राजसत्ता वारांगना आणि लोकशाहीचा चौथ्या स्तंभ झोपाळा झालाय..

आपल्याकडे इंदिराबाईंनी या देशावर अणीबाणी लादली. तशी अणीबाणी न जाहीर करताही सध्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. रायबरेलीत राजनारायण निवडून आले हे त्याकाळी जाहीर करण्यात आलं. न्यायमंडळावर ताबा घेणं हे इंदिराबाईंना आयुष्यात कधी जमलं नाही परंतु भारताची न्यायव्यवस्था सध्या राज्यकर्त्यांनी ताब्यात घेतली आहे असे स्पष्टपणे दिसून येते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रंजन गोगई निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना भारतीय जनता पक्षातर्फे राज्यसभेवर घेतलं जातं. मग निस्पृह न्याययंत्रणा राहिली कुठे? अनेक आरोपी वर्षानुवर्षे तुरूंगात राहतात आणि अर्णब गोस्वामी मात्र पाच-सात दिवसात बाहेर येतो. रूटीन केसमध्ये एखाद्या आरोपीनं जामिनासाठी अर्ज केला असता तर तो न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचायलाच महिना गेला असता. इथं मात्र अर्णबच्या अर्जावर आदेश येऊन तो आठवडाभराच्या आत बाहेरही येतो. न्यायदानाची ही प्रक्रिया न्यायमंडळ स्वतंत्र राहिलं नसल्याचं द्योतक आहे. हे सगळं पाहता आपली प्रसारमाध्यमंही राज्यकर्ते जे म्हणताहेत तेच बोलताहेत. माध्यमं आणि न्यायव्यवस्था ताब्यात राहणं, त्यांच्यावर अंकुश ठेवणं हे सध्याच्या राज्यकर्त्यांना पूर्णपणे जमलेलं दिसतंय.

उदाहरण घ्यायचे तर फिल्डवरचे लोक सांगतात की ममता बॅनर्जी यांचं बहुमत कमी झालं तरी त्या पुन्हा सत्तेत येतील. मात्र आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाचं 'मायक्रो प्लॅनिंग' सातत्यानं दिसून येतं. सभा घेतल्या, तिथं प्रचंड गर्दी जमवली. समाजमाध्यमातून बातम्या पसरवल्या. 'ममता बॅनर्जी यांचा पराभव अटळ' हे त्यातून मांडण्यात आलं. जिथं शंभर टक्के विजय ठरलेला असतो तिथं तो उमेदवार कसा पडणार याचे आडाखे बांधून ते लेख समाजमाध्यमाद्वारे जबरदस्त व्हायरल करण्यात आले. अशा पद्धतीनं वातावरणनिर्मिती करण्यात येते. निवडणुकीचं शेवटचं मतदान झालं की एक्झिट पोल येतात, तेही हवे तसे मॅनेज करण्यात येतात, तिथं सगळे अंदाज आपल्या बाजूनं दाखवतात, इव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाते असे अनेक आरोप 2019च्या निवडणुकीत करण्यात आले.

महाराष्ट्रात मात्र एक गोष्ट कळत नाही. शिरूर मतदारसंघात शिवसेनेच्या शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा पराभव झालाच कसा? अतिशय चांगलं काम होतं त्यांचं. इथून अमोल कोल्हे यांच्यासारखा कलाकार कसा निवडून आला? औरंगाबादमध्ये चंद्रकांत खैरे पडले. तिथून हा संदेश द्यायचा होता का की औरंगाबादमध्ये हिंदू मताचं विभाजन झालं तर एमआयएमचा उमेदवार निवडून येतो! स्वतःला हवे तसे निकाल मिळवायचे, हवी तशी सत्ता घ्यायची आणि ती सत्ताही सामान्याच्या हातात ठेवायची नाही असं काही घडतंय का? राहुल गांधी म्हणतात की दोन-तीन उद्योजकांनीच देश ताब्यात घेतलाय आणि ते देश लूटताहेत! सध्याची परिस्थिती पाहता ती गोष्ट अक्षरशः खरी वाटतेय.

परदेशातले कलाकार इथल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देतात आणि इथले ट्रोलर त्यांच्यावर तुटून पडतात. त्याचं इतकं भयंकर स्वरूप असतं की जगभर असा संदेश जातो की इथल्या प्रश्नांवर बोलल्यानंतर इथले ट्रोलर संबंधितांची ससेहोलपट करतात. अनधिकृत ट्विटर हँडलाचा अभ्यास करणार्‍यांचा अधिकृत अंदाज असा आहे की पंतप्रधानांचे चाळीस टक्के फॉलोअर्स हे फेक आणि बोगस आहेत. पंतप्रधान जे धोरण राबवत आहेत त्याचेच अनुसरण थोड्याफार फरकाने महाराष्ट्राचे आणि इतर राज्याचे मुख्यमंत्री व इतर छोटे-मोठे नेते करत आहेत. 'हे असंच करायचं असतं, यालाच राजकारण म्हणतात' असा या सर्वांचा समज झालाय. मोदी आणि शहा यांच्याप्रमाणेच वागण्याचा सर्वांचा प्रयत्न दिसतोय. माध्यमांवर दबाव आणणे, कुणालाही न जुमानणे, धाकदडपशाही करणे हे सगळे त्यात ओघाने आलेच.

