कृषीकायदे खरेच शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित आहेत?

" कृषी कायद्याखाली किंवा या कायद्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही अन्य नियमाखाली, चांगल्या हेतूने केल्या गेलेल्या किंवा करण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या कोणत्याही कृत्यासाठी, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारचा वा राज्य सरकारचा कोणी अधिकारी किंवा अन्य कोणीही संबंधित व्यक्ती, यांच्यावर दावा, खटला किंवा अन्य कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही."

हे आहे शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (उत्तेजन व सहाय्य) कायदा २०२० मधील कलम १३. (याच कायद्यामुळे एपीएमसींवर गदा येऊ घातली आहे.) आणि तुम्हाला वाटत आहे की हे नवीन कायदे शेतकऱ्यांबाबत आहेत. सरकारी नोकराला कर्तव्य बजावत असतानाच्या कृत्यांसाठी कायद्याने संरक्षण देणारे आणखीही कायदे नक्कीच आहेत. मात्र, या कायद्याने सर्वांवर कडी केली आहे. 'चांगल्या हेतूने' या नावाखाली जे अभेद्य कवच या कायद्याने सरकार व सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे, ते अभूतपूर्व आहे. तरी मुद्दा कळला नसला तर सोप्या भाषेत सांगतो. तुम्हाला न्यायालयाचा आधार नाही. या कायद्याचे १५वे कलम हा आधार काढून घेते.

"या कायद्याचे किंवा कायद्याखाली तयार झालेल्या नियमांचे संरक्षण असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीबाबत कोणत्याही प्रकरणातील दावा किंवा कारवाईची दखल घेण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाहीत." यातील कायद्याच्या आव्हानापलीकडील 'चांगल्या हेतूने' गोष्टी करणारी 'कोणतीही व्यक्ती' म्हणजे कोण? निषेधकर्ते शेतकरी ज्यांची नावे घोकत आहे, त्या कॉर्पोरेट दिग्गजांची नावे ऐकण्याचा प्रयत्न करा.

अर्थ सरळ आहे. यात केवळ शेतकरी दावा ठोकू शकत नाहीत असे नाही, तर कोणीच ठोकू शकत नाही. हे जनहित याचिकांनाही लागू आहे. १९७५-७७ सालातील आणिबाणी वगळली तर कायद्याच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसाचे अधिकार धाब्यावर बसवण्याचा एवढा धडधडीत प्रकार आत्तापर्यंत नक्कीच झाला नव्हता. याचा परिणाम प्रत्येक भारतीयावर होणार आहे. या कायद्यानुसार नोकरशाहीला न्यायसंस्थेचे अधिकार मिळाले आहेत. शेतकरी आणि त्यांच्या पुढे ठाकलेल्या महाकाय कंपन्या यांच्यातील अन्याय्य असमतोल या कायद्याने अधिक गडद केला आहे. चिंताग्रस्त दिल्ली बार कौन्सिलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे: "कोणताही दिवाणी स्वरूपाचा वाद नोकरशाहीचे नियंत्रण असलेल्या प्रशासकीय संस्थांचा समावेश असलेल्या व्यवस्थेकडे न्यायदानासाठी कसा दिला जाऊ शकतो?" ही घोडचूक घातक ठरेल आणि यामुळे जिल्हा न्यायालयांचे नुकसान होईल, असा इशारा दिल्लीच्या बार कौन्सिलने दिला आहे.

तरीही हे कायदे केवळ शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत, असे तुम्हाला वाटत आहे का? न्यायसंस्थेचे अधिकार नोकरशाहीला हस्तांतरित करण्याचे मूळ करारांसंदर्भातील कायद्यांमध्ये आहे. दराची हमी व कृषी सेवांविषयीचा शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) करार कायदा २०२० बघू. 'चांगल्या हेतूने'वाला युक्तिवाद याच्या कलम १८ मध्ये आहेच. १९व्या कलमानेही दिवाणी न्यायालयांचे हक्क उपविभागीय प्राधिकरणाकडे दिले आहेत. या कायद्याने दिलेल्या अधिकाराबद्दल कोणत्याही न्यायालयाने मनाई हुकूम मंजूर करू नये असेही यात म्हटले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या १९व्या कलमाने भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेत एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, संचाराचे स्वातंत्र्य दिले आहे आणि दुसरीकडे या कायद्याचे १९वे कलम स्वातंत्र्यांवर घाला घालत आहे. शिवाय हे कलम कायदेशीर कारवाईचा अधिकार देणाऱ्या तसेच राज्यघटनेच्या मूळ रचनेचा भाग समजल्या जाणाऱ्या ३२व्या कलमाला मारक आहेच.

या नवीन कृषी कायद्यांचे भारताच्या लोकशाहीवर काय परिणाम होतील याची जाणीव मुख्यधारेतील माध्यमांना नक्कीच असली पाहिजे. मात्र, त्यांच्या डोक्यात नफ्याची समीकरणे पक्की आहेत. ही माध्यमे म्हणजे कॉर्पोरेशन्सच आहेत. दिल्लीच्या प्रवेशद्वाराजवळ निषेध करणारे शेतकरी जी नावे घेत होते, त्यात 'अंबानी' हे एक नाव होते. या दिग्गजांविरोधात लिहिण्याचे स्वातंत्र्य माध्यमांना नाही. ही माध्यमे शेतकऱ्यांना राक्षसाच्या स्वरूपाच दाखवण्याचे काम मात्र (काही सणसणीत पण नेहमीचे अपवाद वगळता) अविश्रांतपणे करत आहेत. श्रीमंत शेतकरी, फक्त पंजाबातील शेतकरी, खलिस्तानी, ढोंगी, काँग्रेसी, कारस्थानी आणि काय काय.

