सरकारने नेमकं काय केलं पाहिजे?

कोविड काळात सरकारने नक्की काय करायला पाहिजे यावर बरीच उलट सुलट चर्चा होत आहेत. ऑक्सिजन कुठून आणायचा, बेड कसे वाढवायचे, रेमडीसेविर कसं मिळेल यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. कोविड -१९ चा जन्म झाल्यानंतर आता २०२१ उजाडलंय. तरीही संपूर्ण मानवजात धडपडतेय. जगभरात विविध ठिकाणी स्थानिक सरकारांच्या विरोधात लोकांचा रोष दिसतोय. उपाययोजना काय करायला पाहिजे यावर जागतिक आरोग्य संघटनांपासून शास्त्रज्ञांमध्येही गोंधळाचं वातावरण होतं. या सर्व पार्श्वभूमीवर मानवजातीची चिंता वाटावी अशी स्थिती असताना बेफिकिरीची भावना ही लोकांमध्ये बळावलेली दिसते. काही सरकारं ही अशाच बेफिकिरीची बळी ठरलेली दिसतात.

भारतात कोविडची सुरूवात झाली तेव्हा आणि आता दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान आरोग्य सुविधांबाबत बोंबच दिसून येत आहे. कोविडच्या परिस्थितीचा सकारात्मक उपयोग करून देशात आरोग्यक्रांती करायची संधी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे आहे. मात्र कुठलंही सरकार याला अशा स्वरूपात बघायला तयार नाही. सरकारं जेव्हा टेंडर माफिया चालवतात तेव्हा ते व्हिजन बघत नाहीत, पैसा आणि टेंडरच बघतात. त्याचमुळे कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात पीपीई किट, ग्लोव, फेसशिल्ड पासून सगळ्यांवर केंद्रीकृत नियंत्रण असायला हवं यासाठी टेंडर माफिया काम करत होते. त्यानंतर विविध प्रॉडक्ट, टेस्टिंग किट्स यांचे व्हेंडर यांच्या लॉबी चक्रीय झाल्या. यानंतर प्रचंड गोंधळ झाल्यानंतर खरेदीचं विकेंद्रीकरण केलं गेलं आणि भ्रष्टाचाराची ही गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचली. जेव्हा मिशन नसतं तेव्हा कमिशनचा खेळ सुरु होतो. त्यामुळे सर्वच सरकारांचा यात तितकाच सहभाग असल्याचं दिसतं.

कोविडचा उपयोग संधी म्हणून करायला पाहिजे होता. आरोग्य क्रांती म्हणजे नेमकं काय करायला हवं असं आपण म्हणतो तेव्हा माझ्या डोळ्यांसमोर काही निश्चित उपक्रम दिसतात. कोविडची समस्या ही आरोग्याची समस्या असली तरी ती नागरीकरणाच्या समस्येशी ही निगडीत आहे. मुंबईसारख्या शहरात सीएसटी-परळ भागात वैद्यकीय सुविधांचं जाळं आहे. तिथे असलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त सुविधा तिथे निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. देशाच्या इतर कुठल्याही भागात, इतकंच काय मुंबई उपनगरांत ही अशा सुविधा निर्माण करता आलेल्या नाहीत.

आरोग्य सुविधांचं जाळं -

अ) मुंबईच्या किनारपट्टीला पोर्टची जमीन आहे. या जमीनीवर हेल्थ क्लस्टर निर्माण करता येईल. साधारणतः मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपगनरांमध्ये मोठमोठ्या रूग्णालयांची निर्मिती करण्यासाठी महापालिका-राज्यसरकार-केंद्र सरकार तसंच खासगी सहभागाने प्रयत्न करता येऊ शकतात. महापालिकेच्या रूग्णालयांच्या सुविधा वाढवता येऊ शकतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने कुठलीही आपत्ती नसतानाही रूग्णसंख्येची कमतरता इथे भासणार नाही.

जगभरातील नामांकित रूग्णालयांना इथे युनिट टाकण्यासाठी बोलवत येऊ शकतं.

ब) MMRDA, PMRDA तसंच इतर क्षेत्रविकास प्राधिकरणांमध्ये आरोग्य हब निर्माण करण्यात यावेत. मेडीकल टुरीजम साठी पोषक यंत्रणा उभारण्यासाठी नवी मुंबई, ठाणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नांदेड, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, नाशिक अशा शहरांमध्ये खास सुविधा देता येऊ शकतील.

क) जास्तीत जास्त फार्मा कंपन्या महाराष्ट्रात याव्यात याासाठी महाराष्ट्रात काही SEZ ची निर्मिती करता येईल. जीवनरक्षक औषधं, लसींची निर्मिती करणारी युनिट, संशोधनासाठी विशेष सवलती, विशेष ट्रेनिंग सेंटर, मार्केटींग, यासाठी विशेष सवलती देता येऊ शकतील. टेस्टींग किट्स ची निर्मिती करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना आमंत्रित करता येऊ शकेल.

ड) वैद्यकीय कारणांसाठी लागणारा ऑक्सिजन तसंच इतर साहित्य निर्मिती साठी सरकारच्या सहभागाने कंपन्यांची स्थापना करता येऊ शकेल. जेणेकरून या सर्व साहित्यावर सरकारचा ही हक्क राहील. सध्या काही ठराविक ऑक्सिजन निर्मिती कंपन्यांच्या इशाऱ्यावर सरकार काम करत आहे.

इ) आरोग्य क्षेत्रातील उपकरणं ही नवीन जीवनरक्षक औषधंच आहेत. रोबोटीक्स, स्कॅनर्स, सर्जरी साठी लागणारी उकरणे, वेंटीलेटर्स, रेडीयेशन मशीन्स, सुटे भाग याचं उत्पादन तसंच असेंब्ली यांचे जास्तीत जास्त प्रकल्प देशात - राज्यात आणले गेले पाहिजेत.

