पिक विमा: शेतकऱ्यांचं कल्याण की कंपन्यांचं?

तुम्ही आम्ही दरवर्षी विमा काढतो. लाइफ इन्शुरन्स म्हणजे एलआयसी जो काढतो तो. जनरल इन्शुरन्स इतर सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांकडूनही काढले जातात. विम्याचे दावे प्रति दावे हे लवादाच्या मार्फत किंवा कोर्टामध्ये लढले जातात. अशाश्वत शेतीला पीक विम्याचे कवच देण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. सुरुवातीला सरकारी कंपनीच्या मार्फत ही योजना राबवली जात होती. काळानुरूप फायदा पाहून अनेक खाजगी कंपन्या याच्यामध्ये उतरल्या. मग सुरू झाला शेतकरी आणि कंपनी संघर्ष. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये या योजनेत मूलभूत बदल करत पंतप्रधान फसल पिक विमा योजना जाहीर केली. ज्येष्ठ कृषी पत्रकार पी साईनाथ म्हणतात मोदींची पिक विमा योजना म्हणजे राफेल पेक्षा मोठा घोटाळा. अर्थात या पिक विमा योजनेवरून शेतकऱ्यांमध्ये रोष असतो. त्याचे पडसाद थेट विधिमंडळात पडतात तासंतास चर्चा करूनही प्रश्न सुटत नाही. नेमकी काय दोष आहेत आणि कुठे सुधारणा व्हायला पाहिजे.

एक अभ्यासक शेतकरी आहेत.मुंडेवाडी ता. केज जि. बीडचे डॉ.सोमनाथ घोळवे.

दरवर्षीप्रमाणे त्यांनी या वर्षी देखील पिक विमा काढला.

डॉ. घोळवे म्हणतात,दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी

" प्रधानमंत्री पीक विमा योजने"च्या अंतर्गत सोयाबीन या पिकाचा विमा काढला आहे. पण हा विमा काढण्यातून फायदा कोणाचा? माझा की कंपनीचा हा प्रश्न मला पडला पडला आहे.

मला पीक विमा काढण्यासाठी ९५८२/- रुपये एकूण प्रीमियम भरावा लागणार होता, त्यापैकी मी स्वतः ४/- रुपये भरले. तर उरलेले ९५७८/- रुपये शासनाने पीक विमा कंपनीला माझ्या नावाने शेअर भरला. सीएनसी केंद्राने २००/- रुपये घेतले.

पूर्ण १०० टक्के पीक वाया गेले तर मला पीक विमा कंपनी ४८०६०/- नुकसान भरपाई मिळणार आहे.( वास्तव : चार वर्षे १०० टक्के पिके वाया जाऊनही एकही वर्षी १०० नुकसानीचा विमा मिळाला नाही. हा गेल्या ८ वर्षाचा अनुभव आहे) १०० % पीके वाया गेल्यानंतर विमा कंपनी मला जी पूर्ण नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम देणार आहे, त्यापैकी जवळपास १९.९३ टक्के रक्कम प्रीमियमच्या माध्यमातून कंपनीने वसूल केली आहे. पुढे नुकसान किती टक्के होते त्यावर पीक विमा मिळणार आहे. नुकसान नाही झाले तर ही ९५८२/- रुपये कंपनीच्या खिशात (कंपनीची लॉटरी फिक्स म्हणावे लागेल) जाणार आहेत.

वास्तव काय आहे: २०१६ सालापासून मी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत विमा काढत आहे... पण त्यातील केवळ २०१८ या वर्षांचा खरीप पीक वाया गेले, म्हणून १२७५०/- विमा मिळाला होता. पण २०१८ या वर्षी माझा पीक विम्याचा प्रीमियम हा ( शासन आणि माझा मिळून) १३७००/- रुपये भरले होते. उलट जो प्रीमियम भरला होता त्यापेक्षा ९५०/- रुपये कमी मिळाले होते. २०१८ २०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत २०१९ या वर्षाचा हंगाम वगळता, दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीने पीके वाया गेली. पण पीके वाया जाणारे निकष कंपनीनी त्यांच्या सोयीनुसार करून घेतले आणि विमा देणे नाकारले. त्यामुळे पंतप्रधान पीक विमा योजना नको वाटू लागली आहे. माझ्या विविध गावांच्या फील्डवर्क मध्ये अनेक शेतकरी पीक विमा नको असे बोलून दाखवत होते. अलीकडे दोन वर्षांचा आढावा घेतला तर पिकांचे नुकसान होऊनही पीक विमा मिळत नसल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्याचे टाळले होते. त्यामुळे कंपन्यांना मिळणारी भरोस्याची लॉटरीचे पैसे कमी झाले होते. त्यावर शासनाने कंपन्यांना मिळणारे पैसे कमी होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांसाठी प्रीमियम हप्ता १/- रुपया करून पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावाने पीक विमा कपन्यांना भरोस्याचा नफा मिळवून दिला आहे. शिवाय विमा काढणाऱ्यांची संख्या वाढवली. शासनाला शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांची काळजी जास्त असल्याचे या योजनेतून दिसून येते.

