वर्षाला 12 हजार,एक रुपयाचा विमा आणि दुप्पट शेतकरी उत्पन्न

संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ' सर्वांगीण विकास' ( Inclusive Development) हे विकासाचे सूत्र बनवले होते.

यशवंतराव चव्हाण नेहमी म्हणायचे, एका क्षेत्रामध्ये विकास झाला म्हणजे प्रगती झाली असं होत नाही. सर्व क्षेत्रामधील विकास म्हणजेच सर्वांगीण विकास ही त्यांची विकासाची व्याख्या होती.

शेतीतला मूलभूत प्रश्न सांगताना ते म्हणायचे की इतर शेतातील उत्पादन आणि शेतीतील उत्पादन यामध्ये मूलभूत फरक आहे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन हे केंद्रभूत स्वरूपाचे तर शेतीतील उत्पादन हे विकेंद्रीत स्वरूपाचे असल्यामुळे उत्पादनाच्या आघाडीवर सतत लढाई सुरू ठेवावी लागते.

दूरदर्शी असलेला हा नेता शेतीच्या प्रश्नावर अत्यंत गांभीर्यपूर्वक आणि दूरदृष्टीने विचार करायचा.

" शेतीचा प्रश्न रावणासारखा आहे. राम आणि रावणाच्या कथेमधील रावण 10 तोंडाचा होता. आमच्या शेतीचा शंभर तोंडाचा आहे जिथे पाहावे तिथे त्याला तोंड आहे. शेतीची रचना कशी असावी? शेतीची धारणा कशी असावी? शेतीमध्ये ज्या अवजारांचा उपयोग करायचा आहे त्यांचा स्वरूप कसं असावं? शेतीला लागणारे भांडवल कोणत्या पद्धतीने घ्यावे?”.

शेतीचा उपयोग कोणत्या कामासाठी करावा? शेतीवर आधारलेल्या धंद्यांचा उपयोग कसा करावा ? त्याची बाजारपेठ कशी असते असे शेतीसंबंधी हजारो प्रश्न आहे असं ते ठामपणे सांगायचे.

हजारो वर्षाची परंपरा लाभलेल्या भारतीय शेतीचा जर साकल्याने विचार करायचा म्हटलं. तर जागतिकीकरणा नंतर संदर्भ बदलले आहेत. सर्व प्रगतिशील देशांनी शेतीवरचे अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी केले आहे.

नुकतंच लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकला आहे.

शेती क्षेत्राबाबत भारत आणि चीन तुलना जर केली. तर एक गोष्ट स्पष्टपणे पुढे येते चीन सारख्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात असलेल्या देशांमध्ये शेतीच्या लागवडीखालील क्षेत्र फक्त 120 दशलक्ष हेक्टर (mha) इतकं मर्यादित आहे. पण त्याची तुलना कृषीप्रधान म्हणून घेतल्या जाणाऱ्या भारतामध्ये चायना पेक्षा जास्त म्हणजे 156 दशलक्ष हेक्टर (mha)

इतकी आहे.

आता शेतीमधील संकटाचा विचार केला तर जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नाही ज्या ठिकाणी शेतीमध्ये समस्या नाहीत. भारत आणि चीन दोन्ही देश अन्नधान्य उत्पादन चारा आणि वस्त्रोद्योगासाठी लागणारे फायबर उत्पादनासाठी झगडत आहे. दोन्ही देशांनी 1960 पासूनच आधुनिक शेतीच्या पद्धती स्वीकारल्या असून अधिक उत्पादन देणारे वाण( HYV) स्वीकारून सिंचन सुविधांवर वाढ केली आहे त्याचबरोबर रासायनिक खतांचा वापर करून कमीत कमी क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनची 41% शेती ही सिंचनाखाली असून भारतामध्ये तेच प्रमाण 48% पर्यंत आहे.

मर्यादित पायाभूत सुविधांमध्ये ही चीनने उत्पादकतेमध्ये मोठी मजल गाठत जवळपास $1,367 अब्ज डॉलर इतके भारताचे चीनपेक्षा तीन पट कमी म्हणजेच $407 आमचे डॉलर इतके मर्यादित राहिले आहे.

इतक्या मर्यादित उत्पादनामध्ये 2020 च्या आकडेवारीनुसार देशाचा 41.49% इतकी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.

शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या संशोधन आणि विकासामध्ये एक रुपया टाकला तर साधारणपणे भारतामध्ये शेतीतील दरडोई उत्पन्न रुपये 11.2 इतके मर्यादित आहे.

चीनने 2018-19 या वर्षांमध्ये शेती संशोधनावर $1.8 अब्ज डॉलर इतके होते.

