कौन है डॉन?

डॉन च्या खेळात कोणालाच पूर्ण प्लान माहीत नसतो. ज्याने- त्याने फक्त आपले काम करायचे असते. ही बॅग नेऊन गाडीत ठेवायची, एवढेच एकाला माहीत असते. त्या कारचे पुढे काय करायचे, हे पुढच्याला माहीत असते. प्लानची पूर्ण कल्पना फक्त डॉनला असते. बाकी सगळी प्यादी असतात.

अंदाज वर्तवण्याचीच भीती वाटावी, असा हा काळ आहे. राजकारणाचे विश्लेषण करता येते. पण, जिथे न्यायालयांपासून निवडणूक आयोगापर्यंत सगळ्या संस्था भलतेच वर्तन करत असतील, तर अंदाज कसे सांगायचे? 'क्राइम'च्या शैलीत राजकारण होणार असेल, तर आडाखे कसे बांधायचे? त्यामुळे आपण फक्त धक्के पचवायचे आणि मग त्याचे अर्थ लावायचे!

आजच्या धक्कातंत्राचा सगळ्यात मोठा परिणाम म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर सर्वदूर तयार झालेली भावनिक लाट क्षणार्धात ओसरली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री. या धक्क्यातून महाराष्ट्र सोडाच, स्वतः ते दोघेही अद्याप सावरलेले नाहीत.

हा निर्णय आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक खराच, पण त्यातून 'दिल्ली'ने अनेक गोष्टी साधल्या आहेत.

एकतर, शिवसैनिकांना आता हेच सरकार आपले वाटावे, अशी ही व्यूहरचना आहे. 'तिकडे मुख्यमंत्रीपद मिळणार असेल, तर खुशाल जा", असे उद्धव ठाकरे या बंडखोर आमदारांना उद्देशून म्हणाले होतेच. त्यामुळे उद्धव यांच्या त्या वाक्यातली हवाच काढून टाकली गेली आहे.

"तिकडे जाऊन तुम्हाला भांडी घासावी लागतील", असे सांगत संजय राऊत यांनी या सरकारमध्ये बंडखोरांना दुय्यम स्थान मिळेल, असे सूचित केले होते. प्रत्यक्षात मात्र बंडखोर शिवसैनिकांनाच इथे प्राधान्याचे स्थान मिळालेले आहे. त्यामुळे शिवसेनेमध्ये नीट फूट पडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत राहणारी उद्धवसेना आणि भाजपसोबत सत्तेत गेलेली शिंदेसेना यापैकी कोणता पर्याय शिवसैनिक स्वीकारतात, ते सावकाशपणे समोर येईलच.

पण, शिवसेनेत उभी फूट पाडून 'शिंदेसेना हीच खरी सेना' असे निवडणूक आयोगाकडूनही वदवून घ्यायचे आणि ठाकरेंपासून शिवसेना तोडायची, असे जे 'दिल्ली'ने ठरवले आहे, त्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.

त्यानंतर मग अर्थातच मुंबई महानगरपालिकेवर झेंडा फडकवता येईल. तो झेंडा शिवसेनेचाच असेल, पण शिवसेना हीच मुळी भाजपची खासगी सेना असल्यामुळे सगळ्या चाव्या भाजपकडे असतील! एकवेळ महाराष्ट्र गेला, तरी हरकत नाही. पण, 'मुंबई' जिंकायची, हे स्वप्न 'दिल्ली'चे आहे. कारण, दिल्ली गुजरात्यांच्या ताब्यात आहे. आपल्या डोळ्यांदेखत आपण मुंबई गमावली, हे गुजराती माणसाचे केवढे शल्य आहे!

मुंबई काही साधी नाही. बृहन्मुंबई आणि एमएमआरडीएमध्ये जेवढ्या महानगरपालिका आहेत, तेवढ्या सबंध गुजरातमध्ये नाहीत. या मुंबईवर शिवसेनेचे राज्य आहे. ते राज्य खालसा करण्यासाठी त्यांना जो मावळा मिळाला आहे, तो आता याच पट्ट्यातला आहे. विदर्भाच्या कार्यकर्त्याचे तिथे काम नाही. आता हा पूर्ण पट्टा आपल्या ताब्यात येऊ शकतो. त्यासाठी या मांडलिक राजाचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यायला हवा, एवढे भान गुजरातनरेशांना आहे.

साक्षात देवेंद्रांना उपमुख्यमंत्री केल्यामुळे त्यांचे भक्त विलक्षण अस्वस्थ असले तरी त्यामुळे काही बिघडणार नाही. कारण, ते शेवटी भाजपचे मतदार आहेत. ते अन्यत्र कुठेही जाण्याचा प्रश्नच नाही. याउलट देवेंद्रांना फार टोकाचा विरोध करणारा जो मतदार आहे, त्यालाही ते उपमुख्यमंत्री झाल्याचाच आनंद प्रचंड आहे. त्यामुळे या सरकारच्या विरोधातली त्यांची तीव्र नाराजी, संतापाची धार आपोआप कमी होणार आहे. 'उद्धव विरुद्ध देवेंद्र' ही बायनरी संपल्यामुळे, उद्धव यांना मिळणारी सहानुभूतीही ओसरणार आहे.