शेतकऱ्यांकडून प्रश्न असा पुढे येतो की, जेव्हा पिके वाया जातात तेव्हा शेतकरी आणि शासन यानी मिळून जो प्रीमियम भरला जातो, ती रक्कम देखील नुकसान भरपाई म्हणून मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या नावाने पीक विमा कंपनीला प्रीमियम भरण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ज्या वर्षी पिके वाया जातील त्या वर्षी प्रीमियमची रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या लाभाऐवजी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. दुसरे, जर पिके वाया गेली नाहीत तर प्रीमियमची रक्कम गावाच्या नावाने बँक खाते काढून जमा करावी. ही रक्कम गावाच्या विकास कामासाठी, विविध योजनांचे मार्गदर्शन, जागृती व इतर विधायक कामासाठी वापरता येईल इतका सरळ सरळ हा व्यवहार शक्य आहे.परंतु यामध्ये कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत हे मात्र कळायला मार्ग नाही असे डॉ.घोळवे म्हणाले.

विधिमंडळात पिक विम्या वरून भरपूर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे एकच सांगत होते की आम्ही एक रुपयात कोट्यावधी शेतकऱ्यांना पिक विमा दिला शेवटचा शेतकरी लाभ घेईपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांचा पिक विमा भरून घेणार आहे.

मागील काही दिवसांमध्ये शेती योजनांमध्ये मूलभूत बदल झाले. त्याचे कारण असे की पूर्वी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान (Farmer Subsidy) दिल्याचे दाखवून निधी मोठ्या प्रमाणात लाटला जात होता. निधी लाटण्याचे हे काम कृषी, महसूल विभागाचे (Department Of Agriculture) अधिकारी तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्या संगनमताने चालत असे. परंतु थेट लाभ हस्तांतर, अर्थात ‘डीबीटी’ने (DBT) ही लूट बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. डीबीटी प्रणालीत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने भ्रष्ट कंपूचा या प्रणालीला सातत्याने विरोध होताना दिसतोय.

शेतकरी योजनांचा निम्मा पैसा जातो विमा कंपन्यांच्या खिशात

असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी सरकारी तिजोरीतून जो एकूण निधी खर्च होतो, त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक निधी पीकविमा तसेच हवामान आधारित फळपीक विम्यावर खर्च होतो. आणि या दोन्ही योजनांचा निधी शेतकऱ्यांकडे नाहीतर विमा कंपन्यांकडे जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवरील सर्व निधी हा शेतकऱ्यांसाठी खर्च झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरते.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सरकारी विमा हप्ता थेट कंपन्यांना मिळतो. शेतकरी आणि सरकारी विमा हप्त्याची रक्कम पीकनिहाय वेगवेगळी आहे. शेतकरी विमा हप्त्यापोटी एक हजार रुपये भरतो, त्या वेळी सरकारच्या हिश्शापोटी १० हजार रुपये कंपनीला मिळतात. अशी शेतकरी आणि सरकारी हप्त्यातून बक्कळ माया गोळा करूनही त्यातील काही अंश रक्कम शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर त्यांना भरपाई म्हणून देण्यासाठी कंपन्या टाळाटाळ करतात. त्यामुळेच पीकविमा म्हणजे आत्तापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा, पीकविमा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या घरावरचा हंगामी दरोडा, अशा टीका यावर वारंवार होत असून, त्यात बऱ्याचअंशी तथ्यही असल्याचे दिसून येते.

पीकविम्याची २५ टक्के आगाऊ रक्कम सर्वांनाच द्या.खरे तर जमीन तयार करण्यापासून ते पिकांचे उत्पादन घेणे आणि थेट शेतीमाल निर्यातीपर्यंत अशा विविध टप्प्यांमधील सर्व मूल्य साखळ्यांचा विकास व्हावा, याकरिताच्या योजनांसाठी कृषी विभाग आहे. आणि अशा शेतकऱ्यांच्या कल्याणार्थ योजनांसाठी किमान ९० टक्के कृषीचा निधी खर्च झाला पाहिजेत आणि उर्वरित १० टक्के निधी हा योजनाबाह्य खर्च झाला पाहिजेत. केंद्र-राज्य सरकार विमाहप्त्यापोटी जी काही तरतूद करते ते विमा कंपनीला जाते. त्यामुळे पीकविम्यावर खर्च होणारा सरकारी निधी शेतकऱ्यांवर खर्च केला म्हणून दाखविणे योग्य नाही. पीकविम्याच्या निधीचा हिशेब शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांत नकोच. त्याचा स्वतंत्र हिशेब ठेवला पाहिजेत.वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पिकांचे विमा संरक्षण हे सरकारने आद्य कर्तव्य मानले पाहिजेत. पीकविमा हा तर कंपन्यांसाठी स्वतः फारशा काही सेवासुविधा न पुरविता नफ्याचा व्यवसाय ठरतो. बॅंका विमा हप्ता भरून घेतात. नुकसानीत पंचनामे, पीककापणी प्रयोग महसूल, कृषीचे कर्मचारी करतात. अनेक वेळा तर आपत्तीत नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना फोटो काढा, ते ठरावीक ठिकाणी पाठवा, असा सूचना दिल्या जातात. विमा कंपन्यांचे साधे ऑफिस अनेक वर्ष कोणत्या जिल्ह्यात नव्हते. अलीकडे