अर्थात शेती करण्यासाठी जे प्रोत्साहन आणि सुविधा दिल्या जातात त्या कितीतरी पटीने भारतापेक्षा चीनमध्ये जास्त आहे. उत्पादन सहाय्य अंदाज (PSW) चीनमध्ये 15.3% असून भारतामध्ये तो केवळ 5.7% मर्यादित आहे.

सध्या 2023 वर्ष सुरू आहे. पुढील वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.

"2022 मध्ये भारत जेव्हा 75वे स्वातंत्र्य वर्षं साजरं करेल तेव्हा शेतकऱ्यांचा उत्पन्न दुप्पट झालं असेल," आजपासून सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2016 मध्ये उत्तर प्रदेशातल्या एका प्रचार सभेत नरेंद्र मोदी यांनी लोकप्रिय घोषणा केली होती.

नाबार्डच्या एका सर्वेक्षणानुसार 2016मध्ये शेतकरी कुटुंबाचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न 9 हजार रुपये होतं. या सर्वेक्षणाची तुलना NSSOच्या आकडेवारीशी केली असता 2013 ते 2016 या 3 वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न हे 40 टक्क्यांनी वाढलं.

मोदींचे हे स्वप्न साकार होण्यासाठी

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी शेती क्षेत्राची दरवर्षी 10.4 टक्क्यांनी वाढ व्हायला पाहिजे होती, असं सरकारच्या National Institute for Transforming India या संस्थेच्या 2017च्या अहवालात म्हटलं आहे. दुर्दैवाने असं झालेलं नाही त्याच कारणामुळे सरकारने या विषयी आकडेवारी जाहीर केली नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत काहीही माहिती उपलब्ध उपलब्ध होत नाही हे उघड सत्य आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (Agriculture production) २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी सात मुख्य स्त्रोतांवर जोर देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.

आता आपण २०२३ मध्ये आहोत. परंतु शेतकरी उत्पन्नाच्या घोषणेचे काय झाले हे सरकार सांगायला तयार नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची माहिती देणारेही अहवाल २०१८-१९ नंतर देण्यात आलेले नाहीत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केल्यानंतर २०१६ मध्येच उपाय सुचविण्यासाठी आंतर मंत्रालयीन समिती स्थापन केली. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी २०१९ मध्ये पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सात स्त्रोत सुचविले. त्यात पिकांची उत्पादकता वाढविणे, पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्चात कपात करणे, पीक घनता वाढविणे, अधिक मूल्य असलेल्या पिकांची लागवड, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात वाढ करणे आणि शेती व्यवसायातून इतर व्यवसायात स्थलांतर करणे हे उपाय या समितीने सूचविले होते.

तर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय उपाययोजना करत आहे, याची माहिती दिली.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सर्व शेतीमालाला सरकार उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देत आहे. तसेच सरकार शेतीमालाची मोठी खरेदी करते. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. तसेच कृषी पतपुरवठ्यावर चालू आर्थिक वर्षात १६ लाख ५० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच पशुधन विकास (Livestock development), डेअरी (Dairy) आणि मत्स्य व्यवसायासाठी निधी वाढवून दिला आहे. तसेच ग्रामिण पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी ४० हजार कोटी रुपये दिले. तसेच सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपये देण्यात आले. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला मदत मिळाली, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

२०१६ मध्ये अशोक दलवाई समितीच्या मतानुसार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वार्षिक वाढीचा दर १०.४ टक्के असणे आवश्यक आहे. नॅशनल सॅम्पलिंग सर्व्हे ऑफिसने नुकतेच प्रसिध्द केलेल्या अहवालात एक हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेलल्या कुटूंबांच्या उत्पन्नातील वार्षिक वाढ ही १०.४ टक्के होती. मात्र उत्तराखंडमध्ये उत्पन्नातील वाढ १७.१ टक्के होती, मेघालयमध्ये १४.२ टक्के आणि बिहारमध्ये ११.२ टक्क्यांनी उत्पन्न वाढले.

देशातील शेतकरी कुटूंबांच्या जमीन धारण क्षेत्राचा विचार करता धारण क्षेत्र २००२-०३ पासून २०१८-१९ पर्यंत मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. २००२-०३ मध्ये दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकरी कुटूंबांची संख्या ८० टक्के होती. ती २०१८-१९ मध्ये ८६ टक्के झाली. म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या ६ टक्क्यांनी वाढली. दोन ते १० हेक्टर क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटूंबाचे प्रमाण ९ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांवर आले.

याचाच अर्थ असा की, या शेतकऱ्यांच्या संख्येत ३.२ टक्क्यांनी घट झाली. तर १० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटूंबाचे प्रमाण ०.५ टक्के होते, ते २०१८-१९ मध्ये ०.१ टक्क्यांपर्यंत घटले. म्हणजेच देशातील शेतजमीन धारण क्षेत्र १६ वर्षांत घटत गेले.

