फ्लिपकार्ट आणि ऍमेझॉन: काहींची दिवाळी काहींचे दिवाळे ?

ज्यांचे जाहीर लाईफ मिशन नफा कमावण्याचे आहे त्या खाजगी मोठ्या इ-कॉमर्स कंपन्या वर्षामागून वर्षे हजारो कोटींचा तोटा का सहन करत आहेत ?

विरोधाभासी ! अब्सर्ड ! अविश्वसनीय ! पण जमिनी सत्य !

फ्लिपकार्ट आणि ऍमेझॉन दरवर्षी हजारो कोटींचा तोटा सहन करून आपला धन्दा वाढवत आहेत

फ्लिपकार्ट (ज्याचे ७७ % मालकी वॉलमार्टकडे गेली आहे) दरवर्षी ५००० कोटी तर ऍमेझॉन दरवर्षी ९००० कोटी रुपये तोटा सहन करीत आहे ?

मग त्या कंपन्या चालतात कशा ? तर प्रवर्तक मोठ्या प्रमाणावर आपल्या खिशातून भागभांडवल व अल्पमुदतीची कर्जे उभारतात.

दसऱ्या पासून सुरु झालेल्या सणासुदीच्या चाळीस दिवसात या दोन कंपन्यांनी मिळून १ बिलियन डॉलर्स म्हणजे ७००० कोटी रुपये आपल्या खिशातून घालणार आहेत.

याला कॅश बर्निंग असे म्हणतात म्हणजे “नोटा जाळणे”

जाहिरातीवरचा खर्च: टीव्हीवर प्राईम टाइममध्ये १० सेकंदाला २५ लाख पेक्षा जास्त द्यावे लागतात !!!!!!!

गोडाऊन व लॉजिस्टिक्स यावरील खर्च

जुन्या वस्तू काढून नवीन घेण्याच्या प्रोत्सहानपर स्कीम्स : एक्स्चेंज ऑफर्स

आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे “डिस्कॉउंट: (ज्याबद्दल खाली लिहिले आहे)

इ-कॉमर्स कंपन्यांच्या या बिझिनेस मॉडेल मुळे मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्ग ऑनलाईन कडे वळत आहे

चंगळवादाच्या एकाच एक थिअरीतून कॉर्पोरेट भांडवलशाहीकडे बघणारे अनके जण आहेत. त्यांना हे सांगितले पाहिजे कि हा मुंबई दिल्लीसारख्या महानगरापुरता मर्यादित फिनॉमिनॉन नाहीये. हा भोवरा भारतातील शेकडो शहरांना पोटात घेत चालला आहे.

याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे तेथे अनेक वस्तू प्रचंड डिस्कॉउंट मध्ये मिळतात. दुकानात उपलब्ध असणाऱ्या त्याच ब्रँडेड वा गुणववतेच्या मालाची किंमत ऑनलाईनवर २५ ते ३० टाक्यांनी देखील कमी असते

याची फळे इ-कॉमर्स कंपन्यांना मिळत आहेत. या क्षेत्राची विक्री (ग्रॉस मर्कंडाइझ व्हॅल्यू -जीएमव्ही) दरवर्षी वेगाने वाढत आहे.

काय याचा अन्वयार्थ ? काय उत्पादक रिटेल दुकानदारांना तोच माल महागात विकतात आणि ईकॉमर्स कंपन्यांना स्वस्त ? काय रिटेल दुकानदार अव्वाच्या सव्वा प्रॉफिट मार्जिन्स लावून माल विकतात म्हणून ए-कॉमर्स पेक्षा तो महागात पडतो ?

हि दोन्ही कारणे बरोबर नाहीत. सत्य हे आहे कि ईकॉमर्स कंपन्या आपल्या खिशातले पैसे घालून आपल्याला स्वस्तात माल विकतात. त्याला आपण डिस्कॉउंट म्हणतो. म्हणजे रेफ्रिजरेटर बनवणारी कंपनी ईकॉमर्स कंपनीला ३०,००० रुपयाला तो विकत असेल तर अमेझॉन आपल्याला तो २७,००० वा २५,००० ला देखील विकते ! आपल्या मर्जीतील ग्राहकाला नाही म्हणत आहे. प्रत्येकाला

इ कॉमर्स कंपन्या हजारो कोटींचा तोटा सहन करीत रिटेल व्यापारातील लाखो विक्रेत्यांना वेशीबाहेर ढकलत आहेत. मुंबईतील “विजय स्टोअर्स” हि चेन तोट्यात जायची शक्यता आहे. एव्हढेच नव्हे तर फ्लिपकार्ट/ ऍमेझॉन छोट्या इ-कॉमर्स कंपन्यांना गाशा गुंडाळायला लावून, आपल्यात विलीन होण्यास भाग पाडत आहेत.

विक्रेत्यांमधील या रक्तरंजित युद्धात फायदा कोणाचा होतो ? ग्राहकांचा. कारण अधिक गुणवत्तेची मालसेवा, कमी किमतीत त्यांना मिळू लागते. मान्य

“ ग्राहक हा राजा असतो” वगैरे तत्वज्ञान एमबीए कॉलेजेस मध्ये ठीक आहे. राजकीय अर्थव्यवथा नेहमीच गुंतागुंतीची असते. त्यात एकेमकांना छेद देणाऱ्या हितसंबंधांचा झगडा असतो. त्यात शासन शासन व्यवस्था निष्क्रिय नसते तर सक्रिय असते. कारण खेळाचे नियम तीच बनवते किंवा सजगपणे दुर्लक्ष करते.

ग्राहक उभा असतो “मॅक्रो” अर्थव्यवस्थेतच्या फ्रेम मध्ये. त्या फ्रेमला बरेच आयाम असतात. रोजगाराचा, क्रयशक्तीचा, न्याय-अन्यायाचा, मक्तेदारी व ऑलिगोपोलीतुन तयार होणाऱ्या राजकीय प्रश्नांचा

सारखे आपले ग्राहक, ग्राहक करणे शाळकरी मुलासारखे आहे. ग्राहक हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत अनेक स्टेक होल्डर्स पैकी एक स्टेक होल्डर आहे. त्या सगळ्यांच्या हितसंबंधांमध्ये संतुलन राहिले नाही तर डोलारा कोसळणार.

मी स्पर्धेच्या विरुद्ध नाही. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात शासनाची उपस्थिती अनिवार्य आहे, असे मागच्या शतकातील कालबाह्य झालेल्या समाजवादाच्या उथळ कल्पनांचा मी पाठीराखा नाही.

पण स्पर्धा दोन समानांमध्ये हवी, असामानांमध्ये नाही. तसे होत नाहीये.

प्रतिस्पर्धी मूर्च्छित होऊन पडेपर्यंत तोटा सहन करण्याची कुवत हि बड्या कोर्पोरेट्सची खरी ताकद आहे; उत्पादकता (एफिशियंसी) हे त्यांचे दुय्यम मेरिट आहे. हि कॉर्पोरेट भांडवलाची ताकद आहे.

कोठे गेले “लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड”. कोठे गेल्या “फेयर ट्रेड प्रॅक्टिसेस” आणि कोठे आहे “कॉम्पिटिशन कमिशन”

आणि कोठे आहे सर्वांची कस्टोडियन आपली “शासन व्यवस्था ?

संजीव चांदोरकर