नवा शेतकरी कायदा

सर्वप्रथम या कायद्यातल्या तरतुदी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीवर आधारित आहेत. ही लोणकढी थाप मारणारे आयटी सेल मधले निव्वळ पोपट आहेत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी फार वेगळ्या आहेत आणि त्यावर तीन वर्षापूर्वी अतिशय तपशीलवार लिहिलेलं आहे.

सहकारी, सरकारी यंत्रणा मोडीत काढायला आधी ती यंत्रणा कुचकामी आहे. बरबटलेले लोक तिथे आहेत. या बातम्या पसरवून यंत्रणांना पुरेसं बदनाम केल की त्यांना मोडीत काढताना विरोध करणारे देशद्रोही वगैरे ठरवण्याचा अट्टल गांजेकस प्रयोग राबवता येतो.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांच हित जपत नसतील तर त्यांना चाप लावायला, शिस्त लावायला आहेत. ते कायदेच सक्षम पद्धतीने राबवणे गरजेचे आहे.

शेतकरी शेतीमालाचा सगळ्यात मोठा उत्पादक आहे. तसा तो ग्राहक सुद्धा आहे, तांदूळ पिकवणारा शेतकरी गहू, ज्वारी, भाज्या, कडधान्य, मीठ, मिरची, मसाला, तेल विकत घेतोच ना? हेच गहू पिकवणारा तांदूळ आणि बाकी सगळं विकत घेतोच. या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचं जवळपास ७५ टक्के उत्पन्न फक्त अन्नधान्य खरेदीवर खर्च होतं. त्यामुळे त्याला स्वस्त धान्य दुकानातून अन्नधान्य मिळण्याची व्यवस्था सरकार करतं आणि त्याच्या उत्पादनाला आधारभूत किंमत मिळायला बाजार समित्यांना भाग पाडत. हे दोन्ही यंत्रणाचे काम त्यांनी सक्षमपणे केलं तर कुठेच अडचण नाहीये. शेतीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची आकडेवारी आहे ८५ कोटी.

मात्र भांडवलदार धार्जिण्या सरकारला ही धान्य खरेदी आणि शेतमालाची लक्षावधी कोटींची बाजारपेठ आपल्या लाडक्या उद्योगांच्या घशात घालायची आहे. त्याच उद्देशाने हा कायदा आणलेला आहे.

नव्या कायद्याने नेमकं काय घडणार आहे ?

शेतमालाची आधारभूत किंमत.

एकूण खर्चाच्या ज्यामध्ये शेतमालाची वाहतूक सुद्धा समाविष्ट आहे, त्याच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत असावी. अशी स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस आहे. मात्र, इथे सरकार नव्या कायद्यात आधारभूत किंमतीबाबत चकार शब्द काढत नाहीये, जी काही आश्वासन आहेत. ती पत्रकार परिषदेत संरक्षण मंत्री देताहेत, कृषी मंत्री कुठल्या रानात रान कोळपून राह्यलेत कुणास ठाऊक.

शेतकऱ्याला आपला माल वाट्टेल त्या किंमतीला विकता येईल. हे टाळ्याखाऊ वाक्य तेवढंच फसवं आहे. ही किंमत कोण ठरवणार? याबद्दल काहीही बोलायला सरकार तयार नाही.सुरुवातीच्या काळात थोडा तोटा सोसून खाजगी कंपन्या प्रचंड भांडवल लावून शेतमालाची खरेदी करणार, पर्यायाने बाजार समित्या बंद पडणार. इथे आक्षेप असा आहे की पूर्वीच्या काळातही खाजगी व्यापारी होतेच. मात्र, हे खासगी व्यापारी आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावाने खरेदी करायला लागले तर शेतकऱ्यांना बाजार समित्यात माल नेण्याची पर्यायी सुविधा होती. एकदा बाजार समित्या बंद पाडल्या की पहिल्यांदा मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांचा लिलाव होऊन भांडवलदार बाजार समित्या विकत घेतील. तेच काटे, तेच दुकान फक्त मालक बदलतील.