विमा कंपन्यांनी जिल्हानिहाय कार्यालये उघडली आहेत. ती सुद्धा नुसती नावालाच आहेत. विम्याचा लाभ देण्यासाठीच्या पीककापणी प्रयोगात अनेक त्रुटी आहेत. प्रत्यक्ष असे कापणी प्रयोग अनेक ठिकाणी होतच नाहीत. विमा कंपन्या चुकीचे उत्‍पादन दाखवून शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवतात. अशावेळी राज्य सरकार स्वतंत्र विमा कंपनी अथवा महामंडळ सुरू करून पीकविमा योजनेतील या सर्व त्रुटी दूर करीत शेतकऱ्यांना चांगला न्याय देऊ शकते, अशी मागणी विधिमंडळात अनेक आमदारांनी केली.

दरवर्षी दोन ते अडीच हजार कोटींची तरतूद सरकारला विमा हप्त्यासाठी करावी लागते. अशावेळी पाच वर्षांत स्वतंत्र विमा कंपनीचा १० हजार कोटींपर्यंत स्वनिधी जमा होऊ शकतो. स्वतंत्र विमा कंपनीला झालेला नफा शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांवर देखील सरकारला खर्च करता येईल, असे राजन क्षीरसागर सांगतात.

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा गौरव करत असताना एक गोष्ट त्यांनी लक्षात घ्यायला हवी की,

पश्चिम बंगाल या राज्यानं केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याविषयी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत (२३ जुलै, २०१९) लेखी उत्तरात सांगितलं की, "पश्चिम बंगाल या राज्यानं २०१६, २०१७ आणि २०१८ या ३ वर्षांमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवली. पण, २०१९च्या खरीप हंगामापासून या राज्यानं या योजनेतून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला आहे. हे राज्यात 'बंगाल पीक विमा योजना' सुरू करण्याचा संकल्प ममता बॅनर्जींच्या सरकारनं केला आहे.

नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीला बसलेल्या फटक्यातून शेतकरी सावरावा, त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेतील सदोष तरतुदींमुळे गेले अनेक वर्षांत अनेक शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक नुकसान भरपाई देण्याचा उद्देश केवळ नावापुरताच आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे..

हि आहे पंतप्रधान पिक विमा योजनेतील पिक विमा कंपन्यांनी कमवलेली नफेखोरी..

सरकारने सांगितल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न काही दुप्पट झालं नाही परंतु खाजगी पीक विमा कंपन्यांनी तिला सात वर्षात 57 हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला.

Govt promised to double farmers' income. That never happened

But private crop insurance companies have been laughing all the way to the bank

In 7 years, insurance companies, mostly private, have made a profit of Rs 57,000 crore
. pic.twitter.com/OwmkiOd6B0

— Katyusha (@Indian10000000) July 23, 2023

‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’तील सदोष तरतुदी आणि अंमलबजावणीमुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाईपासून वंचित ठेवून विमा कंपन्या हजारो कोटी रुपये नफा मिळवीत आहेत. हे प्रमाण अत्यंत भयावह आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यामागे सुमारे एक कोटी रुपये विमा कंपन्या मिळवीत आहेत.

उदाहरणच पाहिजे असेल तर गेल्या काही वर्षातले आकडेवारी पाहू...

२०१७-१८ साली परभणी जिल्ह्य़ात १०७ शेतकरी आत्महत्या घडल्या. याच परभणी जिल्ह्य़ातून रिलायन्स कंपनीस मिळालेला नफा १०१ कोटी रुपये आहे. २०१८-१९ या वर्षांत दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्या १,२३७ पेक्षा जास्त, तर मराठवाडय़ातून विमा कंपन्यांनी मिळविलेला नफा १,२३७ कोटी रुपये आहे. याचबरोबर संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला पीक विमा योजनेसंबंधी भारताचे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा समग्र अहवाल (मार्च, २०१७) खासगी कॉर्पोरेट विमा कंपन्यांच्या दबावामुळे कोणतीही चर्चा न करता सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षिण्यात आला.

