लष्करी साहित्य निर्मितीत संधी व अडचणी

मागील सत्तर वर्षापासून पाकिस्तान व चीन या शत्रू राष्ट्राच्या कुरघोडीचा सामना भारत देश करत आहे. हे दोन्ही शत्रू राष्ट्र आपल्या शेजारी राष्ट्र असल्याने ते कायमस्वरूपी भारताची डोकेदुखी राहणार आहे. हे निश्चित आहे. हे माहित असल्याने स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सेनेने उत्तरोत्तर आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवत नेले. भारतीय सैन्य दलाने आपल्या संख्येत मोठी वाढ केली, काळानुसार बदल घडवून आणले, मात्र अद्यावत युद्ध सामग्री संदर्भात इतर प्रगत देशावर भारतीय सेनेची आपली परावलंबीता कायम राहली.

यशवंतराव चव्हाण हे संरक्षण मंत्री असताना त्यांच्या काळात भारतात आयुध निर्मिती कारखाने उभारण्यात आले. त्यानंतर भारतीय सेनेला लागणाऱ्या युद्ध समुग्रीतील अनेक छोट्या मोठ्या महत्त्वाच्या वस्तूंची निर्मिती भारतातच होऊ लागली. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे भारतीय सेना युद्ध समुग्रीत क्षेत्रात काही अंशी स्वावलंबी झाली होती.

मात्र, ऐंशी व नव्वद च्या दशकात जागतिक स्तरावर आधुनिक युद्ध समुग्रीच्या निर्मिती मध्ये अनेक नवनवीन संशोधन होत होते. नवनवीन तंत्रज्ञान जगापुढे येत होते. तेव्हा मात्र, आपण त्या कडे दुर्लक्ष केले. बोफोर्स प्रकरणाने यात भर टाकली. आधुनिक युद्ध सामुग्री स्वतः निर्माण करण्यापेक्षा दुसऱ्या देशाकडून युद्ध सामुग्री आयात करण्यावर आपण भर देत राहिलो. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान आपण आपल्या देशात विकसित करू शकलो नाही आणि आधुनिक युद्ध सामुग्री निर्मितीत पिछाडीवर पडत गेलो.

आपल्या शास्त्रज्ञांकडे क्षमता होती, पण आपल्याला त्याचा योग्य वापर करून घेताच आला नाही. या व्यतिरिक वेळोवेळो युद्ध सामुग्री खरेदी व्यवहारावर विनाकारण भष्ट्राचाराचे गंभीर राजकीय आरोप होत गेले. त्यात किती तथ्य होते, हे कधीच स्पष्टपणे पुढे आले नाही. मात्र, सोईनुसार सर्वच राजकीय पक्ष याचे भांडवल करत राहिले. या घटना देखील संरक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीत मोठ्या बाधा ठरल्या. उदाहरण सांगायचं झालं तर जुन्या मध्ये बोफोर्स तोफ प्रकरण व नवीन मध्ये राफेल विमान डील प्रकरण ही त्याची काही उदाहरणे आहे. युद्ध सामुग्री खरेदीत व्यवहारात भ्रष्ट्राचार व्हायला नकोच, पण त्याचे राजकारण देखील व्हायला नकोच!

कारण या राजकीय आरोप प्रत्यारोपाचे गंभीर दुरगामी परिणाम भारतीय सैन्य शक्तीच्या आधुनिकीकरणावर होत गेले. वेगवेगळ्या सैन्य परियोजना रखडत गेल्या. त्या फक्त राजकीय आरोप प्रत्यारोपाचे. कारण नेहमी असे राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत राहिले. तर मग जेव्हा भारतीय सैन्य दलाची ताकत वाढवण्याचा विषय येतो तेव्हा युद्ध सामग्री खरेदीचा विषय असो, नवीन संरक्षण धोरण ठरवण्याचा विषय असो, नवीन सैन्य परियोजना असो किंवा नवीन तंत्रज्ञानाची खरेदी किंवा आदनप्रधान करण्याचा विषय असो. हे विषय इतके संवेदनशील बनतात. की, हे मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्यास कोणी इच्छूक नसतात.

