"२०२४ चा ग्लोबल हंगर इंडेक्स: भारतातील कुपोषणाची चिंताजनक स्थिती आणि उपाययोजना"

२०२४ च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआय) ने भारताच्या कुपोषणाच्या स्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण आणि अन्नसुरक्षेच्या समस्यांना अधोरेखित करताना या अहवालात काही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. विशेषत: भारतातील अंदाजे २०० दशलक्ष कुपोषित लोकसंख्या ही ब्राझीलच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास आहे, आणि हे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १४ टक्के आहे. जीएचआयच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, १२७ देशांमध्ये भारताची रँकिंग १०५ आहे, आणि त्याला 'गंभीर' श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या परिस्थितीमुळे भारतातील अन्नसुरक्षेबद्दल प्रश्न निर्माण होतात, विशेषत: अशा देशात जो वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे म्हणून जगभरात वाहवाही मिळवत असतांना. या अहवालाने भारतातील कुपोषणाची स्थिती "गंभीर" असल्याचे म्हटले आहे. १०५ व्या स्थानावर असलेल्या भारताचा जीएचआय स्कोअर २७.३ आहे, जो जागतिक मानदंडांच्या तुलनेत चिंताजनक आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी सांख्यिकी व कार्यक्रम मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, आणि एनआयटीआय आयोगाच्या आकडेवारीचा वापर करण्यात आला आहे. जीएचआयच्या मूलभूत चार घटकांपैकी, बालकांमधील खुजेपणा आणि कृशता, बालमृत्यू दर, आणि कुपोषण हे महत्त्वाचे घटक आहेत. या मध्ये भारतातील मुलांमधील खुजेपणा (३५.५%) आणि कृशता (१९.७%) चिंताजनक पातळीवर आहे.खुजेपणा म्हणजे वयाच्या तुलनेत उंची कमी असणे, तर कृशता म्हणजे वजन कमी असणे. या दोन्ही समस्यांचे मुख्य कारण म्हणजे अपुरे पोषण आणि आरोग्यसेवेची कमतरता. याशिवाय, १००० जन्मांमागे भारतातील बालमृत्यू दर २६ आहे, जोदेखील देशाच्या आरोग्य-सेवा व्यवस्थेच्या कमजोरपणाचे दर्शन घडवतो.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स अहवालानुसार, भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण व्यवस्थापनातील प्रणालीगत अपयशाचे प्रतीक आहे. भारताला त्याच्या 'डेमोग्राफिक लाभांश' चा फायदा घेण्यासाठी पुरेसे अन्न आणि पोषण यासाठी प्रभावी योजना आखणे आवश्यक होते. तथापि, देशातील व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी असल्यामुळे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयश आले आहे. यामध्ये विशेषत: गाव आणि ग्रामीण भागातील कुपोषणाकडे दुर्लक्ष करण्याचा उल्लेखनीय आहे.

भारताने २०२४ मध्ये जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवली आहे, आणि त्याचा जीडीपी अंदाजे चार ट्रिलियन डॉलर्स आहे. तरीही, दरडोई उत्पन्न २,५८५ डॉलर्स आहे, जे जागतिक सरासरीच्या १३,९२० डॉलर्सच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आहे. यामुळे असमानता वाढली आहे, विशेषत: अन्न महागाईच्या वाढीमुळे गरीब आणि कुपोषित लोकसंख्येवर त्याचा प्रचंड परिणाम झाला आहे. भारताच्या अन्नसुरक्षेवर हवामान बदलाचे प्रचंड परिणाम झाले आहेत. २०२३-२४ मध्ये देशाचे अन्न उत्पादन ३३२ दशलक्ष टन होते. तथापि, हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितींमुळे डाळी आणि भाज्यांचे उत्पादन प्रभावित झाले. हवामान बदलामुळे आलेल्या दुष्काळ आणि पूर परिस्थितींनी शेतीवर गंभीर परिणाम केले, ज्यामुळे अन्नधान्याचा पुरवठा कमी झाला आहे. यामुळे गरीब लोकसंख्या आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांना अन्न मिळविण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागत आहे.हवामान बदलामुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तापमानवाढ, अनियमित पाऊस आणि अनियमित हवामान यामुळे शेतीचे उत्पादन कमी होत आहे. याशिवाय, देशाच्या जलसंपत्तीवर देखील विपरित परिणाम होत आहे, ज्यामुळे पाण्याची कमतरता निर्माण झाली आहे. जलसंपत्तीच्या या कमतरतेमुळे शेती आणि शेतीसंबंधी उपजिविकेवर अवलंबून असलेल्या लोकांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.