ई) विदर्भामध्ये संत्र्याचं उत्पादन जास्त येतं. त्याचप्रमाणे राज्याच्या बऱ्याचशा भागांमध्ये आवळ्याचं उत्पादन येते. जगभरात 'क' जीवनसत्वाची मागणी वाढत आहे. संत्री तसंच आवळ्यावर प्रक्रीया करणाऱ्या उद्योगांना तातडीने बळ देऊन नवीन उद्योग निर्मीती तसंच क्षमतावृद्धी साठी मदत करणे आवश्यक आहे.

वैद्यकीय शिक्षण

अ) राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये तयार करणे. जिल्हा रूग्णालयांच्या संलग्न खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्याबाबत केंद्र शासनाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्या धोरणावर तातडीने विचार करून जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करता येतील. जिल्हा रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधा तयार असल्याने त्यांचा पुरेपूर वापर करता येऊ शकेल.

ब) सर्व शाळा-कॉलेजेस मध्ये पॅरामेडीकल कोर्स सक्तीचे करणे. आरोग्य विषयक माहिती, प्रथमोपचार, आपत्कालीन परिस्थितीत कसं वागायचं याचं शास्त्रोक्त प्रशिक्षण देण्यात यावी.

शहरांचे विकेंद्रीकरण आणि नियोजन

शहरांमध्ये लोकसंख्येची घनता जास्त आहे. शहरांमध्ये असलेल्या रोजगाराची संधी हे त्यामागचं निश्चित कारण आहे. विकासाचं विकेंद्रीकरण करण्याचे कितीही प्लान केले तरी ते व्यवहार्य होत नाही. बेरोजगारांचे लोंढे शहरांकडे येतच राहतात. शहरांवरचा भार कमी करायचा असेल तर रोज़गार आणि आरोग्य सुविधांचं जाळं ग्रामीण भागात पसरलं पाहिजे. कोविड सारख्या महामारीच्या काळात शहरे बंद करण्यापेक्षा रिकामी करण्याच्या उपाययोजनेकडे तातडीची उपाययोजना म्हणून पाहिलं पाहिजे. शहरी लोकसंख्येत अनेक लोक स्थलांतरीत असतात. त्यामुळे त्यांना आपापल्या भागात तात्पुरते रोजगार उपलब्ध करून दिले करी कमी मोबदल्याच्या बदल्यातही ते शहर सोडून जाऊ शकतात. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत वीज, इंटरनेट तसंच सवलतीच्या दरातील शिधा पुरवठा केल्यास संभाव्य आर्थिक नुकसान वाचवता येऊ शकतं.

ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी जोडधंदा म्हणून कृषी पर्यटन केंद्रे सुरू केली आहेत. लॉकडाऊन सारख्या उपाययोजना राबवण्याचे निर्णय घेताना कृषी पर्यटन केंद्राना त्यातून वगळलं पाहिजे. कृषी पर्यटन केंद्रात जर दीर्घकाळ पर्यंत राहण्याच्या दृष्टीकोनातून ग्राहक येत असेल तर नैसर्गिक वातावरणातील विलगीकरण केंद्राची भूमिका ही कृषी पर्यटन केंद्रे पार पाडू शकतील. याने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थाही मार्गावर येईल.

शहरांमध्ये कचरा, नाले यांचं नियोजन करणे गरजेचं आहे. युद्धपातळीवर सर्व सुविधांचं सर्वेक्षण करून कचरा आणि सांडपाण्याचं नियोजन केलं पाहिजे. थुंकण्यावर बंदी प्रभावीपणे अंमलात आणली पाहिजे. परिवहन व्यवस्था आरोग्य आणीबाणीच्या काळात परिवहन व्यवस्था सुरळीत चालली पाहिजे यासाठी प्रोटोकॉल ठरवून घेणे गरजेचे आहे. टॅक्सी-रिक्षा यांचा वापर ही ॲम्ब्युलन्स प्रमाणे करण्याला तातडीने मान्यता दिली गेली पाहिजे.

अशा स्वरूपाच्या काही उपाययोजना हाती घ्यायला हव्यात. यातील काही लाँग टर्म च्या उपाययोजना आहेत, मात्र कोविड असो नसो आपली लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढत आहे ती पाहता आरोग्य सेवच्या क्षमतावृद्धी मध्ये आज केलेली कुठलीही गुंतवणूक वाया जाणार नाहीय. 

सध्याचा काळ कठीण आहे, डॉक्टर-नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, रूग्णालये, औषधं, लसी, संशोधन केंद्रे-प्रशिक्षण केंद्रे एका दिवसांत उभी राहत नाहीत. पण आज बिया रोवाव्या लागतील, तेव्हाच पुढच्या पिढ्यांना सावली देणारं झालं मिळेल. कोविडने धोक्याची घंटा वाजवलीय. क्षुल्लक राजकारणातून बाहेर येऊन सत्ताधाऱ्यांनी दूरदृष्टी दाखवत काम करून दाखवलं पाहिजे. सगळ्याच गोष्टी या लेखात आल्या असतील अशातला भाग नाही. तज्ज्ञांनी आपापल्या परीने या चर्चेत भर टाकावी. हा लेख चर्चेसाठी खुला आहे.

सरकारने नेमकं काय केलं पाहिजे? शहरे बंद करण्याएवजी रिकामी करण्याकडे भर द्यायला हवा. आरोग्यावरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांती चीं गरज आहे. राजकारण होत राहिल, आज दूरदृष्टी दाखवली नाही तर येणाऱ्या पिढ्या तडफडून मरतील. वाचा रवींद्र आंबेकर यांचा लेखरवींद्र आंबेकर