या सदोष पीक विमा योजनेच्या तरतुदीमुळे २०१८-१९ या वर्षांत महाराष्ट्रातील २३८ तालुक्यांना (सुरुवातीला घोषित १५१ तालुक्यांत नंतर शासनाने समाविष्ट केलेले महसूल मंडळ व गावे यांचा समावेश केल्यानंतर) दुष्काळाची झळ बसलेली असताना, विमा कंपन्यांनी २०१७-१८ या वर्षांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपेक्षा कमी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई दिली आहे. २०१८-१९ या दुष्काळी वर्षांतील खरीप व रब्बी हंगामात पीक विमा योजनेत समाविष्ट झालेल्या सुमारे एक कोटीहून जास्त शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. त्यातही दुष्काळाची होरपळ सर्वाधिक असलेल्या मराठवाडय़ातील ७६ पकी ६६ दुष्काळग्रस्त तालुके आहेत; तिथे पीक विमा भरपाईपासून वंचित शेतकऱ्यांची संख्या ४१ लाखांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देण्याचा उद्देश केवळ नावापुरताच आहे. ही बाब आता सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. याचे मूळ कोणत्या धोरण व कार्यपद्धतीत आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ जाहीर करीत असतानाच केंद्र शासनाने विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली आपले दुष्काळ जाहीर करण्याचे धोरणदेखील बदलले आहे. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे समाजधुरिणांनी हेतुत: दुर्लक्ष केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत पुढील उद्दिष्टे मांडली. सदर योजनेमध्ये नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आलेली आहे : (१) अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास; (२) पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकांवरील आक्रमण, नसर्गिक वणवा यांसारख्या संकटांमुळे झालेले उभ्या पिकाचे नुकसान; (३) पीक कापणीनंतर पंधरवडय़ात झालेले अवकाळी पाऊस व अन्य आपत्तीमुळे होणारे नुकसान; (४) स्थानिक घटकांमुळे भूस्खलन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रकरणी झालेले नुकसान. या चारही प्रकारांत विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आलेली आहे. सदर योजना पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची करण्यात आलेली आहे. बँकांनी कर्जातून पीक विमा हप्ता कपात करून विमा कंपन्यांकडे विनासायास सुपूर्द करण्याची तरतूद नियमात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा हप्ता दीड ते दोन टक्के जोखमीच्या रकमेच्या प्रमाणात निर्धारित करून, उर्वरित आठ टक्के केंद्र शासन व आठ टक्के राज्य शासन कंपन्यांना अनुदान देत आहे. २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन या कोरडवाहू पिकासाठी शेतकऱ्याने रु. ८४० प्रति हेक्टर भरल्यानंतर विमा कंपनीस केंद्र व राज्याचे अनुदान मिळून एकूण ७,५६० रुपये- म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेच्या नऊ पट रक्कम विमा कंपनीस विनासायास प्राप्त होते! कोणत्या शेतकऱ्यासाठी ही विमा अनुदान रक्कम विमा कंपनीस देण्यात आली, याची शासनाकडे कोणतीही अधिकृत यादी ठेवण्यात येत नाही, हा गंभीर आक्षेप कॅगने २०१७ साली मार्चअखेरच्या विशेष लेखापरीक्षणात नोंदविला आहे. याचबरोबर प्राथमिक विमा घटक हा ‘गाव’ अथवा ‘महसूल मंडळ’ असताना, महाराष्ट्र शासनाने ‘मंडळगट’ नावाखाली ‘तालुका’ हाच प्राथमिक विमा घटकाप्रमाणे पुढे रेटला आहे. अनेक महसूल मंडळांत विमा भरपाई मिळण्यासाठी शेतकरी पात्र ठरले तरी अजब व विसंगत आदेशांचा आधार घेत विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा भरपाई नाकारत आहेत, असे राजन क्षीरसागर सांगतात.

आपत्तीग्रस्त/ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी ‘उंबरठा उत्पन्न’ (= मागील सात वर्षांचे सरासरी उत्पन्न ७ त्या पिकाचा जोखीमस्तर) आधारभूत धरण्यात आले आहे. उंबरठा उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादनात घट झालेली असल्यास जोखीम रकमेच्या प्रमाणात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सदर उंबरठा उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अत्यंत अशास्त्रीय आहे. यातच राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे ७०, ८० आणि ९० टक्के जोखीमस्तराचे पर्याय असताना शेतकऱ्यांशी विश्वासघात करून सर्वात कमी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित केला आहे. उदाहरणार्थ, सोयाबीन पिकाचे उंबरठा उत्पन्न किलोमध्ये पुढीलप्रमाणे निश्चित केले गेले आहे. २०१८च्या खरीप हंगामासाठी कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यात १९१९ किलो, सांगलीत १८२४, पुणे जिल्ह्य़ात १५२७, नगर जिल्ह्य़ात १२२८, हिंगोली जिल्ह्य़ात ९९३, परभणीत ८१५, बीड-गेवराईत ७९५, देगलूरमध्ये ४४६, मुखेडसाठी ६२४, अमरावती-वरुड ३९८ किलो आहे. उंबरठा उत्पादनाच्या या आकडय़ांवरून धोरणातील दुटप्पीपणा स्पष्ट दिसतो. यामुळे दुष्काळाची वारंवारता जास्त असलेल्या महाराष्ट्रातील कोरडवाहू व मागास भागांत, जिथे मान्सूनच्या लहरीप्रमाणे हेलकावे खाणारे उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना या प्रकारची पीक विमा योजना कधीही आधार देऊ शकणार नाही, हे उघड सत्य कोण नाकारत आहे असा प्रश्न