अनेक पुढाऱ्यांना संवेदनशील संरक्षण विषयात आपला राजकीय बळी जाण्याची भीती वाटत असते. यामुळे ते अशा महत्त्वाच्या विषयापासून लांबच राहणे पसंद करतात. या सर्व अडचणींमुळेच आपले युद्ध सामुग्री क्षेत्र कायम दुर्लक्षित राहिले किंवा आपण अपेक्षित प्रगती करू शकले नाही. हे तितकेच खरे आहे. भारत सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी आता नवीन धोरण आखले आहे. यामुळे भारतात या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व काम करू इच्छिणाऱ्या शासकीय व खासगी संस्थांना आपले कौशल्य दाखवण्याची व देशसेवा करण्याची सुवर्ण संधी मिळणार आहे. भारत सरकारच्या नवीन संरक्षण धोरणानुसार केंद्र सरकारने १०१ सैन्य सामुग्रीच्या आयातवर बंदी आणली आहे.

यात आरटरली गन पासून तर लाईट कॉमबॅक एअरक्राफ्ट, लाईट कॉमबॅक हेलिकॅप्टर, अँटी माईन टॅंक, नॉन न्युक्लिअर कॉन्व्हेर्शन समरीन, बुलेटफ्रुफ जॅकेट सारख्या १०१ छोट्या मोठ्या प्रमुख सैन्य साहित्या व उपकरणांचा यात सहभाग आहे. या माध्यमातून भविष्यात जवळपास पाच लाख कोटीचा व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना मिळणार आहे. यामुळे देशाचा पैसा देशातच राहील व सोबतच नवीन तंत्रज्ञावर काम करायला भारतात सुरवात होईल. स्वीडनच्या इंटरनॅशनल स्पिस रिसर्च इन्स्टिट्यूड नुसार भारत सरकार ने सैन्य समुग्रीवर २०१४ ते २०२० मध्ये ७० बिलिअन डॉलर खर्च केले होते. २०२० ते २०२५ मध्ये हा खर्च १३० बिलिअन डॉलर होणे अपेक्षित आहे. यात भारतीय कंपन्यांना मोठी संधी मिळणार आहे. मात्र, भारतीय बनावटीची सैन्य सामुग्री तयार करतांना भारतीय कंपन्यांना आंतराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकावर खरे उतरावे लागेल.

केंद्र सरकारने १०१ सैन्य साहित्यावर आयात बंदी आणल्यानंतर हे साहित्य तयार करतांना भारतीय कंपन्यांना अव्वल दर्जाच्या जागतिक कंपन्यांची स्पर्धा नसणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही सैन्य साहित्याची निर्मित करतांना जागतिक दर्जाची गुणवत्ता हा प्रश्न कायम डोक्यात ठेवावा लागेल. याकडे भारतीय कंपन्यांनी सुरवातीपासून लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे ना या कंपन्यांचा वेळ वाया जाईल व ना पैसा वाया जाईल. कारण शेवटी या साहित्याच्या गुणवत्तेचा थेट परिणाम भारतीय सैनिकांच्या मोहिमेवर पडणार आहे हे विसरून चालणार नाही.

