,सारा अलीखान ,झरीन खान इत्यादी कुणीही बुरखा किंवा हिजाब घालून दिसत नाही .याचा कित्ता सर्व मुस्लिम भगिनींनी गिरवावा .जुन्या अनिष्ट रूढी परंपरा नष्ट करण्यासाठी व आधुनिक जगा बरोबर कसे राहावे हे आत्मभान येण्यासाठी त्यांनी फुले,आंबेडकर समजून घेतले पाहिजे. अन्यथा हा समाज जगाच्या खुप मागे पडेल .संविधानिक धार्मिक हक्क अबाधित राहतील पण सुधारणाचे काय?त्या साठी धर्मांधता सोडावी लागेल.विवेकी व विज्ञान निष्ठ व्हावे लागेल.

कर्नाटक मध्ये उस्मान नावाच्या मुस्लिम विद्यार्थिनीने कॉलेज मध्ये मोटरसायकल ने जाऊन परीक्षेचा अर्ज भरला ती परत जातांना भगवे उपरणे( दुपट्टे) असलेले विद्यार्थी जमाव करून जयश्रीरामच्या घोषणा देत होते तर उस्मान अल्ला हु अकबर म्हणत होती.असा व्हिडीओ व्हायरल झाला.किती विदारक चित्र होते.परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती तर ?? काय झाले असते कल्पना करवत नाही. हे दोन्ही समूह संविधानाला मात्र विसरलेत. हिजाब वापरण्याचा हक्क या देशात मिळाला तो संविधानामुळे.

उस्मानने अल्ला हु अकबर सोबतच संविधानाचा सुद्धा जयजयकार करायला हवा. तीच धार्मिक अस्मिता जय श्रीरामवाल्या विद्यार्थ्यांनी जोपासली.त्यानाही तो हक्क सविधानानेच दिला आहे.संविधान श्रेष्ठ आहे याची जाणीव हवी.दोन्ही बाजूच्या लोकांनी भारतीय संविधान जिंदाबाद म्हटले पाहिजे. आजकाल इतर सर्वच धर्मीय अनेक मुली दुपट्ट्याने चेहरा झाकतात.फक्त डोळे तेव्हढे दिसतात.हा एक प्रकारे बुरखाच आहे.पण मुस्लीम मुलींच्या बूरख्या वरून हा वाद मुद्दाम उकरून काढलेला दिसतो "अल्ला हु अकबर" विरूद्ध "जय श्रीराम" असा दोन हिंदू मुस्लिम समूहात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न आहे.इतके वर्ष मुस्लीम मुली हिजाब व बुरखा घालतात ती त्यांची परंपरा आहे .इतके वर्ष कुणी काही बोलले नाही. आताच त्यावर बंदी आणण्याचे कारण काय? हा वेडेपणा आहे. देशद्रोही लोकांना देशात सतत धार्मिक भांडने लावून ठेवायचे आहे .कर्नाटक निवडणूक दृष्टी पंथास असल्याने ध्रुवीकरण करायचे आहे .संविधानातील कलम १९,२५, २८, २९, ३० व्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे मूलभूत हक्क देतात. त्यांचा सर्वांनी जयजयकार केला पाहिजे.

विषयांचा समारोप करतांना,

मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करणारे संविधान किती ग्रेट आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणाचा उल्लेख केल्या शिवाय हिजाब वाद व सविधान हा विषय पूर्ण होणार नाही. केरळमध्ये बिजो एमनुयल व इतर 2 विद्यार्थी हे जहुआ या ख्रिश्चन धर्मातील एका पंथ समूहाचे होते ते फक्त जहुआ देवाला निर्माता म्हणून पूजतात, त्या शिवाय कोणत्याही प्रकारे पूजा किंवा प्रार्थना म्हणणे त्यांच्या धार्मिक आचरणाच्या विरुद्ध आहे म्हणून त्यांनी शाळेत राष्ट्रगीत म्हणण्यासाठी नकार दिला .या कारणाने त्यांना शाळेतुन काढून टाकले होते .त्यांनी केरळच्या उच्यन्यायालयात याचिका दाखल केली असता ती खारीज झाली. त्यामुळें ते विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात गेले.तेथे अपील केले. सर्वोच्य न्यायालयाने 11ऑगस्ट 1986 ला विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ,धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रगीत गाण्यासाठी बाध्य करता येणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने संविधान कलम 19(1) व कलम 25(1) च्या आधारे त्या विद्यार्थ्यांना न्याय दिला .(ऐ आय आर 1987 पृष्ठ 748.) ड्रेसकोडचा मुद्दा तर राष्ट्रगीता पेक्षा खूपच छोटा आहे भाऊ!

अनिल वैद्य

माजी न्यायाधीश