राजन क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला आहे.

खरे तर कृषी विद्यापीठे वेगवेगळ्या शास्त्रीय पद्धती वापरून सर्वसाधारण कृषी हवामान परिक्षेत्रात अनेक पिकांची उत्पादकता निश्चित करू शकतात. मात्र, अशा कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब केला जात नाही. बाता ‘डिजिटल इंडिया’च्या आणि व्यवहार मात्र पुरातन! याचबरोबर नुकसान निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातील निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरविले आहेत. या पीक कापणी प्रयोगात विमा कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करून निष्कर्ष आपल्या बाजूने वळवत आहेत. अशी परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड येथील शेकडो प्रकरणे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणली आहेत. कनिष्ठ स्तरावरील शासकीय कर्मचारी यांच्यावर अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या बाजूने दबाव टाकल्याची उदाहरणे आहेत.

शिवाय आकडेवारीनुसार स्पष्ट आहे की, बिगर कर्जदार विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विमा भरण्यासाठी रात्र-रात्र रांगा लावून प्रसंगी पोलिसांच्या लाठय़ा खाऊनदेखील पीक विम्याचा हप्ता भरला आहे. निसर्गाच्या लहरीवर शेती करणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना हा महत्त्वाचा आधार आहे. यामुळेच पश्चिम विदर्भ व मराठवाडय़ातील विमाधारक शेतकऱ्यांत कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ सहा ते दहा टक्के आहे; ते एकूण महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

या योजनेत ‘क्षेत्रसुधारणा गुणांक’ ही अशीच भोंगळ तरतूद केवळ शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारण्यासाठीच केंद्र शासनाने घुसडली आहे. या तरतुदीचा आधार घेऊन २०१७ च्या खरीप हंगामात एकटय़ा परभणी जिल्ह्य़ात २०८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय असलेल्या नुकसान भरपाईमधून कपात केली गेली. संपूर्ण महाराष्ट्रात हा आकडा खूप मोठा असू शकतो.

उद्देशाशी विसंगत व्यवहार-

या योजनेच्या उद्देशात दुष्काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थर्य देण्याचा उद्देश जरी असला, तरी प्रत्यक्षात फारशा तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. यात शासकीय यंत्रणेने दुष्काळ घोषित केल्यानंतर तातडीने जोखीम रकमेच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. परभणीत दुष्काळ निवारण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण आंदोलनाच्या रेटय़ामुळे तूर पिकासाठी ७६ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे १८ कोटी रक्कम देण्यास कंपन्यांना भाग पडले. तसेच रब्बी ज्वारी पिकाची ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर उगवणच न झाल्यामुळे जोखीम रकमेच्या २५ टक्के रक्कम सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना वाटप करण्याच्या तरतुदीनुसार नऊ कोटी रुपये भरपाई मंजूर करणे भाग पडले. मात्र, वरील दोन्ही तरतुदी बहुतेक जिल्ह्य़ांत महान आयएएस अधिकाऱ्यांनी दडवून शासनाच्या मर्जीप्रमाणे विमा कंपन्यांना दुष्काळी वर्षांत अतिरिक्त नफा कमवून दिला आहे. शासन निर्णयात असलेल्या तरतुदीसुद्धा या अधिकाऱ्यांनी अमलात आणल्या नाहीत. आता आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांनी दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा घेतला जात असताना विमा भरपाईबद्दल काय कर्तृत्व दाखविले, हे जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.

