..तर संघराज्यीय व्यवस्थेलाच तडा जाईल: रोहित पवार

कुणावर अवलंबून रहावं लागू नये किंवा संकट काळात कुणाकडे हात पसरवण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्रत्येकाला आर्थिक स्वातंत्र्य हवं असतं. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सरकारचीही हीच भावना असते. राज्यात योजना राबवायच्या असतील किंवा आपत्ती आली तर सढळ हाताने मदत करायलाही हक्काचा पैसा हवा. केंद्र सरकारवर अवलंबून रहावं लागू नये, हीच प्रत्येक राज्याची भूमिका असते. संविधानानेही संघराज्यीय पद्धतीच्या माध्यमातून राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी ठेवले आहे, परंतु #GST कायद्याने राज्यांचे कर लावण्याचे अधिकार काढून घेत राज्यांना परावलंबी करून ठेवलं. आज बोटावर मोजता येणाऱ्या तीनचार बाबींवरच राज्यांना कर लावण्याचे अधिकार आहेत आणि त्यात इंधनावरील कर हा महसुलाचा सर्वांत मोठा स्त्रोत आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी जनसामान्यांना मोठा फटका बसत आहे, त्यामुळं सामान्य जनतेला नक्कीच दिलासा द्यायला हवा. परंतु त्यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती इतक्या का वाढल्या आहेत? याचाही विचार करणं गरजेचं आहे.

आज केंद्राचा डीझेलवर प्रति लिटर ३२ रु तर राज्याचा १९ रु कर आहे, पेट्रोलवर केंद्राचा ३३ रु तर राज्याचा ३० रु कर आहे. केंद्र सरकारचे कर हे रु/लिटर या प्रमाणे आकारले जातात. म्हणजेच हे कर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होवो अथवा जास्त होवो केंद्र सरकारचे कर नेहमीच ३३ रु असतात. राज्य सरकार आकारत असलेल्या करापैकी बहुतांश भाग किमतीच्या २४% किंवा २६% याप्रमाणे असतो, त्यामुळे राज्याचा कर आता सध्याच्या घडीला जास्त दिसत असला तरी कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होताच राज्याचे कर कमी होतात.

पेट्रोल-डीझेल जीएसटी अंतर्गत आणल्यास पेट्रोलच्या किमती नक्कीच कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो, परंतु यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्यांनाही मोठा महसुली फटका बसू शकतो. राज्यांच्या बाबतीत बघितलं तर महाराष्ट्राला सर्वाधिक आठ ते दहा हजार कोटींचा फटका बसला आहे, तर केंद्रालाही दोन लाख कोटींचा फटका बसू शकतो. हे नुकसान भरून काढायला केंद्र सरकार एका झटक्यात कुठलीही सरकारी कंपनी विकेल, मात्र महाराष्ट्राला असं करता येणार नाही.

आज राज्याचं दहा हजार कोटींचे उत्पन्न कमी झालं तर राज्याला आपल्या सार्वजनिक खर्चात कपात करावी लागेल, त्याचा फटका विकास योजनांना, परिणामी राज्यातील जनतेलाच बसेल. राज्यात नैसर्गिक आपत्ती आल्यास 'एनडीआरएफ'च्या निकषांच्या पलीकडे जाऊन केंद्राच्या मदतीची वाट न बघता राज्य सरकारकडून आपल्या तिजोरीतून मदत केली जाते. आता आपण तौक्ते वादळाचं उदाहरण बघितलं तर राज्याला केंद्राकडून मिळणारी मदत अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. राज्याचे जीएसटी भरपाईचे ३० ते ३२ हजार कोटी ₹ केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत राज्याने आपले कर जमा करण्याचे अधिकार केंद्राकडं दिल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि परिणामी राज्याच्या जनतेवर विपरीत परिणाम होईल.

इंधन किमती जीएसटी अंतर्गत आणणं म्हणजे राज्यांनी आर्थिकदृष्ट्या केंद्राचं मांडलिक होण्यासारखं आहे. यामुळं संघराज्यीय व्यवस्थेलाच तडा जाईल. एका बाजूला राज्याला होणारे आठ ते दहा हजार कोटींचे नुकसान तर दुसऱ्या बाजूला संघराज्य पद्धतीच संपुष्टात येण्याचा धोका या दोन्ही गोष्टींचा विचार करता सध्यातरी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणं चुकीचं होईल. केंद्राने चार रुपये कमी केले तर राज्याचा एक रुपया आपसूकच कमी होत असतो. त्यामुळं पेट्रोल-डिझेलला #GST च्या कक्षेत न आणता केंद्र सरकारनेच आपले कर कमी करून देशातील जनतेला दिलासा द्यावा, हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.