देवेंद्रांचे 'मी पुन्हा येईन' नंतर थट्टेचा विषय झाले हे खरे, पण त्यामुळे त्यांचे पुन्हा येणे हे भाजपचे नव्हे तर त्यांचे व्यक्तिगत मिशन उरले. एखाद्या व्यक्तीच्या आकांक्षेसाठी अवघा पक्ष दावणीला बांधण्याचा प्रकार 'दिल्ली'ला सहन न होणे अगदीच स्वाभाविक. जिथे

एकचालकानुवर्ती व्यवस्था आहे, तिथे आणखी कोणी त्याच उंचीचा होणे खपवूनही घेतले जाणार नाही. देवेंद्र हे खरोखरच कुशाग्र बुद्धीचे आणि मुत्सद्दी राजकारणी. त्यांचा आवाका आणि कामाचा झपाटा विलक्षण. राजकारणाचे भानही सर्वंकष. पण, एकचालकानुवर्ती व्यवस्थेत अन्य कोणालाही एका मर्यादेपुढे वाढण्याची 'स्पेस' नसते.

२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, शिवसेनेला चुचकारण्याचा जराही प्रयत्न दिल्लीने केला नव्हता. आज जी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री रचना आहे, तीच तर शिवसेनेची तेव्हा मागणी होती. मात्र, दिल्लीने तेव्हा त्यात काहीही पुढाकार घेतला नाही. पहाटेचे सरकार पडतानाही दिल्ली शांत राहिली. आताही देवेंद्रांना उपमुख्यमंत्री करताना, त्यांची उंची कापण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, यात शंका नाही. देवेंद्रांचे जे वारेमाप कौतुक माध्यमभर सुरू होते आणि त्यांना 'सामनावीर' वगैरे मानले जात होते, या सा-याला खोडून त्यांना जमिनीवर आणण्याचा प्रयत्न दिल्लीने हेतूतः केला आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. देवेंद्रांच्या माध्यमातील मित्रांनी आणि पेठांमधील देवेंद्रभक्तांनीच ही वेळ त्यांच्यावर आणली आहे. 'नरेंद्र ते देवेंद्र' वगैरे गावगप्पांचा त्यामध्ये वाटा मोठा आहे.

एकनाथ शिंदे मराठा आहेत.

देवेंद्रांना अनेकदा त्यांच्या जातीमुळे टिकेचे धनी व्हावे लागले होते. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आक्रमक होत असताना, शिंदेंना मुख्यमंत्री करणे महत्त्वाचे. व्होटबॅंकेचे गणित अर्थातच आहे. देवेंद्रांच्या जोडीला आणखी एखादा ओबीसी उपमुख्यमंत्रीही भाजप देऊ शकते. त्यामुळे देवेंद्रांचे स्थान आणखी धोक्यात येईल. देवेंद्र मंत्रिमंडळात नसते, तर त्यांचे स्थान अधिक वाढले असते. मग ते 'रिमोट कंट्रोल' झाले असते. तुम्ही रिमोट, तर आम्ही कोण, असा प्रश्न दिल्लीला पडला असेल. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री होण्याशिवाय देवेंद्रांसमोर पर्याय उरला नसेल. राज्यातल्या शक्तिशाली नेत्याचा दिल्लीकडून होणारा तेजोभंग महाराष्ट्राला नवीन नाही. इथे तर 'दिल्ली' आणखी बदललेली आहे.

या सत्ताबदलाच्या खेळात देवेंद्रांपासून सगळे केवळ प्यादे होते. खरे खेळाडू आम्हीच आहोत, हे 'दिल्ली'ने स्पष्ट केले आहे. डॉनची काम करण्याची एक पद्धत असते. कोणालाच पूर्ण प्लान माहीत नसतो. ज्याने- त्याने फक्त आपले काम करायचे असते. ही बॅग नेऊन गाडीत ठेवायची, एवढेच एकाला माहीत असते. त्या कारचे पुढे काय करायचे, हे पुढच्याला माहीत असते. प्लानची पूर्ण कल्पना फक्त डॉनला असते. बाकी सगळी प्यादी असतात. त्यांनी आपणच हा खेळ खेळतो आहोत, असे म्हणू नये वा स्वतःला चॅम्पियन वगैरेही मानू नये. त्यांच्या भक्तांनी त्यांचा वृथा जयजयकार करू नये. 'डॉन'ने मेसेज दिला आहे तो हा. डॉन कोण आहे, ते माहीत नाही. आपण समजतो, तेच डॉन असतील असेही नाही. ते दिल्लीतच असतील, असे नाही!

एकहाती पक्ष चालवणा-या आणि शिताफीने, हुशारीने, चिवटपणे, संयमाने सर्व काही हाताळणा-या देवेंद्रांच्या एकचालकानुवर्ती सत्तेलाच दिल्लीने रोखले आहे. यापुढे काही काळ तरी त्यांना मर्यादित स्थानावरच काम करावे लागेल, हे स्पष्ट केले आहे.

पंकजा मुंडे यांच्यासारखे केवळ देवेंद्रांमुळे दुखावलेले नेते आगामी काळात पक्षात वा सरकारमध्ये महत्त्वाचे ठरले, तरी आश्चर्य वाटू नये, असा हा 'संदेश' आहे. गंमत पाहा. 'शपथ घेताना देवेंद्र नाराज दिसत होते', एवढे सांगण्यासाठी शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली! देवेंद्र नसतील, तर त्या सरकारला मी विरोध करणार नाही, अशी अट शरद पवारांची होती का, ते पाहायला हवे. एकनाथ शिंदेंच्या कर्तबगारीचेही पवारांनी अप्रत्यक्ष कौतुकच केले. मोहिमेवर निघालेल्या शिंद्यांना आणि त्यांच्या फंदफितूर मावळ्यांना रस्त्यात कोणीच कसे अडवले नाही आणि कानोकानी खबरबात कशी नाही, असे प्रश्न तरीही आपल्याला पडत असल्यास पडो बापडे.

तिकडे, गौतम अदानी पुन्हा बारामतीत येतील, तेव्हा मात्र त्यांचे सारथ्य पार्थ करतील, अशी नातवाची समजूत काढण्यात आजोबा कदाचित मग्न असतील!