स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता

या योजनेत- विमा कंपनीने खरीप नुकसानाची भरपाई वाटप करण्यासाठी ३१ जानेवारीनंतर तीन आठवडय़ांच्या आत संपूर्ण भरपाई देणे आवश्यक आहे, अशी तरतूद शासननिर्णयात आहे. मात्र, गेल्या वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनातील मंत्री विमा कंपन्यांना शासननिर्णय मोडण्याची पूर्ण मोकळीक देत आहेत. विमा भरताना शेतकऱ्यांना एक दिवसाचीही मुदतवाढ न देणारे शासन भरपाई वाटपात विमा कंपन्यांनी केलेल्या महिनोन् महिन्यांच्या दिरंगाईस मात्र पूर्ण मोकळीक देते. यासंबंधीचे प्रमुख नियंत्रण केंद्र शासनाच्या हाती असल्याने विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या आदेशांनादेखील अनेकदा केराची टोपली दाखवतात. बहुतेक विमा कंपन्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. यंदा खरीप हंगामात मान्सून व हवामानामुळे हा हंगाम धोक्यात येणार याचा कंपन्यांना अंदाज लागताच बहुतेक सर्व खासगी कंपन्या महाराष्ट्रातून फरार झाल्या. या हंगामात तीन जिल्हे वगळता सर्व जिल्हे भारतीय कृषी विमा निगम (एआयसी) या सरकारी कंपनीच्या हवाली करावे लागले आहेत. जर या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या लुटीतून गोळा केलेला नफा महाराष्ट्रातदेखील राहणार नसेल, तर कशाला पाहिजेत या कंपन्या?

केंद्र शासनाच्या या योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांचा लाभ जास्त होणार हे लक्षात आल्यानंतर बिहार आणि प. बंगाल राज्य सरकारे या योजनेतून बाहेर पडत आहेत. गुजरातही याच वाटेवर आहे. सनातन दुष्काळाशी झगडणाऱ्या महाराष्ट्राला स्वत:ची नवी सरकारी कंपनी उभारून त्यामार्फत पीक विमा अंमलबजावणी यंत्रणा राबविणे सहज शक्य आहे. तशा प्रकारच्या अनेक तरतुदी उपलब्ध आहेत. प्रचलित योजनेत शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेसाठी अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदी आहेत. राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा तक्रार निवारण व दाद मागण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे शक्य आहे. याचबरोबर राज्य शासनाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी असलेल्या अन्य विमा योजना यांचा समन्वय घालता येऊ शकेल. मात्र, नेहमी प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या पक्ष-संघटना याबाबत मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत.

विविध संघटनांच्या भूमिका

सदर मुद्दय़ावर संसदेत नरेंद्र मोदी सरकारची कोंडी करण्याची संधी प्रत्येक राजकीय पक्षाला होती . परंतु संसदेच्या पटलावर मोदी सरकारबरोबर या धोरणाबाबत वाद न घालता फक्त विमा कंपन्यांना लक्ष करून ती संधी राजकीय पक्षांनी गमावली आहे. अशा वेळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेने सुसंगत भूमिका मांडून पीक विमाप्रश्नी आपल्या प्रगल्भ शेतकरी धोरणाची चमक दाखवली आहे. विरोधी पक्षात शेतीप्रश्नाचे जाणकार म्हणून गणलेल्या आणि सलग दहा वष्रे केंद्रात कृषी मंत्रालय सांभाळणाऱ्या नेत्यांनी मात्र या पीक विमा धोरणाबाबत घेतलेले नरमाईचे धोरण आश्चर्यकारक आहे. विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली बदललेल्या ‘दुष्काळी संहिता, २०१६’बाबतही हाच अनुभव आहे. काँग्रेस पक्षाकडूनही या पीक विमा योजनेच्या चर्चेस महत्त्व दिले गेले नाही. जातीय अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या संघटनांनी दुष्काळविषयक समस्यांचे गांभीर्य हरवल्यागत झाले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात पुन्हा एकदा दुष्काळाचे गंभीर सावट निर्माण झाले आहे. पुन्हा एकदा दुष्काळ, पीक विमा, पाणीटंचाई आणि पाणीवाटप या समस्यांनी महाराष्ट्र वेढला जाणार आहे. हे मात्र नक्की असं आवर्जून राजन क्षीरसागर तुमच्या आमच्या निदर्शनास आणून देतात.

महाराष्ट्रात 2016 च्या खरिप हंगामापासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. आता महाराष्ट्र सरकारनं या योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन बदलांनुसार, 'सर्वसमावेशक पीक विमा योजना' पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात राबवण्याचा महाराष्ट्र सरकारनं निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार, शेतकऱ्यांना आता केवळ 1 रुपयात पीक विम्यासाठी अर्ज करता येणार आहे.

याशिवाय सर्वसमावेशक पीक विमा योजना काय आहे, या योजनेत तुम्ही सहभागी कसे होऊ शकता, योजनेसाठीचे पात्रतेचे निकष काय आहेत, जाणून घेऊया.

नेमके काय बदल झालेत?

याआधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ %, रबी हंगामासाठी १.५% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या ५ % एवढा हप्ता भरावा लागायचा.

ही रक्कम, ७००, १०००, २००० पर्यंत प्रतिहेक्टरी जायची. आता शेतकरी १ रुपया भरुन योजनेत सहभागी होऊ शकणार आहेत. शेतकरी हप्त्याची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.

कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. याशिवाय भाडेतत्त्वार शेती करणारे शेतकरीही या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत.

खरिप हंगामातील भात (धान), खरिप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल.

तर रबी हंगामातील गहू, रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भूईमूग, रबी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल.

तुम्ही स्वत: पीक विमा योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकता किंवा CSC सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकता.

आता स्वत: ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा ते आता पाहूया.

ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?

पीक विमा योजनेत तुम्ही स्वत: ऑनलाईन अर्ज करू शकता. त्यासाठी सगळ्यात आधी pmfby.gov.in असं सर्च करायचं आहे. त्यानंतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची वेबसाईट ओपन होईल.

इथल्या Farmer Application या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर Guest Farmer या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

आता नवीन शेतकरी म्हणून नोंदणी करायची आहे.

इथं सुरुवातीला शेतकऱ्याची माहिती टाकायची आहे. यात शेतकऱ्याचं पूर्ण नाव, रिलेशनशिपमध्ये अर्जदार कुणाचा मुलगा, मुलगी, पत्नी आहे ते निवडायचं आहे. मग पती किंवा वडिलांचं नाव टाकायचं आहे.

मोबाईल नंबर टाकून verify वर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर स्क्रीनवर एक captcha कोड दाखवला जाईल. तो टाकून Get OTP क्लिक करायचं आहे.

मोबाईलवर आलेला ओटीपी टाकून Submit वर क्लिक करायचं आहे.

पीक विमा योजना अर्ज पद्धती

मग व्हेरिफिरेशन success झाल्याचं तुम्हाला तिथं दिसेल. यानंतर वय, जात किंवा प्रवर्ग, लिंग निवडायचं आहे.

पुढे Farmer type मध्ये शेतकऱ्याचा प्रकार अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक आहे का ते निवडायचं आहे. मग Farmer category मध्ये अर्जदार जमिनीचा मालक आहे की भाडेपट्टा करार आहे, ते निवडायचं आहे.

यानंतर पत्त्याविषयीची माहिती भऱायची आहे.

आत राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव निवडायचं आहे. पुढे सविस्तर पत्ता टाकून, पिन कोड टाकायचा आहे.

पीक विमा योजना अर्ज पद्धती

पुढे Farmer ID मध्ये UID निवडायचं आहे. मग आधार नंबर अचूकपणे टाकायचा आहे आणि Verify वर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर स्क्रीनवर व्हेरिफिकेशन success झाल्याचा मेसेज दिसेल.

पुढे बँक खात्याचा तपशील भरायचा आहे. बँकेचा IFSC कोड माहिती असेल तर yes आणि नसेल तर no या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

मग राज्य, जिल्हा, बँकेचं नाव, शाखा निवडायची आहे. शाखा निवडली की त्यासमोर IFSC कोड आपोआप आलेला दिसेल.

पुढे बँक खात्याचा नंबर टाकायचा आहे. तो पुन्हा एकदा टाकून कन्फम करायचा आहे.

खाली दिलेला captcha कोड टाकून Create User पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

यानंतर तुम्ही भरलेली माहिती तुम्हाला दाखवली जाईल, ती व्यवस्थित वाचून Next वर क्लिक करायचं आहे.

पुढे तुम्हाला तुमच्या बँक खात्यांचा तपशील दिलेला दिसेल. त्यापैकी एक खाते तुम्हाला निवडायचे आहे आणि Next वरती क्लिक करायचं आहे.

आता पीक विमा योजना आणि क्षेत्रासंबंधीची माहिती भरायची आहे.

इथं राज्य महाराष्ट्र आहे, समोर योजनेचं नाव प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना निवडायचं आहे, त्यानंतर तिथं खरिप सिझन आणि वर्ष 2023 आपोआप येईल.

Land Details मध्ये पिकांची माहिती द्यायची आहे. इथल्या वर्तुळावर क्लिक केलं की खाली तुम्ही ती माहिती भरू शकता.

जर तुम्ही मूग, सोयाबीन, कापूस असं एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी विमा भरणार असाल तर mix cropping ला yes करायचं आहे. पण, एकाच पिकाचा विमा भरणार असाल तर no करुन एक पीक निवडायचं आहे.

पुढे पेरणीची तारीख निवडायची आहे. त्यानंतर खाते क्रमांक आणि गट क्रमांक टाकायचा आहे. पुढच्या Verify पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

मग स्क्रीनवर तुमच्या नावावर किती क्षेत्र आहे, याची माहिती दाखवली जाईल.

इथल्या वर्तुळावर क्लिक करुन तुमचं क्षेत्र आधीच insured आहे की नाही ते बघायचं आहे. मग submit वर क्लिक करायचं आहे.

इथं तुम्ही Insured Area मध्ये तुम्हाला जेवढ्या क्षेत्राचा विमा उतरावयाचा आहे, तेवढे लिहू शकता. त्यानुसार विम्याची रक्कम कमी-जास्त होते.

