सरकार आणि गुप्तरोग

आज दोन बातम्या आल्यायत. एक म्हणजे जीडीपी म्हणजे दरडोई उत्पन्नाने गेल्या पाच वर्षातला नीच्चांक गाठलाय. दुसरी बातमी - बेरोजगारीने 45 वर्षांतला उच्चांक गाठलाय.

आता या दोन्ही हेडलाईन्स आहेत. त्यामुळे भक्तांनी पोस्ट करताना घ्यायची काळजी -

उच्चांक बेरोजगारीने गाठलाय त्यामुळे 'मोदी सरकार'चं अभिनंदन करणाऱ्या पोस्ट करू नका.

नीच्चांक जीडीपी ने गाठलाय त्यामुळे हे यश समजू नका.

असो, सरकारच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी आलेल्या या बातम्या विचलित करणाऱ्या आहेत. यातले बरेच आकडे सरकारने निवडणुकांच्या दरम्यान दाबून ठेवले होते. एका अर्थाने मतदारांची दिशाभूलच केली. पण आसपासचं जळजळतं वास्तव दिसत असूनही मतदारांनी सरकारवर विश्वास दाखवला. नवीन सरकार या विश्वासाला तडा जाईल असं काही करणार नाही अशी अपेक्षा करूया.

निवडणुकांच्या आधी एक रिपोर्ट लीक झाला, बेरोजगारीच्या निर्देशांकाने 45 वर्षांतला उच्चांक गाठल्याचा. हा रिपोर्ट सरकारने पेश होऊ दिला नव्हता, म्हणून राष्ट्रीय सांख्यिकी संशोधन संस्थेच्या दोन तज्ज्ञांनी राजीनामा दिला होता. याच दरम्यान जीडीपीच्या आकड्यांचा ही घोळ समोर आला होता. ज्या निकषांवर जीडीपी मोजला जातो त्यातील कंपन्या बंद किंवा अस्तित्वात नसल्याचं समोर आलं होतं. अगदी कालच सरकारने खुलासा केला की जितक्या प्रमाणात कंपन्या बंद असल्याचं सांगण्यात येत होतं त्या आकड्यात तत्थ्य नाहीय, पण काही कंपन्या बंद होत्या. त्यांचा आकडा 600 च्या आसपास आहे. एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सांख्यिकी विभागावरच आघात होत आहेत. आता निवडणुका संपल्यायत. त्यामुळे पुढच्या निवडणुकांपर्यंत सरकारला काही धोका नाहीय. अशा वेळी सरकारने लपवाछपवी करण्याएवजी योग्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

जाता जाता - हा देश आपला आहे. हे आपलं घर आहे. घरात काही गोष्टी वर-खाली होऊ शकतात. स्पष्ट सांगीतलं असतं तरी लोकांनी स्वीकारलं असतं. सरकारने खरं बोलायला पाहिजे. समस्या सांगीतली तरच उपाय सापडेल. समस्या लपवल्याने गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जागतिक पातळीवरची मंदी लक्षात घेता भारत सरकारने ( मी यापुढे मोदी सरकार म्हणायचं नाही असं ठरवलंय ) जनतेशी स्पष्टपणे बोलायला हवं, लपवायला हा काही गुप्तरोग नाहीय.