Fertility Rate: सरकारी धोरण चुकतंय का?

अर्थशास्त्रातील माझ्या आवडत्या संकल्पनांमध्ये theory of fertility ही एक संकल्पना आहे. यानुसार स्त्रियांच शिक्षण आणि त्यांच्या रोजगारातील सहभागानुसार त्यांचा rate of fertility कमी होत जातो. यात स्त्रियांचं जसंजसं शिक्षण, उत्पन्न वाढत जातं तसंतसं त्यांचा वेळ आणि त्याचा विनीयोग याचं मूल्य वाढत जात त्यामुळे तो वेळ उत्पन्न, चांगलं राहणीमान आणि सुविधा यावर खर्च करण्याकडे स्त्रियांचा तसेच कुटुंबांचाही जास्त ओढा असतो. त्यामुळे याचा एकत्रित परिणाम म्हणून fertility rate कमी होतो.

उदाहरणार्थ एका स्त्रीला किंवा कुटुंबाला एका अधिक अपत्यामुळे नोकरी, उत्पन्न यासंदर्भात अंतिम निर्णय घ्यावा लागला तर अशा परिस्थितीत ती स्त्री सध्या असलेल्या अपत्यांच शिक्षण, आरोग्य या मुलभूत सुविधा तसेच राहणीमान यात कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी तसेच एकूणच कुटुंबाच्या आर्थिक स्थिती वर या सर्व घटकांचा होणारा एकत्रित परिणाम याचा तर्कसंगत विचार करून निर्णय घेतला जातो.

अशा निर्णयांच्या परिणामतः त्या प्रदेशाचा fertility rate कमी होत जातो. अर्थातच ही अर्थशास्त्रीय संकल्पना असल्याने यात reproductive rights, स्त्रियांचे निर्णयप्रक्रियेतील सामाजिक तसेच कौटुंबिक स्थान याचा अंतर्भाव केलेला नाहीये.

डिसेंबर २०२० मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने NFHS 5 म्हणजे राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण ५ च्या पहिल्या टप्प्यातील काही महत्त्वाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. यानुसार देशातील सर्व शहरी भागातील fertility rate गेल्या ५ वर्षात कमी झाले आहेत. अपवाद फक्त बिहारचा जिथे fertility rate स्थिर राहिला आहे. एकूणच स्त्री सक्षमीकरणात आघाडीवर असणाऱ्या दक्षिणेतील राज्यांनी घटणार्या fertility rate मध्ये बाजी मारली आहे. तसेच डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांची आकडेवारी देखील वाखाणण्याजोगी आहे.

सिक्कीम सर्वात कमी fertility rate असलेल्या राज्यात आघाडीवर आहे. या वेळच्या या आकड्यातील वेगळेपणा असा की या सर्वेक्षणानुसार केवळ शहरीच नाही तर ग्रामीण भागातील fertility rate मध्ये घट होत आहे, त्यामुळे देश म्हणून आपण इच्छित fertility rate च्या दिशेने सरकत आहोत.

आता ह्या सर्वेक्षणात स्त्रियांच शिक्षण, संपत्ती यांचा थेट संबंध अधोरेखित झाला आहे. आर्थिक संपन्न गटातून तसेच शाळा-कॉलेज यातून१२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या स्त्रियांपेक्षा या संधी नाकारल्या गेलेल्या स्त्रियांना सरासरी १ अपत्य अधिक आहे, हे राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण ४ च्या data मधून समोर आल आहे.

तर एवढे सर्व facts उपलब्ध असताना स्त्रियांच शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, reproductive rights, निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग ह्यातील सर्व घटक सोयीने दुर्लक्षित करून, target oriented - discriminatory धोरण आणून ज्यातून दुर्लक्षित घटकांवर लादले जाणारे शासकीय निर्णय आणि त्यातून विविध पातळीवरील दमन हा असा निर्णय म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत मोठा uturn आहे. खासकरून उठताबसता इमर्जन्सीवर टीका करणाऱ्या पक्षाकडून, ईमर्जन्सी दरम्यान सगळ्यात जास्त टीका झालेल धोरण पुन्हा नव्याने, नव्या वेष्टनात आणण्याचा प्रयत्न खचितच वाखाणण्याजोगा नाहीये.

यासंदर्भात अधिक माहिती करून घेण्याची इच्छा असलेल्यांकरता 'Something like a war' या documentary च्या लिंक जोडतेय

(Trigger warning: यातील काही द्रुष्य त्रासदायक ठरू शकतात.) (सौजन्य : युट्यूब)

याच संदर्भातील 'One Child Nation' ही चीनच्या 'Single child policy' वरील documentary आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजली, ती Amazon Prime वर बघता येईल.