पुढे त्या क्षेत्रासाठी तुम्हाला किती हप्ता भरावा लागेल, ते farmer shares मध्ये दाखवलं जाईल. आता इथं कितीही रक्कम दिसत असली तरी शेवटी पेमेंट करताना तुम्हाला १ रुपयाच भरावा लागणार आहे. इथल्या next पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

पीक विमा योजना अर्ज पद्धती

आता तुम्हाला कागदपत्रं अपलोड करायची आहेत.

सुरुवातीला बँक पासबुक फोटो अपलोड करायचा आहे. त्यानंतर नुकताच काढलेला डिजिटल सहीचा सातबारा उतारा आणि ८-अ उतारा, एकाच पीडीएफ फाईलमध्ये घेऊन अपलोड करायचा आहे.

शेवटी पीकपेऱ्याचं घोषणापत्र अपलोड करायचं आहे. याचा साधारण फॉरमॅट तुम्ही खाली दिलेल्या फोटोत पाहू शकता. अशा आशयाचं पत्र साध्या कागदावर लिहून ते अपलोड करायचं आहे.

पीक विमा

तिन्ही फोटो अपलोड करुन झाले की तिन्हीसमोरच्या upload पर्यायावर क्लिक करायचं आहे, मग तिथं तिन्ही फोटो अपलोड करण्यात आले, असं success म्हणून दाखवलं जातं.

Next वर क्लिक केलं की, शेतकऱ्याची , बँक खात्याची आणि पिकाची माहिती दाखवली जाईल. किती प्रीमियम भरायचा ते दाखवलं जाईल, इथं SUBMIT वर क्लिक करायचं आहे.

पीक विमा अर्ज पद्धती

यानंतर तुमच्या मोबाईलवर एक मेसेज पाठवला जाईल. यात तुमचा अर्ज क्रमांक, विम्याची रक्कम याची माहिती नमूद केलेली असेल.

आता पेमेंट करायचं आहे. इथं तुम्हाला 1 रुपयाचं पेमेंट करायचं आहे. हे पेमेंट तुम्ही डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, यूपीआय, QR कोड वापरुन करू शकता.

पेमेंट झालं की शेतकरी अर्जाची पावती तुम्हाला तिथं येईल.

इथं खाली असलेल्या Print Policy Receipt पर्यायावर क्लिक करून पीक विमा योजनेत सहभागाची पावती तुम्हाला डाऊनलोड करता येईल.

अशाप्रकारे तुम्ही स्वत:हून पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करू शकता.

महत्त्वाची सूचना

इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की, इथं तुम्ही अर्ज केला आहे योजनेत सहभागी होण्यासाठी. याचा अर्थ तुम्ही लाभार्थी ठरलात असा होत नाही.

तुमच्या शेतमालाचं नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास तुम्हाला ७२ तासांच्या आत ती माहिती विमा कंपनी द्यायची आहे.

त्यानंतर विमा कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर पीक विमा योजनेच्या नियमानुसार तुम्ही लाभार्थी म्हणून पात्र आहात का हे ठरवलं जाईल.

दुसरं, म्हणजे तुम्ही गावातील सीएससी केंद्रावर अर्ज करणार असाल, तर त्यासाठी तुम्ही सीएससी केंद्र चालकाला १ रुपयाशिवाय अधिक पैसे देण्याची गरज नाही. कारण पीक विमा योजनेच्या प्रत्येक अर्जासाठी विमा कंपनी सीएससी केंद्र चालकाला ४० रुपये देणार असल्याचं कृषी विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

दिनांक २९-०७-२०२३ प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमधून १ कोटी ३५ लाख ५६ हजार १७२ सकाळी ९.१० वाजेपर्यंत पिक विमा अर्ज भरले आहेत. 31 जुलै ही योजनेची शेवटची तारीख आहे त्यामुळे आज अखेर गेल्या २४ तासात झालेली नोंदणी ७ लाख २९ हजार ०८० इतकी आहे. अर्थात शेतकऱ्याला फक्त एक रुपया द्यावा लागला असता तरी जनता जनार्दनाच्या करापोटी जमा झालेल्या तिजोरीतून राज्य सरकार विमा कंपन्यांना विना सायीस कोट्यावधीचा निधी देणार आहे

एकंदरीतच पिक विमा योजनेच्या अंतर्गत अनेक धोरणात्मक बदल मागील काही काळात करण्यात आले.त्यातील एकही बदल अद्याप शेतकरीधर्जिना ठरलेला नाही यामध्ये कंपन्यांचा उकळ पांढर होत आहे सरकार मात्र राज्य आणि केंद्र याच्यावर मूग गळून बसला आहे या अळीमुळी चूप मध्येच सर्वकाही सामावलेला आहे हे उघड सत्य आहे.