शेतकरी आंदोलनाने देशाला काय दिलं?

तीन शेतकरी बिलांमधील प्रावधानावर गेल्या वर्षभरात चर्चा झाल्या. पण शेतकऱ्यांच्या जीवाची बाजी लावून लढवलेल्या आंदोलनातून पुढे आलेले दुसरे मुद्दे फारसे पुढे आलेले नाहीत. देशातील शेती क्षेत्रातील अरिष्टे सर्वाना कबुल आहेत. अगदी शेतकऱ्यांना सुद्धा... मात्र, प्रस्थपित व्यवस्था, राज्यकर्ते, मीडिया काय म्हणते...

"बघा तुम्हाला पण मान्य आहे ना?, गंभीर प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणूनच आम्ही तुमच्याच हितासाठी ही तीन शेती बिले आणली आहेत" असे हाय व्होल्टेज प्रचारातून ब्रेनवॉश करते आहे. मात्र,ही स्ट्रॅटेजी नवीन नाही.

"तुम्हाला पिण्याचे पाणी नाही ना मिळत? म्हणून तर आम्ही वॉटर टँकर्स च्या लॉबीला परवानगी देतो" "तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे ना? म्हणून तर आम्ही रिअल इस्टेट लॉबीला परवानगी देतो" "सार्वजनिक उपक्रमांच्या सेवा वर तुम्ही समाधानी नाही ना? म्हणून तर आम्ही त्यांचे खाजगीकरण करत आहोत" प्रत्येक क्षेत्रातला जेन्युईन प्रॉब्लेम स्वतःच्या आर्थिक अजेंड्यासाठी वापरायचा ही प्रस्थापित राज्यकर्ता वर्गाची व्यूहनीती आहे.

पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, विमा, शेती, कोट्यवधी सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य मातीमोल करणाऱ्या क्षेत्रात काय मूलभूत / संरचनात्मक प्रॉब्लेम्स आहेत. हे त्यांना माहित नाही? ढीगभर समित्यांचे/अभ्यास उपलब्ध आहेत. मात्र, या प्रॉब्लेम्सवर उपाय करायचे नाहीत. वर्षानुवर्षे, थोडेसे फाटले असेल तर टाका नाही घालायचा, बोट, हात घालून अजून फाडायचे, जखम चिघळू द्यायची.

मग अरिष्ट आले की लोकच मागणी करतील की लवकर काहीतरी करा / किंवा जे काही करू त्याला पाठिंबाच देतील. अशी स्ट्रॅटेजी आहे. शेतकरी आंदोलनाने हे ठासून सांगितले की उपाय योजना आम्हाला देखील हव्या आहेत, पण अशा तुम्ही म्हणाल त्या नाही, आम्ही म्हणू त्या...

संजीव चांदोरकर (२० नोव्हेंबर २०२१)