धारणक्षेत्र कमी होत असल्याने जमीनीचे तुकडीकरण वाढले आहे. जमिनीचे तुकडीकरण वाढल्याने शेतीतील समस्या वाढल्या आहेत. देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत गेल्याने पशुधनाला महत्व प्राप्त झाले आहे. तसेच लहान जमीन क्षेत्रात वापरता येईल अशा यंत्रांचा आणि तंत्रज्ञानाचा विकास आणि प्रसार करणे आवश्यक आहे. शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांना चालना देणे आणि पशुपालन, डेअरी आणि फिशरीज अशा शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या परिस्थिती मुल्यांकन सर्वेक्षणानुसार ६ वर्षांत शेतकरी कुटूंबांच्या उत्पन्नात ६० टक्के वाढ झाली आहे. ग्रामिण कुटूंबाचे २०१२-१३ मध्ये प्रतिमहिना उत्पन्न ६ हजार १३० रुपये होते. त्यात २०१८-१९ पर्यंत ६० टक्के वाढ झाली होती. यावर्षी ग्रामिण कुटूंबांचे उत्पन्न १० हजार २१८ रुपयांवर पोचले. केंद्र सरकारच्या परिस्थिती मुल्यांकन सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली. परंतु शेतकरी कुटूंबाच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीत मजुरीचा मोठा वाटा होता. शेतकऱ्यांना मजुरीतून अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. मात्र शेतकरी कुटूंबांच्या उत्पन्नात शेतीऐवजी मजुरीतून जास्त वाढ झाली, २०१८-१९ मधील परिस्थिती मुल्यांकन सर्व्हेमधून स्पष्ट झाले. २०१२-१३ मध्ये शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ४८ टक्के होते, ते २०१८-१९ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. तर मजुरीतून मिळणारे उत्पन्न ३२ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर पोचले. तर शेतकरी कुटूंबांवरील कर्जाचा बोजा ४७ हजार रुपयांवरून ७४ हजार १०० रुपयांवर पोचला आहे. शेती धारणक्षेत्राचा विचार करता बहुतेक शेतकऱ्यांकडे अत्यंत कमी क्षेत्र आहे. २०१८-१९ मध्ये केवळ ०.२ टक्के ग्रामिण कुटूंबाकडे १० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतीक्षेत्र होते.

कृषी तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार २०१६ मध्ये जेव्हा २०२२ पर्यंत शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा झाली तेव्हा शेतकऱ्यांच्या खऱ्या उत्पन्नाबाबत कुणालाच कल्पना नव्हती. २०१६ मधील आर्थिक पाहणी अहवालानुसार १७ राज्यांतील शेतकऱ्यांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न २० हजार रुपये होते. हे उत्पन्न एक गाय सांभाळण्यासाठीही पुरेसे नाही. मात्र २०१८-१९ मध्ये परिस्थिती मुल्यांकन अहवालाने शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये असल्याचे सांगितले. या उत्पन्नात शेती आणि बिगर शेती उत्पन्नाचा समावेश आहे. केवळ शेतीतून मिळणारे प्रतिदिन उत्पन्न २७ रुपये आहे, असेही शर्मा यांनी सांगितले.

याबाबत कृषी विश्लेषक आणि अभ्यासक विजय जावंधिया यांच्याशी चर्चा केली असता जावंधिया म्हणाले, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा जुमला फसला आहे. 2022 उलटले आहे आपण 2023 मध्ये आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असताना आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने आता काही प्रचारकी धोरण राबवले जात आहे.

" अलीकडे काही भाजप नेते सातत्याने आम्ही शेतकऱ्याला वर्षाला 12 हजार रुपये देतो आणि एक रुपया पिक विमा देतो अशी घोषणा करतात. पहिला तर हा प्रश्न आहे की हे सगळे पैसे जनतेच्या तिजोरीतील आहेत. नेते किंवा भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या खिशातून देत नाही.

शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न साध्य न झाल्याने प्रचारकी थाटामध्ये निवडणुकीसाठी वातावरण तयार केलं जात आहे.

मोदी असं म्हणतात की, आम्ही दरवर्षी देशातील 8 कोटी शेतकऱ्यांना 48 हजार कोटी देतो. ही अल्प रक्कम देताना एका गोष्टीचा मात्र सपशेल विसर पडतो ती म्हणजे सातव्या वेतन आयोगापोटी दरवर्षी 1 कोटी केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ लाख कोटी टाकले जातात.

अर्थात केंद्राने वेतन आयोग मंजूर केल्यानंतर राज्यांनाही द्यावा लागतो त्यापोटी ४ लाख कोटीची उधळपट्टी दरवर्षी चालू असते.