भारताच्या आरोग्य-सेवा प्रणालीत अनेक गंभीर समस्या आहेत. कुपोषण, बालमृत्यू, आणि खुजेपणा यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रभावी आणि व्यापक आरोग्यसेवा देणारी प्रणाली आवश्यक असते. तथापि, भारताच्या अनेक ग्रामीण आणि दूरदराजच्या भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्यसेवा सुविधांची कमतरता आहे. या भागांमध्ये आरोग्य-सेवांच्या अपुऱ्या सोयीसुविधा आणि डॉक्टरांची कमतरता यामुळे अनेक लोकांना योग्य वेळेत उपचार मिळत नाहीत. कुपोषणावर मात करण्यासाठी भारतात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, या प्रणालीमध्ये अनेक वेळा भ्रष्टाचार, अनियमितता, आणि वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात, ज्यामुळे खरोखर गरजू लोकांपर्यंत अन्न पोहोचत नाही. या समस्येचा मुख्य फटका ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील कुपोषित लोकांना बसतो. अन्न महागाईचा भारतातील गरीब आणि कुपोषित लोकसंख्येवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे गरीब लोकांना त्यांच्या दररोजच्या आहारात आवश्यक पोषण मिळविणे कठीण झाले आहे. २०२४ मध्ये अन्नाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, ज्याचा परिणाम गरीब लोकांच्या खाण्याच्या सवयींवर आणि त्यांच्या आरोग्यावर झाला आहे.भारताच्या अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे गरीब लोकांना मोफत किंवा कमी किमतीत अन्नधान्य मिळते. परंतु, या योजनेतही अडचणी आहेत, जसे की अन्नधान्याचा तुटवडा, वितरणातील त्रुटी, आणि गरजू लोकांपर्यंत अन्न पोहोचवण्यात अपयश. या समस्यांमुळे देशाच्या गरीब लोकसंख्येचे कुपोषण कायम आहे.

भारताला कुपोषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. या उपायांमध्ये पोषण-आधारित योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणे, अन्नसुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलणे, आणि हवामान बदलाशी लढण्यासाठी शाश्वत शेतीचे तंत्रज्ञान स्वीकारणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, आरोग्यसेवा प्रणाली अधिक सक्षम बनवणे आणि ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने महिलांच्या आणि मुलांच्या पोषणाविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महिलांचा आहार आणि पोषण सुधारण्यासाठी विशेष योजनांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, कारण महिलांच्या आरोग्याचा थेट परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होतो.शिक्षण, आरोग्य, आणि शेती यांचे एकत्रीकरण करून एक समग्र धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. या धोरणात जलव्यवस्थापन, माती संवर्धन, आणि अन्नधान्याचे शाश्वत उत्पादन यांचा समावेश असावा. याशिवाय, गरिबांना शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण मिळवून देणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. २०२४ च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सने भारतातील कुपोषण आणि अन्नसुरक्षेच्या समस्यांवर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. देशाची आर्थिक प्रगती असूनही, गरीब आणि कुपोषित लोकसंख्येची समस्या कायम आहे. भारताला या समस्यांवर मात करण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे देशाच्या सर्व लोकांना पोषण आणि अन्नाची सुरक्षा मिळू शकेल.

विकास परसराम मेश्राम