नागपूरच्या सोलर ग्रुप या खासगी समूहाने मागील काही वर्षात भारतीय बनावटीच्या सैन्य सामुग्री निर्मितीत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. भारतीय सेनेने त्यांच्याशी मल्टिमोड हँडग्रेनाईट साठी नवीन करार केला. असा करार होणारी सोलर ग्रुप ही देशातील पहिली कंपनी आहे. सोलर ग्रुप इतर ही अनेक आधुनिक सैन्य सामुग्री निर्मितीवर काम करत आहे. कसलाही अनुभव नसतांना त्यांनी शून्यातून हे प्राविण्य मिळवले आहे. भारतीय सेनेच्या अत्यंत कठीण टेस्टिंग प्रक्रियेत ते वेळोवेळी खरे उतरले, कदाचित खासगी कंपनी म्हणून सोलर ग्रुप ने संरक्षण साहित्य निर्मिती क्षेत्रात जे काम करून दाखवले. त्यामुळेच भारत सरकारने भारतीय कंपन्यांवरचा विश्वास वाढला असावा? कदाचित म्हणूनच भारत सरकारने संरक्षण क्षेत्र हे भारतीय कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा व त्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला असावा? त्यामुळे या क्षेत्रात नव्याने पाऊल टाकणाऱ्या कंपन्यांनी सोलर ग्रुपचा आदर्श पुढे ठेवणे गरजेचे आहे.

जेव्हा भारतीय कंपन्या भारतीय सैन्यासाठी १०१ सामुग्रीची निर्मिती व त्याची विक्री करायला सुरुवात करेल. तेव्हा यावर तरी बोफोर्स व राफेल सारखे राजकारण होणार नाही. याची नैतिक खबरदारी सर्वच राजकीय पक्षांना घेण्याची गरज आहे. बोफोर्स तोफांच्या खरेदी नंतर आरोप प्रत्यारोपाने भारतीय राजकारण ढवळून निघाले होते. त्यामुळे राजीव गांधी यांचे सरकार देखील गेले होते. पुढे या प्रकरणात राजकीय भांडवला शिवाय काहीच सिद्ध झाले नाही. मात्र, या घटनेने भारतीय सैन्याच्या सैन्य सामुग्री विकास मोहिमेवर दुरगामी परिणाम झाले. बोफोर्स तोफा या त्या काळातील सर्वोत्तम तोफा होत्या.

१९९९ च्या कश्मीर युद्धात बोफर्स तोफेने आपली क्षमता सिद्ध करत युद्ध जिंकून दिले. करारानुसार यात तंत्रज्ञानाचे पण आदनप्रधान झाले. त्यामुळे बोफोर्स तोफा आता भारतात निर्माण होत आहे व भारतीय सैन्याची मोठी ताकद आहे. मात्र, अनेकांना हे माहीत नाही."बोफोर्स" म्हटले की अनेकांच्या मनात वेगळे चित्र दिसते किंवा दाखवले जाते हे चुकीचे आहे. यामुळेच १९९० नंतर राजकीय भीतीपोटी सैन्य सामुग्री खरेदी असो किंवा सैन्य परियोजना अनेक पुढाऱ्यांनी यापासून दूर राहणे पसंद केले. याचा दुरगामी परिणाम पुढील दोन दशके भारतीय सैन्य सामुग्री विकास व आधुनिकीकरणावर झाला. आता राफेल विमान खरेदी प्रकरणात देखील बोफोर्स ची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे.

खरंतर भारतीय सेनेशी निघडित विषय हे राजकारणापासून अलिप्त असायला हवे. मग संरक्षण क्षेत्रासंबंधीत परियोजना असो किंवा सैन्य सामुग्रीचे गोपनीय विषय असो असे विषय कायम राजकीय परिघाच्या बाहेर असले तर सैन्याच्या अडचणी कमी होतात. मात्र, आपल्याकडे असे होतांना दिसत नाही. निदान आता तरी संरक्षण क्षेत्राचे विषय हे राजकारण विरहित ठेवायची सुरवात भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांना करावी लागेल. तशी अलिखित आचारसंहिता सर्व राजकीय पक्षांनी पाळायला हवी. तरच भारतीय सेनेला आपल्या निर्धारित लक्षावर पोहोचण्यास या स्वदेशी कंपन्यांची मदत होईल व सरकारचा उद्देश सफल होईल.

तुषार कोहळे, नागपूर

९३२६२५६५८५