पिक विमा एक रुपयात देतो असं सांगतात अर्थात ही शेतकरी संघटनांची वर्षाची मागणी होती. तलाठ्याकडे रेकॉर्ड असतं. किती पिक पेरा आणि लागवड झाली हे त्याला ठाऊक असतं. मग तो एक रुपया पिक विमा भरण्यासाठी शेतकऱ्याला लाईन मध्ये का उभं करता ? एक रुपयाच्या नावावर त्या सेवा केंद्रावर हजार पाचशे रुपयांचा भुर्दंड कशासाठी? असं विजय जावंधिया म्हणाले.

याबाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभा सभागृहात,"संकट आलं तर विमा सरकार भरतयं. संकट आलं नाही आलं. तरी 6 हजार केंद्र सरकार देत आहे. 6 हजार राज्य सरकार देत याच्यापेक्षा चांगला निर्णय काय असू शकतो केदार साहेब? असं म्हणाले त्यावर

शेतकरी अक्षय पुंड म्हणाले,तुम्ही दोन्ही सरकारनी दिलेल्या 12 हजारांनी जर वर्षभर कुटुंब चालवणे शक्य असेल तर तर एक आमदार म्हणून निवृत्त (माजी) झालात तर आपण एवढीच पेंशन स्वीकारायला तयार आहात का मुंडे साहेब?

राहिला प्रश्न विम्याचा अजूनही धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप 2020 चा विमा मिळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात केस लढत आहेत, याकडे मुंडे साहेबांनी लक्ष द्यावे असे पुंड यांनी म्हटले आहे.

ऑगस्ट 22 मधील सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे अनुदान ऑगस्ट 23 उजाडत आहे तरी जमा नाही झालेले.

#आपलेसरकारकामगिरी_दमदार असही ते पुढे म्हणतात.

शेतकरी दत्तात्रय जगताप म्हणतात,"हे पैसै देऊच नका मुंढे साहेब,गरज नाही आम्हाला.फक्त आमच्या पिकाला रास्त भाव दया.शेतीकडे उदयोग म्हणुन बघा.आमच्या पिकाचा भाव आम्हाला ठरऊ दया.

कृषिमंत्र्यांची स्वतः ची शेती असेलच,त्यांनी सांगितलेल्या योजनांचे आँडिट/अंमलबजावणी आपल्याच शेतात करून त्याचे रिपोर्ट सभागृहात सादर करावेत, असा शेतकरी नंदकुमार उगले म्हणाले आहेत.

शेतकरी वैभव शिंदे म्हणतात,"

आताचे कृषी मंत्री जेव्हा विरोधी गटात होते तेव्हा या योजना किती फसव्या आहेत हे ओरडून ओरडून सांगत होते. आणि आता सत्ताधारी गटात गेले तर योजना किती कल्याणकारी आहेत हे ओरडून सांगत आहे. म्हणजे शेतकऱयाला आपण किती वेड्यात काढतो याच हे उदाहरण आहे. बाकी आम्ही आमच्या कष्टाचं मागतोय फुकटात आम्हला काही नको.

विमा योजना म्हणजे राफेल पेक्षा मोठा घोटाळा आहे, अस पी. साईनाथ सांगत आलेले आहेत. राहिला प्रश्न बारा हजार रुपयांचा , ते आम्ही तुम्हाला देऊ. तुम्ही त्या खर्चामध्ये कोणत्याही पिकाच उत्पादन घेऊन दाखवा. आपण स्वामीनाथन आयोगाबद्दल का बोलत नाही? असाही खडा सवाल शेतकरी योगेश्वर मुरलीधर दहातोंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

एकंदरीतच यशवंतराव चव्हाण यांनी सांगितल्याप्रमाणे शेती हा 100 तोंडांचा राक्षस असलेला प्रश्न आहे. मोठ्या घोषणा करून फसलेल्या सरकार आता पुन्हा एकदा आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जुमला करू पाहत आहे. त्यामुळेच प्रचारकी थाटामध्ये शेतीच्या मूलभूत समस्यांकडे डोळेझाक करत प्रचारकी थाटात जुमलेबाजी करत आहे.

कांदा असो की टोमॅटो किंवा डाळी प्रत्येक धोरणामध्ये ग्राहक हिताचं पुरेपूर समर्थन करणार मोदी सरकार जेव्हा शेतकरी हित येतं त्यावेळेस मात्र खऱ्या अर्थाने शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्याचे वारंवार सिद्ध झालं आहे.

पुन्हा एकदा जय जवान आणि जय किसान ची घोषणा दुमदवायची असेल आणि वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी शेतीमध्ये मूलभूत धोरणात्मक बदल गरजेचे आहे ते न केल्यास हा प्रचारकी थाट केवळ प्रचार की थाटच राहील. त्याने मूळ दुखण्यावर कधीच उपचार होणार नाही हेही तितकेच खरे.