माध्यमांतील दिग्गजांची संपादकीये वेगळ्या मार्गावर आहेत. नक्राश्रू ढाळण्याच्या मार्गावर. खरे तर सरकारने हे अधिक चांगले हाताळायला हवे होते… खरे तर हे फारशी माहिती नसलेल्या खेडुतांचे जथ्थे आहे.. पंतप्रधानांचे कर्तृत्व त्यांना दिसत नाही.. वगैरे वगैरे. सारांश काय? हे कायदे महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहेत, अमलात आणले पाहिजेत.

इंडियन एक्स्प्रेसमधील अग्रलेखात म्हटले आहे. या प्रकरणात दोष कृषी कायद्यांमध्ये नाही, तर ते ज्या पद्धतीने संमत करून घेण्यात आले, त्या पद्धतीत आहे. हे आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे अन्य काही उदात्त योजनांचे नुकसान होईल वगैरे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, खरे तर सरकारांपुढील काम शेतकऱ्यांच्या मनातील एमएसपीबद्दलच्या गैरसमजुती दूर करणे हे आहे. खरे तर केंद्राने आणलेले सुधारणांचे पॅकेज हा कृषीव्यापारातील खासगी सहभाग वाढवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. टीव्ही वाहिन्यांवरील चर्चाही याच मुद्द्यांभवती फिरत आहेत.

एक प्रश्न मात्र कोणीच विचारत नाही. तो म्हणजे या सुधारणा नेमक्या आत्ताच का आणल्या? नरेंद्र मोदी यांना गेल्या निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. पुढील २-३ वर्षे तर हे बहुमत नक्कीच टिकेल. मग कोविडचे थैमान सुरू असतानाचा काळत मोदी सरकारने हे कायदे आणण्यासाठी का निवडला? बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक असताना, हे कायदे घाईघाईने का संमत करून घेण्यात आले? शेतकरी आणि शेतमजुरांना विरोधासाठी एकत्र येण्याची संधीच मिळू नये म्हणून? अर्थातच, हीच सर्वोत्तम वेळ होती. मनमानी पद्धतीन कायदे करवून घेण्याची. नीती आयोग प्रमुखांनी तर भारतात लोकशाहीचे जरा अतिच स्तोम आहे असे जाहीर करून टाकलेलेच आहे.

एकंदर कृषी कायद्यांसारख्या राज्याच्या अखत्यारीतील विषयावर अतिक्रमण करून सरकारने हे कायदे संमत करवून घेतले. सरकारने या कृषी कायद्यांच्या नावाखाली दिलेल्या खंगत खंगत मरण्याच्या प्रस्तावाला शेतकरी एवढा कडवा विरोध का करत आहे, याची चर्चा अग्रलेखांमध्ये नाहीच. देशातील सर्व शेतकऱ्यांना माहीत आहे आणि ज्याच्या अमलबजावणीची माहणी ते एकमुखाने करत आहेत, तो आहे राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचा अहवाल अर्थात स्वामीनाथन अहवाल. हा अहवाल गाडून टाकण्यासाठी मात्र काँग्रेस आणि भाजपची स्पर्धा लागली आहे.

नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लाखाहून जास्त शेतकरी दिल्लीत संसद भवनाजवळ जमले होते आणि या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशींवर अमलबजावणी करण्याची मागणी करत होते. त्यांनी कर्जमाफी, एमएसपीची हमी मागितली होती. कृषी क्षेत्राचील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र घेण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. हे शेतकरी २२ राज्यांतून आले होते, केवळ पंजाबमधील नव्हते.

आज या कृषी कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी त्यांच्या मागण्यांसाठी उभे राहण्यास सज्ज आहेत. ते जे पुन्हापुन्हा सांगत आहेत, त्याकडे तथाकथित मुख्यधारेतील माध्यमे दुर्लक्ष करत आहेत. अन्नावर कॉर्पोरेट क्षेत्राचे नियंत्रण आल्यास देशासाठी ते घातक ठरेल असा इशारा ते आपल्याला देत आहेत. हा मुद्दा कोणत्या अग्रलेखामध्ये दिसला का?

आपण ज्यासाठी संघर्ष करत आहोत ते या तीन कायद्यांच्या पलीकडील आहे किंवा केवळ पंजाबपुरते मर्यादित नाही, हे त्यातील अनेकांना माहीत आहे. हे कायदे मागे घेतले तर आपण पूर्वी जेथे होतो तेथे परत तर जाऊ पण ती जागाही फारशी चांगली कधीच नव्हती. मात्र, कृषी क्षेत्रातील या नवीन व्यथा त्यामुळे दूर होतील किंवा निदान त्यांची तीव्रता कमी होईल. आणि हो, हे कायदे नागरिकांच्या न्याय मागण्याच्या हक्कावर गदा आणत आहेत हे माध्यमांना न दिसणारे सत्यही त्यांना माहीत आहे. ते कदाचित हे सगळे घासूनपुसून मांडू शकणार नाहीत पण तरीही ते जे काही करत आहेत त्यातून राज्यघटना आणि लोकशाही दोहोंच्या मूळ रचनेचे रक्षण होत आहे हे नक्की.

मुळे लेख :https://thewire.in/rights/farm-laws-legal-rights-constitution