मग खासगी खरेदी शिवाय पर्यायच उरला नाही की भांडवलदार मनमानी किंमतीला खरेदी करतील आणि साठवणूक करून मनमानी किंमतीला विक्री करतील. यामध्ये हस्तक्षेप करायला बाजार समित्या कागदावर असतील. मात्र, दात नख काढलेला सिंह काय करतो हे आपल्याला ठाऊक आहे.

सरकारी बीएसएनएल बंद पाडल्यावर उद्या मोजक्या दोन तीन मोबाईल कंपन्या ३२५ चा रिचार्ज रात्रीतून ५५० केल्यावर सुद्धा तुम्ही मोबाईल वापरण थांबवत नाहीत. इथे अन्नधान्य हा मुद्दा आल्यावर महाग झालं म्हणून पोटाला अन्न घेण कुणी बंद करणार नाही.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा कंत्राटी शेतीचा.

शेतीची मालकी शेतकऱ्याची असली तरीही कंपनी करार करणार आणि अमुक भावाने माल खरेदी करू म्हणून हमी देणार. मात्र, प्रत्यक्षात मालाचा दर्जा, आकारमान,रंग चांगला नाही आणि हा भाव देणे परवडत नाही. म्हटल्यावर शेतकरी माल घरी ठेवू शकत नाही, त्याला मालाची विक्री करणे भागच आहे.

यामध्ये कळीचा मुद्दा म्हणजे कंत्राटी शेती बद्दल वादविवाद झाल्यास तुम्हाला कोर्टात ज्याण्याची मुभा नाहीये, प्रांत किंवा जिल्हाधिकारी निर्णय करणार, आणि मोठे भांडवलदार मोठेमोठे वकील पदरी बाळगून उभे राहिल्यावर पुढे काय होणार हे उघड गुपित आहे. या अधिकाऱ्यांचा निर्णय मान्य केला नाही. तर थेट उच्च न्यायालयात दाद मागायची, तिथे वकील द्यायला खर्च किती लागतो आणि दरवेळेला उच्च न्यायालय असलेल्या ठिकाणी जाणे परवडणार आहे का? याचा विचार कोण करणार ? पेप्सिको ने बटाटा पिकाबद्दल घातलेल्या घोळामुळे पंजाब हरियाणामधील शेतकरी आधीच कोर्टकज्जे करताहेत हे लक्षात घ्या.

आता तांत्रिक मुद्दा…

संघराज्य आणि केंद्र संबधित कोणते विषय कुणाकडे आहेत. याची सूची तपासली तर शेतीचा विषय , शेती विषयक कायदे करण्याचा अधिकार मुळात राज्य सरकारांना असताना प्रांत, जिल्हाधिकारी यांना कुठल्याही जबाबदारी शिवाय अमर्याद अधिकार देणारा कायदा करण्याचा अधिकाराच केंद्र सरकारला आहे का? हा कळीचा मुद्दा.

राज्यांनी केलेले कृषी विषयक सगळे कायदे रद्दबातल ठरवून आमचाच कायदा लागू होईल. असं म्हणत आपलंच घोड दामटवत नेणे. हे राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे.

राज्यांची अवस्था नाजूक आहे, भाजप शासित राज्य विरोध करण्याचा प्रश्नच नाहीये. मात्र, विरोधी पक्षांची सरकार असलेली राज्य विरोध करू पाहतील. तरी त्यांची क्रूर अडवणूक केंद्र सरकार आधीपासूनच करत आहे. महसुलाचा सगळ्यात मोठा स्त्रोत असलेला जीएसटी चा वाटा, कररचनेनुसार देण्याची भरपाई किंवा योजनांचा निधी या सगळ्याच बाबतीत केंद्राची भूमिका पक्षपाती आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारांना अडवणूक करणारी आहे. अशा वेळी राज्यांनी ही भीती झुगारून हे कायदेच घटनाबाह्य आहेत. अशी भूमिका घेणे आवश्यक आहे.