हिटलर असो, मुसोलिनी किंवा आणखी कोणी! हुकूमशाही फार काळ टिकत नाही हाच इथला इतिहास आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात काहीही बोललं, लिहिलं तर त्याला वैयक्तिक पातळीवर शिवीगाळ केली जाते, काही वेळा मारहाणही केली जाते आणि त्याचं तोंड बंद केलं जातं. आपल्या हौसेचं मोल आपण आपल्या देशाला किती चुकवायला लावतोय हे या लोकांच्या अजून लक्षात येत नाहीये. राम मंदिर व्हावं असं या देशातल्या प्रत्येकाला वाटत होतं. अनेक कट्टर काँग्रेसवाल्यांच्याही त्या भावना होत्या. पवारांवर प्रेम करणार्‍या अनेक कार्यकर्त्यांनाही तसं वाटायचं. त्यांनी विटा देण्यापासून पैसे देण्यापर्यंत सर्वकाही उत्फूर्तपणे केलं होतं. आजही या देशात अत्यंविधीच्या वेळी 'राम नाम सत्य है' म्हणतच त्याला उचललं जातं. राम हे सगळ्यांचंच दैवत आहे पण संघाच्या खांद्यावर बंदुक ठेवत मोदी आणि शहा यांनी जे ओरबाडलंय त्याची कशातच मोजदाद करता येणार नाही. त्याची फार मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागतेय. अनेक माणसांची, संस्थांची सध्याच्या काळात प्रचंड ससेहोलपट झालीय. 370 कलम रद्द झाल्यावर काश्मीरचा प्रश्न सुटेल असं श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापासून सगळ्यांनाच वाटत होतं. राममंदिर, 370 कलम हे अस्मितेचे मुद्दे बनले. यात सामान्य माणसाच्या जगण्याचे आणि आता तर मरणाचेही मुद्दे मागे पडलेत. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याने तुम्ही पाकिस्तानातच्या हिंदुनांही नागरिकत्व दिलंत. आज हिंदुंना मात्र तुम्ही ना ऑक्सिजन देऊ शकताय, ना रेमडेसिव्हिर. अशी सत्ता फार उपयोगाची नाही. ती आणखी पाच-दहा वर्षे टिकवून ठेऊ शकाल. काळ आणि इतिहास मात्र तुम्हाला क्षमा करणार नाही.

रोज दोन हजार माणसं भारतात कोरोनामुळे मरताहेत. अनलॉक करताना भाजपच्या कुण्यातरी तुषार भोसलेने मंदीर उघडण्याची जोरदार मागणी केली होती. हा त्यांना धार्मिक अधिकार वाटत होता. मग मंदिरं उघडली. कुणीतरी सुप्रिया सुळे यांच्याकडं गेलं. नाभिकांची दुकानं उघडण्याची मागणी केली. कुणी राज ठाकरे यांच्याकडे गेलं आणि जिम उघडण्याची मागणी केली. लगेच संबधितांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन करून असे निर्णय घ्यायला भाग पाडलं. या सगळ्या उद्योगामुळं कोरोनो जो वाढलाय त्याची जबाबदारी घेऊन तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये समक्ष जाऊन काम करताय का? रूग्णांच्या नातेवाईकांना तुम्ही जेवणाचे डबे पुरवत आहात का? एखाद्या कोविड युनिटमध्ये पीपीई किट घालून जात तुम्ही तुमच्या चाहत्या रूग्णांना गोळ्या देत आहात का? ज्यांचं यात निधन झालं त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी तुम्ही काही करताय का? स्वतःच्या घरात सुरक्षित राहत कॉन्फरन्स कॉल करणं सोपं असतं भाऊ!

आजच्या घडीचे सर्वपक्षिय राजकारणी त्या योग्यतेचे नाहीत असंच म्हणावं लागेल. राज्यसत्तेला जेव्हा व्यभिचार करायचा असतो तेव्हा ती नित्यनव्या ओठांना स्पर्श करत असते आणि नित्य नव्या लोकांबरोबर शय्यासोबत करत असते. 'वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा' इतक्या स्पष्ट शब्दात भर्तृहरींनी याचं वर्णन केलंय. कधी खरं तर कधी खोटं बोलणारी, कधी कठोर तर कधी गोड बोलणारी, कधी हिंसक तर कधी दयाळूपणे वागणारी, कधी पैशाचा हव्यास बाळगणारी तर कधी उदारता दाखवणारी, कधी उधळपट्टी करणारी तर कधी कंजुषीत रमणारी अशी राजसत्ता ही वारांगनेसारखी म्हणजे वेश्येसारखी असते असं ते म्हणतात. आजची परिस्थिती पाहता त्याचीच प्रचिती देशवासियांना येत आहे.

- घनश्याम पाटील संपादक, प्रकाशक, 'चपराक', पुणे
7057292092